(पारीत व्दारा श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक-04 एप्रिल, 2022)
01. तक्रारकर्ती यांनी प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं1 व 2 अनु्क्रमे सहारा क्रेडीट को-आपॅरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड कार्यालय- भंडारा आणि लखनऊ यांचे विरुध्द विरुध्दपक्षाचे आर.डी. मध्ये जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे तिने विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट सोसायटी भंडारा येथील कार्यालयात आर.डी. अकाऊंट क्रं-13814801876 खाते उघडले होते आणि सदर खात्यामध्ये दिनांक-15.07.2013 पासून ते दिनांक-15.07.2018 या एकूण पाच वर्षाचे कालावधी करीता प्रतीमाह रुपये-2000/- प्रमाणे वेळोवेळी एकूण रुपये-1,20,000/- जमा केले आणि वेळोवेळी खातेपुस्तकात नोंदी प्राप्त केल्यात. विहित मुदती नंतर तिने वेळोवेळी विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांचे कार्यालयात भेटी देऊन रकमेची मागणी केली परंतु केवळ आश्वासनां शिवाय काहीही मिळाले नाही. तिने विरुध्दपक्षांना दिनांक-26.11.2018 रोजीची कायदेशीर नोटीस पाठविली, सदर नोटीस विरुध्दपक्षांना मिळूनही कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. तिने आर.डी.पोटी जमा केलेली रक्कम आणि सदर रकमेवर च्रक्रवाढ दराने मासिक व्याजाची रक्कम आणि शारिरीक व मानसिक त्रास, कायदेशीर नोटीस खर्च, तक्रारीचा खर्च असे मिळून एकूण रुपये-4,04,928.52 पैसे मिळावे असा दावा केलेला आहे.म्हणून शेवटी तक्रारकर्तीनेजिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षां विरुध्द खालील प्रकारे मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्ष यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्तीला रुपये-4,04,928.52 पैसे एवढी रक्कम आणि सदर रकमेवर तक्रार दाखल दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो मासिक 24 टक्के दराने चक्रवाढ व्याज विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्तीला देण्याचे आदेशित व्हावे.
ब सदर तक्रारीचा खर्च विरुध्दपक्ष यांचे वर बसविण्यात यावा.
क या शिवाय परिस्थितीजन्य योग्य ती दाद तिचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड शाखा भंडारा तर्फे लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. त्यांनी नमुद केले की, विरुध्दपक्ष सोसायटी ही मल्टी स्टेट को ऑपरेटीव्ह सोसायटी अॅक्ट 2002 खालील नोंदणीकृत आहे आणि तक्रारकर्ती सदर सोसायटीची सभासद आहे, त्यांचे मध्ये “संस्था आणि संस्थेचे सदस्य” असे नाते असल्याने त्यांचे मधील वाद हा सहकारी कायदया अंतर्गतच सोडविल्या जाऊ शकतो. तक्रारकर्ती आणि विरुध्दपक्ष संस्थे मध्ये “ग्राहक आणि सेवा पुरविणारे”असे संबध निर्माण होत नाही त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष यांची ग्राहक होऊ शकत नाही या कारणास्तव तक्रार खारीज करण्यात यावी. तसेच विरुध्दपक्षाचे सहारा एम.बेनीफीट योजने मध्ये काही विवाद निर्माण झाल्यास तो लवादा मार्फतीने(Through Arbitration) सोडविण्याची आर्बिट्रेशन क्लॉज 10 प्रमाणे तरतुद केलेली आहे.
विरुध्दपक्ष क्रं 1 तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, तक्रारकर्तीने परिपक्व रक्कम मिळविण्यासाठी कोणतीही प्रक्रिया पार पाडली नाही, परिपक्व रक्कम न मिळण्यास ती स्वतःच जबाबदार आहे. त्यांचे विरुध्दसदर तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही तसेच त्यांनी कोणताही अनुचीत व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही आणि तक्रारकर्तीला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. तक्रारकर्ती विरुध्दपक्ष सोसायटीची सभासद दिनांक-15.07.2013 रोजी झालेली असून तिचा सभासद क्रं-13811301320 असा आहे आणि तिने सहारा एम. बेनीफीट योजने मध्ये अकाऊंट क्रं-13814801876 भंडारा कार्यालयात उघडले आणि प्रतीमाह रुपये-2000/- प्रमाणे 60 महिन्याचे कालावधी करीता रक्कम जमा केली. ती एकूण परिपक्व रक्कम रुपये-1,47,830/- मिळण्यास पात्र आहे मात्र परिपक्व रकमेवर कोणत्याही व्याजारी रक्कम क्लॉज 5 प्रमाणे मिळण्यास पात्र नाही, त्या संबधाने त्यांनी खालील तरतुद नमुद केली-
5. Maturity payment of Regular accounts-
The Member Account Holder shall surrender the passbook to the Society and the maturity shall be paid along with the Interest as per chart. No Additional Interest would be paid on the Maturity Amount, if taken after the scheduled period.Maturity Amount shall be paid to the Member account holder within 30 to 35 days from the demand made with the Society.
