(पारीत व्दारा मा. सदस्य श्री. एम.ए.एच. खान)
(पारीत दिनांक – 29 मार्च, 2019)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्द पक्षाविरुध्द दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे आहे की, विरुध्द पक्ष यांचेकडे अभिकर्त्यामार्फत स्वतःचे नावे दिनांक 11/01/2010 रोजी ‘रियल इस्टेट बॉंन्ड’ च्या नावाने 60 महिन्याच्या कालावधीकरीता रुपये 1,500/- ची मासिक आरडी काढलेली होती. सदर आरडी चा कंट्रोल क्रमांक 24593400059 असा असुन सदर आरडी मध्ये नियमीत 32 महिने रक्कम जमा केलेली असुन एकूण रुपये 48,000/- जमा आहेत. तक्रारकर्ता क्रं. 1 यांनी आपल्या मुलीच्या नावाने दिनांक 22/07/2010 रोजी ‘सहारा सुपर स्किम’ रुपये 20/- ची नित्यनिधी बचत ठेव 40 महिन्याकरीता काढलेली होती, त्यात एकूण रुपये 15,460/- जमा केलेले आहेत. तसेच तक्रारकर्ता क्रं. यांनी ‘शॉप स्किम’अंतर्गत दिनांक 17/05/2012 रोजी एकमुस्त रुपये 7,050/- जमा केलेले होते. अशी एकूण रुपये 70,510/- विरुध्द पक्ष यांचेकडे जमा केलेले होते.
तक्रारकर्ता क्रं. ने पुढे असे नमुद केले की, त्याची ऑक्टोंबर 2012 पासून आर्थिक परिस्थिती बरोबर नसल्यामुळे तसेच सदर रकमेची घरगुती कामाकरीता आवश्यकता असल्याने विरुध्द पक्षाकडे जमा केलेली वेगवेळया स्किममध्ये जमा असलेली रक्कम रुपये 70,510/- मिळण्याकरीता दिनांक 29/12/2012 रोजी अर्ज सादर केला व खाते बंद करण्यात यावे अशी विनंती केली. विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराच्या अर्जाकडे कोणतेही लक्ष दिले नाही, म्हणून परत दिनांक 01/03/2013 रोजी अर्ज विरुध्द पक्षाला दिल्यानंतरही विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास रक्कम दिली नाही. तक्रारकदाराने आपले वकीलांमार्फत दिनांक 23/05/2013 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली, सदर नोटीस विरुध्द पक्षाला मिळूनही नोटीसला उत्तर दिले नाही व जमा असलेली रक्कमही दिली नाही, म्हणून रुपये 70,510/- द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह परत करण्यात यावी तसेच तक्रारदारांना मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रासापोटी व दाव्याचा खर्च विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराला अदा करावे यासाठी या मंचात तक्रार दाखल केलेली आहे.
03. प्रस्तुत तक्रार दाखल झाल्यानंतर विरुध्द पक्षाला मंचाद्वारे नोटीस जारी करण्यात आल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी हजर होवून आपले लेखी कथन सादर केले. विरुध्द पक्षाची मालमत्ता (SEBI) कडे जमा असुन मा. सर्वोच्च न्यायालय यांचेकडे अपील दाखल केली होती, त्याचा अपील क्र. 9813 व 9833/2011 नुसार Sahara India Real Estate Corporation Ltd. (SIRECL) या स्किममध्ये जमा असलेली रक्कम सेबीकडे जमा असल्यामुळे ते मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार देऊ शकत नाही असे विरुध्द पक्षाने आपले लेखी जबाबत कथन केले आहे. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेली अपील प्रकरणांत “… Sahara India Real Estate Corporation Limited and Sahara India Real Estate Corporation Limited are directed to furnish all the documents and deposit entire money collected through OFCD with SEBI, which shall be deposited in an Nationalized Bank, and the SEBI will refund the same to the rightful Subscribers. असे नमुद केलेले आहे.
विरुध्द पक्षाने पुढे असे नमुद केले आहे की, Sahara India Real Estate Corporation Ltd. (SIRECL) या स्किममध्ये जमा असलेली रक्कम सेबीकडे जमा असल्यामुळे ते मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तक्रारदाराने रियल इस्टेट बॉंन्डचा फार्म भरुन सेबीकडे पाठविण्यात यावा व त्यानुसार सेबीच तक्रारदाराला पैसे परत करणार असे विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबात कथन केलेले आहे. तसेच तक्रारदाराची तक्रार Maintainable नसल्यामुळे दंडासह खारीज करण्याची विनंती विरुध्द पक्षाने केली आहे.
04. तक्रारदार व विरुध्द पक्ष यांनी आप आपले शपथपत्र दाखल करुन प्रकरणांत विरुध्द पक्षाच्या वकीलांनी मौखिक युक्तिवाद करुन आपली बाजु मांडली. तक्रारदाराचे वकील मौखिक युक्तिवादाचे वेळी गैरहजर.
06. वरील विवेचनावरुन प्रकरणांत खलील मुद्ये उपस्थित होतात.
अ) तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे तक्रारदाराने व आपल्या मुलीच्या नावाने वेगवेळया स्किममध्ये पैसे जमा केलेले असल्यामुळे तक्रारदार हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? आणि दाद मिळण्यास पात्र आहे काय ?
ब) तक्रारदाराच्या तक्रारीसोबत सादर केलेल्या दस्तावरुन व विरुध्द पक्षकाराने मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेली अपील प्रकरणांत “… Sahara India Real Estate Corporation Limited and Sahara India Real Estate Corporation Limited are directed to furnish all the documents and deposit entire money collected through OFCD with SEBI, which shall be deposited in an Nationalized Bank, and the SEBI will refund the same to the rightful Subscribers. अपील क्र. 9813 व 9833/2011 नुसार Sahara India Real Estate Corporation Ltd. चा आधार घेवून विरुध्द पक्षाने आपली बाजु मांडली.
निष्कर्ष
07. एकदरीत उभय पक्षात सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे व विरुध्द पक्षाच्या वकीलांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकूण मंच या निष्कर्षास येते की, तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे तक्रारदाराने स्वतःच्या व मुलीच्या नावाने वेगवेळया स्किममध्ये पैसे जमा केलेले असल्यामुळे उभय तक्रारदार हे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक आहेत याबाबत उभय पक्षात वाद नाही.
तक्रारदार क्रं.1 यांनी मंचात तक्रार दाखल केल्यानंतर तीन स्किमचे एकूण राशी रुपये 50,882/- मंचासमक्ष धनादेशाद्वारे विरुध्द पक्षाने दिलेली आहे. विरुध्द पक्षाने असा मौखिक युक्तिवाद केला की, Sahara India Real Estate Corporation Ltd. (SIRECL) या स्किममध्ये जमा असलेली रक्कम सेबीकडे जमा असल्यामुळे ते मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार देऊ शकत नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तक्रारदाराने रियल इस्टेट बॉंन्डचा फार्म भरुन सेबीकडे पाठविण्यात यावा व त्यानुसार सेबीच तक्रारदाराला पैसे परत करणार असे मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या अपील प्रकरणांतील परिच्छेद क्रं. 6 मध्ये खालीलप्रमाणे-
SEBI (WTM) shall take steps with the aid and assistance of Investigating Authorities/ Experts in Finance and Accounts and other Supporting staff to examine the documents produced by Saharas so as to ascertain their genuineness and after having ascertained the same, they shall identify subscribers who had invested the money on the basis of RHPs dated 13.03.2008 and 16.10.2009 and refund the amount to them with interest on their production of relevant documents evidencing payments and after counter checking the records produced by Saharas. असे नमुद केलेले आहे.
08. मंचाचे मते उभय पक्षात वाद हा फक्त Sahara India Real Estate Corporation Ltd. (SIRECL) या स्किममधील असल्यामुळे तो तक्रारदार यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तक्रारदाराने ‘रियल इस्टेट बॉंन्डचा’ फार्म भरुन सेबीकडे पाठविण्यात यावा, याकरीता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराकडे अर्ज देखील दिला होता व त्यानुसार सेबीच तक्रारदाराला पैसे परत करणार असे स्पष्ट होत असल्यामुळे तक्रारदाराला विरुध्द पक्षाकडून कोणतेही घेणे बाकी नाही ही बाब सिध्द होते. तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे उर्वरीत तीन योजनेतील रकमेची मागणी केली होती, परंतु विरुध्द पक्षाने दिली नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारदार यांना वेळीच रक्कम दिली असती तर तक्रारदार यांना मंचात तक्रार दाखल करावी लागली नसती. सदरहु रक्कम तक्रारदाराने मंचात तक्रार दाखल केल्यानंतर दिलेली असल्यामुळे तक्रारदार तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- तसेच तक्रारदाराला मानसिक शारीरीक आणि आर्थिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- विरुध्द पक्षाकडून मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
यावरुन मंच तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मान्य करुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
::आदेश::
(1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारीरीक आणि आर्थिक त्रासापोटी तसेच दाव्याचा खर्च एकत्रीत रक्कम रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला आदेशीत दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत अदा करावे.
(03) तक्रारदार यांनी आदेश दिनांकापासून एक महिन्याचे आत ‘रियल इस्टेट बॉंन्डचा’ फार्म भरुन विरुध्द पक्षाकडे/सेबीकडे जमा करावा.
(04) विरुध्द पक्षाने तक्रारदार यांचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सेबीकडे 15 दिवसाच्या आत जमा करावा व त्याची प्रत तक्रारदारास आणि मंचास द्यावी. विरुध्द पक्षाने सदर फार्म भरुन देण्यासाठी आणि पैसे मिळण्यासाठी वेळोवळी योग्य ते सहकार्य करावे.
(05) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(06) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.