Complaint Case No. CC/20/68 | ( Date of Filing : 05 Aug 2020 ) |
| | 1. Sau.Mukta Abhijit Padmawar Through Mukhtyar Shri. Abhijit Padmawar | Kamala Neharu ward, Main road,Warora Tah.Warora,Dist.Chandrapur | Chandrapur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Sahara Prime City Limited | Sahara India Center 2, Kapurthala complex, Aliganj,Lakhanau-24 (U.P) | Lakhanau | Uttar Pradesh | 2. Nagpur Sides In charge Sahara Prime City Limited | Sahara Prime City Limited,Wardha Road,Jamtha,Nagpur, Tah.Dist.Nagpur Or Sahara Prime City Limited, Kavery Apartment,2 Floor, Mount road,Sadar, Nagpur,Tah.Dist.Nagpur | Nagpur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | :::नि का ल प ञ ::: (आयोगाचे निर्णयान्वये, श्री अतुल डी. आळशी, मा. अध्यक्ष,) (पारीत दिनांक ११/०४/२०२३) - प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ चे कलम ३५ सह ३८ अन्वये दाखल केली असून तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालिलप्रमाणे.
- तक्रारकर्ती ही वरोरा, जिल्हा चंद्रपूर येथील रहिवासी असून त्यांनी पती श्री अभिजीत पद्मावार यांना सदरहू तक्रारीमध्ये मुखत्यार म्हणून नियुक्त केले आहे.
- विरुध्द पक्ष हे ग्राहकांकडून मोबदला घेऊन घरे बांधून देणारी कंपनी असून ते टाऊनशिप बांधून ग्राहकांना घरे/सदनिका विकतात. विरुध्द पक्ष कमांक २ हे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ चे नागपूर येथील कार्यालय आहे. तक्रारकर्तीला भविष्यात नागपूर येथे वास्तव्य करावयाचे असल्यामुळे त्यांनी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांच्या नागपूर येथील सहारा टाऊनशिप मध्ये सदनिका घेण्याचे ठरविले व तक्रारकर्तीने सन २००८ मध्ये विरुध्द पक्षाचे नागपूर येथील साईटवर जावून चौकशी केली असता विरुध्द पक्ष यांनी श्री मनोज सिंग यांची सदनिका ट्रान्सफर करावयाची आहे असे सांगितले. त्यावेळेस सदनिकेची किंमत रुपये २८,५५,२२६/- राहील व ३८ महिण्यात सदनिकेचा ताबा मिळेल असे तक्रारकर्तीला सांगितले व सदनिकेचा नकाशा दाखविला. तक्रारकर्ती व तिचे पती यांना सदनिका आवडल्यामुळे त्यांनी सदनिका घेण्याचे ठरविले. श्री मनोज सिंग यांनी विरुध्द पक्षाकडे भरणा केलेली रक्कम रुपये ८३,७५०/- तक्रारकर्तीने त्यांना आय.डी.बी.आय. बॅंक, वरोरा शाखेचा डी.डी. क्रमांक ९६९९५३, दिनांक १८/०८/२००८ रोजी दिल्यानंतर कंट्रोल क्रमांक २४८८१५०००७६, युनिट टाईप ०३१, ३ शयन कक्ष असलेली सदनिका तक्रारकर्तीला हस्तांतरीत केली व त्याप्रमाणे तक्रारकर्तीस दिनांक २६/०७/२००८ रोजी तसे पञ दिले. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्षांनी श्री मनोज सिंग यांना दिनांक २५/७/२००८ रोजी दिलेल्या पञाची प्रत तक्रारकर्तीस उपलब्ध करुन दिली. त्यानंतर त्याच दिवशी दिनांक २६/७/२००८ रोजी विरुध्द पक्षांनी पञ देऊन क्रमांक सी-९/५०५ मधील ५ व्या मजल्यावरील ३ शयन कक्ष असलेली सदनिका आराजी १३५.