(आदेश पारित व्दारा - श्री शेखर पी मुळे ,  मा. अध्यक्ष)

    - आदेश -

( पारित दिनांक –04 जुलै 2015 )

1. तक्रारकर्त्याने ही तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 खाली दाखल केली आहे.
2. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ते 3 हया कंपनी कायदा अंतर्गत रितसर नोंदणीकृत व एकत्रित समाविष्‍ट झालेल्या कंपन्या आहेत. विरुध्द  पक्ष क्रं.2 हे जमिनीचा विकास करुन त्यावर निवासी व व्यापारी संकूल बांधकामाचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाच्या मालकीच्या मौजा गवसी (मानापूर)  प.ह.न.42, नॅशनल हायवे क्रं.7, तह. जि. नागपूर सर्व्हे नं. 37/1, 37/2, 38/1, 36, 32, 31/2, 31/3, 26/3,26/4,9/2,9/3,9/4, व 9/5, वर प्रस्तावित सहारा सिटी होम्स, नागपूर या नावाच्या क्राऊन या नावाने असलेल्या योजनेत बी-ब्लॉक मधील 88.73 चौरस मिटर, दोन शयनकक्ष असलेली सदनिका क्रं. बी- 6/205, रुपये 17,66,283/- इतक्या किमतीमधे तक्रारकर्त्याचे पत्नीचे नावे खरेदी करण्‍याचा करार केला. करार करतेवेळी नोंदणी रक्कम तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला दिली होती. त्यानंतर वेळोवेळी विरुध्‍द पक्षाला ठरल्याप्रमाणे सदनिका खरेदीपोटी रक्कम देण्‍यात आली. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने सदनिका खरेदीची संपूर्ण रक्कम विरुध्‍द पक्षाला दिनांक 14/8/2010 पावेतो पुर्ण दिलेली आहे.  परंतु विरुध्‍द पक्षाने कबुल केलेल्या अटीनुसार व सदनिकेचे विक्रीपोटी संपूर्ण मोबदला स्विकारुनही तक्रारकर्त्याचे नावे नोदणीकृत विक्रीपत्र आणि ताबा आजपर्यत दिलेला नाही. सबब तक्रारकर्त्याने या तक्रारीव्दारे त्यांनी खरेदी केलेल्या सदनिकेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन ताबा देण्‍याकरिता, तसेच रुपये 17,66,283/- या रक्कमेवर द.सा.द.शे 15टक्‍के व्याज तक्रारकर्त्यास सदनिकेचा ताबा हस्‍तांतरणास विलंब होत असल्याने विरुध्‍द पक्षाने द्यावा. तसेच नुकसान भरपाईपोटी रुपये 50,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 25,000/- मिळावे अश्‍या मागण्‍या तक्रारकर्त्याने केलेल्या आहेत.
3. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ते 3 ला मंचामार्फत नोटीस देण्‍यात आली व नोटीस मिळुन विरुध्‍द पक्ष वकीला मार्फेत हजर झाले व विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांनी नि.7 प्रमाणे स्वतंत्र वकालतनामा दाखल केला असुन विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 व 3 यंनी संयुक्तीक वकालतनामा नि.8 प्रमाणे दाखल केला आहे. विरुध्‍द पक्षाने लेखी जवाब नि.13 प्रमाणे दाखल करतेवेळी तो विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ते 3 ने एकत्रित केल्याचे दिसुन येते.
4. विरुध्‍द पक्षाने हे कबुल केले आहे की तक्रारकर्त्याने त्यांचे सहारा सिटी होम्स, नावाच्या उपनगरातील “ क्राऊन ” या  योजनेत  बी-ब्लॉक मधील 88.73 चौरस मिटर, दोन शयनकक्ष असलेली सदनिका क्रं. बी- 6/205, रुपये 17,66,283/- खरेदी करण्‍याचा करार केला होता. विरुध्‍द पक्षाने हे पण कबुल केले आहे की, सदनिकेची खरेदी रक्कम संपुर्ण मिळालेली आहे. परंतु काही अपरिहार्य कारणामुळे तक्रारकर्त्याला त्यांनी खरेदी केलेल्या सदनिकेचा ताबा देण्‍याकरिता विलंब होत आहे व त्यासाठी विरुध्‍द पक्ष जबाबदार ठरत नाही कारण त्यांचे सेवेत कुठल्याही प्रकारची त्रुटी नाही.
5. या तक्रारीत विरुध्‍द पक्षाने दोन प्राथमिक आक्षेप घेतले आहे. त्यांचे म्हणण्‍यानुसार तक्रारीचे स्वरुप पाहता तक्रारकर्त्याने याबद्दल दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावयास हवा होता कारण हा वाद मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नाही. तसेच करारनाम्यानुसार जर दोन्ही पक्षात काही वाद निर्माण झाला तर तो लवादा मार्फत सोडविण्‍याची तरतुद करारनाम्यात असुन हया मंचासमोर चालणार नाही. सबब तक्रारकत्याची तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍द पक्षाने केलेली आहे.
6. दोन्ही पक्षाकडुन काही दस्‍तऐवज दाखल करण्‍यात आले. दोन्ही पक्षाचे वकीलांनी यात लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तसेच वकीलांचा युक्तीवाद एैकण्‍यात आल्यावर मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे देण्‍यात येत आहे.

•  निष्‍कर्ष //*//   

7. या तक्रारीतील मुळ मुद्दयाला स्‍पर्श करण्‍यापुर्वी जे प्राथमिक आक्षेप घेण्‍यात आले आहे त्याचा विचार सर्वप्रथम विचारात घेणे जरुरी ठरते. सदर तक्रारीत 3 विरुध्‍द पक्ष आहेंत. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 हे विक्रेता असुन विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 ही विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ची स्‍थानिक शाखा कार्यालय आहे. विरुध्‍द पक्षाचे प्राधिकृत इसम श्री अनुपकुमार व्दीवेदी आहे. परंतु विरुध्‍द पक्षाने निशाणी-7 व 8 वर जे दोन वकालतनामा दाखल केले आहेत त्यापैकी वकालतनामा नि.-7 वर गोपालचरण श्रीवास्‍तव यांनी विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 तर्फे स्वाक्षरी केली असुन नि.8 वरील वकालतनाम्यावर अनुपकुमार व्दीवेदी ने विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 व 3 तर्फे स्वाक्षरी केली आहे. तसेच नि.क्रं. 12 आणि 13 प्रमाणे दोन वेगवेगळे लेखी जवाब दाखल केले आहे आणि त्या दोन्‍ही लेखी जवाबावर श्रीवास्‍तव यांची स्वाक्षरी आहे. वास्‍तविक पाहता श्रीवास्‍तव यांनी फक्त विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 तर्फे वकालतनामा सादर केला आहे. म्‍हणुन तक्रारकर्त्याने अशी हरकत घेतली आहे की नि.13 वर दाखल केलेला लेखी जवाब हा विरुध्‍द पक्षांनी दाखल केला आहे असे गृहीत धरता येणार नाही. कारण त्यावर फक्त श्रीवास्‍तव यांची स्वाक्षरी आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षांनी श्रीवास्‍तव यांना त्याचे सर्वांतर्फे वकालतनामा दाखल करण्‍याची किंवा लेखी जवाब दाखल करण्‍याची संमती दिल्याबाबतचे कुठलेही दस्‍तऐवज प्रकणात दाखल केले नाही. तक्रारकर्त्याचे या युक्तीवादाशी आम्‍ही काही अंशी सहमत आहोत. नि.क्रं.13 वर दाखल केलेला लेखी जवाब जो विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ते 3 ने दाखल केला आहे. त्यावर श्रीवास्‍तव यांची स्वाक्षरी आहे पण त्यांनी विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 आणि 3 तर्फे वकालतनामा दाखल केलेला नाही. सबब कायद्याच्या दृष्‍टीकोनातुन नि.13 वर दाखल केलेला जवाब हा विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 व 3 ने दाखल केला आहे असे म्‍हणता येणार नाही.
8. विरुध्‍द पक्षाने पण तक्रारीला काही प्राथमिक आक्षेप घेतले आहे. पहिला आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक नसुन ही तक्रार ग्राहक मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नाही. कारण दोन्‍ही पक्षात करारनामा झाला असुन करारनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार जर दोन्‍ही पक्षाचे काही वाद उपस्थित झाले तर ते दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्रात राहील असे दोन्‍ही पक्षाने मान्य केले आहे.म्‍हणुन तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दिवाणी न्यायालयात कराराचे निश्चित पालन करण्‍याकरिता दावा दाखल करावयास हवा होता. दुसरा असा आक्षेप आहे की, त्याचे करारनाम्याबाबत वाद उपस्थित झाल्यास तो लवादा मार्फेत पण सोडविण्‍याची तरतुद नमुद केली आहे म्‍हणुन तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष येण्‍यापूर्वी लवादाकडे जाणे अपरिहार्य होते. या दोन्‍ही आक्षेपाशी आम्‍ही पुर्णपणे सहमत नाही. कारण ग्राहक सरंक्षण कायदयातील तरतुदी ह्या अतिरिक्त तरतुदी आहे. त्यानुसार तक्रारकर्त्यास जरी दिवाणी न्यायालयात किंवा लवादापुढे जाण्याचा पर्याय उपलब्ध असला तरी तो ग्राहक मंचात दाद मागु शकतो. म्‍हणुन विरुध्‍द पक्षाने घेतलेला प्राथमिक आक्षेप फेटाळण्‍यात येतो.
9. तक्रारकर्त्याच्या मुळ वादाकडे वळतांना असे दिसुन येते की, तक्रारकत्याने खरेदी केलेली सदनिकेची संपुर्ण किंमत विरुध्‍द पक्षाला दिलेली आहे. याबाबत विरुध्‍द पक्षाने लेखी जवाबात कुठेही आक्षेप किंवा हरकत घेतलेली नाही. कराराप्रमाणे जर तक्रारकर्त्याने कारारातील सदनिकेची किंमत पुर्ण भरली असेल तर विरुध्‍द पक्षाला सदनिकेचे बांधकाम पुर्ण करुन त्यांचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन त्याचा ताबा देणे अनिवार्य आहे. विरुध्‍द पक्षाचे वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की काही अपरिहार्य कारणामुळे जसे सरकारकडुन आलेल्या निर्देशामुळे किंवा शासन परिपत्रकामुळे बांधकाम करण्‍यास विलंब झाला. परंतु यासबंधी विरुध्‍द पक्षाने कुठल्या विशेष कारणामुळे योजना पुर्ण करण्‍यास विलंब होत आहे याबद्दल कोणतेही दस्‍तऐवज किंवा पुरावा मंचासमक्ष दाखल केला नाही. विरुध्‍द पक्षाने त्यांचे जवाबात असे नमुद केले आहे की, करारनाम्याप्रमाणे जर काही अपरिहार्य कारणामुळे, जे त्यांचे आवाक्यात नाही, योजनापुर्ण होण्‍यास विलंब होत असेल तर ते जबाबदार राहणार नाही. परंतु असे कोणते अपरिहार्य कारण होते की ज्यामुळे हे बांधकाम पुर्ण होण्‍यास इतका विलंब होत आहे. याबद्दल विरुध्‍द पक्षाने काहीही स्पष्‍ट केले नाही. याउलट विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दि.22.11.2007 ला लेखी कळविले होते की सदनिका आवंटन झाल्यापासुन 38 महिन्याचे आत तक्रारकर्त्याला ताबा देण्‍यात येईल. तसेच तक्रारकर्त्याने दिलेल्या पत्रावर विरुध्‍द पक्षाने दि.20/3/2012 ला तक्रारकर्त्याला लेखी कळविले की तक्रारकर्त्याची सदनिका पुर्णपणे बांधकाम करुन ताबा मार्च 2013 पर्यत हस्तांतरीत करण्‍यात येईल. परंतु विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्यास दिलेले आश्‍वासन पुर्ण करण्‍यास अपयशी ठरले. यावरुन हे स्पष्‍ट होते की, विरुध्‍द पक्षाने दिलेल्या सेवेत ही महत्वाची त्रुटी आहे. सबब तक्रारकत्याची तक्रार मंजूर करुन विरुध्‍द पक्षाला नोंदणीकृत खरेदी खत करुन ताबा देण्‍याचा निर्णय देणे या ठिकाणी गरजेचे ठरते.
10. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला दिलेली सदनिका खरेदी रक्कमेवर 15टक्के द.सा.द.शे. व्याजाची मागणी केली आहे. त्याच्या वकीलांच्या युक्तीवादानुसार जर विरुध्‍द पक्ष सदनिकेचे बांधकाम पुर्ण करुन त्याचा ताबा दिलेल्या मुदतीत देण्‍यास अपयशी ठरला तर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकत्याकडुन स्विकारलेल्या रक्कमेवर व्याज देणे कायद्यानुसार अभिप्रेत आहे. यासाठी तक्रारकर्त्याने मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने दिलेल्या न्यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे.
11. Puneet Malhotra Vs. Parsvnath Developers Ltd., 2015(1)CLT 552 (NC) या प्रकरणात बांधकामा मधे विलंब झाला होता. यात मा. राष्‍टीय आयोगाने खालीलप्रमाणे मत व्यक्त केले

“  दोन्‍ही  पक्षातील करारनाम्यानुसार  तक्रारकर्त्याला जर सदनिका

खरेदी रक्कम भरण्‍यास विलंब होत असेल तर 24 टक्के द.सा.द.शे.

दराने व्याज देणे लागत  होते  पण  त्याच  तत्वावर जर विक्रेता

सदनिका बांधकाम पुर्ण करण्‍यास विलंब करित असेल तर विक्रेत्याने

पण त्याच दराने तक्रारकर्त्याकडुन स्विकारलेल्या रक्कमेवर व्याज

देणे अपेक्षित आहे.”.

12. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे दिलेल्या या न्यायनिवाडयाचा आधार घेता आम्ही या ठिकाणी असे नमुद करतो की, विरुध्‍द पक्षाकडुन तक्रारकर्त्याने केलेल्या सदनिकेचे बांधकाम करुन देण्‍यास विलंब झालेला आहे. त्यांच्यामधील कराराप्रमाणे तक्रारकर्त्याला वेळोवेळी ठरलेल्या मुदतीत पैसे देण्‍याची जबाबदारी होती व त्यात काही कसुर झाल्यास 15टक्के द.सा.द.शे दराने व्याज आकारण्‍याचे अधिकार विरुध्‍द पक्षास होते. याच तत्वावर  विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडुन स्विकारलेल्या पुर्ण रक्कमेवर दिनांक 21/2/2011 पासुन सदनिकेचा प्रत्यक्ष ताबा देईपर्यत 15टक्के द.सा.द.शे. दराने व्याज द्यावयास हवे.
13. वरील सर्व गोष्‍टींवरुन मंच या निष्‍कर्षाप्रत आले आहे की, तक्रारकर्त्याची ही तक्रार मंजूर होण्‍यास पात्र आहे. सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.

13.-अं ती म आ दे श  -

1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍द पक्ष क्रं 1 ते 3 ने मौजा गवसी (मानापूर)  प.ह.न.42, नॅशनल हायवे क्रं.7, तह. जि. नागपूर सर्व्हे नं. 37/1, 37/2, 38/1, 36, 32, 31/2, 31/3, 26/3,26/4,9/2,9/3,9/4, व 9/5, वर प्रस्तावित सहारा सिटी होम्स, नागपूर या नावाच्या क्राऊन या नावाने असलेल्या योजनेत बी-ब्लॉक मधील 88.73 चौरस मिटर, दोन शयनकक्ष असलेली सदनिका क्रं. बी- 6/205, चे नोंदणी‍कृत विक्रीपत्र नोंदवुन ताबा तक्रारकर्त्यास द्यावा. तसेच विरुध्‍द पक्षाने वैयक्तीक अथवा संयुक्तीकरित्या, तक्रारकर्त्याकडुन स्विकारलेली रक्कम रुपयें 17,66,283/-रक्कमेवर द.सा.द.शे. 15टक्के दराने दिनांक 21/2/2011 पासून प्रत्यक्ष ताबा देईपर्यत व्याज द्यावे.
3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 5000/-(रुपये पाच हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 2,000/-(रुपये दोन हजार फक्त) असे एकुण 7000/-रुपये (एकुण रुपये 7000/- फक्त) तक्रारकर्त्यास अदा करावे.
4. वरील आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षाने आदेश पारित झाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत संयुक्तीक अथवा वैयक्तीकरित्या करावे.
5. आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकरांना नि:शुल्क पाठविण्‍यात याव्या.