(पारित दिनांक : 30/11/2011)

1.          प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दि.27.09.2010 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 दाखल करुन मागणी केली आहे की, विरुध्‍द पक्षाने टाईप बी-2 बेडरुम अधिक टेरस, सदनिका चंदीगड येथे द्यावी किंवा त्‍याच्‍या बदल्‍यास सहारा सिटी प्रोजेक्‍ट, नागपूर येथे मान्‍य केलेल्‍या किमतीत सदनिका द्यावी. तसेच त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरीता रु.10,000/- तक्रारीच्‍या खर्चाकरीता रु.5,000/- द्यावे अश्‍या मागण्‍या केलेल्‍या असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

 

2.                प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 च्‍या चंदीगड येथील योजनेतील सदनिकेकरता दि.12.12.2004 ला 2,00,000/- जमा केले होते. ती योजना सहारा सुवर्ण योजना टू सहारा सिटी होम्‍स या नावाने होती. तक्रारकर्त्‍याने दि.22.08.2006 चे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ला पत्र पाठविल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍द पक्ष क्र.1 तर्फे सदनिकेसंबंधी कुठलेही commitment चे पत्र प्राप्‍त झाले नव्‍हते. तक्रारकर्त्‍यानुसार दि.12.12.2004 रोजीचे ‘हितवाद’ दैनिकातील जाहिरातीवरुन रक्‍कम जमा केली होती व त्‍याचा ताबा हा सन 2007 मध्‍ये मिळणार होता. परंतु विरुध्‍द पक्षातर्फे माहिती पुरविण्‍यांत आली नाही, तसेच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 सोबत वारंवार फोनव्‍दारे संपर्क साधला असता त्‍याला पत्राव्‍दारे सांगण्‍यात आले की, चंदीगड येथील योजना ही सुरु होण्‍याची शक्‍यता नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने चंदीगड ऐवजी नागपूर येथील योजनेत सदनिका बुक केल्‍यानुसारच त्‍याच किमतीत मिळावी असे दि.24.07.2009 रोजीचे पत्राव्‍दारे मागणी केली. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना स्‍मरणपत्र देऊन कळविले की, जमा केलेली रक्‍कम रु.2,00,000/- सहा वर्षांपासुन त्‍यांचेकडे पडलेली आहे. परंतु विरध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी त्‍यास दाद दिली नाही व त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने चंदीगड किंवा नागपूर येथे सदनिका मिळावी म्‍हणून कळविल्‍यावरही त्‍यांनी दाद दिली नाही म्‍हणून सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.

3.          तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत अनुक्रमे पृष्‍ठ क्रमांक 18 ते 34 वर विरुध्‍द पक्षांना दि.31.12.2004 रोजी रु.2,00,000/- दिल्‍याची पावती, चंदीगड येथील युनिट टाईप/ हाऊस 2बेडरुम अधिक टेरस-टाईप बी याची वेगळी रशिद तसेच दि.22.08.2006 रोजीचे पत्र व वर्तमान पत्रातील जाहीरात इत्‍यादी दस्‍तावेजांच्‍या छायांकित पती जोडलेल्‍या आहेत. 

4.          मंचामार्फत गैरअर्जदारांना नोटीस बजावण्‍यांत आली असता ते मंचात हजर झाले असुन त्‍यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे.

            गैरअर्जदारांनी आपल्‍या प्राथमिक आक्षेपात नमुद केले आहे की, तक्रार दाखल करण्‍यांस कारण घटलेले नाही व तक्रारकर्त्‍याने सहकार्य केले नसुन अटी व शर्ती पूर्ण केल्‍या नाहीत म्‍हणून त्‍यांचे सेवेत त्रुटी नाही किंवा त्‍यांनी अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. तसेच तक्रारकर्ता हा ‘ग्राहक’ या संज्ञेत बसत नसल्‍याचे नमुद केलेले आहे. विरुध्‍द पक्षांनी म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने सदनिका ही चंदीगड येथील सहारा सिटी होम्‍स येथे घेतली होती व त्‍याला कधीही ती बदलवुन दुसरीकडे घेण्‍यासाठी म्‍हटले नसुन तसा दस्‍तावेज तक्रारकर्त्‍याने मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा माननीय मंचाच्‍या कार्यक्षेत्रात येत नसल्‍यामुळे सदर तक्रार खारिज करण्‍यांत यावी.

 

5.          विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारीच्‍या उत्‍तरात अट क्र.20 नुसार दोन्‍ही पक्षांत वाद निर्माण झाल्‍यास तो निकाली काढण्‍यासाठी आरबीट्रेटर मार्फत सोडविण्‍यांत येईल व त्‍यास दोन्‍ही पक्ष बंधनकारक राहतील असे म्‍हटले आहे. त्‍यामुळे सदर तक्रार चालविण्‍याचा मंचास अधिकारक्षेत्र नाही असे नमुद केलेले आहे.

 

 

 

6.          विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या उत्‍तरात मान्‍य केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांच्‍या सहारा सुवर्ण योजने अंतर्गत असलेली गुंतवणूक ज्‍यावेळी सहारा सिटी होम्‍समधे स्‍थानांतरीत केली त्‍यावेळी त्‍यांनी फॉर्म भरला. त्‍याप्रमाणे त्‍याची सदनिका नोंदणीकृत करण्‍यांत आली व अटी, शर्ती समजावुन सांगितल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने सही केली. विरुध्‍द पक्षां म्‍हटले आहे की, गैरअर्जदार क्र.1 हेच सर्व व्‍यवहार करतात त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 चे नाव वगळण्‍यांत यावे.

7.          विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याचे इतर सर्व म्‍हणणे पुर्णतः नाकारलेले आहे व तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षांना त्रास देण्‍याचे एकमेव हेतुने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे त्‍यामुळे ती खारिज करण्‍याची मागणी केलेली आहे. तसेच त्‍यांनी म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याला चंदीगडचे प्रकल्‍पाबदद्ल माहिती कळविली आणि त्‍याने चंदीगडची सदनिका नागपूर येथील सहारा सिटी येथे स्‍थानांतरीत करण्‍याचा हट्ट धरुन ठेवला आणि असे करते वेळी त्‍याने स्‍वतःचे पैसे देखील परत घेतले नाही, जे विरुध्‍द पक्ष देण्‍यांस तयार होते व आजही सिंपल व्‍याजासह देण्‍यांस तयार आहेत.

 

8.         विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले आहे की, नागपूर येथे सदनिका उपलब्‍ध नसुन तक्रारकर्ता नागपूर येथे असलेल्‍या 2 बेडरुम व टेरस सदनिके बद्दल हट्ट करीत आहे. त्‍यांचा चंदीगड येथील प्रकल्‍प उच्‍च न्‍यायालय, चंदीगड येथे दावा प्रलंबीत असुन भविष्‍यात सदर योजना केव्‍हा सुरु होईल हे निश्चित नसल्‍याचे म्‍हटले आहे, तसेच सदर सदनिका चंदीगड येथील असल्‍यामुळे मा. मंचास तक्रार चालविण्‍याचे कार्यक्षेत्र नाही असे नमुद केले आहे.

 

9.          सदर तक्रार मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.21.11.2011 रोजी आली असता दोन्‍ही पक्ष गैरहजर, त्‍यांना युक्तिवादाकरीता अंतिम संधी दिली होती. मंचाने तक्रारीसोबत असलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षाप्रत पोहचले.

 -// नि ष्‍क र्ष //-

10.       तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षांचे चंदीगड येथील योजनेअंतर्गत दि.09.12.2004 रोजी रु.2,00,000/- जमा करुन युनिट टाईप/हाऊस बीआर-2, टाईप-बी हे नागपूर येथील शाखा कार्यालयातुन बुक केले होते. त्‍यामुळे सदर तक्रारीस अंशतः कारण हे नागपूर येथे घटल्‍यामुळे व विरुध्‍द पक्षांचे कार्यालय हे नागपूर येथे असल्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 11(2) नुसार सदरची तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र या मंचास आहे, असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षांचे म्‍हणणे खोडसाळ स्‍वरुपाचे असल्‍यामुळे ते नाकारण्‍यांत येते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षांचे योजनेनुसार रु.2,00,000/- नागपूर येथील जमा केल्‍यामुळे व विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने त्‍यास रितसर पावती दिल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 चा ‘ग्राहक’, ठरतो व विरुध्‍द पक्ष क्र.2 तक्रारकर्त्‍याने अर्ज केला या सबबीखाली आपली जबाबदारी नाकारु शकत नाही, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

11.        विरुध्‍द पक्षांनी योजनेच्‍या अटी व शर्टींनुसार अट क्र.20 नुसार आरबीट्रेशनचा मुद्दा उपस्थित केला व तक्रार चालविण्‍याचे मंचास अधिकारक्षेत्र नाही असे म्‍हटले आहे. यातील अनुक्रमे पृष्‍ठ क्र.55 वरील अटी व शर्तींच्‍या दस्‍तावेजांवर तक्रारकर्त्‍याची सही नसल्‍यामुळे त्‍यास करारनाम्‍याचे स्‍वरुप प्राप्‍त होत नाही. त्‍यामुळे ती अट या तक्रारीत लागु होत नाही , तसेच सवोच्‍च न्‍यायालयाने “Fair Air Engineers Pvt. Ltd –v/s- N.K. Modi”, या प्रकरणातील निकालपत्रात प्रमाणीत केल्‍यानुसार व ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 3 अंतर्गत तक्रारकर्त्‍यास Additional Remeady  (अतिरिक्‍त पर्याय) प्राप्‍त झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार योग्‍य असुन आरबीट्रेशनचा मुद्दा पूर्णतः निरर्थक ठरतो.

 

12.         दोन्‍ही पक्षांचे पत्रव्‍यवहारांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता असा निष्‍कर्ष निघतो की, चंदीगड येथील नियोजीत योजने संबंधीचा वाद हा पंजाब आणि हरीयाणा उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या चंदीगड येथे अवाजवी विकास खर्चाचे कारणासाठी प्रलंबीत असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे येणा-या भविष्‍यात केव्‍हा मुर्तरुप प्राप्‍त करु शकेल याची शाश्‍वती विरुध्‍द पक्ष देऊ शकत नाही. तसेच त्‍यांनी आपल्‍या उत्‍तरात स्‍पष्‍टपणे मान्‍य केले की, ते तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम रु.2,00,000/- सामान्‍य व्‍याजासह परत करण्‍यांस तयार आहेत, परंतु तक्रारकर्त्‍याने चंदीगड अथवा नागपूर येथील सदनिकेकरीता हट्ट धरल्‍यामुळे ते ती रक्‍कम परत घेऊ शकले नाही. विरुध्‍द पक्षांनी मान्‍य केले आहे की, चंदीगड वा नागपूर येथील सदनिका तक्रारकर्त्‍यास देऊ शकले नाही, असे असतांना त्‍यांनी सदर हेतू स्‍पष्‍ट करण्‍याकरीता तक्रार प्रलंबीत असतांना तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम व्‍याजासह संचासमोर जमा केली असती तर विरुध्‍द पक्षांच्‍या हेतुत काही तथ्‍य आहे असे म्‍हणणे संयुक्तिक झाले असते. तसेच दि.31.12.2004 रोजी रक्‍कम जमा करुन सुध्‍दा कुठल्‍याही प्रकारचा पत्रव्‍यवहार न करणे व त्‍याबाबत माहिती न पुरवणे व थेट दि.11.09.2009 चे पत्राव्‍दारे पैसे जमा केल्‍यापासुन 5 वर्षानंतर तक्रारकर्त्‍यास जुजबी माहिती पुरवणे ही विरुध्‍द पक्षांचे सेवेतील गंभीर स्‍वरुपाची त्रुटी असुन त्‍यांनी अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. विरुध्‍द पक्ष ही व्‍यापारी संस्‍था असुन तक्रारकर्त्‍याचे पैशाचा त्‍यांनी स्‍वतःचे व्‍यापाराकरता पुरेपूर उपयोग घेतला, त्‍यामुळे 7 वर्षानंतर सिंम्‍पल व्‍याजाने रक्‍कम वापर करण्‍यांचे विरुध्‍द पक्षांचे म्‍हणणे तथ्‍यहीन असुन तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम दि.31.12.2004 पासुन पत्‍यक्षात देय होईपर्यंत द.सा.द.शे.12% व्‍याजासह देण्‍यांस बाध्‍य आहे, असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरीता रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.3,000/- देणे योग्‍य होईल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

 

            प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल दस्‍तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच वरील निष्‍कर्षांवरुन खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

 

            -// अं ति म आ दे श //-

1.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    विरुध्‍द पक्षांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचेकडे जमा     केलेली रक्‍कम रु.2,00,000/- दि.31.12.2004 पासुन प्रत्‍यक्षात देय होईपर्यंत    द.सा.द.शे.12% व्‍याजासह अदा करावी.

3.    विरुध्‍द पक्षांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक,  मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- अदा      करावे.

4.    वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्षांनी संयुक्तिकपणे किंवा पृथकपणे    आदेशाची प्रमाणीत प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.      अन्‍यथा वरील रकमेवरील व्‍याज द.सा.द.शे.12% ऐवजी 15% देय राहील.