श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
1. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 अन्‍वये आयोगासमोर दाखल केलेली आहे. वि.प.क्र. 1 ही नोंदणीकृत सहकारी संस्‍था असून ते ग्राहकांकडून मुदत ठेवी, दैनंदिनी ठेव स्विकारुन त्‍यावर व्याज देतात. वि.प.क्र. 2 त्‍यांचे व्‍यवस्‍थापक आहेत आणि वि.प.क्र. 3 यांचे सहकारी संस्‍थेवर नियंत्रण असून ते वि.प.क्र. 1 व 2 चे प्रशासकीय अधिकारी आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याची मुदत ठेव व्‍याजासह परत न केल्‍याने सदर तक्रार तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्या दैनंदिन ठेव योजने अंतर्गत रु.500/- प्रती दिनप्रमाणे वि.प.चे एजेंट मसूद शेखमार्फत दि.20.07.2017 रोजी उघडलेल्‍या खाते क्र. 48711 मध्‍ये रु.1,07,000/- जमा केले आणि त्‍याची परिपक्‍वता तीथी ही 21.07.2018 होती. तसेच दि.01.01.2018 रोजी उघडलेले दुसरे खाते क्र. 50530 मध्‍ये रु.43,500/- जमा केले. सदर बचतीची नोंद वि.प.च्या एजेंटमार्फत वि.प.ने निर्गमित केलेल्‍या पासबुकमध्‍ये होत होती. मसुद शेख याने आत्‍महत्‍या केल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने वि.प.कडे जाऊन त्‍यची रक्‍कम परत करण्‍याची मागणी केली असता वि.प.ने संपूर्ण रक्‍कम अमान्‍य करुन अत्‍यंत कमी रक्‍कम देण्‍याचे मान्‍य केले. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला कायदेशीर नोटीसची बजावणी केली असता वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याची मागणी नाकारली, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन रु.1,50,000/- ही रक्‍कम व्‍याजासह मिळावी, मानसिक आणि शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
3. वि.प.क्र. 1 ते 3 यांना आयोगाने नोटीसची बजावणी केली असता वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तपणे लेखी उत्‍तर दाखल केले. वि.प.क्र. 3 यांना नोटीस तामिल होऊनही ते गैरहजर असल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.
4. वि.प.क्र. 1 व 2 ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये सदर तक्रार ही वाणिज्यिक स्‍वरुपाची असून तक्रारकर्ती ही वि.प.ची ग्राहक ठरत नाही. तक्रारकर्तीच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तिने तिच्‍या मर्जीने मसूद अहमद शेख यांचेकडे फार मोठी रक्‍कम दिली. पुढे त्‍याने आत्‍महत्‍या केली, परंतू तक्रारकर्तीने त्‍याचे कायदेशीर वारस/जमानतदार यांना प्रतीपक्ष केले नसल्‍याने सदर प्रकरण आवश्‍यक प्रतीपक्षाअभावी खारिज करण्‍यात यावे. तसेच तक्रारकर्तीचे दोन्‍ही खात्‍यांतर्गत रु.34,000/- आणि रु.7,000/- मसूद शेखकडून जमा करण्‍यात आले होते आणि त्‍याचे कमीशन त्‍याला देण्‍यात आले होते. एप्रिल, 2018 मध्‍ये वि.प.क्र. 1 व 2 ने ऑडिट करण्‍याकरीता प्रत्‍येक एजेंटला पत्र पाठवून त्‍यांचेजवळील पासबूक जमा करण्‍यास सांगितले होते. मसूद शेखला पत्र पाठवून त्‍यांचेजवळी 510 क्रमांकाचे पास बूक जमा करावयास सांगितले होते, परंतू त्‍याने जमा केले नसल्‍याने पुढील परीणामास तो जबाबदार असल्‍याचे वि.प.चे म्‍हणणे आहे. मसूद शेख आणि त्‍याचा भाऊ मुद्दाबीर शेख यांनी अफरातफरी केल्‍याचे लक्षात आल्‍यावर एक विशेष आडिटर नेमून चौकशी केली असता 107 ठेवीदारांनी त्‍यास प्रतिसाद दिला. मात्र तक्रारकर्त्‍याने पासबूक जमा करण्‍यास असमर्थ ठरले. मे. अभिजित केळकर अँड कंपनीने दिलेल्‍या अहवालानुसार त्‍यांनी रु.15,74,555/- ची अफरातफर केल्‍याचे लक्षात आले. त्‍याची हमी घेतलेल्‍या व्‍यक्‍तींना भरपाई करण्‍याकरीता पत्रव्‍यवहार केला असता त्‍यांनी प्रतिसाद न दिल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द कारवाई करण्‍याकरीता पोलिसांकडे गुन्‍हा नोंदविण्‍यात आला. तक्रारकर्तीला रु.34,000/- आणि रु.7,000/- देण्‍यास वि.प. तयार आहेत. तक्रारकर्ती ही स्‍वतःच तिच्‍या नुकसानाकरीता जबाबदार असल्‍याचे वि.प.ने नमूद करीत सदर तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केली आहे.
