द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष

निकालपत्र 

            07/06/2014                                                  

      प्रस्तुतची तक्रार ही सदनिका धारकांनी बांधकाम व्यावसायिकाविरुद्ध सेवेतील त्रुटीकरीता ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे.  त्यातील कथने खालीलप्रमाणे.

1]    तक्रारदार क्र. 1 ते 27 हे यांनी जाबदेणार यांचेकडून सदनिका खरेदी केलेल्या आहेत.  सदरच्या सदनिका या ‘इंद्रप्रस्थ’ या इमारतीमध्ये आहेत.  या सदनिकांचा ताबा घेतल्यानंतर तक्रारदारांना असे आढळून आले की, जाबदेणार यांनी सोसायटी स्थापन केली नाही, कंपऊंड वॉल बांधली नाही, गटारे बांधली नाहीत, बगीचा विकसीत केला नाही, योग्य प्रकारचे पार्किंग दिले नाही, अनेक सदनिकांच्या भिंतींना लिकेज आहे, ट्रान्सफॉर्मर रुमचे बांधकाम व्यवस्थित नाही, प्रत्येक सदनिका धारकाकडून बेकायदेशिररित्या रक्कम रु. 25,000/- घेतलेले आहेत.  या इमारतीमधील काही सदनिका धारकांना महानगरपालिकेचा टॅक्स येत नाही, पूर्णत्वाचा दाखला दिलेला नाही त्याचप्रमाणे कन्व्हेयन्स डीड करुन दिलेले नाही.  तक्रारदार यांच्या कथनानुसार या सर्व बाबी म्हणजे निकृष्ट दर्जाची सेवा आहेत.  सबब, जाबदेणार यांनी या सर्व त्रुटींची पुर्तता करावी, तक्रारदार यांचेकडून बेकायदेशिररित्या घेतलेली रक्कम रु. 25,000/- परत करावी, प्रत्येक सदनिका धारकास मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु. 5,000/- द्यावेत व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 20,000/- देण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारदार यांनी केलेली आहे. 

2]    जाबदेणार यांनी प्रस्तुत प्रकरणी हजर होवून त्यांची लेखी कैफियत दाखल केली व त्यामध्ये तक्रारीतील कथने नाकारलेली आहेत.  जाबदेणार यांच्या कथनानुसार त्यांनी तक्रारदार यांना सोसायटी स्थापन करुन देण्याचे कधीही मान्य केलेले नव्हते.  जी इलेक्ट्रीफिकेशनचे व इतर कामे केलेली आहेत, ती PWD व MSEB च्या मान्यताप्राप्त ठेकेदाराकडूनच केलेली आहेत.  जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना बगीचा देण्याचे कधीही मान्य केलेले नव्हते परंतु खुली जागा देण्याचे मान्य केले होते. 

लिकेजबाबतची कथने ही पूर्णपणे चुकीची आहेत.  तक्रारदार यांनी स्वत: कराराच्या कलम 35 नुसार रक्कम रु. 50,000/- दिलेली नाही व खोटेपणाने जाबदेणार यांनी रक्कम रु. 25,000/- घेतल्याचे नमुद केले आहे.  जाबदेणार यांच्या कथनानुसार सदरची तक्रार ही खोटी आहे.  या प्रोजेक्टची फाईल महानगरपालिकेने यु.एल.सी. या डीपार्टमेटकडे दिलेली आहे, त्यामुळे काही सदनिकाधारकांना टॅक्स लावता येत नाही व पूर्णत्वाचा दाखला मिळविता येत नाही.  सबब, प्रस्तुतची तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विनती जाबदेणार यांनी केलेली आहे.

3]    या प्रकरणात प्रत्येक तक्रारदार यांनी तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ त्यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे, चार्टर्ड इंजिनिअर श्री. सुरेश मानगणले यांचा अहवाल दाखल केलेला आहे.  जाबदेणार यांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही.

4]    तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदोपत्री पुरावे, लेखी कथने आणि तोंडी युक्तीवाद विचारात घेता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-

कारणे 

5]    या प्रकरणात तक्रारदार यांनी चार्टर्ड इंजिनिअर श्री. सुरेश मानगणले यांचा निरिक्षण अहवाल आणि फोटेग्रफ्स दाखल केलेले आहेत.  जाबदेणार यांच्यावतीने या तक्रारीसंबंधी मुळ करारनाम्याकडे लक्ष वेधले.  या करारामध्ये सोसायटी स्थापनेबद्दल आणि बगीचा देण्याबद्दल मान्य व कबुल केल्याचे कुठेही नमुद केलेले आढळून येत नाही.  सबब, या मंचाच्या मते तक्रारदारांच्या या मागण्या करारबाह्य आहेत, त्यामुळे त्यासंबंधी कोणतेही आदेश करता येणार नाहीत. 