२५ चौरस मीटर आवंटन केल्याचे कळविले. त्यासोबत पेमेन्ट परिशिष्ट दिले. या परिशिष्टानुसार तक्रारकर्तीने दरमहा सरासरी रुपये ६७,४१५/-, ३८ महिण्यांत दिनांक १/७/२०११ पावेतो विरुध्द पक्षाकडे भरावयाचे होते. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीस हेही कळविले की ३८ महिण्यांत सदनिकेचा ताबा तक्रारकर्तीस देण्यात येईल. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस सदनिकेचा ताबा देण्याची हमी वेळोवेळी देत असल्यामुळे तक्रारकर्तीने दिनांक २४/८/२०११ पूर्वी पावेतो विरुध्द पक्षाचे मागणी नुसार वेळोवेळी रुपये २९,१४,०२४/- ची मोबदला रक्कम भरणा केलेली आहे. त्यानंतर सुध्दा विरुध्द पक्षाने वेगवेगळे कारणे सांगून तक्रारकर्तीकडून वेगवेगळी रकमेची मागणी केली व तक्रारकर्तीने ती भरली आहे. अशाप्रकारे मुदतीच्या आत तक्रारकर्तीने संपूर्ण मोबदला रक्कम भरणा केली असून सुध्दा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस सदनिकेचा ताबा दिला नाही किंवा सदनिकेची विक्री सुध्दा करुन दिली नाही अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे पूर्णत्वाचे प्रमाणपञ दिले नाही. विरुध्द पक्षाने कबुल केल्याप्रमाणे ३८ महिण्यांत बांधकाम पूर्ण करुन सदनिकेची विक्री तक्रारकर्तीचे नावे करुन सदनिकेचा ताबा दिला नाही आणि सहारा सिटीचा परिसर विकसीत केला नाही. ही विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीस दिलेली न्युनतापूर्ण सेवा असून अवलंबलेली अनुचित व्यापार पध्दती असल्यामुळे तक्रारकर्तीने आयोगासमक्ष तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली आहे की, विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीस दिलेली सेवा न्युनतापूर्ण व अनुचित व्यापार पध्दती ठरविण्यात यावी. विरुध्द पक्षांनी त्वरीत तक्रारकर्तीस तिने बुक केलेली युनिट नंबर सी-९-५०५ मधील पाचव्या मजल्यावरील १३५.२५ चौरस मीटर आकारमानाची सदनिका किंवा ईतर कोणत्याही ईमारतीमधील पाचव्या मजल्यावरील सारख्या आकारमानाची समकक्ष दुसरी सदनिका स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे पूर्णत्वाचे प्रमाणपञासह ताब्यात देऊन सदनिकेचे मालकी हक्क कायदेशीर दस्तऐवजाव्दारे अर्जदाराचे लाभात करुन द्यावे. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रुपये २९,६४,३३१/- वर दिनांक २६/०७/२००८ पासून सदनिकेचा ताबा तक्रारकर्तीस मिळेपावेतो द.सा.द.शे. १८ टक्के दराने व्याजरुपी नुकसान भरपाई तक्रारकर्तीस द्यावे. विरुध्द पक्षास तक्रारकर्तीची सदनिकेचा ताबा व विक्रीपञाची मागणी पूर्ण करणे अशक्य झाल्यास पर्यायी स्वरुपी भरणा केलेली मोबदला रक्कम रुपये २९,६४,३३१/- व यावर दिनांक २६/७/२००८ पासुन १५ टक्के दराने व्याज व आता त्या परिसरात भाव वाढ झाल्यामुळे सदनिका घेण्याकरिता फरकाची रक्कम रुपये २०,००,०००/- अशी एकूण नुकसान भरपाई विरुध्द पक्षाने पर्यायी स्वरुपी तक्रारकर्तीस द्यावी असा आदेश तक्रारकर्ती करिता विरुध्द पक्षांविरुध्द पारित करण्यात यावा. तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी रुपये २,००,०००/- नुकसान भरपाई तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये ५०,०००/- देण्याचा आदेश पारित करण्यात यावा.