5. प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याचा युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकण्‍यात आला. वि.प.क्र. 1 व 2 यांना पूरेशी संधी देऊनही त्‍यांनी तोंडी युक्‍तीवाद केला नाही. आयोगाने सदर प्रकरणातील उभय पक्षांची कथने आणि दाखल दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे आणि त्‍यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्‍तर
1. तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्तीने तक्रारीत आवश्‍यक प्रतिपक्ष नेमला आहे काय ? होय.
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय.
4. तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
6. मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्तीने दस्‍तऐवज क्र. 5 व 6 वर दैनिक बचत ठेविचे पासबुकांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत. तसेच दस्‍तऐवज क्र. 1 ते 4 वर तिचे मुदत ठेवीच्‍या प्रमाणपत्रांच्‍या प्रती सादर केलेल्‍या आहेत. यावरुन तक्रारकर्ती ही वि.प.क्र. 1 व 2 संस्‍थेकडे रक्‍कम गुंतवित असल्‍याचे आणि वि.प.क्र. 1 व 2 तिला तिच्‍या बचतीवर आकर्षक व्याज देत असल्‍याचे निदर्शनास येते. तक्रारकर्तीने गुंतविलेल्‍या रकमा फार मोठया प्रमाणात नसल्‍याने ती व्‍यापारीक कारणास्‍तव किंवा व्‍यापारीक लाभास्‍तव गुंतवित्‍याचे दिसून येत नाही. सदर रकमा या छोट्या-छोट्या मुदत ठेवींतर्गत गुंतविलेल्‍या असल्‍याने वि.प.क्र. 1 व 2 चा सदर गुंतवणुक ही वाणिज्यिक स्‍वरुपाची असल्‍याचा आणि त्यामुळे तक्रारकर्ती वि.प.क्र. 1 व 2 ची ग्राहक ठरत नाही सदर वाद हा ग्राहक वाद ठरत नाही असा जो आक्षेप घेतला आहे तो सिध्‍द होत नाही. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.
7. मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्तीने सदर तक्रारीमध्‍ये मृतक मसूद शेखच्‍या कायदेशीर वारसांना प्रतिपक्ष केले नसल्‍याबाबत आक्षेप वि.प.क्र. 1 व 2 ने घेतलेला आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 ने त्‍यांचे लेखी उत्‍तरासोबत दाखल केलेल्‍या दि.28.04.2001 च्या सभेतील ठरावाच्‍या प्रतीचे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये विषय क्र. 6 वर दिलेल्‍या ठरावामध्‍ये मृतक मसुद अहमद शेख यांना पीग्‍मी एजंट नियुक्‍त करण्‍याकरीता ठेवण्‍यात आलेल्‍या ठरावामध्‍ये एजंटकडून आवश्‍यक कागदे व सीक्‍युरीटी डिपॉझिट वसुल करुन त्‍यांना नियुक्‍ती देण्‍याचे एकमताने ठरविण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते. त्यामुळे मृतक मसुद शेख हा वि.प.क्र. 1 व 2 ने नियुक्‍त केलेला पीग्‍मी एजंट असल्‍याने त्‍याने केलेल्‍या गैरव्‍यवहाराबाबत चौकशी करुन, नियमानुसार कारवाई करुन तशी रक्‍कम पीडीत ग्राहकांना देण्‍याचे काम वि.प.क्र. 1 व 2 चे असल्‍याने तक्रारकर्तीने केवळ ते मृतक मसुद शेखच्‍या वारसांना प्रतीपक्ष केले नाही म्‍हणून तक्रार ही ग्राहक वाद ठरत नाही व खारिज करण्‍यात यावी अशी मागणी करु शकत नाही. वि.प.क्र. 1 च्या अधिनस्‍थ कर्मचा-याने केलेल्‍या गैरव्‍यवहारास ग्राहकाला दोषी ठरविल्‍या जाऊ शकत नाही. वि.प.क्र. 1 वित्‍त संस्‍था ही त्‍यांच्‍या प्रत्‍येक कर्मचा-याच्‍या चूक किंवा बरोबर वर्तनास जबाबदार असते. त्यामुळे वि.प.क्र. 1 वित्‍त संस्‍था आपली जबाबदारी नाकारु शकत नाही. पीग्‍मी एजंटच्‍या प्रत्‍येक कृतीस ते जबाबदार असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. मसुद शेख व त्‍याचा भाऊ मुद्दबीर शेख याचेवर गुन्‍हा नोंदविल्‍यावर वि.प.क्र. 1 वित्‍त संस्‍थेने त्‍याचेकडून माहिती काढून घोटाळा झालेल्‍या प्रकरणामध्‍ये उचित निर्णय घेऊन त्‍यांच्‍याकडे असलेल्‍या सिक्‍युरीटी डिपॉझिटमधून रक्‍कम देणे आवश्‍यक होते. त्यामुळे वि.प.क्र. 1 व 2 चा वरील आक्षेप हा निरर्थक असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे आणि म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.
8. मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्तीने सदर तक्रार जिल्‍हा आयोगासमोर दि.24.07.2018 रोजी दाखल केल्‍यावर सदर प्रकरण न्‍यायप्रविष्‍ट असतांना 06.02.2019 व 22.03.2019 रोजी वि.प.ने मसुद शेख आणि मोहम्‍मद शबीर शेख विरुध्‍द गुन्‍हा नोंदविला आहे. तसेच चार्टर्ड अकाऊंटंट अभिजित केळकर अँड कंपनी यांनासुध्‍दा तक्रारकर्तीने आयोगात तक्रार दाखल केल्‍यावर दि.04.08.2018 रोजी चौकशीकरीता नियुक्‍त केले आहे. अभिजित केळकर अँड कंपनीने दिलेल्‍या अहवालामध्‍ये असे नमूद केले आहे की, मे 2018 ला मसूद शेखने आत्‍महत्‍या केल्‍यावर त्‍याचा भाऊ वसुलीकरीता येत असल्‍याचे काही ग्राहकांनी संस्‍थेत येऊन सांगितले. यावरुन असे निष्‍पन्‍न होते की, वि.प. वित्‍त संस्‍थेला या गैरप्रकाराची माहिती काही ग्राहकांनी येऊन दिल्‍यानंतरही त्‍यांनी संबंधित मृतकाच्‍या 514 दैनंदिन ठेवी धारकांना पत्र पाठवून सदर प्रकार थांबविण्‍याबाबत किंवा रक्‍कम कुणालाही न देण्‍याबाबत सुचित केल्‍याचे वि.प.क्र. 1 व 2 ने नमूद केले नाही किंवा तसे पत्र वा नोटीस 514 ग्राहकांना दिल्‍याचे दिसून येत नाही. तसेच वि.प.क्र. 1 वित्‍त संस्‍थेने अभिजित केळकर यांना 514 पैकी केवळ 107 ग्राहकांचेच पासबूक चौकशीकरीता उपलब्‍ध करुन दिलेले आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 चे वरील संपूर्ण वर्तन पाहता ते ग्राहकांच्‍या रकमेबाबत अत्‍यंत उदासीन असल्‍याचे दिसून येते. वि.प.क्र. 1 ने उर्वरित 407 ग्राहकांचे पासबूक का मागविले नाही आणि त्‍यांची चौकशी का केली नाही ही बाबही अनुत्‍तरीत आहे. 107 ग्राहकांमध्‍ये रु.15,74,555/- चा गैरव्‍यवहार झाल्‍याचे उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांवरुन निष्‍पादित झाले आहे तर उर्वरित 407 ग्राहकांच्‍या ठेवीचे काय झाले याबाबत वि.प.क्र. 1 वित्‍त संस्‍थेने कुठलाही बचाव सादर केला नाही. ते केवळ तक्रारकर्तीने तिचे पासबूक सादर केले नाही असे दोषारोपण करुन आपली बाजू सांभाळण्‍याचा प्रयत्‍न करीत आहे. उपरोक्‍त संपूर्ण प्रकारावरुन वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी ग्राहकांना द्यावयाच्‍या सेवेत अक्षम्‍य निष्‍काळजीपणा केल्‍याचे दिसून येते आणि म्‍हणून मुद्दा क्र. 3 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.
9. वि.प. वित्‍त संस्‍था त्‍यांचे नियमाप्रमाणे पीग्‍मी एजंटची हमी देणारे जमानतदार आणि मृतकाचे कायदेशीर वारस यांचेवर नियमाप्रमाणे कारवाई करुन त्‍यांचेकडून वसुली करुन ग्राहकांना त्‍यांची रक्‍कम निर्धारित व्‍याजासह परत करणे कायदेशीर होईल असे आयोगाचे मत आहे.
