द्वारा: मा.अध्यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत
// नि का ल प त्र //
1) प्रस्तुत प्रकरणातील बिल्डरने रक्कम स्वीकारुनही सदनिकेचा ताबा दिला नाही म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. या बाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदार श्री. मच्छिंद्र राजाराम गराडे यांनी जाबदार साई असोसिएट्स ( ज्याचा उल्लेख या पुढे “बिल्डर” असा केला जाईल.) बांधत असलेल्या इमारतीतील दोन सदनिका विकत घेण्याचा नोंदणिकृत करारनामा बिल्डर बरोबर केला होता. या दोन्ही निवासी गाळयांची किंमत अनुक्रमे रु. 9,07,500/- ( रु नऊ लाख सात हजार पाचशे) व रु. 12,70,500/- ( रु बारा लाख सत्तर हजार पाचशे ) एवढी ठरली होती. या संदर्भात उभयपक्षकारांमध्ये नोंदणिकृत करार दिनांक 06/04/2009 रोजी झाला होता. या कराराप्रमाणे बिल्डरने सदनिकेचा ताबा करारनामा केल्या पासून आठ महिन्याच्या आत देण्याचे ठरले होते. या दोन्ही सदनिकेच्या किंमती पैकी प्रत्येकी रक्कम रु. 6,00,000/- मात्र तक्रारदारांनी बिल्डरला अदा केले. मात्र बिल्डरने तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा दिला नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. तक्रारदारांनी बिल्डरला या संदर्भात नोटिस पाठवून सुध्दा त्यांनी पुर्तता न केल्यामुळे आपण बिल्डरला अदा केलेली रक्कम रु 12,00,000/- ( रु बारा लाख फक्त) व्याज व इतर अनुषंगीक रकमांसह देण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीच्या पुष्ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी – 5 अन्वये एकुण तीन कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
2) प्रस्तुत प्रकरणातील बिल्डरवरती मंचाच्या नोटिसीची बजावणी झाले नंतर त्यांनी वकीलां मार्फत आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये बिल्डरने तक्रारदारांच्या सर्व तक्रारी नाकारलेल्या असून करारामध्ये ठरल्याप्रमाणे तक्रारदारानी रक्कम अदा न केल्यामुळे त्यांना तक्रार करण्याचा अधिकार नाही असे बिल्डरचे म्हणणे आहे. दोन्ही वादग्रस्त सदनिकेचे कामकाज आपण पूर्ण केलेले असून या सदनिकांची उर्वरित किंमत तक्रारदारांनी अदा न केल्यामुळे त्यांना सदनिकेचा ताबा देणे शक्य झाले नाही असे बिल्डरने नमूद केले आहे. सदनिकेची उर्वरित रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारदारांकडून कराराचा भंग झाला आहे याचा विचार करता देय रक्कम 24 % व्याजासह आपल्याला डि डि ने देण्याचे तक्रारदाराला आदेश देण्यात यावेत व हा डि डि वटल्यानंतर आपण वादग्रस्त सदनिकाचा ताबा तक्रारदारांना देऊ असे बिल्डरने नमूद केले आहे. बिल्डरने आपल्या म्हणण्याचे पृष्ठर्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
3) प्रस्तुत प्रकरणातील बिल्डरचे म्हणणे दाखल झाले नंतर तक्रारदारांनी वादग्रस्त सदनिकेच्या अर्धवट बांधकामाचे फोटो निशाणी – 9 अन्वये दाखल केले. तसेच निशाणी – 12 अन्वये त्यांनी आपल्या पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र मंचापुढे दाखल केले. तक्रारदारांच्या विनंती नुसार वादग्रस्त सदनिकें बाबत कोर्ट कमिशनरचा अहवाल मागविण्यात आला. या नंतर तक्रारदारांनी निशाणी – 20 अन्वये आपला लेखी युक्तिवाद मंचापुढे दाखल केला. व नेमल्या तारखेला जाबदारांचे वकील गैरहजर असल्यामुळे तक्रारदारांच्या वकीलांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले.
4) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रार अर्ज, म्हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे ( Points for Consideration) मंचाच्या विचारार्थ उपस्थित होतात; मंचाचे मुद्दे व त्यांची उत्तरे पुढीलप्रमाणे : -
मुद्दा क्रमांक 1 ) बिल्डरने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली :
ही बाब सिध्द होते का ? : होय.
