(मंचाचा निर्णय : श्री. प्रदिप पाटील - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांकः 05/07/2013)
1. तक्रारकर्त्याला स्वतः व त्याचे कुटूंबीयांकरीता राहण्यायोग्य घर असावे अशी इच्छा होती व त्या अनुषंगाने तो घर व फ्लॅटच्या शोधात होता. तक्रारकर्त्याने वृत्तपत्र व इतर माध्यमातून विरुध्द पक्षांचे घरकुल योजनेची माहिती मिळाली व त्याने विरुध्द पक्षांचे कार्यालयात जाऊन त्यासंबंधी चौकशी केली. तेव्हा त्यांनी गौसी मानपूर येथील सहारा सिटी होम्सची माहिती देण्यांत आली. विरुध्द पक्षाने या योजनेची गुणवत्ता व इतर बाबींबद्दल तक्रारकर्त्याला आश्वस्त केले. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3, यांच्या मध्यस्थीने सहारा सिटी होम्स, नागपूर या नावाने निवासी व व्यावसायीक संकूलाची योजना 2004 मधे जाहीर केली होती. तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षाने त्यांच्या सदनिकेच्या विक्रीकरता योग्य प्रतिनीधीची आवश्यकता आहे व प्रत्येक सदनिकेच्या बुकींग राशीतुन 3% कमिशन देण्यांत येईल असे आश्वासन देण्यांत आले व तक्रारकर्त्याने आमचे प्रतिनिधी म्हणून काम करावे असे प्रलोभन त्याला दिले. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या प्रलोभनावर विश्वास ठेऊन युनिट टार्इप-1 बेडरुम, ए3-802 या क्रमांकाचा फ्लॅट ज्याचे क्षेत्रफळ 705.69 वर्ग फूट आहे तो घेण्याचे ठरविले व त्याची किंमत रु.13,06,000/- एवढी असल्याचे विरुध्द पक्षांनी त्याला सांगितले.
2. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडे सदर सदनिका विकत घेण्याकरीता रितसर अर्ज केला व त्या संदर्भात रु.65,300/- दि.29.12.2004 रोजी जमा केले. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने दि.08.06.2007 रोजी तक्रारकर्त्यास पत्र पाठवुन नगर रचना विभागाने नकाशा व योजनेमधे बदल सुचविल्यामुळे काही बदल योजनेमधे करणे आवश्यक असल्याचे पत्र पाठविले व त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या फ्लॅटचे क्षेत्रफळ 705.69 वर्ग फूट वरुन 712.85 वर्ग फूट झाले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या सदनिकेची किंमत रु.13,251/- ने वाढलेली असुन रु.13,19 251/- एवढी झालेली आहे, असे कळविले. तसेच दि.08.06.2007 च्या पत्राव्दारे विरुध्द पक्षाने आवश्यक ती सर्व मंजूरी मिळवल्यावर सदरहू योजनेचे काम चालू झाले असुन 2009 मध्ये फ्लॅटचा ताबा ते ग्राहकांना देतील असे स्पष्ट केले व पुढील हप्ता भरण्यांस सांगितला. परंतु प्रत्यक्षात जून-2007 मधे योजनेचे काम जोमाने सुरु झाले नव्हते व तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी भेटून व दूरध्वनीवरुन यासंबंधी अनेकवेळा चौकशी केली होती. परंतु, तांत्रीक कारणांमुळे उशिर होत असल्याचे विरुध्द पक्षातर्फे सागण्यांत आले. तक्रारकर्त्याला प्रत्यक्षात सदनिका बुक केल्यानंतर 1 वर्षाच्या आत ही योजना कार्यान्वीत होऊन 2010 पर्यंत बांधकाम पूर्ण होईल व त्याच वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबर पर्यंत प्रत्यक्षात ताबा देण्यांत येईल असे आश्वासन देण्यांत येत होते. होत असलेल्या विलंबामुळे तक्रारकर्त्याने अनेकवेळा विरुध्द पक्षांकडे सदनिकेच्या बांधकामासंबंधी चौकशी केली असता त्यांनी बांधकामास विलंब होत असल्याचे मान्य केले व लवकरच बांधकाम करण्यांत येईल असे आश्वासन दिले. तक्रारकर्त्याने दि.14.08.2007 रोजी रु.1,34,576/- विरुध्द पक्षाकडे जमा केले, दि.31.08.2007 रोजी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास पत्राव्दारे असे कळविले की त्यांनी केलेला अर्ज कंपनीने मान्य केला असुन तक्रारकर्त्यास बुकींग कंट्रोल नं.12111200012 हा असुन तक्रारकर्त्यास युनिट टार्इप-1 बेडरुम, ए 3-802, 8 व्या मजल्यावरील सदनिकेचे वाटप करण्यांत आल्याचे व त्याचे आकारमान 66.25 वर्ग मीटर असुन किंमत 13.19.251/- असल्याचे कळविण्यांत आले