10. मुद्दा क्र. 4 – तक्रारकर्तीने वि.प. वित्‍तसंस्‍थेकडे रकमेची मागणी केल्‍यावर आणि वि.प.च्या पीग्‍मी एजेंटने रकमा गोळा करुन वि.प.वित्‍त संस्‍थेत त्‍याचा भरणा न केल्‍याचे लक्षात आल्‍यावरही वि.प.ने तक्रारकर्तीचे रक्‍कम मागणीवर संशय निर्माण केलेला आहे. तसेच वि.प.ने त्‍यांचे अभिलेखावर जमा असलेली रक्‍कम देण्‍याची तयार दर्शविली नाही. जेव्‍हा की, तक्रारकर्तीने किंवा अन्‍य मसुद शेखच्‍या ठेवीदारांनी रकमा दिल्‍यावर त्‍या वि.प.क्र. 1 कडे त्‍याने जमा केल्‍या नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट झालेले आहे. तक्रारकर्तीच्‍या पासबूकवरील नोंदीवरुन तिने पीग्‍मी एजेंटला खाते क्र. 48711 मध्‍ये रु.1,07,000/- आणि दुसरे खाते क्र. 50530 मध्‍ये रु.43,500/- दिल्‍याचे दिसून येते. सदर खात्‍यांमध्‍ये मागिल शिल्‍लक रु.96,000/- आणि रु.33,000/- अनुक्रमे दर्शविण्‍यात आली आहे. वि.प.ने दैनंदिन बचतीवर 2.20% व्याजदर देण्‍याचे आश्‍वासन अभिलेखावरुन दिसून येते पण सदर व्याजदर प्रती दिवस, प्रती महिना किंवा प्रती वर्ष होता याबाबत उभय पक्षांनी खुलासा सादर केला नाही त्यामुळे त्याबाबत देय व्याज दराबाबत निश्चित निष्कर्ष नोंदविता येत नाही. मागिल शिल्‍लक असल्‍याने वि.प.क्र. 1 कडे त्‍याचा अभिलेख असणे आवश्‍यक आहे. त्‍यावरुन वि.प.क्र. 1 ने त्‍याचा अभिलेख तपासून तक्रारकर्तीची दैनंदिन ठेव व मागिल शिल्‍लक यांचा ताळमेळ करुन एकूण रक्‍कम तक्रारकर्तीला देणे अभिप्रेत आहे. परंतू वि.प.ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये ही सगळी जबाबदारी तक्रारकर्तीवर ढकलल्‍याचे दिसून येते. वि.प.क्र. 1 ने दरमहा त्‍यांच्‍या एजेंटनी गोळा केलेली रक्‍कम आणि प्रत्‍यक्षात त्‍यांच्‍याकडे जमा केलेली रक्‍कम तपासून पाहणे गरजेचे होते. परंतू वि.प.क्र. 1 ने पीडीत 514 ग्राहकांबाबत अशी भुमिका घेतल्‍याचे त्‍याचे निवेदनावरुन दिसून येत नाही. असे जरीही असले तरी तक्रारकर्ती तिच्‍या पासबूकवरील नोंदीप्रमाणे संपूर्ण रक्‍कम 12% व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.
11. तक्रारकर्तीला वि.प.क्र. 1 च्या एजेंटच्‍या गैरव्‍यवहारामुळे आर्थिक नुकसार सहन करावे लागले आणि वि.प.क्र. 1 याची जाणिव असतांनाही त्‍यांनी तिला मागणी करुनही रक्‍कम परत न केल्‍याने पर्यायाने तिला आयोगासमोर येऊन तक्रार दाखल करावी लागली, त्यामुळे तक्रारकर्ती ही नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प.क्र. 3 कडे वि.प.क्र. 1 ने आर्थिक गैरव्‍यवहाराची तक्रार केली किंवा नाही वा त्‍याबाबतचा त्‍यांचा अहवाल याबाबत कुठलेही कथन वि.प.क्र. 1 ने केलेले नाही. त्यामुळे त्‍यांचा सदर तक्रारीतील वादाबाबत सरळ सरळ संबंध दिसून येत नाही आणि म्‍हणून वि.प.क्र. 3 विरुध्‍दची तक्रार खारिज करण्‍यात येते. वि.प.क्र. 2 हे वि.प.क्र. 1 चे कर्मचारी आहेत, ते वि.प.क्र. 1 च्या नियंत्रणाखाली कार्यरत आहेत आणि त्‍यांच्‍या प्रत्‍येक कृतीस वि.प.क्र. 1 जबाबदार असल्‍याने वि.प.क्र. 1 वित्‍त संस्‍था अनुचित व्‍यापारी प्रथेस जबाबदार असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.
12. उपरोक्‍त उभय पक्षांच्‍या कथनावरुन, दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला खाते क्र.48711 मध्‍ये असलेली रक्‍कम रु.1,07,000/- ही दि.21.07.2018 पासून व खाते क्र. 50530 मध्‍ये असलेली रक्‍कम रु.43,500/- ही दि.02.01.2019 पासून प्रत्‍यक्ष रकमेच्‍या अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12% व्याज दरासह परत करावी.
2) वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्तीला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक नुकसान भरपाईदाखल रु.15,000/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.
3) वि.प.क्र. 1 ने सदर आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
4) वि.प.क्र. 2 व 3 विरुध्‍दची तक्रार खारिज करण्‍यात येते.
5) आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.