2 ) तक्रार अर्ज मंजूर होण्यास पात्र ठरतो :
का ? : होय.
3 ) काय आदेश ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
विवेंचन:
मुद्दा क्रमांक 1 : प्रस्तुत प्रकरणातील बिल्डरने कबूल केलेल्या मुदतीत आपल्याला ताबा दिला नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. तर करारात ठरल्याप्रमाणे तक्रारदारांनी रककम अदा न केल्यामुळे आपल्याला ताबा देणे शक्य झााले नाही असे बिल्डरचे म्हणणे आहे. दाखल पुराव्याच्या आधारे तक्रारदारांची तक्रार योग्य आहे अथवा बिल्डरची भूमिका याबाबत मंचाचे विवेंचन पुढीलप्रमाणे –
प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारअर्ज, म्हणणे व दाखल कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता तक्रारदार व बिल्डर यांचे दरम्यान दोन सदनिका विकत घेण्यासंदर्भात करार झाला होता, हया करारापोटी तक्रारदारांनी रु बारा लाख बिल्डरला अदा केले आहेत व सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना देण्यात आलेला नाही हे उभय पक्षकारांना मान्य असलेली वस्तुस्थिती आहे ही बाब लक्षात येते. फक्त उभय पक्षकारांचे दरम्यान झालेल्या कराराचा भंग तक्रारदारांकडून झाला की बिल्डरकडून एवढा एकमेव वादग्रस्त मुद्दा या प्रकरणात उपस्थित आहे.
उभयपक्षकारांचे दरम्यान असलेल्या या वादग्रस्त मुद्दयाच्या अनुषंगे तक्रारदारा तर्फे दाखल छायाचित्रे व कोर्ट कमिशनरच्या अहवालाचे अवलोकन केले असता वादग्रस्त सदनिका व इमारतीचे बांधकाम अर्धवट असल्याचे सिध्द होते. उभयपक्षकारांचे दरम्यान झालेल्या कराराप्रमाणे बांधकामाच्या स्थितीप्रमाणे तक्रारदारांनी रक्कम अदा करण्याचे करारात्मक बंधन त्यांचेवर होते. बांधकामाच्या स्थितीप्रमाणे आपण पैसे दिले. मात्र बिल्डरने बांधकाम पूर्ण केले नाही व आपण पूर्वी अदा केलेली रक्कम निष्कारण गुंतून पडली अशी तक्रारदारांनी स्पष्ट शब्दात शपथेवर तक्रार केली आहे. तक्रारदारांच्या या तक्रारीस छायाचित्रे व कमिशनरचा अहवाल या पुराव्याचा आधार मिळतो. तर तक्रारदारांनी कराराचा भंग केला या बिल्डरच्या निवेदनास त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रा व्यतिरिक्त अन्य पुरावा नाही. या अनुषंगे नोंद घेण्याजोगी असून एक बाब म्हणजे हा तक्रारअर्ज दाखल करण्यापूर्वी तक्रारदारांनी बिल्डरला दिनांक 22/12/2009 रोजी विधिज्ञां मार्फत नोटीस पाठवून आपल्या रकमेची मागणी केली होती. ही नोटीस बिल्डरला प्राप्त झाल्याची पोहच पावती निशाणी – 5/2 अन्वये मंचापुढे दाखल आहे. मात्र या नोटिसीला बिल्डरने उत्तर दिलेले नाही. तसेच बांधकामात प्रगती होत आहे मात्र कराराप्रमाणे रक्कम अदा केलेली नाही अशा आशयाची नोटीस बिल्डरने तक्रारदारांना पाठविलेली आढळून येत नाही. एकुणच या प्रकरणातील सर्व वस्तुस्थिती व पुराव्याचे एकत्रित अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी करारात कबूल केल्याप्रमाणे रक्कम अदा केली. मात्र बिल्डरने कबूल केल्याप्रमाणे बांधकाम केले नाही व कराराचा भंग केली ही बाब सिध्द होते. अर्थातच ही बाब बिल्डरच्या सेवेत दोष निर्माण करते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब त्याप्रमाणे मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी आले आहे.