- तक्रारकर्तीची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्द पक्ष कमांक १ व २ यांना आयोगामार्फत नोटीस काढण्यात आली. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ हे आयोगासमोर उपस्थित होऊन त्यांनी आपले लेखी उत्तर दाखल करुन तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांच्यावर केलेले आरोपाचे खंडण केले. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी लेखी जबाबात असे नमूद केले की, दिनांक १५/०९/२००५ रोजी श्रीमती अर्चना कोडिया यांच्या नावावर असलेला फ्लॅट दिनांक १५/०९/२००५ रोजी श्री मनोज सिंग यांना हस्तांतरीत केला आणि त्यानंतर सदरहू फ्लॅट क्रमांक सी-९/५०५ तक्रारकर्ता यांना दिनांक २६/०७/२००८ रोजी रुपये २८,५५,५२६/- ला हस्तांतरण पञाव्दारे हस्तांतरीत केले आणि तसेच फ्लॅट चा ताबा ३८ महिण्यांत देण्याचे कबूल केले. तक्रारकर्त्यास उर्वरित हफ्ता दिनांक १/०७/२०११ पर्यत देण्याचे ठरले. तक्रारकर्ता हे उर्वरित रक्कम वेळेत देऊ न शकल्यामुळे त्यांना वेळोवेळी १६/११/२०१० ते २०/१०/२०११ पर्यंत स्मरणपञे पाठविले. तक्रारकर्त्याने दिनांक ०९/०१/२०१२ पर्यंत उर्वरित रक्कम कराराप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांना दिले नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण क्रमांक ४१२/२०१२ नुसार कोठलेही चल व अचल व्यवहार करण्यासाठी दिनांक २१/११/२०१३ च्या आदेशाप्रमाणे प्रतिबंध असल्यामुळे विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्यास फ्लॅट चा ताबा देण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे परंतु तक्रारकर्त्याने दिलेल्या पैशाचा उपयोग तक्रारकर्त्याच्या करारानुसार फ्लॅटचे बांधकामामध्ये पैसे गुंतविल्यामुळे तक्रारकर्त्यास विरुध्द पक्ष वेळेत फ्लॅटचा ताबा देऊ शकले नाही. तक्रारकर्त्याने सदर प्रकरण ८ वर्षानंतर तक्रारीस कारण निर्णय झाल्यापासून मुदतीत दाखल केले नाही तसेच तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक नाही त्यामुळे सदरहू प्रकरण खारीज होण्यास पाञ आहे. सदरहू प्रकरण हे गुंतागुंत स्वरुपाचे असल्यामुळे आणि तो मौखिक पुरावा तक्रार निर्णय करण्यासाठी आवश्यक असल्यामुळे सदर प्रकरण आयोगात चालविण्याचे अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या जमिनीसंबधीचे प्रकरण दिनांक ३१/०८/२०१२ पर्यंत प्रलंबित असल्यामुळे विरुध्द पक्षास जमिनी संबंधात कायदेशीरदृष्ट्या हस्तांतरीत करण्यासाठी कोठलेही अधिकार उपलब्ध नसल्यामुळे तक्रारकर्त्यास विरुध्द पक्षाला सदरहू फ्लॅटचा ताबा देता आले नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्षाचा कोठलाही हलगर्जीपणा नसल्यामुळे सदरहू प्रकरण खारीज होण्यास पाञ आहे.
- तक्रारकर्त्याचे वकील श्री अभय कुल्लरवार यांनी युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांना सदनिका विकत घेण्यापोटी वेळोवेळी रक्कम दिल्यामुळे आणि विरुध्द पक्षाने बांधकाम करुन ताबा न दिल्यामुळे तक्रारीस सततचे कारण घडत आहे. सदरहू प्रकरण गुंतागुंतीचे नसल्यामूळे आणि सदर प्रकरणात कोठलाही साक्ष पुरावा घेण्याचे आवश्यक नसल्यामुळे सदरहू प्रकरण हे दिवाणी न्यायालयात चालविण्यात यावे ही मागणी अमान्य आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास वेळोवेळी सदनिकेचा मोबदला दिलेला आहे परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास कराराप्रमाणे आणि त्यानंतर सुध्दा योग्य वेळेत सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन ताबा दिलेला नाही ही सेवेतील ञुटी असल्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास सदनिकेच्या पोटी घेतलेली रक्कम परत न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर प्रकरण आयोगासमक्ष दाखल केले आहे.
