(पारित दिनांक : 05/10/2010)

 

1.           प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दिनांक 15.04.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.          तक्रारकर्तीने दि.14 ऑगष्‍ट-2000 रोजी गैरअर्जदार क्र.3 यांचे मार्फत एकूण 15 बॉंड प्रत्‍येकी रु.10,000/- किमतीचे विकत घेतले, त्‍या बॉंडची भविष्‍यात मिळणारी रक्‍कम रु.30,000/- होती आणि ती रक्‍कम दि.14.11.2009 रोजी मिळणार होती. तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांकडे अशा प्रकारे रु.1,50,000/- ची गुंतवणूक केली आणि भविष्‍यात म्‍हणजेच 9 वर्षांनंतर रु.4,50,000/- एवढी रक्‍कम मिळणार होती. तक्रारकर्तीने मुदत संपल्‍यानंतर गैरअर्जदार क्र.3 यांचेशी संपर्क साधला आणि देय रकमेची मागणी केली त्‍यावर गैरअर्जदार क्र.3 ने गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांची मंजूरी आल्‍या शिवाय रक्‍कम देता येत नाही, 15-20 दिवसांनी परत या असे तक्रारकर्तीला सांगितले. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने पुन्‍हा गैरअर्जदारांशी संपर्क साधला असता त्‍यांनी उत्‍तर देण्‍यांस टाळाटाळ केली व समाधान केले नाही. पुढे तक्रारकर्तीचे मुलीची प्रकृति खराब झाली असता तिला उपचारासाठी दुसरीकडून कर्ज घ्‍यावे लागल्‍यामुळे मानसिक व आर्थीक त्रास सहन करावा लागला.

 

3.          तक्रारकर्तीने पुढे नमुद केले आहे की, तिने दि.02.01.2010 रोजी श्री. मोहन गुप्‍ता (वकील) यांचे मार्फत गैरअर्जदारांवर नोटीस बजाविली, परंतु त्‍याची कोणतीही दखल घेण्‍यांत आली नाही व उत्‍तरही दिले नाही. त्‍यानंतर पुन्‍हा श्री. प्रविण खरे (वकील) यांचे मार्फत दि.25.03.2010 रोजी गैरअर्जदारांना अल्‍टीमेटम नोटीस दिली, ती गैरअर्जदारांना मिळाली परंतु त्‍यांनी उत्‍तर दिले नाही व पैसेही दिले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार मंचात दाखल करुन बॉंडची रक्‍कम रु.4,50,000/- द.सा.द.शे. 24% व्‍याजासह मिळावे व रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई दाखल मिळावे अशी मागणी केलेली आहे.

 

4.          प्रस्‍तुत प्रकरणी मंचामार्फत गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांना नोटीस बजावण्‍यांत आली असता, त्‍यांना नोटीस मिळाल्‍यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन त्‍यांनी आपला लेखी उत्‍तर खालिल प्रमाणे दाखल केलेले आहे.

 

5.          गैरअर्जदारांनी इतर विपरीत विधाने नाकबूल केलीत व बचावार्थ आपल्‍या उत्‍तरात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीने त्‍यांचेकडून रु.1,12,500/- एवढी रक्‍कम सदर बॉंडच्‍या आधारे कर्जाऊ म्‍हणून घेतलेली आहे ती रक्‍कम व्‍याजासह परत करण्‍याची तक्रारकर्तीची जबाबदारी आहे व तो पावेतो ते तक्रारकर्तीला बॉंडची रक्‍कम देऊ शकत नाही. कारण सदर कर्जाऊ रक्‍कम बॉंडचे Security वर दिलेली आहे.

6.          तक्रारकर्तीने आपल्‍या तक्रारीसोबत निशाणी क्र.3 वरील दस्‍तावेजांचे यादीनुसार अनुक्रमे 1 ते 9 दस्‍तावेज दाखल केलेले आहेत. गैरअर्जदारांनी आपले लेखी उत्‍तर प्रतिज्ञालेखावर दाखल केले व सोबत तक्रारकर्तीचा कर्जाचा अर्ज, रकमेचे विवरण आणि तक्रारकर्तीने बॉंड घेण्‍यासाठी दिलेला अर्ज व कर्जाची रक्‍कम मिळाल्‍याबाबतच्‍या पावत्‍या दाखल केलेल्‍या आहेत.

 

7.          प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.05.10.2010 रोजी आली असता तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचे तर्फे वकील हजर.उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

      -// नि ष्‍क र्ष //-

 

 