मुद्दा क्रमांक 2 : प्रस्तुत प्रकरणातील बिल्डरने दिलेल्या सदोष सेवेचा विचार करुन आपण बिल्डरला अदा केलेली रक्कम कराराच्या तारखे पासून 24 % व्याजासह मंजूर करण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली. बिल्डर विरुध्द सदोष सेवेचा मुद्दा सकारात्मकरित्या सिध्द झाालेला असल्यामुळे तक्रारदारांचे रु 12 लाख तक्रारदारांच्या विनंती प्रमाणे कराराच्या तारखे पासून परत करण्याचे आदेश करणे योग्य व न्याय ठरेल असे मंचाचे मत आहे. मात्र 24 % हा व्याजदर अधिक असल्याने 18 % व्याजदराने रककम परत करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत. तसेच तक्रारदारांना स्टँम्पडयुटी, रजिस्ट्रेशन फि, वकील फी वगैरे खर्चासाठी प्रत्येक सदनिकेसाठी रक्कम रु. 1 लाखाची नुकसानभरपाई मागितली आहे. तक्रारदारांच्या या मागण्यांच्या अनुषंगे दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी सदनिका क्रमांक 103 साठी रु 9080/- नोंदणीशुल्क व रु. 36,320/- एवढा मुद्रांक शुल्क तसेच सदनिका क्रमांक 102 साठी रु. 13,290/- नोंदणी शुल्क व रु. 50,840/- एवढा मुद्रांक शुल्क भरले असल्याचे निशाणी – 5/3 अन्वये दाखल संबंधीत करारांचे अवलोकन केले असता लक्षात येते. बिल्डरकडून कराराचा भंग झालेला असल्यामुळे तक्रारदार अर्थातच वर नमूद रकमा मिळण्यास पात्र ठरतात असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब वर नमुद रक्कम रु.1,09,520/- ( रु एक लाख नऊ हजार पाचशे वीस फक्त) कराराच्या तारखे पासून म्हणजे दिनांक 6/4/2009 पासून 9 % व्याजासह परत करण्याचे आदेश करण्यात येत आहेत. तसेच तक्रारदारांनी रक्कम अदा करुन सुध्दा कायदेशिर नोटीस पाठविणे, सदरहू अर्ज दाखल करणे तसेच कोर्ट कमिशनरचा अहवाल मागविणे या सर्व बाबींसाठी तक्रारदारांना आलेला खर्च व त्या अनुषंगे झालेला शारीरिक व मानसिक त्रास याचा विचार करुन तक्रारदारांना रु 25,000/- ( रु पंचवीस हजार फक्त) नुकसानभरपाई म्हणून व रु 5,000/- ( रु पाच हजार फक्त ) सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून देण्याचा आदेश करणे योग्य व न्याय ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब त्याप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहेत.
वर नमूद विवेंचनावरुन तक्रार अर्ज मंजूर होण्यास पात्र ठरतो ही बाब सिध्द होते. सबब त्याप्रमाणे मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्तर होकारार्थि देण्यात आले आहे.
मुद्दा क्रमांक 3: मुद्दा क्रमांक 1 व 2 मध्ये नमूद विवेंचन व निष्कर्षाचा आधारे प्रस्तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
सबब मंचाचा आदेश की –
// आ दे श //
1) तक्रारअर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
2) यातील बिल्डरने तक्रारदारांना रक्कम रु. 12,00,000/-
( रु बारा लाख फक्त ) दिनांक 06/04/2009 पासून
संपूर्ण रककम फिटे पर्यन्त 18 % व्याजासह अदा करावेत.
3) यातील बिल्डरने तक्रारदारांना रक्कम रु रु.1,09,520/-
( रु एक लाख नऊ हजार पाचशे वीस फक्त) कराराच्या
तारखे पासून म्हणजे दिनांक 06/04/2009 पासून
संपूर्ण रक्कम फिटे पर्यन्त 9 % व्याजासह अदा करावेत.
4) यातील बिल्डरने तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रासाची
नुकसानभरपाई म्हणून रक्कम रु. 25,000/- ( रु पंचवीस
हजार फक्त) व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम
रु. 5,000/- ( रु पाच हजार ) अदा करावेत.
5) वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदारांनी विहीत
मूदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण
कायदयाच्या तरतूदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
6) निकालपत्रांच्या प्रति दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.