- विरुध्द पक्षाचे वकील श्री विनय लिंगे यांनी युक्तिवाद केला की, विरुध्द पक्षाचे सर्वोच्च न्यायालयात विविध प्रकरण तक्रारकर्त्याच्या जागेसह प्रलंबित होते. त्यामध्ये विरुध्द पक्ष हे दिनांक २१/११/२०१३ पर्यंत कोठलेही चल व अचल संपत्ती चे हस्तांतरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे करु शकत नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाचे उर्वरित पैसे न दिल्यामुळे ही विरुध्द पक्षाची सेवेतील ञुटी नाही. करिता सदर प्रकरण खारीज करण्यात यावे.
कारणमीमांसा - तक्रारकर्त्याने सदनिका क्रमांक सी-९/५०५ विरुध्द पक्षाच्या सहारा टाऊनशिपमध्ये विकत घेण्याचे दिनांक २५/०९/२०११ पूर्वी ताबा देण्याच्या अटीवर तक्रारकर्ता आणि विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांच्यामध्ये करार झाला आणि त्यानुसार तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी रुपये २९,१४,०२४/- चा मोबदला रक्कम विरुध्द पक्षास दिला आणि विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या सदनिकेचे बांधकाम ३८ महिण्यांत पूर्ण करुन ताबा देण्याचे कबूल केले आणि त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्यास दिनांक २६/०७/२००८ पासून ३८ महिण्यांत म्हणजे दिनांक २५/०९/२०११ किंवा त्यापूर्वी सदनिकेचा ताबा देण्याचे अपेक्षीत होते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या इमारतीचे बांधकाम वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे आणि विविध प्रकरणे विरुध्द पक्षाच्या चल व अचल संपत्तीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असल्यामुळे तक्रारकर्त्यास बांधकाम करारनाम्यानुसार ताबा न दिल्याचे कारण लेखी जबाबात नमूद केले आहे. त्यामुळे तक्रार दाखल करण्यात सततचे कारण उपलब्ध आहे तसेच प्रकरण गुंतागुंतीचे नसल्यामुळे दिवाणी न्यायालयात प्रकरण पाठविण्याची आवश्यकता नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून बांधकामापोटी रक्कम घेणे व फ्लॅट हस्तांतरण लेख दोन्ही पक्षाने तयार करुन त्यावर हस्ताक्षर करणे म्हणजे ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ नुसार सेवा होय. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्त्याला कराराप्रमाणे रुपये २९,६४,३३१/- सदनिकेपोटी जुर्ले २००८ पासून घेवून सुध्दा आतापर्यंत तक्रारकर्त्यास न देणे, ही अनुचित व्यापार पध्दत आहे. विरुध्द पक्षाने इमारतीचे बांधकाम कोणत्याही परिस्थीतीत पूर्ण न करु शकल्यामुळे तक्रारकर्त्यास त्याने स्वीकारलेली रक्कम परत न करणे म्हणजे अनुचित व्यापार पध्दती होय. करिता विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्त्यास बांधकामापोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये २९,६४,३३१/-, ९ टक्के व्याजासह तक्रार दाखल केलेल्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक १२/०८/२०२० पासून प्रत्यक्ष रक्कम हातात पडेपर्यंत तक्रारकर्त्यास द्यावे. तसेच नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रुपये ३०,०००/-तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी रक्कम रुपये २०,०००/- खालिल आदेशाप्रमाणे द्यावे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्त्यास बांधकामापोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये २९,६४,३३१/-, ९ टक्के व्याजासह तक्रार दाखल केलेल्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक १२/०८/२०२० पासून प्रत्यक्ष रक्कम हातात पडेपर्यंत तक्रारकर्त्यास द्यावे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रुपये ३०,०००/-तसेच शारीरिक व मानसिक ञासापोटी रक्कम रुपये २०,०००/- अदा करावे.
- उभयपक्षांना आदेशाची प्रत विनामूल्य देण्यात यावे.
| |