::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 23/09/2016 )

आदरणीय, अध्‍यक्ष श्रीमती एस.एम.उंटवाले यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे …

          तक्रारकर्ता क्र. 1 याने दि. 1/12/1994 रोजी तो राहत असलेला गाळा मुळ मालकाकडून दि. 1/12/1994 रेाजी विकत घेतला होता.  सदरच्या दस्ताची नोंदणी आवश्यक ते शुल्क भरुन विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या कार्यालयात केली होती. त्यावेळी विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने नियमानुसार आवश्यक असलेली नोंदणी फी, दस्ताची नक्कल फी व रुजुवात व छायाचित्रण फी तक्रारकर्त्याकडून घेतली आहे.   तक्रारकर्ता क्र. 2 याने दि. 23/06/1982 रोजी गहाणखत क्र. 6392 दि. 23/6/1982 रोजी नोंदविले होते. सदरच्या दस्ताची नोंदणी आवश्यक ते शुल्क भरुन विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या कार्यालयात केली होती. तक्रारकर्ता क्र. 3 याने दि. 6/10/1994 रोजी तो राहत असलेला गाळा मुळ मालकाकडून नोंदणीकृत दस्त क्र.3107 दि. 6/10/1994 नुसार दि. 1/12/1994 रोजी विकत घेतला होता.  सदरच्या दस्ताची नोंदणी आवश्यक ते शुल्क भरुन विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या कार्यालयात केली होती. तक्रारकर्ता क्र. 4 याने दि. 12/01/1982 रोजी नोंदणीकृत गहाणखत क्र. 2818 दि. 12/1/1982 रोजी नोंदविले होते. सदरच्या दस्ताची नोंदणी आवश्यक ते शुल्क भरुन विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या कार्यालयात केली होती. विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने नोंदणी  करतेवेळी असे आश्वासीत केले होते की, मुळ दस्ताचे छायाचित्रणाचे काम हे पुणे येथील आयुक्त कार्यालयातून पुर्ण झाल्यानंतर दस्त नोंदविणाऱ्यास विना मोबदला परत करण्यात येतील. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचे कार्यालयामार्फत सदरचे दस्त मुळ मालकास विना मोबदला परत करण्याकरिताचे काम विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचे संस्थेस देण्यात आले होते.  त्या बाबतचे आवश्यक ते देयक हे विरुध्दपक्ष क्र. 1  तर्फे विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला देण्याचे निश्चित झाले होते. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यांकडून आवश्यक त्या शुल्काचा भरणा करुन घेतला असल्याने तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्षाचे सुविधाकार या संज्ञेत मोडतात.  तकारकर्ता क्र. 1 यांचे मुळ खरेदीचा दस्त विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचे मार्फत त्यांचे अधिनस्त सदस्याने दि. 2/7/2014 रोजी पोहोचता केला, त्यावेळी विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचे सदस्यांने तक्रारकर्त्याकडून बेकायदेशिररित्या रु. 3000/- नगदी दस्त पोहोचविण्याची फी म्हणून घेतले.  त्या बाबतची रु.910/- रकमेची पावती तक्रारकर्ता क्र. 1 यास करुन दिली.  अशा प्रकारे तक्रारकर्ता क्र. 2 कडून रु. 2200/-, तक्रारकर्ता क्र. 3 व 4 यांचेकडून प्रत्येकी रु. 3000/- घेण्यात आले. या बाबत दि. 16/3/2015 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व जिल्हाधिकारी अकोला, पोलीस अधिक्षक, पोलिस निरीक्षक यांचेकडे लेखी तक्रार केली.त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दि. 16/4/2015 चे पत्रान्वये विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना सदर रक्कम त्वरीत परत करण्याचे निर्देश दिले. सदर निर्देश देवूनही विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी रक्कम परत न केल्यामुळे सदर तक्रार दाखल करावी लागली. तक्रारकर्त्यानी सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने तक्रारकर्त्यांकडून बेकायदेशिररित्या घेतलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश देण्यात यावे.  मानसिक व शारीरीक नुकसान भरपाईपोटी तक्रारकर्त्यास प्रत्येकी रु. 5000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेश व्हावे.

           सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 08 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखीजवाब :-

2.        विरुध्दपक्ष क्र. 1  यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला.  त्यानुसार असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना दस्तऐवज वाटपाचे काम मा. जिल्हाधिकारी अकोला यांच्या आदेशान्वये सोपविण्यात आले.  तसा करारनामा विरुध्दपक्ष क्र. 1 व विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांच्यामध्ये झालेला आहे.  विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांच्या विरुध्द विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे तोंडी व लेखी तक्रारी आल्यात व त्या अनुषंगाने विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी त्यांना वेळोवेळी सक्त ताकीद दिली, तसेच मा. पोलिस कारवाई करण्याची शिफारस मा.सहजिल्हा निबंधक वर्ग 1 यांच्याकडे केली.  तक्रारीमध्ये विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्या विरुध्द तक्रारकर्त्याची तक्रार नाही.  तसेच तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे ग्राहक या संज्ञेत येत नाही.  त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना प्रकरणातून वगळण्यात यावे व विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांच्या विरुध्द योग्य तो आदेश पारीत करण्यात यावा.  

विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांचा लेखीजवाब :-

      विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीतील आरोप नाकबुल केले.  विरुध्दपक्ष क्र. 2 ही संस्था अनुसुचित जातीच्या अध्यक्षांची व सदस्यांची आहे.  सदरहू संस्थेकडे नोंदणीकर्त्याचे दस्तऐवज त्यांना त्यांच्या पत्त्यावर परत करावे, असे काम होते. सदरहू दस्तऐवज परत करण्याकरिता संस्थेने त्यांचे कार्यालयामध्ये त्यांच्या परत करणाऱ्या व्यक्तीची नोंद केली जाते व त्यांच्या जवळ सदरहू दस्त दिल्या जाते.  सदर दस्तऐवज दिल्यावर मुळ मालकाने दस्तऐवज घेतला, या बद्दल त्याची सही घेतली जाते.  कोणत्याही प्रकारचा शिक्का दस्तऐवज वाटणाऱ्याजवळ दिल्या जात नाही. सदरहु दस्तऐवजाच्या यादीमध्ये दाखल केलेला दस्तऐवज विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांच्या कार्याल्यामधील नाही,  त्यावर वापरलेले दस्तऐवज त्यांच्या कार्यालयात नाही,  हे दस्तऐजव विरुध्दपक्ष . क्र. 2 यांनी स्वत: वापरलेले आहेत, तेंव्हा त्यांच्याकडून ते शिक्के कोठून मिळविले, या बद्दल शहानिशा पोलिसामार्फत चौकशी करुन, करावी.  प्रकरणात दाखल केलेला दस्तएवेज हा विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या कार्यालयाकडून तयार करण्यात आलेला नाही,  त्यावर केलेली सही ही विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या कोणत्याही दस्तऐवज वाटणाऱ्या व्यक्तीची नाही.  प्रकरणात वापरलेला दस्तऐवज हा खोटा व बनावटी आहे. त्यामुळे सदर   तक्रारकर्त्याकडून रु. 25,000/- वसुल करुन, तक्रार खारीज करावी.

3.     त्यानंतर तक्रारकर्त्यांतर्फे प्रतिज्ञालेख दाखल करण्यात आले व तक्रारकर्त्यातर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.       या प्रकरणात तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा स्वतंत्र लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिज्ञालेख व तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला.

   विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना संधी देवूनही त्यांनी युक्तीवाद केला नाही.  त्यामुळे त्यांच्यातर्फे दाखल दस्त तपासून मंच निर्णय देत आहे.

     सदर प्रकरणात दाखल दस्तांवरुन असा बोध होतो की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्या कार्यालयाने, विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 4 तसेच इतर लोकांचे मुळ दस्तऐवज वाटपाचे काम, मा.जिल्हाधिकारी अकोला यांचे आदेशाप्रमाणे, तसा मुद्रांक जिल्हाधिकारी अकोला व विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचेमध्ये करार करुन, सोपविले होते.  तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 4 यांनी त्यांच्या मुळ दस्तांची नोंदणी ( मॉरगेजडीड, सेलडीड ) आवश्यक ते शुल्क भरुन विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्या कार्यालयात केली,  त्याबद्दलची फी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी सर्व तक्रारकर्ते यांच्याकडून घेतली होती, असे तक्रारकर्ते यांचे म्हणणे आहे.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी ही बाब त्यांच्या लेखी जबाबात खोडून काढली नाही.  त्यामुळे, अशा परिस्थितीत सर्व तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्षांचे सुविधाकार, या संज्ञेत मोडतात, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.

       सर्व तक्रारकर्ते यांचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांची निवड सदर दस्त नि:शुल्कपणे वाटप करण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी केली होती व या मोबदल्यात विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना शासनाकडून मानधन प्राप्त होत होते.  तरीही विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्ते क्र. 1 यांना, त्यांच्या मुळ खरेदी खताचा दस्त दि. 2/7/2014 रोजी पोहचता करुन, त्यांच्याकडून रु. 3000/- रक्कम फी म्हणून स्विकारली व पावती मात्र रु. 910/- इतक्याच रकमेची दिली.  त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी क्रारकर्ता क्र. 2 यांची मुळ गहाण खताची प्रत, घरपोच वापस करुन त्याची फी रु. 2200/- तक्रारकर्ता क्र. 2 कडून घेतली व पावती घरपोच येईल, असे आश्वासन दिले.  तसेच तक्रारकर्ता क्र. 3 व 4 यांचे देखील मुळ दस्त विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी त्यांचेकडून प्रत्येकी रु. 3000/-  फी म्हणून स्विकारुन त्यांना दिले, मात्र त्याबद्दलची पावती आणुन देण्याचे आश्वासन दिले.  अशा प्रकारे विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी ही सर्व रक्कम गैरकायदेशिररित्या तक्रारकर्ते यांच्याकडून घेतली आहे. त्याबद्दलच्या तक्रारी, तक्रारकर्ते यांनी मा. जिल्हाधिकारी व पोलिस अधिक्षक, अकोला यांना दिलेल्या आहेत. 

     विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी जे दस्त दाखल केले, त्यावरुन तक्रारकर्ते यांच्या म्हणण्याला पुष्ठी मिळते, कारण विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनीही विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द, तक्रारकर्ते यांच्या तक्रारीवरुन पोलिस कार्यवाही केलेली दिसते.

       विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी प्रकरणात लेखी जबाब दाखल करुन, तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 4 यांचे सर्व आक्षेप फेटाळले व असे कबुल केले की, महात्मा फुले सुशिक्षीत बेरोजगार सहकारी संस्था ही अनुसुचित जातीच्या अध्यक्षांची व सदस्यांनी आहे व ही संस्था नोंदणी अधिकारी अकोला यांच्याकडून त्या संस्थेच्या नोंदणीकर्त्याचे दस्ताऐवज त्यांना त्यांच्या पत्त्यावर परत करते.  तक्रारकर्ते यांनी संगनमत करुन, विरुध्दपक्ष क्र.  2 विरुध्द खोटे प्रकरण दाखल केले. त्यांनी जे दस्त प्रकरणात दाखल केले ते चुकीच्या मार्गाने हस्तगत केले. तसेच सर्व तक्रारकर्ते अनुसुचित जातीचे नाही, परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 2 ही संस्था अनुसुचित जातीची आहे.  त्यामुळे बदनाम करण्यासाठी तक्रारकर्ते यांनी हे प्रकरण दाखल केले. म्हणून तक्रारकर्ते यांचेवर जातीयवाचक कायद्याप्रमाणे कारवाई करावी.

     विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या अशा कथनात मंचाला तथ्य आढळत नाही.  कारण सर्व दाखल दस्तांवरुन असा स्पष्ट बोध होतो की, विरुध्दपक्ष क्र. 2 व सह जिल्हा निबंधक वर्ग 1 व मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचेमध्ये मुळ दस्त परत करण्याचे कामाबाबतचा करारनामा झालेला दिसतो.  त्यातील अटी शर्तीनुसार विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्या कार्यालयातील मुळ दस्तऐवज पक्षकारांच्या पत्त्यावर घरपोच परत पोहचवुन देण्याचे काम नि:शुल्क ( विनामोबदला ) करावयाचे होते.  कारण ह्या मोबदल्यात विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना शासन मानधन देत होते.  व ह्या मुळ दस्तांचे नोंदणी करतेवेळी विरुध्दपक्ष क्र. 1 हे नियमानुसार तक्रारकर्त्यांसारख्या पक्षकारांकडून नोंदणी फी, दस्ताची नक्कल फी व रुजुवात / छायाचित्रण फी घेत होते, असे असतांना विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी दस्त वाटप करतेवेळी पुन: तक्रारकर्त्यांसारख्या इतर पक्षकारांकडून देखील, त्यापोटी रक्कम, फी म्हणून घेतली होती, असे विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दाखल केलेल्या सर्व दस्तांवरुन दिसून येते.  त्यामुळे ही विरुध्दपक्ष क्र. 2 ची व्यापारातील अनुचित प्रथा आहे.  तक्रारकर्ता क्र. 1 व 2 यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला रक्कम दिल्याचे सिध्द केल्याने, विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्ता क्र. 1 व 2 यांचेकडून बेकायदेशिररित्या घेतलेली रक्कम सव्याज परत करावी व तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 4 यांना इतर नुकसान भरपाई व प्रकरणाचा खर्च द्यावा या निष्कर्षात हे मंच एकमताने आले आहे.    

   सबब खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत केला, 

:::अं ति म  आ दे श:::

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
2. विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2  कडून बेकायदेशिररित्या घेतलेली रक्कम सव्याज परत करावी, जसे की, विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्ते क्र. 1 यांना रु. 910/- (रुपये नऊशे दहा ) व  तक्रारकर्ते क्र. 2 यांना रु. 2200/- ( रुपये दोन हजार दोनशे), दरसाल दरशेकडा 9 टक्के व्याज दराने दि. 28/10/2015 ( प्रकरण दाखल तारीख ) पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदाईपर्यंत व्याजासहीत परत करावी.
3. विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 4 यांना शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व प्रकरणाचा न्याईक खर्च मिळून प्रत्येकी रु. 2000/- ( रुपये दोन हजार ) इतकी रक्कम द्यावी.
4. सदर आदेशाचे पालन,  निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावे.

सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या