6]    तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये असे कथन केले आहे की, जाबदेणार यांनी त्यांच्याकडून बेकायदेशिररित्या रक्कम रु. 25,000/- घेतलेली आहे.  हे दाखविण्यासाठी तक्रारदार यांनी कोणताही कागदोपत्री पुरावा मंचासमोर सादर केलेला नाही.  सबब, तक्रारदारांची ही मागणी मंचास मान्य करता येणार नाही.  जाबदेणार यांच्या कथनानुसार ते अपार्टमेंट स्थापन करण्यास तयार आहेत.  परंतु यासाठी तक्रारदारांच्या सह्या त्यांना मिळत नाहीत.  त्याचप्रमाणे त्यांनी इमारतीच्या तिन्ही बाजूंची बांधकाम केलेले आहे व चौथी बाजू ही कंपाऊंड आहे, परंतु चौथ्या बाजूस इमारत बांधवायची असल्याने सदरचे कंपाऊंड केलेले नाही. 

7]    जाबदेणार यांच्या कथनानुसार, या प्रोजेक्टची फाईल महानगरपालिकेने यु.एल.सी. या डीपार्टमेटकडे दिलेली आहे, त्यामुळे काही सदनिकाधारकांना टॅक्स लावता येत नाही व पूर्णत्वाचा दाखला मिळविता येत नाही व पूर्णत्वाचा दाखला नसल्यामुळे कन्व्हेयन्स डीड करता येत नाही.  परंतु या प्रकरणातील दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की महानगरपलिकेने जाबदेणार यांच्या बांधकामाचा आराखडा मंजूर केलेला आहे.  सदरची बाब ही जाबदेणार यांनी त्यावेळीच तक्रारदार यांना कळविणे आवश्यक होती.  केवळ महनगरपालिका या प्रकरणी टाळाटाळ करीत आहे, ही सबब जाबदेणार यांना आता घेता येणार नाही.  तक्रारदार यांनी त्यांच्या घामाचे पैसे या सदनिका खरेदीसाठी गुंतविली आहे.  महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्टच्या तरतुदींनुसार पूर्णत्वाचा दाखला देणे व कन्व्हेयन्स डीड करुन देणे ही विकसकाची जबाबदारी आहे.  त्याचे पालन न केल्यामुळे जाबदेणार यांनी गंभीर गुन्हा केला आहे, त्यामुळे त्यांना या बाबींची पुर्तता तात्काळ करावी, असे या मंचाचे मत आहे.

8]    या इमारतीच्या बांधकामातील त्रुटींसंदर्भात तक्रारदार यांनी चार्टर्ड इंजिनिअर श्री. सुरेश मानगणले यांचा निरिक्षण अहवाल दाखल केलेला आहे.  त्या अहवालामध्ये लीकेज आणि इतर बाबी नमुद केलेल्या आहेत.  हा अहवाल निरुत्तर करण्यासाठी जाबदेणार यांनी कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही.  सदरचा निरिक्षण अहवाल आणि फोटोग्राफ्स यांचे अवलोकन केले असता, असे दिसून येते की, जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना निकृष्ट दर्जाची सेवा दिलेली आहे व सदरच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी त्यांनी तक्रारदार यांना एकुण रक्कम रु. 1,00,000/- द्यावेत.  त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना पूर्णत्वाचा दाखला, कन्व्हेयन्स डीड करुन दिलेले नाही.  यासाठी प्रत्येक सदनिकाधारकास रक्कम रु. 10,000/- द्यावेत.  जाबदेणार यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी प्रत्येक सदनिकाधारकास रक्कम रु.5,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून एकुण रक्कम रु. 5,000/- द्यावेत आणि पूर्णत्वाचा दाखला व कन्व्हेयन्स डीड करुन द्यावे.  वर उल्लेख केलेले मुद्दे, निष्कर्षे आणि कारणे यांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.

                                                     आदेश      

            1.     तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात

येते.

2.    जाबदेणार यांना असे आदेश देण्यात येतात की,

त्यांनी तक्रारदार यांना बांधकामातील त्रुटी दूर करण्याकरीता एकुण रक्कम रु.1,00,000/- (रु. एक लाख फक्त) या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत द्यावेत.

3.    जाबदेणार यांना असाही आदेश देण्यात येतो की त्यांनी या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत तक्रारदार यांना इमारतीच्या पूर्णत्वाचा दाखला व कन्व्हेयन्स डीड करुन द्यावे.

4.    जाबदेणार यांना पुढे असे आदेश देण्यात येतात की, त्यांनी तक्रारदार यांना पूर्णत्वाचा दाखला व कन्व्हेयन्स डीड करुन न दिल्यामुळे प्रत्येकी रक्कम रु. 10,000/- (रु. दहा हजार फक्त) आणि मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून प्रत्येकी रक्कम 5,000/- (रु. पाच हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी एकुण रक्कम रु. 5,000/-(रु. पाच हजार फक्त),  या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत द्यावेत.

            5.         आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क  

पाठविण्‍यात यावी.

6.    पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.

स्थळ  :  पुणे

दिनांक :  07/जून/2014