Final Order / Judgement | ::: नि का ल प ञ ::: (आयोगाचे निर्णयान्वये, श्री अतुल डी. आळशी, मा. अध्यक्ष,) (पारीत दिनांक ०६/१२/२०२२) - प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ चे कलम १४ सह १२ अन्वये दाखल केली असून तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालिलप्रमाणे.
- तक्रारकर्ता हा चंद्रपूर येथील रहिवासी असून सेवा निवृत्त शासकीय कर्मचारी आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ही सहारा इंडिया ग्रुप व्दारे क्रेडिट को ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड संस्था आहे. यांची संपूर्ण भारतभर शाखा असून चंद्रपूर जिल्ह्यात विरुध्द पक्ष क्रमांक २ च्या नावाने एक शाखा उघडली आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक २ ही विरुध्द पक्ष क्रमांक १ च्या अधिनस्तव नियंञणात राहून लोकांकडून मुदत ठेव स्वीकारण्याचा, व्याज देण्याचा, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज इत्यादी नॉन बॅकींग आर्थिक व्यवसाय करते.
- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ कडे त्यांच्या जवळ असलेली रक्कम रक्कम ‘सहारा इ शाइन’ या प्रकारात ठरावीक कालावधीकरिता रुपये १५,०००/- प्रमाणे दिनांक २६/१२/२०११ रोजी १० मुदत ठेवी प्रमाणपञे काढली असे एकूण रुपये १,५०,०००/- मुदत ठेवी जमा केली व त्याप्रमाणे विरुध्द पक्षांनी जारी केलेले १० प्रमाणपञांपैकी ८ प्रमाणपञे खालिलप्रमाणे आहेत.
अ.क्र. | प्रमाणपञ क्र. | परिपक्वता तारीख | घेणे असलेली रक्कम रुपये | १. | ३५१००१५१७९१६ | २६/१२/२०१९ | ३९,१८०/- | २. | ३५१००१५१७९१७ | २६/१२/२०१९ | ३९,१८०/- | ३. | ३५१००१५१७९१८ | २६/१२/२०१९ | ३९,१८०/- | ४. | ३५१००१५१७९१९ | २६/१२/२०१९ | ३९,१८०/- | ५. | ३५१००१५१७९२० | २६/१२/२०१९ | ३९,१८०/- | ६. | ३५१००१५१७९२१ | २६/१२/२०१९ | ३९,१८०/- | ७. | ३५१००१५१७९२२ | २६/१२/२०१९ | ३९,१८०/- | ८. | ३५१००१५१७९२३ | २६/१२/२०१९ | ३९,१८०/- |
डिसेंबर २०१८ मध्ये तक्रारकर्त्याचा मुलगा श्री सुधीर निखाडे यांना किडनी स्टोन चा आजार झाल होता. मुलाच्या उपचाराकरिता तक्रारकर्त्याला पैशाची नितांत गरज होती त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांकडे मुदत ठेवीची रक्कम मागितली असता सदर मुदत ठेवीची रक्कम देण्यास विरुध्द पक्षांनी नकार दिला. त्यावेळी तक्रारकर्त्याने अधिवक्ता श्री कुडे यांच्या मार्फत जिल्हा ग्राहक मंच चंद्रपूर येथे ग्राहक मामला क्रमांक ६८/२०१८ भाऊराव जगन्नाथ निखाडे वि. सहारा क्रेडिट को ऑपरेटीव्ह सोसायटी लि. दाखल केली होती. सदर तक्रारीत तक्रारकर्त्याने उपरोक्त तक्त्यामधील ८ प्रमाणपञासह खालिल दोन प्रमाणपञाच्या रकमेची मागणी केली होती. अ.क्र. | प्रमाणपञ क्रमांक | रक्कम रुपये | ९. | ३५१००१५१७९२४ | १५,०००/- | १०. | ३५१००१५१७९२५ | १५,०००/- |
विरुध्द पक्षांनी उपरोक्त तक्त्यामधील मुदत ठेवीतील रकमा तक्रारकर्त्याला दिल्या व आपला हेतु साध्य करुन विरुध्द पक्षांनी अनुक्रमांक १ ते ८ च्या मुदत ठेवीतील रकमेचा परतावा करण्यास नकार दिला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विरुध्द पक्ष क्रमांक २ च्या कार्यालयात चकरा मारुन सुध्दा रक्कम देण्यास त्यांनी उडवाउडवीची उत्तर दिले. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ८ च्या मुदत ठेवीची रक्कम परिपक्वता तारीख उलटून देखील आजतागायत विरुध्द पक्षांनी मुदत ठेवीच्या रकमांची फेड तक्रारकर्त्याला केली नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव तक्रारकर्त्याने दिनांक ८/३/२०१९ रोजी विरुध्द पक्षाला स्वतः पंजीबध्द डाकेने नोटीस पाठविले. सदर नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा विरुध्द पक्षांनी सदर नोटीस ची दखल घेतली नाही. विरुध्द पक्षांनी अवलंबिलेली ही कृती अनुचित व्यापार पध्दती असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार या आयोगासमोर दाखल केली आहे. - तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ ने तक्रारकर्त्यालस न्युनतापूर्ण सेवा दिली आहे असे ठरवून विरुध्द पक्षांनी अवलंबलेली अनुचित व्यापार पध्दती ठरविण्यात यावी. विरुध्द पक्षांनी सदर तक्रारीत अनुक्रमांक १ ते ८ मधील मुदत ठेवीतील रक्कम पदरीपडे पावतो दिनांक २६/१२/२०१९ पासुन प्रत्येक प्रमाणपञाच्या देय असलेल्या रकमेवर १८ टक्के दराने द.सा.द.शे. दराने व्याज विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यास द्यावे असा आदेश पारित करण्यात यावा. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी रुपये २,००,०००/- नुकसानभरपाई पोटी द्यावी. तसेच तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये २५,०००/- देण्यात यावे.
- विरुध्द पक्ष यांनी लेखी जबाब दाखल करुन त्यांचे विरुध्द केलेला आरोपाचे खंडन केले. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष सोसायटीचा सदस्य असल्यामुळे तक्रारकर्ता आणि विरुध्द पक्ष यांचेमध्ये कुठलाही ग्राहक वाद नसल्याने सदर प्रकरण हे को-ऑपरेटीव्ह कोर्टामध्ये दाखल करणे आवश्यक होते. तसेच तक्रारकर्ता आणि विरुध्द पक्ष यांच्यामध्ये झालेला वाद हा आरबिट्रेशन व्दारे सोडवला जाईल असे निश्चीत केल्यामुळे सदर प्रकरण खारीज होण्यास पाञ आहे. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याची ठेव ही परिपक्व न झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याला देता येणार नाही. तक्रारकर्त्याने सदर प्रकरण खोट्या आशयाचे दाखल केले आहे. विरुध्द पक्ष हा तक्रारकर्त्याने अस्सल सर्टिफीकेट ओळखपञाचे पुराव्यासह दाखल न केल्यामुळे विहीत तारखेत तक्रारकर्त्याला त्याची ठेव रक्कम देण्यात आली नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने अतिरीक्त व्याजाची मागणी बेकायदेशीर केल्यामुळे तक्रारकर्त्याला त्याची ठेव परत करता आली नाही. करिता सदर प्रकरण खारीज करण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार, दस्तावेज, तसेच विरुध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब आणि तोंडी युक्तिवाद यावरुन खालिल मुद्दे आयोगाच्या विचारार्थ घेण्यात आले व त्याबाबतची कारणमीमांसा आणि निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे निष्कर्षे १. तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्षांचे ग्राहक आहे कायॽ होय २. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याप्रति न्युनतापूर्ण सेवा दिली होय आहे कायॽ ३. आदेश कायॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणमीमांसा मुद्दा क्रमांक १ ते ३ बाबतः- - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ कडे ‘ठरावीक कालावधीकरिता रुपये १५,०००/- प्रमाणे दिनांक २६/१२/२०११ रोजी एकूण रुपये १,५०,०००/- मुदत ठेवी मध्ये जमा केले व त्याप्रमाणे विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला मुदत ठेवी प्रमाणपञे जारी केले. सदर प्रमाणपञे निशानी क्रमांक २ वरील दस्त क्रमांक अ १ ते अ ८ वर दाखल आहे. यावरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे, हे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांच्याकडे ठेवी ठेवल्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्यामुळे त्याला सदर प्रकरण ग्राहक न्यायालयात दाखल करण्याचे अधिकार आहे. तसेच ग्राहक संरक्षण कायदा हा विशिष्ठ कायदा असल्यामुळे जर एखाद्या करारामध्ये वाद हा आरबिट्रेशन व्दारे सोडविण्याची तरतुद असेल तरी तो वाद ग्राहक संरक्षण कायद्याव्दारे ग्राहक न्यायालयात दाखल करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षाकडे ठेवीची रक्कम न देणे ही अनुचित व्यापार पध्दती आहे. करिता तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाकडून एकूण परिपक्व रक्कम रुपये ३९,१८०/- परिच्छेद क्रमांक ३ प्रमाणे प्रत्येकी आणि या रकमेवर ७ टक्के दराने निर्णय दिनांकपासून प्रत्यक्ष रक्कम हातात पडेपर्यंत व्याजासह रक्कम तसेच मानसिक व शारीरिक ञासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च रक्कम रुपये १०,०००/- मिळण्यास पाञ आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने रक्कम मिळण्याकरिता विहीत नमुन्यात अस्सल मुदत ठेवी प्रमाणपञासह अर्ज करावे. सबब आयोग खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्यांची तक्रार क्र. १३७/२०१९ अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्षाने एकूण ८ मुदत ठेवीची रक्कम परिच्छेद क्रमांक ३ प्रमाणे रुपये ३९,१८०/- प्रत्येकी तक्रारकर्त्यास द्यावे आणि परिपक्व रकमेवर ७ टक्के दराने व्याज निर्णय दिनांकपासून प्रत्यक्ष रक्कम हातात पडेपर्यंत देण्यात यावे व तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे ठेवी रक्कम मिळण्याकरिता विहीत नमुन्यात अस्सल मुदत ठेवी प्रमाणपञासह अर्ज करावे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रुपये १०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रक्कम रुपये १०,०००/- देण्यात यावे.
- उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावेत.
| |