होते. तक्रारकर्त्याने घेतलेल्या सदनिकेकरीता वित्तीय सहाय्य आवश्यक असल्यास नामांकीत वित्तीय संस्था व बँकाकडून कर्जाची सोय उपलब्ध असल्याचे विरुध्द पक्षाने सांगितले. व कर्जाच्या रकमेवरील व्याज बँकेच्या व्याजाप्रमाणे कमीजास्त होत जाईल, तसेच बांधकामाची प्रगती पाहूनच विरुध्द पक्षांकडून किस्त प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याचे असे लक्षात आले की सदरहू योजनेचे बांधकाम थांबविण्यांत आले आहे, त्या संबंधी चौकशी केली असता बांधकाम लवकरच सुरु होईल असे आश्वासन देण्यांत आले. त्यानंतर अचानकपणे तक्रारकर्त्याने दि.17.03.2008 रोजी विरुध्द पक्षाने बांधकाम प्रक्रिया वेगाने सुरु आहे व प्रत्यक्षात येऊन बांधकामाची खात्री करुन घ्यावी असे कळविले होते. तक्रारकर्त्याने प्रत्यक्षात योजनेचे निरीक्षण केल्यानंतर तक्रारकर्त्याला बांधकाम चालू असल्याबद्दल लक्षात आले. परंतु बांधकाम जेवढया वेगाने व्हावयास पाहीजे होते त्याप्रमाणात होत नसल्याचे लक्षात आले. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला लवकरच बांधकाम पूर्णत्वास नेण्याचे आश्वासन दिले व इतर हप्ते भरण्याची विनंती केली. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने दि.30.06.2008 रोजी रु.1,90,000/- व दि.02.07.2008 रोजी रु.90,000/- विरुध्द पक्षांकडे जमा केले. त्यानंतर दि.06.12.2008 रोजी रु.1,50,000/- व दि.19.12.2008 रोजी रु.1,00,000/- एवढी रक्कम जमा केली. त्यानंतर दि.29.12.2008 रोजी तक्रारकर्त्यास विरुध्द पक्षाकडून पार्कींगची जागा निवडण्यासंबंधी पत्र प्राप्त झाले, त्यानुसार तक्रारकर्त्याने आपली निवड विरुध्द पक्षास कळविली होती. त्यानंतर दि.21.03.2009 च्या पत्राव्दारे गैरअर्जदाराने अर्जदारास रेफरन्स योजनेत भाग घेण्याबाबत पत्र पाठविले त्यानंतर दि.04.04.2009 रोजी त्यांचेकडे रु.60,000/- जमा केले, त्यानंतर विरुध्द पक्षांनी जून-2009 नंतर योजनेचे बांधकाम पूर्णपणे थांबविले त्यावेळी विरुध्द पक्षांनी जागतिक व आर्थीक मंदीमुळे योजनेचे बांधकाम काही काळ थांबविण्यांत आल्याचे सांगितले. परंतु कुठलेही लेखी स्पष्टीकरण देण्याचे नाकारले. त्यानंतर दि.18.11.2009 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे रु.59,200/- जमा केले. याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने तक्रार दाखल करेपर्यंत विरुध्द पक्षांकडे रु.8,49,076/- जमा केले आहे, तसेच उर्वरित बकाया रक्कम रु.4,70,175/- 1 ऑगष्ट 2010 पर्यंत द्यावयाचे होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाचे वतीने श्रीमती जागृती मिश्रा यांचा एक बंगला बुक केला होता त्याचे 3% प्रमाणे कमिशन देण्याचे आश्वासन दिले होते. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याच्या कोणत्याही चौकशीस उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली, तसेच सदरहू योजनेचे बांधकामही प्रत्यक्षात बरेच हळू चालू असल्यामुळे तक्रार दाखल करे पर्यंत बांधकाम पूर्ण झालेले नव्हते व बांधकाम केव्हा पूर्ण होईल यासंबंधाने कोणतीही माहिती विरुध्द पक्ष देण्यांस तयार नव्हता. तक्रारकर्त्याने मार्च-2011 मधे सदरहू योजनेची चौकशी केली असता त्याला कुठलेही माहिती देण्यांस विरुध्द पक्ष असमर्थ होते त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे मनामधे त्याने दिलेल्या पैशासंबंधी व मिळणा-या सदनिकेसंबंधी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. मार्च-2011 मधे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांचे कार्यालयात जाऊन चौकशी केली असता तक्रारकर्त्याला अपमानास्पद वागणूक देण्यांत आली व त्याचे बुकींग रद्द करुन त्याने भरलेले पैसे जप्त करण्यांत आल्याचे तोंडी सांगितले व कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यास नकार दिला त्यामुळे तक्रारकर्त्यास मंचासमक्ष जून-2011 मधे तक्रार दाखल करावी लागली.
3. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीमधे विरुध्द पक्षाच्या अप्रामाणिक व्यापारक्रियेमुळे मानसिक, शारीरिक त्रास झाला असल्याचे म्हटले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याकडून वेळोवेळी रक्कम स्विकारुन सदनिकेचे बांधकाम न करता तक्रारकर्ता व इतर ग्राहकांची फसवणूक केलेली आहे व विरुध्द पक्षाने कोणताही पत्रव्यवहार न करता तक्रारकर्त्याने सदनिकेची बुकींग रद्द करण्यांत आली असल्याचे सांगितले ते सुध्दा धक्कादायक व मनस्ताप देणारी असल्यामुळे विरुध्द पक्षांचा व्यवहार हा अनुचित व्यापार व सेवेतील त्रुटी असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने त्याकरीता नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे.
4. मंचाने तक्रार दाखल केल्यानंतर विरुध्द पक्षांना नोटीस जारी केली व विरुध्द पक्षाने मंचासमक्ष हजर होऊन प्राथमिक आक्षेपासह उत्तर दाखल केले. त्यामधे त्यांनी तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्यामधे वाद निर्माण झाल्यास तो वाद लवादामध्ये सोडविण्यांत येईल असा करार झाला असल्याचे स्पष्ट केले व त्याकरीता “Fair Air Engineering Pvt Ltd –v/s- M.K. Modi”, 1997 AIR S.C. 533. या न्याय निवाडयाचा दाखला दिला व तक्रारकर्त्याने करारातील अटींचे पालन केलेले नसल्यामुळे तो ग्राहक या व्याख्येत बसत नाही, त्यामुळे या मंचासमक्ष तक्रार दाखल करण्याचा त्याला अधिकार नाही व तक्रार दाखल करण्यांत येऊ नये असे प्राथमिक आक्षेपात स्पष्ट केले. परंतु आपल्या उत्तरामधे तक्रारकर्त्याने त्यांचेकडे सदनिका बुक केली होती व त्याबाबत भरलेली रक्कम अमान्य केलेली नाही. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष कंपनीचा एजंट या नात्याने कार्यरत असल्यामुळे तो ग्राहक ठरत नाही असाही आक्षेप घेतला आहे. परंतु तक्रारकर्त्याचा सदनिका बुक करण्याचा व योजनेमधे बदल करण्याचा व किंमत वाढविण्याबाबत तक्रारकर्त्याचे आक्षेप त्यांनी खोडून काढले नाही. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याने रक्कम भरावयाचे टप्प्यानुसार पैसे भरले नसल्याचे आपल्या उत्तरात म्हटले आहे. विरुध्द पक्षांनी दि.29.04.2009, दि.15.05.2009 व 30.05.2009 रोजी स्मरणपत्रे तक्रारकर्त्यास पाठविल्याचे आपल्या उत्तरात नमुद केले असुन त्यास तक्रारकर्त्याने उत्तर न दिल्यामुळे त्याची सदनिका रद्द करण्यांत आली असल्याचे नमुद केले आहे. तसेच सदनिकेचे 3 हप्ते न भरल्यास सदनिका रद्द करण्याचा त्यांना अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदनिका रद्द करण्यांत आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने जमा केलेल्या रु.8,49,076/- या रकमेवर दंडापोटी व लेट व्याजापोटी रु.29,867/- कापुन घेतल्याचे सांगितले.
5. तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर प्रस्तुत प्रकरणी मंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालिल प्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
- तक्रारकर्त्यास प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचा हक्क आहे काय ? होय.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास दिलेल्या सेवेत
कमतरता सिध्द होते काय ? होय.
3. आदेश ? तक्रार अंशतः मंजूर.
- // कारणमिमांसा // -
6. तक्रारकर्ता जरी विरुध्द पक्षांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांचा एजंट म्हणून काम करीत होता. परंतु तो स्वतःकरीता सदनिका विकत घेण्यांस अपात्र ठरत नाही व विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला पाठविलेली कुठलीही स्मरणपत्रे तक्रारकर्त्याला प्राप्त झाल्याचे व त्यासंबंधी कुठलाही पुरावा दाखल केला नसल्यामुळे ते मान्य करता येत नाही. तसेच विरुध्द पक्षांनी योजनेचे बांधकाम सुरु असल्याचे किंवा बांधकाम केव्हा पूर्ण होणार यासंबंधीचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे योजनेचे बांधकाम आजपर्यंत झालेले नाही हे स्पष्ट होते. तसेच विरुध्द पक्षांनी दिलेल्या मुदतीत योजनेचे बांधकाम पूर्ण न करुन स्वतःच करारनाम्याचा भंग केल्याचे दिसुन येत आहे. जोपर्यंत सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत सदरहू सदनिकेचे विक्रीपत्र व ताबा दिल्या जावु शकत नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला मानसिक मनस्ताप दिलेला आहे हे स्पष्ट होते असुन ही बाब विरुध्द पक्षांची अनुचित व्यापार व सेवेतील कमतरता सिध्द करते. तसेच विरुध्द पक्षाने सदरहू वाद लवादाकडे सोपविण्याचे करारनाम्यात म्हटले आहे ते सुध्दा सदरहू प्रकरणास लागू होत नाही. कारण लवादाव्दारे तक्रारीचा निपटारा करण्याचे कलम करारनाम्यात असले तरी सुध्दा हा वाद ग्राहक मंचाला चालविण्याचे अधिकार असल्याचे मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी आपल्या न्यायनिवाडयात स्पष्ट केलेले आहे... “Associated Road Carrier Ltd –v/s- Kamlender Kashyap”, 2008(1)CPJ-404:2008(2) CLT- 36 (NC).
तसेच लवादाचा करारात उल्लेख असला तरी अतिरिक्त Remedy म्हणून ग्राहक मंचाला अधिकार असल्याचे या राष्ट्रीय आयोगाने आपल्या निवाडयात म्हटले आहे..
”National Sheed Corp. Ltd. –v/s- P.V. Krishna Reddy”, 2009(1) CPJ-99, 2008(4) CPR- 378:2009(2) CLT0122 (NC). त्यामुळे विरुध्द पक्षांचा हा आक्षेप नाकारण्यांत येत आहे.
7. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून बकाया रक्कम रु.4,70,175/- घेऊन त्याला युनिट टार्इप-1 बेडरुम, ए3-802 या क्रमांकाचा 8 व्या मजल्यावरील सदनिका ज्याचे क्षेत्रफळ 66.25 वर्ग मीटर आहे त्या सदनिकेचे बांधकाम 3 महिन्यांचे आत पूर्ण करुन विक्रीपत्र व ताबा देणे योग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. द्यावे व सेवेतील त्रुटीबद्दल रु.20,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.10,000/- देण्यांत यावे
करीता मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे...
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याकडून बकाया रक्कम रु.4,70,175/- घेऊन त्याला युनिट टार्इप-1 बेडरुम, ए3-802 या क्रमांकाचा 8 व्या मजल्यावरील सदनिका ज्याचे क्षेत्रफळ 66.25 वर्ग मीटर आहे त्या सदनिकेचे बांधकाम 3 महिन्यांचे आत पूर्ण करुन विक्रीपत्र करुन ताबा द्यावा, विकीपत्राचा खर्च अर्धा-अर्धा विरुध्द पक्ष व तक्रारकर्त्याने सोसावा. तसेच विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याची व्याजापोटी कापलेली रक्कम रु.29,867/- त्याला परत करावी.
3. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.10,000/- द्यावे.
4. विरुध्द पक्षाने वरील आदेश क्र.3 चे पालन संयुक्तपणे किंवा पृथकपणे आदेश प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे व आदेश क्र.2 चे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासुन 3 महिण्यांचे आंत करावे.
5. उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.