- निकालपत्र –
(पारित व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.प्र.अध्यक्ष)
( पारित दिनांक –13 मार्च, 2015 )
01. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की- विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड ही एक खाजगी नोंदणीकृत कंपनी असून तिचा बांधकामाचा व्यवसाय आहे आणि तिचे कार्यालय लखनऊ येथे आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 2 हे तिचे मुख्य आहेत. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी वर्धा रोड नागपूर येथे सहारा सिटी होम्स या नावाने सदनीका विक्रीची योजना सुरु केली. विरुध्दपक्ष क्रं 3 हे सदर योजनेचे प्रमुख आहेत. तर विरुध्दपक्ष क्रं 4 हे पुणे येथील कार्यालय आहे. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 3 कडे राहण्यासाठी सहारा सिटी होम्स, वर्धा रोड, नागपूर येथील योजनेतील चथव्या माळयावरील Unit No.-B-6a/403, Unit code-022, Type-2 Bedroom क्षेत्रफळ-88.73चौरसमीटर नोंदणी केली. अशाप्रकारे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक ठरतो. सदर सदनीकेची एकूण किंमत ही रुपये-33,25,000/- निश्चीत करण्यात आली. तक्रारकर्त्याने नोंदणी केलेल्या सदनीकेपोटी नोंदणीचे वेळी रुपये-3,32,500/- आय.डी.बी.आय. बँकेच्या धनादेशाव्दारे विरुध्दपक्षाकडे जमा केले. उर्वरीत रक्कम प्रतीमासिक हप्ता रुपये-78,507/- प्रमाणे दि.15.02.2012 पासून जमा करावयाची होती.तक्रारकर्त्याने दि.15.02.2012 रोजी विरुध्दपक्षाकडे सदनीकेपोटी धनादेशाव्दारे रुपये-1,66,250/- जमा केल्या बाबत विरुध्दपक्षा तर्फे पावती निर्गमित करण्यात आली. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे एकूण रुपये-4,98,750/- एवढी रक्कम जमा केली. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास सदनीकेचे विक्री संबधी करार (Agreement to sale) नोंदवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु एवढी रक्कम जमा करुनही विरुध्दपक्षाने आता पावेतो अग्रीमेंट टू सेल नोंदवून दिला नाही जेंव्हा की, सदर अग्रीमेंट टू सेल नोंदवून दिल्या नंतर तक्रारकर्ता हा हाऊसिंग कर्ज मिळण्यासाठी अर्ज करण्यास पात्र होणार होता. विरुध्दपक्ष अलॉटमेंट पासून 38 महिन्याचे आत फ्लॅटचा ताबा देणार होते.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्षा तर्फे त्यास दि.08.05.2012 रोजी पत्र पाठविण्यात येऊन त्याव्दारे मासिक हप्ते परतफेडीचे शेडयुल मध्ये बदल करण्यात येऊन मासिक किस्तीची रक्कम ही बांधकामाचे प्रगती प्रमाणे देण्याचे ठरविण्यात आले. विरुध्दपक्षाने अग्रीमेंट टू सेल नोंदवून न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्यास बँके कडून फ्लॅटपोटी कर्जाची रक्कम मिळाली नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याकडे विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळविण्या शिवाय अन्य पर्याय उपलब्ध नव्हता. तक्रारकर्त्याने अग्रीमेंट टू सेल नोंदवून मिळण्यासाठी वेळोवेळी वैयक्तिकरित्या तसेच विनंती अर्जाव्दारे विरुध्दपक्षास विनंती केली. महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट एक्टचे तरतुदी अंतर्गत खरेदीदारास फ्लॅट विक्रीचा करारानामा करुन देणे बंधनकारक असताना विरुध्दपक्षाने सदर तरतुदीचे उल्लंघन केले व आज पावेतो तक्रारकर्त्यास सदनीकेचे विक्री संबधाने करारनामा नोंदवून दिला नाही व ताबा दिला नाही.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्षाने त्यास दि.15.02.2012 रोजीचे पत्रान्वये कळविले की, तक्रारकर्त्याने नोंदणी केलेल्या फ्लॅटची किंमत रुपये-32,55,000/- असून मासिक किस्त ही महिन्याच्या 15 तारखे नंतर अदा केल्यास वार्षिक 15% दराने दंडाची रक्कम वसुल केल्या जाईल. तक्रारकर्त्याचे या संबधात असे म्हणणे आहे की, सदनीकेची नोंदणी करताना विरुध्दपक्षाने नोंदणीचे वेळी ते विक्रीचे करारा पर्यंत व्याजाची आकारणी करणार नाहीत असे कबुल केले होते. विरुध्दपक्षाचे अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे त्याचे नुकसान झाले आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास सदनीकेचे विक्री संबधीचा करार नोंदवून न दिल्याने त्याला कर्ज मिळाले नाही आणि त्यामुळे तो पुढील मासिक हप्त्याची रक्कम भरु शकले नाही. विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्यास शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली.
तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्षा विरुध्द मागणी
तक्रारकर्त्याने सदनीकेपोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-4,98,750/- सदनीका नोंदणी दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 24% दराने व्याजासह विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित व्हावे. विरुध्दपक्षाचे अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत रुपये-1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये-75,000/- मिळावा. तसेच दरम्यानचे काळात सदनीकेच्या किंमती प्रचंड प्रमाणावर वाढलेल्या असल्यामुळे झालेल्या नुकसानी संबधाने विरुध्दपक्षा कडून रुपये-1,00,000/- नुकसान भरपाई मिळावी. या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्त्याचे बाजूने मिळावी अशा मागण्या केल्यात.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 4 तर्फे श्री अनुजकुमार व्दिवेदी, राहणार नागपूर यांनी प्रतिज्ञालेखावर प्राथमिक आक्षेप अर्ज सादर केला. त्यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतला की, सदनीका नोंदणीचे वेळी आर्बिट्रेशन कन्साईलेशन एक्ट-1996 प्रमाणे आर्बिट्रेटरची तरतुद केलेली असल्यामुळे मंचाला प्रस्तुत
तक्रार चालविण्याचे अधिकार नाहीत. तक्रारकर्ता हा स्वच्छ हाताने मंचा समक्ष आलेले नाहीत. संपूर्ण तक्रार ही तथ्यहिन, चुकीची व मंचाची दिशाभूल करणारी आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा कडून कोणतीही सेवा घेतली नाही त्यामुळे तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक होत नाहीत. सदर तक्रार ही रकमेच्या वसुलीसाठी दाखल केली असल्याने जिल्हा मंचास या तक्रारीत अधिकार क्षेत्र येत नाही. तक्रारकर्त्याने सदनीकेची फक्त नोंदणी केली होती, सदनीका त्यांना अलॉट केली नसल्याने तो ग्राहक होऊ शकत नाही. तक्रारकर्त्याने सदनीकेची पुर्नविक्री करुन नफा कमाविण्याचे उद्देश्याने नोंदणी केली होती, त्यामुळे तो ग्राहक होत नाही. प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचे अधिकार क्षेत्र हे फक्त दिवाणी न्यायालयास आहे. त्यामुळे तक्रार खारीज व्हावी अशी विनंती केली.
विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 4 यांनी आपल्या लेखी उत्तरामध्ये असे नमुद केले की, तक्रार सदनीकेची पुर्नविक्री करुन नफा कमाविण्याचे उद्देश्याने सदनीकेची नोंदणी केली असल्याने तक्रारकर्ता हा ग्राहक संरक्षण कायद्दातील कलम-2(1)(d)(ii) अनुसार ग्राहक होत नाही. तक्रारकर्त्याने सर्व दस्तावेजांची पाहणी व खात्री करुन सदनीकेची नोंदणी केली होती व अटी व शर्ती वाचून समजून नोंदणी फॉर्मवर स्वाक्षरी केली होती. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांचेकडे सहारा सिटी होम्स, वर्धा रोड, नागपूर येथील योजनेतील चौथ्या माळयावरील Unit No.-B-6a/403, Type-2 Bedroom क्षेत्रफळ-88.73 चौरसमीटर Control No.-95054400035 अन्वये नोंदणी केली. सदर सदनीकेची एकूण किंमत ही रुपये-32,25,000/- निश्चीत करण्यात आली. तक्रारकर्त्याने सदर सदनीकेचे नोंदणी पोटी रुपये-1,66,250/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केले ही बाब मान्य केली मात्र तक्रारकर्त्याने आज पर्यंत सदनीकेपोटी एकूण रुपये-4,98,750/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केल्याची बाब नाकबुल केली. तक्रारकर्त्याने नियमित मासिक कर्ज परतफेडीचे हप्त्याची रक्कम जमा केली असल्याची बाब नाकबुल केली. तक्रारकर्त्याने मासिक कर्ज परतफेडीचे शेडयुल बदलवून देण्याची मागणी करुन बांधकामाचे प्रगती नुसार पेमेंट शेडयुलची मागणी केली होती, त्याप्रमाणे नविन पेमेंट शेडयुल करुन दिले होते. तक्रारकर्त्याने विहित मुदतीत मासिक हप्त्यांची परतफेड केली नाही. विरुध्दपक्षाने अग्रीमेन्ट टू सेल नोंदवून न दिल्याने तसेच फ्लॅटचा ताबा न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली रक्कम परत मिळविण्या शिवाय पर्याय उपलब्ध नव्हता ही बाब नाकबुल असून
त्यासाठी तोच स्वतः जबाबदार आहे. तक्रारकर्त्याने करारा प्रमाणे विहित मुदतीत मासिक हप्त्यांची परतफेड केलेली नाही आणि विरुध्दपक्षाने अग्रीमेंट टू सेल नोंदवून दिला नाही असा आरोप तक्रारकर्ता करीत आहे. तक्रारकर्त्याने अग्रीमेंट टू सेल नोंदवून देण्यासाठी विरुध्दपक्षाची वेळोवेळी भेट घेतल्याची बाब नाकबुल केली. तक्रारकर्त्याने वेळेवर विहित मुदतीत हप्त्याची रक्कम न भरल्यामुळे त्याने नोंदविलेल्या सदनीकेचा करार रद्द झाला व ही बाब तक्रारकर्त्यास कळवून सर्व प्रक्रिया पार पाडून रक्कम परत नेण्यास कळविण्यात आले होते. परंतु तक्रारकर्त्याने ती प्रक्रिया पार पाडलेली नाही. तक्रारकर्त्याने दि.09.03.2012 पासून दोन वर्षाचे आत तक्रार दाखल केलेली नसल्याने तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्दातील तरतुदी नुसार मुदतबाहय असल्याने खारीज होण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याने अटी व शर्ती प्रमाणे संपूर्ण देय मासिक हप्त्यांची रक्कम अदा न केल्यामुळे त्यास सदनीकेचा ताबा दिला नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार चुकीची , तथ्यहिन असल्याने खारीज व्हावी, अशी विनंती विरुध्दपक्षा तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याने नि.क्रं 3 प्रमाणे दस्तऐवज यादीनुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात, ज्यामध्ये सदनीका नोंदणी अर्ज, विरुध्दपक्षाव्दारे दिलेली पत्रे, पेमेंट शेडयुल मध्ये बदल केल्या बाबत विरुध्दपक्षाने दिलेले पत्र, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास धनादेश पाठविल्या बाबत दिलेले पत्र, धनादेशची पावती, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास रक्कम परत मिळण्यासाठी दिलेले स्मरणपत्र, सदनीका रद्द संबधाने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दिलेले पत्र अशा प्रतींचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने प्रतीउत्तरा दाखल प्रतिज्ञालेख तसेच लेखी युक्तीवाद सादर केला.
05. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 4 तर्फे लेखी उत्तर व लेखी युक्तीवाद सादर करण्यात आला. अन्य दस्तऐवज सादर करण्यात आले नाहीत.
06. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये त.क. तर्फे वकील श्री नलीन मजेठीया तर विरुध्दपक्षा तर्फे वकील श्री नालमवार यांचा मौखीक युक्तीवाद तसेच प्रकरणात दाखल दस्तऐवजांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले, यावरुन न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे-
::निष्कर्ष::
07. विरुध्दपक्षा तर्फे प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्ता त्यांचा ग्राहक होत नाही, उभय पक्षातील करारात आर्बिट्रेटरची तरतुद आहे. या आक्षेपाचे संदर्भात मंचा तर्फे नमुद करण्यात येते की, विरुध्दपक्ष कंपनीचा सदनीका बांधून त्याची विक्री करुन नफा कमाविण्याचा व्यवसाय असून तक्रारकर्त्याने वि.प.कडे सदनीकेचे नोंदणीपोटी व मासिक हप्त्यांपोटी काही आंशिक रक्कम जमा केली असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचे ग्राहक ठरतो. विरुध्दपक्षाचा असाही आक्षेप आहे की, करारात आर्बिट्रेटरची तरतुद असल्याने सरळ ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करता येत नाही. या बाबत मंचा तर्फे नमुद करण्यात येते की, अस्तित्वात असलेल्या न्यायिक व्यवस्थे पैकी जास्तीची अतिरिक्त सोय म्हणून ग्राहक मंच असल्यामुळे जरी लवादाची व्यवस्था असली तरी तक्रारकर्त्याने कुठे जाऊन दाद मागावी हा त्याचा हक्क असल्याने विरुध्दपक्षाचे सदरचे आक्षेपात तथ्य दिसून येत नाही.
08. तक्रारकर्त्याची तक्रारी नुसार त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 3 कडे सहारा सिटी होम्स, वर्धा रोड, नागपूर येथील योजनेतील चथव्या माळयावरील Unit No.-B-6a/403, Unit code-022, Type-2 Bedroom क्षेत्रफळ-88.73 चौरसमीटर नोंदणी केली. सदर सदनीकेची एकूण किंमत ही रुपये-33,25,000/- निश्चीत करण्यात आली. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजाच्या प्रतीवरुन सदनीका नोंदणी अर्ज दि.13.02.2012 रोजी विरुध्दपक्षा तर्फे दिलेल्या विहित नमुन्यात करण्यात आला. तक्रारकर्त्याने दि.15.02.2012 रोजी विरुध्दपक्षाकडे सदनीकेपोटी धनादेशाव्दारे रुपये-1,66,250/- जमा केल्या बाबत विरुध्दपक्षा तर्फे निर्गमित पावतीचे प्रतीवरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्ष सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड तर्फे युनिट क्र- B6a/403 दिनांक-09.03.2012 रोजीचे पत्रान्वये देण्यात आल्याचे दिसून येते. सदर पत्रा मध्ये सदनीकेची किंमत ही रुपये-33,25,000/- दर्शविलेली असून पेमेंट प्लॅन अंतर्गत 38 महिन्यात रक्कम भरावी लागणार होती असे नमुद आहे. विरुध्दपक्षा तर्फे निर्गमित दि.08.05.2012 रोजीचे पत्रामध्ये तक्रारकर्त्याचे विनंती नुसार पेमेंट शेडयुल मध्ये बदल करण्यात आला असून बांधकामाचे प्रगती नुसार पेमेंट करण्या बाबत शेडयुल जोडण्यात येत असल्याचे नमुद आहे. तक्रारकर्त्याने दि.15.05.2012 रोजी विरुध्दपक्षास पाठविलेल्या पत्रात नोंदणीकृत सदनीकेपोटी तो आय.डी.बी.आय.बँक, यवतमाळचा धनादेश क्रं 182656, दि.15.05.2012, रक्कम रुपये-3,32,500/- पाठवित असल्याचे नमुद आहे. तक्रारकर्त्याने सोबत विरुध्दपक्षास निर्गमित केलेल्या धनादेशाची प्रत दाखल केलेली आहे. यावरुन तक्रारकर्त्याने सदनीकेपोटी विरुध्दपक्षाकडे एकूण रुपये-4,98,750/- जमा केल्याची बाब सिध्द होते.
09. तक्रारकर्त्याची मुख्य तक्रार अशी आहे की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास सदनीकेचे विक्री संबधी करार (Agreement to sale) नोंदवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु एवढी रक्कम जमा करुनही विरुध्दपक्षाने आता पावेतो अग्रीमेंट टू सेल नोंदवून दिला नाही जेंव्हा की, सदर अग्रीमेंट टू सेल नोंदवून दिल्या नंतर तक्रारकर्ता हा हाऊसिंग कर्ज मिळण्यासाठी अर्ज करण्यास पात्र होणार होता. परंतु विरुध्दपक्षाने त्यास सदनीके संबधाने विक्री करार नोंदवून न दिल्यामुळे त्यास बँके कडून हाऊसिंग कर्ज घेता आले नाही आणि त्यामुळे तो पुढील मासिक हप्ते फेडू शकला नाही.
10. तक्रारकर्त्याने या संदर्भात दि.15.01.2014 रोजी विरुध्दपक्षास स्मरणपत्र पाठविल्या बाबत पत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल केली. सदरचे पत्रामध्ये तक्रारकर्त्याने नमुद केले आहे की, विरुध्दपक्षास काही समस्या आल्यामुळे बांधकाम सुरु करता आलेले नाही. तक्रारकर्त्यास युनिट संबधी विक्री करार नोंदवून न दिल्यामुळे कर्ज घेता आले नाही. विरुध्दपक्षाने तयार असलेल्या युनिट मधून अन्य फ्लॅट घेण्या बाबत तक्रारकर्त्यास सांगितले होते परंतु तक्रारकर्त्यास अन्य युनिट मधील फ्लॅट योग्य वाटला नाही. तक्रारकर्त्यास भरलेले पैसे परत घेण्या शिवाय अन्य पर्याय उरलेला नाही त्यामुळे पत्र पाठविले असता विरुध्दपक्षाने अर्नेस्ट मनी मधून 10 टक्केची कपात करण्या बाबत सुचित केले होते परंतु या संबधाने तक्रारकर्त्याची कोणतीही जबाबदारी येत नाही. तक्रारकर्त्याने पूर्ण भरलेली रक्कम कपात न करता 18 टक्के व्याजासह परत करण्यात यावी असे सदर स्मरणपत्रात नमुद आहे. परंतु सदर स्मरणपत्र विरुध्दपक्षास पाठविल्या बद्दल कोणताही पोस्टाचा पुरावा तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला नाही.
11. विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्यास पाठविलेल्या दि.23.01.2014 चे पत्रामध्ये तक्रारकर्त्याने नोंदणी केलेली सदनीका क्रं- Unit No.-B-6a/403 रद्द करण्या बाबत तक्रारकर्त्याचे दि.10.08.2013 रोजीचे अर्जा नुसार तक्रारकर्त्याने उशिरा भरलेल्या हप्त्यां वरील व्याज, इतर चॉर्जेस इत्यादी वगळून उर्वरीत रक्कम परत करण्यात येईल त्यासाठी ज्या ठिकाणी सदनीकेची नोंदणी केली तेथील शाखेशी संपर्क करावा असे नमुद आहे.
12. वरील सर्व दस्तऐवजी पुरावा पाहता तक्रारकर्त्याने दि.10.08.2013 रोजी सदनीकेची नोंदणी रद्द करण्या बाबत विरुध्दपक्षास पत्र दिले परंतु सदरच्या पत्राची प्रत तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली नाही. विरुध्दपक्षाने दि.23.01.2014 रोजीचे पत्रामध्ये तक्रारकर्त्याने केलेल्या दि.10.08.2013 रोजीचे पत्राचा उल्लेख करुन उशिरा भरलेल्या हप्त्यां वरील व्याज, इतर चॉर्जेस इत्यादी वगळून उर्वरीत रकमेसाठी ज्या ठिकाणी सदनीकेची नोंदणी केली तेथील शाखेशी संपर्क साधावा असे सुचित केले. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास सदनीका विक्री संबधीचा करार नोंदवून दिलेला नाही. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, त्यास सदनीका विक्री संबधीचा करार विरुध्दपक्षाने नोंदवून दिलेला नाही परंतु या संबधाने तक्रारकर्त्याने लेखी मागणी केल्या बाबतचा कोणताही पुरावा मंचा समक्ष दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत. मात्र तक्रारकर्त्याने दि.10.08.2013 रोजी सदनीका नोंदणी रद्द होण्या बाबत विरुध्दपक्षास पत्र दिल्याची बाब स्पष्ट आहे. सदनीके संबधाने जो नोंदणी अर्ज आहे त्यामध्ये सदनीकाधारकाने सदनीकेची नोंदणी रद्द केल्यास सदनीकाधारकाने भरलेली रक्कम त्यातील 10 टक्के रक्कम कपात करुन व कोणतेही व्याज न देता परत करण्यात येईल असे त्यामध्ये नमुद आहे.
13. सहारा सिटी योजनेचे बांधकामास उशिरा होत असल्याची बाब खुद्द विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्याचे नावे दिलेल्या दि.08.05.2012 रोजीचे पत्रावरुन स्पष्ट होते याचे कारण असे आहे की, विरुध्दपक्षा तर्फे स्वतःच नमुद केलेले आहे की, तक्रारकर्त्याचे विनंती नुसार पेमेंट शेडयुल मध्ये बदल केलेला असून बांधकामाचे प्रगती नुसार पेमेंट करावे. विरुध्दपक्षास त्यांचे योजनेचे बांधकामास उशिर होत असल्यामुळेच त्यांनी पेमेंट शेडयुल मध्ये बदल केलेला आहे. विरुध्दपक्ष सहारा सिटी तर्फे तक्रारकर्त्या कडून एकूण रुपये-4,98,750/- जमा करुनही सदनीका विक्री संबधाने करार का नोंदवून दिला नाही हा प्रश्न अनुत्तरीत ठरतो. महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट एक्टचे तरतुदी अंतर्गत खरेदीदारास फ्लॅट विक्रीचा करारानामा करुन देणे बंधनकारक आहे परंतु विरुध्दपक्षाने सदर तरतुदीचे उल्लंघन केले आहे व आज पावेतो तक्रारकर्त्यास सदनीकेचे विक्री संबधाने करारनामा नोंदवून दिला नाही व ताबा दिला नाही. विरुध्दपक्ष बांधकाम कंपनी ही तक्रारकर्त्याने सदनीकेपोटी जमा केलेल्या रकमेचा उपभोग घेत आहे.अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास सदनीकेचे विक्री संबधीचा करार नोंदवून न दिल्याने त्यास कर्ज मिळाले नाही आणि त्यामुळे तो पुढील मासिक हप्त्याची रक्कम भरु शकले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे सदनीकेपोटी भरलेली एकूण रक्कम रुपये-4,98,750/- नोंदणी केलेली सदनीका रद्द करण्या बाबत विरुध्दपक्षास दिलेले पत्र दि.10.08.2013 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे.
14. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, मंच, प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश ::
- तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-(1) सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड तर्फे चेअरमन आणि संचालक श्री सुब्रतो रॉय कार्यालय लखनऊ उत्तरप्रदेश आणि विरुध्दपक्ष क्रं-(2) सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड तर्फे हेड श्री सुशांतो रॉय कार्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश विरुध्दपक्ष क्रं-(3) सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड तर्फे ऑथोराईज्ड सिग्नेटरी श्री अनुजकुमार व्दिवेदी, वर्धा रोड नागपूर आणि विरुध्दपक्ष क्रं-(4) सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड सेल्स डिपार्टमेंट पुणे यांचे विरुध्द वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ते (4) यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्यास त्याने नोंदणी केलेली सदनीका क्रं- Unit No.-B-6a/403, चे अनुषंगाने जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-4,98,750/- (अक्षरी रुपये चार लक्ष अठ्ठयाण्णऊ हजार सातशे पन्नास फक्त) आणि या रकमेवर दिनांक-10.08.2013 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे 18% दराने व्याज यासह संपूर्ण रक्कम परत करावी.
- तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) व तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये 5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास द्दावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ते (4) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.
- तक्रारकर्त्याच्या अन्य मागण्या या नामंजूर करण्यात येत आहेत.
- निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी.