जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 198/2014.
तक्रार दाखल दिनांक : 30/08/2014.
तक्रार आदेश दिनांक : 09/02/2016. निकाल कालावधी: 01 वर्षे 05 महिने 10 दिवस
श्री. पवन संतोषराव मोंढे, वय 42 वर्षे,
व्‍यवसाय : व्‍यापार, रा. आदिप्रभा, 111/2,
अंत्रोळीकर नगर, होटगी रोड, सोलापूर – 413 003. तक्रारदार
विरुध्‍द
(1) सहारा इंडिया कमर्शिअल कार्पोरेशन लि.
इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर अन्‍ड हौसिंग डिव्‍हीजन, रा. साईट ऑफीस,
सहारा सिटी होम्‍स्, जंगली हॉटेलसमोर, एन्.एच्.9,
पुणे हायवे, सोलापूर.
(नोटीस व्‍यवस्‍थापक/मॅनेजर यांचेवर बजावण्‍यात यावी.)
(2) सहारा प्राईम सिटी लि.,
रा. हेड ऑफीस, सहारा प्राईम सिटी लि., प्‍लॅटिना,
11 वा मजला, सी-59, ‘जी’ ब्‍लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्‍प्‍लेक्‍स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051. विरुध्‍द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. मिलिंद बी. पवार (हिरुगडे), अध्‍यक्ष
श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील, सदस्‍य
सौ. बबिता एम. महंत (गाजरे), सदस्‍य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : पी.पी. कुलकर्णी
विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : एन.ए. ठोकडे
आदेश
श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील, सदस्‍य यांचे द्वारा :-
1. तक्रारदार यांचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्‍यात असा आहे की, विरुध्‍द पक्ष यांनी सोलापूर शहरामध्‍ये ‘सहारा सिटी होम्‍स्’ नांवे योजना सुरु केली होती. तक्रारदार यांना निवासी वास्‍तव्‍यासाठी घरजागेची आवश्‍यकता असल्‍यामुळे दि.30/6/2012 रोजी विरुध्‍द पक्ष यांना रु.1,11,700/- रक्‍कम अदा करुन पहिल्‍या मजल्‍यावरील युनीट कोड ई-1/105 या 3 बेडरुम असणा-या सदनिकेची नोंदणी केली. त्‍यानंतर त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना दि.30/6/2012 रोजी रु.1,37,550/-, दि.1/8/2012 रोजी रु.1,37,550/- व दि.1/9/2012 रोजी रु.1,37,550/- याप्रमाणे वेळोवेळी रक्‍कम अदा केलेली आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी जाहिरात केल्‍यानुसार नोंदणी केल्‍यापासून 32 महिन्‍यात सदनिकेचा ताबा देण्‍याचे बंधन विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यावर होते. सदनिकेच्‍या बांधकामाबाबत चौकशी केली असता बांधकामाच्‍या ठिकाणी केवळ प्रवेशद्वार असून इतर कोणतेही काम सुरु नसल्‍याचे समजले. नोंदणी केल्‍यापासून प्रकल्‍पाची आहे तीच स्थिती कायम असल्‍यामुळे बांधकामाचा ताबा मिळणे अशक्‍य होते. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून भविष्‍यात बांधकाम सुरु होण्‍याचे संकेत आढळून आले नाहीत. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी सदनिकेची नोंदणी रद्द करण्‍याचे ठरवले आणि दि.10/6/2013 रोजी नोंदणी रद्द करण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे अर्ज केला. त्‍यानंतर विरुद पक्ष यांनी तक्रारदार यांना रु.1,37,550/- रकमेचा धनादेश पाठवला. संपूर्ण रक्‍कम परत न मिळाल्‍यामुळे तो धनादेश तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना परत केलेला आहे. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रुटीसंदर्भात उपरोक्‍त वादविषय उपस्थित करुन सदनिकेच्‍या नोंदणीकरिता भरणा केलेली रक्‍कम रु.4,12,750/- द.सा.द.शे.18 टक्‍के व्‍याजासह मिळावी आणि मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.10,000/- देण्‍याचा विरुध्‍द पक्ष यांना आदेश करण्‍यात यावा, अशी विनंती तक्रारदार यांनी केलेली आहे.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी उत्‍तर दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने व मजकूर अमान्‍य केला आहे. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये जागेबाबत किंवा जागेच्‍या व्‍यवहाराबाबत वाद उत्‍पन्‍न झाल्‍यास लवाद नियुक्‍त करुन लवादाचा निर्णय उभय पक्षांवर बंधनकारक असल्‍याची अट करारामध्‍ये नमूद असल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार मंचापुढे चालण्‍यास पात्र नाही. तसेच कराराप्रमाणे जागेचा वाद किंवा जागा व्‍यवहाराबाबत वाद हा लखनौ न्‍यायालयाच्‍या अधिकारक्षेत्रात असल्‍याचे करारपत्र असल्‍यामुळे तक्रार चालविण्‍याचे मंचास अधिकारक्षेत्र नाही. तक्रारदार यांनी स्‍वत:हून करार रद्द करुन घेतल्‍यामुळे त्यांच्यातील ‘ग्राहक’ व ‘मालक’ नाते संपुष्‍टात आलेले आहे. त्‍यांचे पुढे असे कथन आहे की, तक्रारदार यांनी दि.30/6/2012 रोजी त्‍यांच्‍याकडे येऊन योजनेतील सदनिका ई 1/105 खरेदी करण्‍याची इच्‍छा दर्शवली. दि.30/6/2012 रोजी सदनिका खरेदी करण्‍याचा करार विरुध्‍द पक्ष यांचे नांवे लिहून दिला आणि त्‍या करारातील सर्व अटी व शर्ती मान्‍य केल्‍या. तक्रारदार यांनी दि.30/6/2012 रोजी नोंदणी रु.1,37,550/-, दि.1/8/2012 रोजी रु.1,37,550/- व दि.1/9/2012 रोजी रु.1,37,550/- याप्रमाणे रक्‍कम भरणा केलेली आहे. उभय पक्षांतील दि.30/6/2012 रोजीच्‍या करारपत्रातील अटी व शर्तीचे कलम 19 (4) प्रमाणे बांधकाम प्रकल्‍पाचे बांधकाम करण्‍यास काही तांत्रिक कारणामुळे विलंब झाल्‍यास किंवा बांधकाम सुरु न करु शकल्‍यास तक्रारदार नुकसान भरपाई मागू शकणार नाहीत, असा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आहे. तसेच दि.30/6/2012 रोजीच्‍या करार कलम 18 (1) व (2) प्रमाणे तक्रारदार यांनी स्‍वत:हून सदनिकेचा करार रद्द केल्‍यास अटी व शर्तीप्रमाणे रक्‍कम कपात करुन उर्वरीत रक्‍कम परत करण्‍याची अट नमूद आहे. करारातील अटी व शर्तीप्रमाणे सदनिकेच्‍या मोबदला रक्‍कम रु.27,51,000/- च्‍या 10 टक्‍के रक्‍कम वजावट करुन उर्वरीत रक्‍कम परत करण्‍याची अट आहे. त्‍यांनी तक्रारदार यांची फसवणूक केलेली नाही आणि त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी नाही. विरुध्‍द पक्ष हे सदनिकेचा आराखडा तयार करुन जागेवर बांधकाम सुरु करणार असून तांत्रिक अडचणीमुळे गृहसंकुलाचे काम थांबल्‍याचे व त्‍यामध्‍ये त्‍यांचा दोष नसल्‍याचे कथन केलेले आहे. शेवटी तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍याची विनंती केली आहे.
3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे लेखी म्‍हणणे व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तसेच तक्रारदार यांचे विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर तक्रारीमध्‍ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तर
1. करारातील ‘लवाद’ मुद्दामुळे प्रस्‍तुत तक्रार निर्णयीत
करण्‍यास बाध पोहोचतो काय ? नाही.
2. प्रस्‍तुत तक्रार निर्णयीत करण्‍यास मंचाला प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र
प्राप्‍त होते काय ? होय.
3. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्‍त सेवा
दिली आहे काय ? होय.
4. तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे भरणा केलेली संपूर्ण
रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ? होय.
5. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
4. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- जागा किंवा जागेच्‍या व्‍यवहाराबाबत वाद उत्‍पन्‍न झाल्‍यास लवाद नियुक्‍त करुन त्‍या लवादाचा निर्णय उभय पक्षांवर बंधनकारक असल्‍याची अट करारामध्‍ये नमूद असल्‍याच्‍या कारणास्‍तव प्रस्‍तुत तक्रार मंचापुढे चालण्‍यास पात्र नाही, असा हरकतीचा मुद्दा विरुध्‍द पक्ष यांनी उपस्थित केलेला आहे. तसेच कराराप्रमाणे जागेचा वाद किंवा जागा व्‍यवहाराबाबत वाद हा लखनौ न्‍यायालयाच्‍या अधिकारक्षेत्रात असल्‍याचे करारपत्र असल्‍यामुळे तक्रार चालविण्‍याचे मंचास अधिकारक्षेत्र नसल्‍याचा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. सर्वप्रथम आम्‍ही हे स्‍पष्‍ट करु इच्छितो की, विरुध्‍द पक्ष हे लेखी उत्‍तरामध्‍ये ज्‍या करारपत्राचा किंवा त्‍यातील अटी व शर्तींचा ऊहापोह करीत आहेत, ते करारपत्र किंवा अटी व शर्ती अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या नाहीत. त्‍यामुळे उभय पक्षांमध्‍ये तथाकथित करारपत्र झालेले आहे किंवा असावे, असे स्‍पष्‍ट अनुमान काढता येणार नाही. असे असले तरीही विरुध्‍द पक्ष यांचा प्रतिवाद काही क्षण गृहीत धरला असता लवादाच्‍या तरतुदीमुळे जिल्‍हा मंचापुढे दाखल तक्रार निर्णयीत करण्‍यास बाध येतो काय ? हा मुद्दा निर्णयीत करताना मा. राष्‍ट्रीय आयोगांनी दिलेल्‍या निवाडयांचा संदर्भ महत्‍वपूर्ण ठरतो. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने 'मॅग्‍मा फिनकॉप लि. /विरुध्‍द/ पंडीत ईश्‍वर देव ठाकूर', 2010 सी.टी.जे. 913 (सीपी) (एनसीडीआरसी) या प्रकरणामध्‍ये लवादाच्‍या क्‍लॉजमुळे जिल्‍हा मंचाचे कार्यक्षेत्रास बाधा पोहोचत नाही, असे न्‍यायिक तत्‍व विषद केलेले आहे. तसेच मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘सतिशकुमार पांडे व इतर /विरुध्‍द/ मे. युनिटेक लि.’, ग्राहक तक्रार क्र.427/2014 या प्रकरणामध्‍ये दिलेल्‍या आदेशात खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.
18. It was also contended by the learned counsel for the opposite party that since the agreements between the parties contains arbitration clause, arbitration and not a complaint before this Commission is the appropriate remedy. I, however, find no merit in this contention. As provided in Section 3 of the Consumer Protection Act, the provision of this Act are in addition to the other remedies available to a consumer. Therefore, the availability of arbitration as a remedy does not debar the complainant from approaching a consumer forum in a case of deficiency in the services rendered to him by the service provider or adoption of unfair trade practices by him. This issue came up for consideration of the Hon’ble Supreme Court in National Seeds Corporation Vs. M. Madhusudhan Reddy & Anr. (2012)2 SCC 506 and after taking into consideration the provisions of the Section 8 of the Arbitration Act of 1996 and the Section 3 of the C.P. Act it was held that the plain language of Section 3 of the C.P. Act makes it clear that the remedy available in that Act is in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force. The Hon’ble Supreme Court has also held that the complaint filed by a consumer before the consumer fora would be maintainable despite their being an arbitration clause in the agreement to refer the dispute to the Arbitrator. In view of the above referred authoritative pronouncement of the Hon’ble Supreme Court which was later followed by a Three Members Bench of this Commission in DLF Ltd. Vs. Mridul Estate Pvt. Ltd., R.P. No.412 of 2011 decided on 13-05-2013, the aforesaid contention advanced by the learned counsel for the opposite party is liable to be rejected.
5. उपरोक्‍त न्‍यायिक प्रमाण पाहता उभय पक्षांतील वादाचे निराकरण होण्‍यासाठी लवादाची तथाकथित तरतूद असली तरी तक्रारदार यांना जिल्‍हा मंचापुढे सेवेतील त्रुटीसंदर्भात तक्रार दाखल करण्‍याचा हक्‍क अबाधित राहतो आणि प्रस्‍तुत तक्रार निर्णयीत करण्‍याचे मंचाला अधिकारकक्षा आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी उपस्थित केलेला हरकतीचा मुद्दा अग्राह्य धरण्‍यात येतो.
6. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या प्रतिवादानुसार कराराप्रमाणे जागेचा वाद किंवा जागा व्‍यवहाराबाबत वाद हा लखनौ न्‍यायालयाच्‍या अधिकारक्षेत्रात असल्‍याचे करारपत्र असल्‍यामुळे तक्रार चालविण्‍याचे मंचास अधिकारक्षेत्र नाही. अशा कायदेशीर मुद्याबाबत यापूर्वी वरिष्‍ठ आयोगाने प्रस्‍थापित केलेल्‍या न्‍यायिक तत्‍वाचा आधार आम्‍ही घेत आहोत. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने 'पॉलिमेक प्‍लास्‍ट मशिन्‍स प्रा.लि. /विरुध्‍द/ अपल प्‍लास प्रा.लि.', 4 (2006) सी.पी.जे. 172 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये असे नमूद केले आहे की,
7. It is true that in the invoice, it is mentioned that it was subject to Baroda’s jurisdiction. It has been held several times by this Commission that the Consumer Protection Act, 1986 which is a socially beneficial legislation cannot be permitted to be undermined by such contracts. Section 11 of the Act would determine the jurisdiction. Hence, the words ‘subject to Barodara jurisdiction’ used in the invoice would not oust the jurisdiction of the Consumer Forum as it would be contrary to aforesaid Section 11(2) of the Act.
7. उपरोक्‍त विवेचनावरुन विरुध्‍द पक्ष यांचे हरकतीचे मुद्दे निरर्थक व तथ्‍यहीन असल्‍यामुळे आम्‍ही मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर नकारार्थी व मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहोत.
8. मुद्दा क्र. 3 व 4 :- प्रामुख्‍याने विरुध्‍द पक्ष यांनी ‘सहारा सिटी होम्‍स्’ नांवे सोलापूर शहरामध्‍ये गृहप्रकल्‍प सुरु केल्‍याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये विवाद नाही. तक्रारदार यांनी ‘सहारा सिटी होम्‍स्’ गृहप्रकल्पामध्ये पहिल्‍या मजल्‍यावरील 3 बेडरुम्‍स् सदनिका क्र. ई1/101 खरेदी करण्‍यासाठी दि.30/6/2012 रोजी रु.1,37,550/-, दि.1/8/2012 रोजी रु.1,37,550/- व दि.1/9/2012 रोजी रु.1,37,550/- याप्रमाणे रक्‍कम अदा केल्‍याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये विवाद नाही. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे अर्ज / प्रपत्र सादर करुन सदनिकेची नोंदणी रद्द केल्‍याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये वाद नाही. अशा परिस्थितीत त्‍यानंतर सदनिकेच्‍या मोबदल्‍याची रक्‍कम परत करण्‍यावरुन उभय पक्षांमध्‍ये वाद निर्माण झाल्‍याचे निदर्शनास येते.
9. तक्रारदार यांच्‍या वादकथनाप्रमाणे गृहप्रकल्‍पाचे ठिकाणी केवळ प्रवेशद्वार असून इतर कोणतेही बांधकाम सुरु करण्‍यात आलेले नव्‍हते आणि विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून भविष्‍यात बांधकाम सुरु होण्‍याचे संकेत नसल्‍यामुळे व तक्रारदार यांनी सदनिकेची नोंदणी रद्द केली असता विरुध्‍द पक्ष यांनी रक्‍कम परत करण्‍यास टाळाटाळ केलेली आहे. उलटपक्षी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या प्रतिवादाप्रमाणे तक्रारदार यांनी स्‍वत: नोंदणी रद्द करीत असल्‍यामुळे त्यांच्यातील करारपत्रातील अट व शर्त क्र.18 प्रमाणे 10 टक्‍के रक्‍कम कपात करुन उर्वरीत रक्‍कम परत करण्‍याची अट नमूद आहे.
10. उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या गृहप्रकल्पामध्ये नोंदणी केलेल्‍या सदनिकेचे बांधकाम तांत्रिक अडचणीमुळे सुरु झालेले नाही, हे विरुध्‍द पक्ष यांनी स्‍पष्‍टपणे मान्‍य केलेले आहे. तसेच सदनिकेच्‍या किंमतीच्‍या मोबदल्‍याकरिता तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे एकूण रु.4,12,650/- जमा केल्‍याचे निदर्शनास येते.
11. तक्रारदार यांच्‍या वादकथनाप्रमाणे गृहप्रकल्पामध्ये बांधकामस्‍थळी केवळ प्रवेशद्वार आहे आणि इतर कोणतेही बांधकाम तेथे सुरु नव्‍हते. त्‍याबाबत चौकशी करुनही योग्‍य प्रतिसाद न मिळाल्‍यामुळे त्‍यांनी सदनिकेची नोंदणी रद्द केल्‍याचे तक्रारदार यांचे कथन आहे. त्‍याबाबत स्‍पष्‍टीकरण देताना विरुध्‍द पक्ष यांनी सदनिकेचा आराखडा तयार करुन जागेवर बांधकाम सुरु करणार असून तांत्रिक अडचणीमुळे गृहसंकुलाचे काम थांबल्‍याचे व त्‍यामध्‍ये त्‍यांचा दोष नसल्‍याचा प्रतिवाद केलेला आहे. यावरुन विरुध्‍द पक्ष हे तक्रारदार यांनी नोंदणी केलेल्‍या सदनिकेचे बांधकाम सुरु करुन पूर्णत्‍वास नेण्‍यास असमर्थ ठरलेले आहेत, हे सिध्‍द होते.
12. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांची मागणी अमान्‍य करण्‍यासाठी लेखी उत्‍तराद्वारे करारपत्रातील अटी व शर्तीचा दिलेला संदर्भ अत्‍यंत मोघम व संदिग्‍ध स्‍वरुपाचा आहे. त्‍यांनी उभयतांतील तथाकथित करारपत्र किंवा त्‍यातील अटी व शर्ती अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या नाहीत. वास्‍तविक पाहता विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांच्‍या तांत्रिक अडचणीमुळे गृहप्रकल्‍पाचे बांधकाम थांबल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे मान्‍य केलेले आहे. परंतु त्‍यांनी सदनिकेचे बांधकाम पूर्णत्‍वास नेण्‍याकरिता कोणत्‍या तांत्रिक अडचणी आलेल्‍या आहेत ? हे स्‍पष्‍ट केलेले नाही. प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती पाहता विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्‍या सदनिका बांधकामाची सुरुवातच केलेली नाही, असे निदर्शनास येते. तसेच बांधकाम पूर्णत्‍वास नेण्‍याकरिता आलेल्‍या तांत्रिक अडचणींची कोणतीही सूचना लेखी स्‍वरुपात तक्रारदार यांना दिलेली नाही. त्‍यामुळे गृहप्रकल्‍प सुरु होऊन व सदनिकेचे बांधकाम पूर्णत्‍वास जाऊन तक्रारदार यांना सदनिका ताब्‍यात मिळेल, ही वस्‍तुस्थिती निर्माण न झाल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी नोंदणी रद्द करुन त्‍याची रक्‍कम परत मागितलेली आहे. तक्रारदार यांनी सदनिकेची नोंदणी रद्द केली असली तरी त्‍यांनी स्‍वत:च्‍या वैयक्तिक कारणामुळे सदनिकेची नोंदणी रद्द केलेली नाही, हेसुध्‍दा स्‍पष्‍ट आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्‍याकडून सदनिकेकरिता वेळोवेळी रक्‍कम स्‍वीकारलेली असताना त्‍यानंतर सदनिकेचे कोणतेही बांधकाम सुरु केलेले नाही. गृहप्रकल्‍पाचे बांधकाम सुरु न झाल्‍यामुळे किंवा सदनिकेच्‍या बांधकामामध्‍ये कोणतीही प्रगती आढळून न आल्‍यामुळे नाईलाजाने तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे नोंदणी रद्द करुन जमा रक्‍कम परत मागितलेली आहे. तक्रारदार हे त्‍यांच्‍या वैयक्तिक अडचणींमुळे रक्‍कम परत मागणी करीत नसून बांधकाम न करण्‍याच्‍या विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या अनुचित कृत्‍यामुळे रकमेची मागणी करत आहेत. अशा परिस्थितीत तक्रारदार यांनी स्‍वत:च्‍या इच्‍छेने सदनिकेची नोंदणी रद्द केल्‍याचे गृहीत धरता येत नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी तथाकथित करारपत्र अभिलेखावर दाखल करुन तक्रारदार यांनी कोणत्‍या अटी व शर्तीचा भंग केला ? किंवा नोंदणी रक्‍कम कपात करणे कसे योग्‍य ठरते ? याचा स्‍पष्‍ट ऊहापोह केलेला नाही. आमच्‍या मते पूर्वनियोजीत व योजनाबध्‍द पध्‍दतीने विरुध्‍द पक्ष यांना गृहप्रकल्‍पाचे बांधकाम पूर्णत्‍वास न्‍यावयाचे नव्‍हते, असे प्रतिकुल अनुमान काढणे भाग पडते.
13. विरुध्‍द पक्ष यांनी सदनिकेचा आराखडा तयार करुन जागेवर बांधकाम सुरु करणार असून तांत्रिक अडचणीमुळे गृहसंकुलाचे काम थांबल्‍याचे व त्‍यामध्‍ये त्‍यांचा दोष नसल्‍याचे कथन केलेले असले तरी त्‍याचे विधान पूर्णत: मोघम व संदिग्‍ध स्‍वरुपाचे आहे. त्‍यांना आलेल्‍या तांत्रिक अडचणी व बांधकाम सुरु करण्‍याची तारीख इ. बाबत कोणतेही स्‍पष्‍ट निवेदन केलेले नाही. विरुध्‍द पक्ष हे गृहप्रकल्‍प सुरु करतील, अशी विश्‍वासर्हता राहिली नसल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी नोंदणी रक्‍कम परत मागणी केलेली आहे. विरुध्‍द पक्ष हे आजही सदनिकेचे बांधकाम करण्‍याची स्‍पष्‍ट शाश्‍वती व आश्‍वासन देत नसल्‍यामुळे बांधकाम सुरु करण्‍यास ते समर्थ व सक्षम नसल्‍याचे ग्राह्य धरणे भाग पडते.
14. उपरोक्‍त विवेचनावरुन विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांची 10 टक्‍के रक्‍कम कपात करण्‍यासाठी ज्‍या तथाकथित अट क्र.18 चा आधार घेतलेला आहे, तो अनुचित व असंयुक्तिक ठरतो. विरुध्‍द पक्ष यांनी गृहप्रकल्‍प सुरु करण्‍याची जाहिरात प्रसिध्‍द करुन सदनिका खरेदी करु इच्छिणा-या गरजू ग्राहकांकडून रक्‍कम स्‍वीकारुन अशाप्रकारे रक्‍कम कपात करण्‍याची जी कार्यपध्‍दती अवलंबलेली आहे, ती एका अर्थाने अनुचित व्‍यापारी प्रथा ठरते. सदनिकेचा करार करुन घेणे आणि गृहप्रकल्‍प सुरु न करता नोंदणी रक्‍कम कपात करुन घेण्‍याचे कृत्‍य सेवेतील त्रुटी आहे आणि तक्रारदार हे त्‍यांनी भरणा केलेली संपूर्ण रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळण्‍यास पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत आम्‍ही आलो आहोत.
15. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या प्रतिवादाप्रमाणे तक्रारदार यांनी स्‍वत:हून करार रद्द करुन रक्‍कम परत स्‍वीकारल्‍यामुळे त्यांच्यातील ‘ग्राहक’ व ‘मालक’ नाते संपुष्‍टात आल्‍याचे नमूद केले आहे. परंतु आम्‍ही उपरोक्‍त विषद केलेल्‍या विवेचनाप्रमाणे तक्रारदार यांनी स्‍वेच्‍छेने सदनिकेचे नोंदणी रद्द केलेली नाही आणि नोंदणी रद्द केल्‍याच्‍या अर्जाप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष यांनी रक्‍कम अदा न केल्‍यामुळे उभयतांमध्‍ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरवठादार’ असे नाते कायम असल्‍याच्‍या निर्णयाप्रत येत आहोत.
16. उपरोक्‍त विवेचनावरुन तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून रु.4,12,650/- रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र ठरतात. तसेच प्रस्‍तुत रक्‍कम सदनिकेची नोंदणी रद्द केल्‍याची ता.17/4/2013 पासून द.सा.द.शे. 9 व्‍याज दराने मिळण्‍यास पात्र आहेत. आम्‍ही मुद्दा क्र.3 व 4 चे उत्‍तर होकारार्थी देऊन शेवटी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
ग्राहक तक्रार क्र.198/2014.
आदेश
1. तक्रारदार यांच्‍या ‘सहारा सिटी होम्‍स्’ मधील वादविषयक सदनिकेकरिता विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी स्‍वीकारलेली एकूण रक्‍कम रु.4,12,650/- (रुपये चार लक्ष बारा हजार सहाशे पन्‍नास फक्‍त) परत करावी. प्रस्‍तुत रकमेवर दि. 17/4/2013 पासून संपूर्ण रक्‍कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.
(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावेत.
(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या उपरोक्‍त आदेशांची अंमलबजावणी आदेश प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
(4) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क द्यावी.
(श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील) (सौ. बबिता एम. महंत-गाजरे) (श्री. मिलिंद बी. पवार÷-हिरुगडे)
सदस्‍य सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
-00-
(संविक/स्‍व/9216)