8.          उभय पक्षांचे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला त्‍यातून गैरअर्जदारांची ही जबाबदारी आहे की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीने कर्जाऊ रक्‍कम घेतल्‍याचे सिध्‍द करणे. या संबंधाने तक्रारकर्तीने प्रतिज्ञा लेखातील प्रतिउत्‍तर दाखल करुन गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांवरील सर्व सह्या नाकारलेल्‍या आहेत. तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे आहे की, तिने अशी कर्जाऊ रक्‍कम गैरअर्जदारांकडून कधीही घेतलेली नाही. आम्‍ही गैरअजदारांनी दाखल केलेले दस्‍तावेज आणि तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार, प्रतिज्ञालेख, वकीलपत्र, रजिस्‍टर्ड पत्‍ता व इतर दस्‍तावेजांवर केलेल्‍या सह्या यांची तुलना केली असता या सह्या एकमेकांना जुळत नाही हे अवलोकनानंतर स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्तीच्‍या दस्‍तावेजांतील सह्यांवरील ‘ला’ हे अक्षर कान्‍यासोबत नाही. याउलट गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्‍या प्रत्‍येक सहीत सदर ‘ल’ कान्‍यासोबत जोडलेले आहे. तसेच तक्रारकर्तीच्‍या सहीवरील इतर बाबी ह्या सुध्‍दा विशेषतः अक्षराची पध्‍दत व वळण गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांशी जुळून येत नाही. यावरुन सदरचे दस्‍तावेजांचे खरेपणा बद्दल स्‍प्‍ष्‍ट शंका निर्माण होत आहे.

 

9.          या व्‍यतिरिक्‍त प्रकरणात गैरअर्जदारांनी अवलंबीलेली पध्‍दत ही लक्षात घेण्‍याजोगी आहे. गैरअर्जदार कंपनी ही राष्‍ट्रीय स्‍वरुपाचे जाळे असलेली कंपनी आहे, तेव्‍हा अशी कंपनी मुळ बॉंड स्‍वतःकडे घेतल्‍याशिवाय कर्ज देणे संभवत नाही. वादासाठी तात्‍पुरते मान्‍य केले की, आपल्‍या ग्राहकांच्‍या सोयीसाठी म्‍हणून गैरअर्जदारांनी कर्ज प्रकरण Process केले तेव्‍हा सुरवातीला त्‍यांचेजवळ त्‍यांचेजवळ तक्रारकर्तीने मुळ बॉंड दिले नाही असे असले तरी गैरअर्जदारांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे या प्रक्रियेला वेळ लागतो, त्‍याची मान्‍यता लखनौ येथून घ्‍यावी लागते त्‍यानंतर कर्जाचे वाटप केल्‍या जाते. पूढे कर्ज देतांना तक्रारकर्तीचे कर्ज प्रकरणात तिला मुळ बॉंडची मागणी न करणे हे अनाकलनीय आहे. तक्रारकर्तीचे कर्ज मागणीचे शपथपत्र गैरअर्जदारांनी दाखल केले त्‍यात सदरचे बॉंड लॉकरमध्‍ये ठेवलेले आहे व काही कारणास्‍तव मी आणू शकत नाही एवढाच मजकूर आहे. हे शपथपत्र बॉंड 14.08.2002 रोजी विकत घेतलेल्‍या स्‍टँम्‍प पेपरवर आहे, त्‍यावर तक्रारकर्तीने केव्‍हा सही केली याचा उल्‍लेख नाही, साक्षीदारांची नावे व सह्या नाही, नोटरीने दि.18.09.2002 रोजी त्‍यावर साक्षांकन केलेले आहे आणि लोन पेमेंट दिनांक ही 19.09.2009 रोजीची आहे. म्‍हणजेच गैरअर्जदारांनी दि.18.09.2002 रोजी प्रतिज्ञालेखावर अर्ज घेतला तो लखनौ येथे पाठवुन मान्‍यता घेतली आणि दि.19.09.2002 रोजी तक्रारकर्तीला कर्ज दिले या सर्व बाबी गैरअर्जदारांचे कथन व बचाव असत्‍य आहे असे दर्शवितात.

10.         प्रस्‍तुत प्रकरणातील महत्‍वाची बाब म्‍हणजे तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांना दिलेली नोटीस आणि अल्‍टीमेटम  नोटीस ह्या गैरअर्जदारांना प्राप्‍त झाल्‍यानंतरही त्‍यांनी दोन्‍ही नोटीसला कोणतेही उत्‍तर कधीही दिलेले नाही तसेच त्‍यासंबंधीचे मौन पाळले. गैरअर्जदार कंपनी सारखी कंपनी नोटीसला उत्‍तर देत नाही हेही समजण्‍या जोगे नाही. याचा अर्थ असा होतो की, त्‍यांना तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीची सत्‍यता मान्‍य होती व त्‍या वेळेस ते निरुत्‍तर राहीले होते.

11.          गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्तीस रक्‍कम योग्‍य वेळेस न देणे ही सेवेतील त्रुटी आहे. वरील सर्व परिस्थितीचा विचार करुन आम्‍ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

 

1.     तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्तीला त्‍यांचेकडे जमा असलेली बॉंडची रक्‍कम      रु.4,50,000/- त्‍यावर दि.15.09.2009 पासुन रकमेची अदायगी होईपर्यंत बॉंडवर व्‍याजाचा जो दर होता त्‍यानुसार अदा करावी.

3.    गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्तीला मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या      खर्चापोटी रु.2,000/- अदा करावे.

4.    वरील आदेशाचे पालन गैरअर्जदारांनी वैयक्तिकरित्‍या अथवा संयुक्‍तरित्‍या आदेशाची      प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन एक महिन्‍याचे आंत करावी. अन्‍यथा गैरअर्जदार हे उपरोक्‍त रकमेवर देय व्‍याजाशिवाय द.सा.द.शे.12% व्‍याज दंडनिय व्‍याज म्‍हणून       देय राहील.

 

 

 

            (मिलींद केदार)                         (विजयसिंह राणे)