(मंचाचा निर्णय: श्री. मिलींद केदार - सदस्य यांचे आदेशांन्वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक : 28/03/2011) 1. प्रस्तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्यानी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द मंचात दिनांक 08.02.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :- 2. तक्रारकर्त्याने नमुद केले आहे की, गैरअर्जदार क्र.1 व 2 हे गृह निर्माण व विकासाचा व्यवसाय करतात. गैरअर्जदारांनी दि.12.12.2004 रोजी ‘दैनिक लोकमत’, या वर्तमानपत्रात सहारा सिटी होम्स या मथळाखाली जाहिरात दिली. तक्रारकर्त्याचा लहान भाऊ श्री. देवराव धनराजजी गिरसावरे यांनी सदर सहनिवासात एक युनिट विकत घेण्याचे दृष्टीने गैरअर्जदारांकडे दोन बेडरुम टाईप-सी चे आवंटन मिळण्याबाबत रितसर अर्ज दि.31.12.2004 ला सादर केला. तक्रारकर्त्याने नमुद केले आहे की, गैरअर्जदारांचे जाहिरातीनुसार सन2007 पासुन सदर योजना ही राहण्याकरीता उपलब्ध् राहील. तक्रारकर्त्याने पुढे असेही नमुद केले आहे की, त्याचे भावाने गैरअर्जदारांकडे दि.31.12.2004 ला अर्ज करुन रु.83,750/- सदर युनिट करीता जमा केले, त्यानुसार गैरअर्जदारांनी त्यास 984000020710 या क्रमांकाचे एडव्हांस कूपन दिले. त्यानंतर गैरअर्जदाराचे मागणी नुसार तक्रारकर्त्याचे भावाने दि.31.05.2007 रोजी गैरअर्जदाराकडे रु.1,67,500/- जमा केले त्यानंतर दि.08.06.2007 ला पत्र देऊन युनिट-सी दोन बेडरुमचा फ्लॅट बुक केला होता व त्याचे क्षेत्रफळामधे बदल झाला असुन आता 905.2 चौ.फूट ऐवजी 939.38 चौ.फूट झालेले आहे. त्यामुळे सदर युनिटची ठरलेली किंमत रु.16,75,000/- मध्ये रु.63,594/- चा वाढ झालेली आहे. गैरअर्जदारांच्या सदर मागणी नुसार दि.08.06.2007 रोजी तक्रारकर्त्याचे भावाने रु.9,539/- दि.04.08.2007 रोजी गैरअर्जदारांकडे जमा केले. त्यानंतर दि.31.08.2007 रोजी गैरअर्जदारांनी आवंटनपत्र तक्रारकर्त्याचे भावाचे नावाने दिले व त्याला कंट्रोल नं.25541200009 दिला एकूण किंमत रु.17,38,594/- एवढी ठरली. तक्रारकर्त्याचे भावाने सदर युनिट तक्रारकर्त्याचे नावाने ट्रान्सफर करण्याकरता अर्ज दिला, त्यानंतर अलॉटमेंट सुध्दा तक्रारकर्त्याचे नावाने ट्रान्सफर केले व वरील सदनिकेचे संपूर्ण अधिकार तक्रारकर्त्यास प्राप्त झाले. दि.02.06.2008 चे पत्रानुसार गैरअर्जदारांनी यनिट कंट्रोल नं. 25541200009 तक्रारकर्त्याचे नावाने झाल्याचे कळविले व त्यास ऍडव्हांस कुपन क्र.984000020745 देण्यांत आले व तक्रारकर्ता गैरअर्जदारांकडे ठरल्याप्रमाणे हप्ते नियमीत भरीत होता, असे तक्रारीत नमुद केले आहे. तक्रारकर्त्याने पुढे नमुद केले आहे की, त्याच्या भावाने डिसेंबर-2007 पर्यंत गैरअर्जदारांकडे रु.4,25,427/- भरले होते व सदर सदनिका गैरअर्जदारांना सन 2007 मधे राहण्यास उपलब्ध करुन देणार होते. परंतु ते गैरअर्जदारांनी सन 2007 चे वर्षाअखेर पर्यंत कुठलेही बांधकाम केलेले नाही तसेच तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांकडे दि.13.05.2009 पर्यंत वेळोवेळी रु.9,79,226/- जमा केलेले आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याचे वडीलांना कॅन्सरच्या आजाराने आजारी पडल्यामुळे तक्रारकर्त्या वेळोवेळी हप्ते भरु शकला नाही, त्याबाबतची माहिती त्याने गैरअर्जदारांना दि.14.08.2009 रोजी पाठविली. तक्रारकर्त्याने नमुद केले आहे की, तो पेमेंटच्या शर्ती व नियमानुसार थकलेले हप्ते व्याजासह भरण्यांस तयार होता. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा सदर थकीत हप्ते व व्याज भरण्याकरता बँकेकडून कर्ज काढण्यांस तयार आहे व गैरअर्जदारांनी कर्ज काढून देण्याकरता संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. गैरअर्जदारांनी दि.18.05.2009 च्या पत्रान्वये सदर योजनेला नामांकीत वित्तीय संस्थेने (रेनाऊंड फायनान्सीयल इन्टीटयूट) मंजूरी दिल्याचे कळविले होते व ते कर्ज देण्यांस उपलब्ध करुन देण्यांस तयार व इच्छूक आहेत असेही कळविले. तक्रारकर्त्याने पुढे नमुद केले आहे की, कर्ज काढण्याकरता नोंदणीकृत करारनाम्याची आवश्यकता असल्याचे वित्तीय संस्थेने कळविल्यानंतर तक्रारकर्ता एक्सीस बँक लिमीटेड यांचेकडे कर्ज घेण्याकरीता गेला असता त्यांनी नोंदणीकृत करारनाम्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना नोंदणीकृत करारनामा करुन देण्याकरीता विनंती केली. 3. तक्रारकर्त्याने पुढे असेही नमुद केले की, गैरअर्जदारांचे सेल्स इंचार्ज श्री. अनुप व्दिवेदी व श्री. आशुतोषकुमार यांच्या फोन वरील सुचनेनुसार त्यांने व्याजाची रक्कम रु.25,000/- दि.24.09.2009 रोजी धनादेशाव्दारे गैरअर्जदारांकडे जमा केले, तरीपण गैरअर्जदारांनी विक्रीचा नोंदणीकृत करारनामाकरुन दिला नाही याबाबत वारंवार विनंती केली असता त्यांनी टाळाटाळ केली. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना वकीला मार्फत दि.07.12.2009 रोजी नोटीस देऊन 7 दिवसांचे आंत विक्रीचा करारनामा करुन द्यावा, जेणेकरुन तक्रारकर्ता थकीत हप्ते व व्याज देऊ शकेल. परंतु गैरअर्जदारांनी सदर सदनिकेचा विक्रीचा करारनामा करुन दिला नाही व ताबा सुध्दा दिला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचात दाखल केली व ती व्दारे सदर सदनिकेचे बुकींग रद्द केल्याची कारवाई बेकायदेशिर आहे व ती घोषीत करण्यांचे नमुद केलेले आहे. तसेच सदनिकेचा ताबा विहीत कालावधीत न दिल्यामुळे सेवेत त्रुटी दिली त्यामुळे झालेला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरीता रु.25,000/- व तक्रारीच्या खर्चाकरीता रु.2,000/- ची मागणी केलेली आहे. 4. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना बजावण्यांत आली असता त्यांनी सदर तक्रारीला आपले उत्तर दाखल केलेले आहे ते खालिल प्रमाणे ... गैरअर्जदारांनी आपल्या प्राथमिक आक्षेपात तक्रारकर्त्याने आपला शेवटचा हप्ता दि.13.05.2009 रोजी भरल्याचे व तो कधीही नियमीत हप्ते भरीत नव्हता असे नमुद केले आहे. त्यामुळे अटी व शर्तींनुसार 3 स्मरणपत्रे देऊन सदनिकेची बुकींग रद्द केल्याने म्हटले आहे, तसेच सदर तक्रार दिवाणी स्वरुपाची असल्यामुळे ती खारिज करण्यांची मंचास विनंती केलेली आहे. गैरअर्जदारांन पुढे असेही नमुद केले आहे की, जर दोन पक्षांमधे काही वाद झाला तर तो लवादा मार्फत सोडवण्याची अट असल्यामुळे सदर तक्रार मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नाही. त्यांनी आपल्या परिच्छेन निहाय उत्तरात नमुद केले आहे की, दि.12.12.2004 रोजी दिलेल्या जाहीरात ही लखनौ प्रोजेक्टशी संबंधीत होती. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याचे भावाला दि.02.06.2008 रोजी अलॉटमेंटचे पत्र दिले होते व 38 महिन्यात सदर गाळाचा ताबा देण्याची अट नमुद केलेले आहे. परंतु जर तक्रारकर्ता हप्ते भरण्यांस असमर्थ ठरला तर 45 दिवसात 3 स्मरणपत्रे दिल्यावर सदर ताबा हा रद्द करण्यांत येईल, असे नमुद केले आहे. गैरअर्जदारांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, नेहमी अर्जामधे तक्रारकर्त्याचे नावाचा उल्लेख नव्हता त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा काहीही संबंध नाही, परंतु त्यांनीच मान्य केले आहे की, दि.02.06.2008 ला सदर सदनिका तक्रारकर्त्याचे नावाने ट्रान्सफर करण्यांत आली. तसेच तकारकर्त्याचा भाऊ हा त्यांचा एजंट होता, त्यामुळे सदर तक्रारकर्त्याची तक्रार ही ‘ग्राहक’ या संज्ञेत येत नाही. गैरअर्जदारांनी असेही नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याला 3 स्मरणपत्रे पाठविली व बुकींग रद्द केले. त्यांनी तक्रारकर्त्याचे इतर सर्व म्हणणे नाकारले असुन सदर तक्रार खारिज करण्यांची मंचास विनंती केलेली आहे. 5. सदर तकार मंचासमक्ष दि.18.03.2011 रोजी मौखिक युक्तिवादाकरीता आली असता मंचाने उभय पक्षांचा युक्तिवाद त्यांचे वकीलांमार्फत ऐकूण घेतला तसेच मंचासमक्ष दाखल दस्तावेज व उभय पक्षांचे कथन यांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले. -// नि ष्क र्ष //- 6. तक्रारकर्त्याचे भावाने गैरअर्जदारांकडे सहारा सिटी होम्स, फेज-1 मध्ये सी-4/302, दोन बेडरुम, दुसरा माळावरील सदनिका बुक केली होती ही बाब उभय पक्षांचे कथनावरुन तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते. सदर सदनिका तक्रारकर्त्याचे नावे स्थानांतरीत करण्यांत आली होती ही बाब सुध्दा उभय पक्षांचे कथनावरुन स्पष्ट होते. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याचे भाऊ त्यांचे एजंट होते, त्यामुळे सदर तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक होत नाही, असे म्हटले आहे. परंतु सदर सदनिका ही तक्रारकर्त्याचे नावे गैरअर्जदारांनीच ट्रान्सफर केल्याचे आपल्या उत्तरात नमुद केले आहे व त्यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ‘ग्राहक’ ठरतो असे मंचाचे मत आहे. गैरअर्जदारांनी आपल्या उत्तरात अटी व शर्तींमध्ये लवादाचा उल्लेख असल्याचे नमुद केलेले आहे. परंतु लवादाचा उल्लेख असला तरी सुध्दा मंचास कार्यक्षेत्र राहते असे मा. राष्ट्रीय आयोगाने पारित केलेल्या अनेक न्याय निवाडयांवरुन स्पष्ट होत असल्यामुळे मंचास सदर तक्रार चालविण्याचे पूर्ण कार्यक्षेत्र असल्याचे मंचाचे मत आहे. 7. गैरअर्जदारांनी सदर प्रकरण हे दिवाणी स्वरुपाचे आहे असे म्हटले आहे, परंतु यात कोणताही दिवाणी स्वरुपाचा वाद सकृतदर्शनी दिसत नाही. त्यामुळे सदर तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्याचे संज्ञेत निकाली काढण्याचा अधिकार असल्याचे मंचाचे मत आहे. 8. तक्रारकर्त्याने सदर प्रकरणात नमुद केले आहे की, त्याच्या वडीलांना कर्करोग झाला असल्यामुळे काही हप्ते तो भरु शकला नाही व त्याकरीता त्याला कर्जाची आवश्यकता होती, त्यावेळी गैरअर्जदारांना नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्याबाबत विनंती केली होती. परंतु गैरअर्जदारांनी नोंदणीकृत विक्रीपत्राचा करारनामा करुन दिला नाही, ही बाब स्पष्ट होते. याउलट नोंदणीकृत विक्रीपत्राचा करारनामा करुन देणे हे आवश्यक आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्यास कर्ज उपलब्ध झाले नसते. कायद्याचा विचार करता कोणतीही बाब अथवा संपत्तीची विक्री करण्यापूर्वी त्यांचा विक्रीचा करारनामा करणे गरजेचे असते व ते करुन न देणे ही गैरअर्जदारांचे सेवेतील त्रुटी असल्याचे मंचाचे मत आहे. 10. गैरअर्जदारांनी आपल्या उत्तरात नमुद केले आहे की, अटी व शर्तींनुसार तक्रारकर्त्याने हप्ते न दिल्यामुळे त्याला 3 स्मरणपत्रे देऊन सदर सदनिकेचे आवंटन रद्द करण्यांत आले. मंचाने सदर स्मरणपत्रांचे अवलोकन केले असता ते पाठविल्यासंबंधीचा कोणताही पुरावा गैरअर्जदारांनी मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही. त्यामुळे सदर स्मरणपत्रे गैरअर्जदारांनी आपल्या बचावाकरीता निर्माण केले आहे, असा स्पष्ट निष्कर्ष निघतो. जर गैरअर्जदारांनी सदर स्मरणपत्रे तक्रारकर्त्याला पाठविली असती तर त्याबाबतची पोष्टाची पावती पुरावा म्हणून दाखल करणे शक्य होते, तसे गैरअर्जदारांनी केले नाही. त्यामुळे एकतर्फी आवंटन रद्द करुन व त्याबाबतची कोणतीही पूर्व सुचना तक्रारकर्त्यास / ग्राहकांस न देणे ही अनुचित व्यापार पध्दत असल्याचे मंचाचे मत आहे. 11. गैरअर्जदारांनी दिलेली जाहीरात तक्राकर्त्याने दस्तावेज क्र.1 म्हणून दाखल केलेला आहे. सदर जाहीरातीमध्ये कुठेही स्थानाचा उल्लेख केलेला नाही, परंतु तक्रारकर्त्यानी दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.13-बी यामधे सहारा सिटी होम्स, नागपूरचा उल्लेख आहे. तसेच गैरअर्जदारांनी निशा णी क्र.17 सोबत दस्तावेज क्र.2, तक्रारीचा पान क्र.117 मधे सुध्दा तक्रारकर्त्याना सहारा सिटी होम्स, नागपूर येथील सदनिकेचे आवंटन करण्यांत आले होते. याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख दि.02.06.2008 चे पत्रामधे उल्लेख केलेला आहे, म्हणजेच सदर सदनिका ही नागपूर येथील असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.4 मध्ये लोकेशन नागपूरचा उल्लेख आहे. यावरुन गैरअर्जदारांनी घेतलेला आक्षेप की, जाहिरात ही लखनौ शी संबंधीत आहे ही बाब स्पष्ट होत नाही. तसेच गैरअर्जदारांनी दिलेले आवंटन पत्रामधे सुध्दा सहारा सिटी होम्स, नागपूरचा स्पष्ट उल्लेख आहे. 12. सदर प्रकरणामधे गैरअजर्दारांनी विक्रीचा करारनामा करुन दिला नाही तसेच तक्रारकर्त्याचे आवंटन जे रद्द केले ते गैरकायदेशिर केल्याचे स्पष्ट होते, त्यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास सहारा सिटी होम्स, नागपूर मधील सी-4/302, दोन बेडरुम, दुसरा माळावरील सदनिकेचे विक्रीचे नोंदणीकृत करारनामा करुन द्यावे व सदर विक्रीचा करारनामा केल्यानंतर तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना देणे असलेले थकीत हप्ते व्याजासह अदा करावे. 13. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याच्या सदनिकेची बुकींग गैरकायदेशिर रद्द केली आहे असे मंचाचे मत आहे. मंचाचे असेही मत आहे की, तक्रारकर्त्याकडून रक्कम स्विकारल्यानंतर गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास सदर सदनिकेचा ताबा द्यावा तसेच तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक त्रासाकरीता रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चाकरीता रु.2,000/- अदा करावे. प्रस्तुत प्रकरणात दाखल दस्तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता आम्ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते. 2. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास सेवेत त्रुटी दिली असुन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे तसेच तक्रारकर्त्याचे रद्द केलेले आवंटन गैरकायदेशिर आहे असे घोषीत करण्यांत येते. 3. गैरअर्जदारांनी आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला सहारा सिटी होम्स, नागपूर मधील सी-4/302, दोन बेडरुम, दुसरा माळावरील सदनिकेच्या विक्रीचा नोंदणीकृत करारनामा आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करुन द्यावा. सदर सदनिकेच्या विक्रीचा नोंदणीकृत करारनामा करुन दिल्यानंतर तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना थकीत हप्ते व व्याज नोंदणीकृत विक्रीचा करारनाम्यानंतर 60 दिवसांचे आंत अदा करावे. 4. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना थकीत व व्याजाची रक्कम दिल्यानंतर गैरअर्जदारांनी सदर सदनिकेचे विक्रीपत्र व ताबापत्र करुन द्यावे. 5. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- अदा करावे. 6. गैरअर्जदारांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांका पासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |