( आदेश पारित द्वारा : श्रीमती जयश्री येंडे, मा.सदस्या)
आदेश
( पारित दिनांक : 25 नोव्हेबर, 2011 )
तक्रारदार ह्यांनी प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
प्रस्तुत तकारीतील तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार तक्रारादाराने गैरअर्जदार यांच्याशी त्यांच्या सहारा सिटी होम, नागपूर या योजनेतील युनीट नं.बी -2/602, टाईप-2 आराजी 88.73 चौ.मी. (सहावा मजला) येथील सदनिका एकुण रुपये 23,00,000/- एवढया मोबदल्यात खरेदी करण्याचा गैरअर्जदार यांचेशी सौदा केला. सदर रक्कमेपैकी तक्रारदाराने दिनांक 14/8/2007 रोजी 55,000/- 24/8/2007रोजी 2,41,770/- व 5/2/2008 रोजी 1,16,280/- व 14/6/2008 रोजी 15000/- असे एकुण रुपये 4,28,050/- गैरअर्जदार यांना अदा केले. त्यानंतरही तक्रारदार पेसे भरण्यास तयार होता परंतु गैरअर्जदार यांचे एजंट श्री चंद्रकांत सहारे पैसे घेण्यासाठी आले नाही म्हणुन त्यांनी उर्वरित रक्कमेचा भरणा केला नाही.
गैरअर्जदार यानी अटी व शर्तीप्रमाणे बांधकाम केले नाही. तसेच तक्रारदाराच्या पैशाचा स्वतःचे कामासाठी वापर केला.
गैरअर्जदार या यांनी ब-याच लोकांकडुन पैसे घेऊनही कामास सुरुवात केली नाही म्हणुन तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांना नोटीस पाठविली. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराला पैसे परत देण्याचे कबुल करुनही तक्रारदारास पैसे परत केले नाही. म्हणुन तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांच्या संबंधीत कार्यालयात जाऊन तक्रारदाराने पाहणी केली असता सदरची सदनिका गैरअर्जदाराने दुस-याचे नावे केल्याचे आढळुन आले. व त्यासाठी त्यांच्या कडुन अधिक किंमत आकारली होती याची कल्पना गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास दिली नाही. गैरअर्जदार यांनी वारंवार मागणी करुनही तक्रारदाराचे पैसे परत केले नाही उलट त्यांना हाकलुन लावले ही गैरअर्जदार यांची कृती सेवेतील कमतरता आहे म्हणुन तक्रारदाराने सदर तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदाराने स्विकारलेले रुपये 5,64,550/-द.सा.द.शे 24टक्के व्याजासह परत करावे. अशी मागणी केली.
यात गैरअर्जदार यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविण्यात आली. नोटीस मिळुन गैरअर्जदार हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला.
गैरअर्जदार यांच्या कथनानुसार तक्रारदार “ ग्राहक ” नाही. तसेच सदरची तक्रार चालविण्याचा या मंचास अधिकार नाही. सदरच्या तक्रारीस लवादाच्या तरतुदीची बाधा येते.
गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराने त्याच्या योजनेतील सदरची सदनिका नोंदविण्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे मान्य केलेले आहे. परंतु इतर आरोप अमान्य केलेले आहे. गैरअर्जदार यांचे मते सदरची सदनिका नोंदणी करतेवेळी सगळया अटी व शर्ती तक्रारदारास सांगण्यात आल्या. सदनिकेची सपुर्ण रक्कमेच्या 15टक्के तक्रारदाराला सुरुवातीला प्रथम भरावे लागतील त्यानंतरच त्याला अर्लाटमेंट लेटर दिले जाईल. सदनिकेची उरलेली रक्कम म्हणजेच 85 टक्के रक्कम 36 समान मासीक हप्त्यात भरावी लागेल असे सांगण्यात आले व तसे पेमेंट शेडयुल तक्रारदाराला त्वरीत देण्यात आले. तक्रारदारास गैरअर्जदार यांचे एजंटने कुठलीही चुकीचा माहिती दिली नाही. तक्रारदाराने आतापावेतो रुपये 3,73,050/- एवढी रक्कम गैरअर्जदार यांना अदा केले. तक्रारदाराने दिनांक 14/8/2007 रोजी रुपये 55,000/- भरलेले नाहीत. तक्रारदराने दिनांक 14/6/2008 रोजी कोणताच मासीक हप्ता भरलेला नाही. अटी व शर्तीनुसार मासीक हप्ते भरण्यास असमर्थ ठरला. सन 2008 नंतर कुठलीही रक्कम तक्रारदाराने भरलेली नाही. तक्रारदाराला वारंवार स्मरणपत्रे पाठवुनही तक्रारदाराने मासीक हप्ते भरलेले नाही. त्यामुळे दिनांक 24/2/2009 रोजी तक्रारदाराने सदरची सदनिका रद्द केली. तक्रारदाराचे म्हणणे की बांधकाम सुरुच केले नाही. वास्तविक प्रकल्पाचे 90टक्के काम पुर्ण झाले आहे. (त्यासाठी मंचाने कमिशनर नियुक्त करुन अहवाल मागवावा अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी केली आहे. त्यासाठी सदर प्रकल्पाची छायाचित्रे गैरअर्जदार यांनी जवाबासोबत जोडलेली आहे व त्यावरुन काम पुर्णत्वास आलेले दिसुन येते). तक्रारदाराच्या पाठविलेल्या नोटीस उत्तरात तक्रारदारास गैरअर्जदाराच्या कार्यालयात येऊन सदनिकेच्या संदर्भातील दस्तऐवज घेऊन यावे व कागदोपत्री फार्मलिटी पुर्ण कराव्यात व त्याची संपुर्ण रक्कम वापस घेऊन जावी असे सांगुनही तक्रारदार गैरअर्जदाराकडे आला नाही. उलट या मंचात सदरची तक्रार दाखल केली. एकदा सदनिका रद्द केल्यानंतर गैरअर्जदार केव्हाही ती दुस-याला देऊ शकतात. तक्रारदाराने रुपये 3,73,000/- भरलेले आहेत ते परत देण्यास गैरअर्जदार तयार आहेत. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली.
-: का र ण मि मां सा :-
निर्वीवादपणे तक्रारदार हा गैरअर्जदार यांचा ग्राहक आहे. तसेच वरिष्ठ न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांचा विचार करता सदरच्या तक्रारीत लवादाची अट असली तरी ग्राहक सरंक्षण कायद्याचे कलम 3 चा विचार करता ही तक्रार चालविण्याचा या मंचास अधिकार आहे.
दोन्ही पक्षांचे म्हणणे व दस्तऐवज पावत्या पाहता निर्वीवादपणे तक्रारदाराने गैरअर्जदार याच्या सहारा सिटी होम, नागपूर या योजनेतील सदनिका क्रं.बी-2/602 नोदविली होती. त्याची किंमत रुपये 23,87,000/- उभयपक्षांमधे ठरलेली होती. (कागदपत्र क्रं.6,15,). सदर रक्कमेपैकी तक्रारदाराने एकुण रुपये 4,28,050/- एवढी रक्कम गैरअर्जदार यांना अदा केलेली होती. (कागदपत्र क्रं. वरील पावत्या व शपथपत्र) गैरअर्जदाराच्या मते तक्रारदाराने दिनांक 14/8/2007 रोजी 55,000/- भरलेले नाहीत. परंतु सदर पैसे भरल्याची पावती तक्रारदाराने या मंचात सादर केलेली आहे ती खोटी आहे असे गैरअर्जदार यांचे म्हणणे नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार यांचे हे म्हणणे या मंचाला मान्य करता येणार नाही.
त्याचप्रमाणे दिनांक 14/8/2008 नंतर तक्रारदाराने कुठलाही हप्ता गैरअर्जदार यांचेकडे भरलेला दिसुन येत नाही. कागदपत्र क्रं. वरील दिनांक 4/10/2010 रोजी तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांना पाठविलेल्या नोटीसवरुन हे ही निर्देशनास येते की तक्रारदाराने सदरची सदनिकेचे आरक्षण रद्द करुन त्याने गैरअर्जदार यांना त्याने अदा केलेल्या रक्कमेची मागणी केलेली होती. गैरअर्जदार यांनी त्यांच्या जवाबात ते तक्रारदारास त्यांनी घेतलेली रक्कम रुपये 3,73,000/- परत करण्यास तयार असल्याचे कबुल केले आहे. गैरअर्जदार यांचे मते तक्रारदारास त्यांच्या कार्यालयात येऊन रक्कम घेऊन जाण्यास सांगुनही तक्रारदार आला नाही. वास्तविक तक्रारदाराने स्वतः बुकींग रद्द करुन पैसे परत करण्याविषयी नोटीस पाठविल्यानंतर ते पैसे घेण्यास तक्रारदार गेला नाही हे म्हणणे या मंचाला न पटण्यासारखे आहे म्हणुन गैरअर्जदार यांना सदरची रक्कम परत करावयाची होती तर ते इतर मार्गांनी सुध्दा तक्रारदारास परत करु शकले असते अथवा तसा प्रयत्न केल्याचे सुध्दा दिसुन येत नाही.
एकदा आश्वासन दिल्यानंतर तक्रारदाराचे पैसे परत न करुनही ते स्वतः कडे ठेवले ही गैरअर्जदार यांची कृती निश्चीतच सेवेतील कमतरता आहे व त्यासाठी ते तक्रारदारास पैसे परत करण्यास जबाबदार आहेत. सबब आदेश.
तक्रारदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असुन, दस्तऐवज यादीनुसार 17 कागदपत्रे दाखल केलीत. गैरअर्जदाराने आपला लेखी जवाब प्रतिज्ञालेखावर दाखल केला व कागदपत्रे दाखल केली. उभयपक्षकारांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केला व तोडी युक्तिवाद केला.
// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास रुपये 4,28,050/-परत करावे. सदर रक्कमेवर दिनांक 10/10/2010 पासुन ते रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो 9 टक्के द.सा.द.शे. दराने व्याज द्यावे.
3. गैरअर्जदाराने दाव्याच्या खर्चापोटी रुपये 3,000/- तक्रारदारास द्यावे.