एखादया सभासदाने प्रतीमाह रुपये-200/- प्रमाणे 60 महिन्या करीता रक्कम जमा केल्यास मूल धन रुपये-12,000/- वर परिपक्व रक्कम रुपये-14,783/- एवढी रक्कम मिळेल असे नमुद केले.उपरोक्त नमुद तरतुदी नुसार तक्रारकर्तीने परिपक्व रक्कम मिळविण्यासाठी अर्ज करणे, अर्जा सोबत पासबुक आणि आवश्यक दस्तऐवज विरुध्दपक्ष सोसायटी मध्ये व्हेरीफीकेशन करीता सादर करणे आवश्यक आहे तसेच ओळखपत्र दाखल करणे आणि डिसचॉर्ज व्हाऊचरवर सही करणे आवश्यक आहे परंतु तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष सोसायटी मध्ये मूळ खाते पुस्तक जमा केले नाही तसेच आवश्यक ईतर बाबींची पुर्तता केलेली नाही. तक्रारकर्तीने योजने मध्ये अटी व शर्ती मान्य असलया बाबत स्वतःचे घोषणापत्र दिलेले आहे-
“ I declare that all declarations made by me are correct and I have been explained everything related to the above account in the language known to me. Also I agree to abide by the rules and regulations of the Society and I shall never request anything against the terms, tenure and conditions of the scheme in letter and spirit. I also certify that all the information’s/personal particulars given by me are true to the best of my knowledge and belief”
उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्तीची तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष चालू शकत नाही त्यामुळे ती खारीज करण्यात यावी अशी विनंती विरुध्दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटीव्दारे करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांना जिल्हा ग्राहक आयोगाची नोटीस दिनांक-11.02.2019 रोजी प्राप्त झाल्या बाबत पोस्टाचा अहवाल अभिलेखावर दाखल आहे परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 2 हे जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष उपस्थित झाले नाहीत म्हणून त्यांचे विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश प्रकरणात दिनांक-13 जानेवारी, 2020 रोजी पारीत करण्यात आला.
05. प्रस्तुत तक्रारी मध्ये त.क. तर्फे वकील श्री सौरभ गुप्ता तर विरुध्दपक्षा तर्फे वकील श्री आर.ए.गुप्ते यांनी मौखीक युक्तीवादा बाबत पुरसिस दाखल केली. उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवज, साक्षी पुरावे ईत्यादीचे अवलोकन जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे करण्यात आले त्यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष न्याय निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | तक्रारकर्ती ही विरुदपक्षक्रं 1 व क्रं 2 सहारा क्रेडीट सोसायटीची ग्राहक होते काय? | -होय- |
02 | तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट सोसायटीकडे मागणी करुनही विरुध्दपक्ष सहारा सोसायटीने रक्कम परत न केल्याने दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
03 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1
06. तक्रारकर्ती विरुध्दपक्ष सोसायटीची सभासद दिनांक-15.07.2013 रोजी झालेली असून तिचा सभासद क्रं-13811301320 आणि सहारा एम. बेनीफीट योजने मधील भंडारा कार्यालयातील तिचा अकाऊंट क्रं-13814801876 असा असून तिने प्रतीमाह रुपये-2000/- प्रमाणे 60 महिन्याचे कालावधी करीता वेळोवेळी दिनांक-19.04.2018 पर्यंत रकमा जमा केल्यात. सदर योजनेचा परिपक्व दिनांक-15.07.2018 असा आहेया बाबी तिने दाखल केलेल्या खाते पुस्तकाच्या प्रती वरुन सिध्द होतातत. विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तरा मध्ये तक्रारकर्ती ही एकूण परिपक्व रक्कम रुपये-1,47,830/- मिळण्यास पात्र असल्याचे मान्य केलेले आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ही भंडारा येथील स्थानिक स्तरावरील सोसायटी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं 2 सोसायटीचे लखनऊ उत्तर प्रदेश येथे कार्यालय आहे आणि त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 सोसायटीची “ग्राहक”होत असल्याने आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं 2 व क्रं 3 बाबत-
07. विरुघ्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट सोसायटीने लेखी उत्तरात काही आक्षेप घेतलेले आहेत, त्यांचा सर्व प्रथम विचार होणे आवश्यक आहे. त्यांचा प्रथम आक्षेप असा आहे की, विरुध्दपक्ष सहकार कायदया खालील नोंदणीकृत सोसायटी असून तक्रारकर्ती ही सदर सोसायटीची सभासद आहे आणि त्यांच्यात सोसायटी व तिचे सभासद असे नाते निर्माण होते, त्यांचे मध्ये ग्राहक आणि सेवा पुरविणारे असे संबध निर्माण होत नाहीत त्यामुळे सदर तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र जिल्हा ग्राहक आयोगास येत नाही. या संदर्भात वेळोवेळी मा.वरिष्ठ न्यायालयांनी निवाडे दाखल केलेले आहेत त्यानुसार सहकारी संस्था आणि तिचे सभासद यांचे मध्ये रकमे बाबत जो काही विवाद निर्माण झालेला असेल तो रकमेचा वाद सोडविण्याचे आर्थिक कार्यक्षेत्र तसेच अधिकारक्षेत्र जिल्हा ग्राहक आयोगास येते असा निर्वाळा दिलेला आहे. जिल्हा ग्राहक आयोगास आर्थिक बाबी संबधाने वाद सोडविण्याचे अधिकार आहेत. ईतर विवाद असल्यास तो विवाद सहकार न्यायालयाव्दारे सोडविल्या जाऊ शकतो त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांनी घेतलेल्या आक्षेपा मध्ये कोणतेही तथ्य जिल्हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही.
08. विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट सोसायटीने लेखी उत्तरात असाही आक्षेप घेतलेला आहे की, त्यांनी योजने मध्ये आर्बिट्रेशनची तरतुद केलेली असल्यामुळे तक्रारकर्तीचा वाद हा लवादावदारे (Through Arbitration)सोडविणे आवश्यक आहे. या संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे नमुद करण्यात येते की, लवादा व्दारे रकमेच्या वसुली संबधी अवार्ड पारीत झाल्यास तो विवाद सोडविण्याचे जिल्हा ग्राहक आयोगास अधिकारक्षेत्र येत नाही परंतु आमचे समोरील प्रकरणात अशी परिस्थिती नाही. हातातील प्रकरणात तक्रारकर्तीलाच विरुध्दपक्ष क्रेडीट सोसायटी कडून रक्कम घेणे आहे त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे याही आक्षेपात जिल्हा ग्राहक आयोगास तथ्य दिसून येत नाही.
“Arbitration Clause” & “Consumer Disputes” या विरुध्दपक्षांचे आक्षेपाचे संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे खालील मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडयांचा आधार घेण्यात येतो-
Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commssion, Chandigarh- CC/1116/2019 “RAKESH SINGH-VERSUS-SAHARA CREDIT CO OPERATIVE SOCIETY LTD” Decided on 30th June, 2021सदर प्रकरणा मध्ये मा. राज्य ग्राहक आयोगाने विविध मा.सर्वोच्च न्यायालय आणि मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयांचा आधार घेऊन सहकारी सोसायटीने दोषपूर्ण सेवा दिली असल्यास असे प्रकरण हे ग्राहक वादात अंर्तभूत होते असा निर्वाळा दिलेला आहे. त्याच बरोबर सदर निवाडया मध्ये पुढील मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयाचा आधार घेतलेला आहे-Hon’ble National Commission CC-701/2015 “SINGH-VERSUS- EMAAR MGF LAND LTD” Decided on 13/07/2017 सदर मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडया मध्ये पुढील प्रमाणे नमुद आहे-An Arbitration clause in the Agreement between the parties cannot circumscribe the Jurisdiction of a Consumer Fora which has been upheld by the Hon’ble Supreme Court in “EMAAR MFG LAND LTD.-VERSUS- AFTAB SINGH” Vide order dated-13/02/2018 in Civil Appeal Bearing No.-23512-23513 of 2017
वरील मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडया वरुन विरुध्दपक्षाचे आक्षेपात तथ्य दिसून येत नाही असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
09. विरुघ्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट सोसायटीने लेखी उत्तरात असाही आक्षेप घेतलेला आहे की, मॅच्युरिटी पेमेंट क्लॉज-5 मधील तरतुद खालील प्रमाणे आहे -
5. Maturity payment of Regular accounts-
The Member Account Holder shall surrender the passbook to the Society and the maturity shall be paid along with the Interest as per chart. No Additional Interest would be paid on the Maturity Amount, if taken after the scheduled period.Maturity Amount shall be paid to the Member account holder within 30 to 35 days from the demand made with the Society.
या वरुन स्पष्ट होते की, योजनेचा कालावधी संपल्या नंतर सभासदाने विरुध्दपक्ष सोसायटी मध्ये मूळ खाते पुस्तक जमा करणे आवश्यक आहे. परिपक्व कालावधी संपल्या नंतर जर एखादया सभासदाने खाते पुस्तक जमा केल्यास परिपक्व रकमेच्या व्यतिरिक्त कोणतीही अतिरिक्त व्याजाची रक्कम मिळणार नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ती ही फक्त परिपक्व रक्कम रुपये-1,47,830/- मिळण्यास पात्र आहे.
10. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या खाते पुस्तका वरुन विरुध्दपक्ष सोसायटीचा योजनेचा परिपक्व दिनांक-15.07.2018 असा आहे आणि क्लॉज 5 प्रमाणे तक्रारकर्तीने योजनेचा कालावधी संपल्या नंतर विरुध्दपक्ष क्रं 1 चे कार्यालयात परिपक्व रक्कम मिळण्यासाठी अर्ज केल्याचे तसेच खाते पुस्तक जमा केलया बाबत कोणताही लेखी पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षांना तिचे अधिवक्ता श्री सौरभ गुप्ता यांचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने दिनांक-26.11.2018 रोजीच्या कायदेशीर नोटीसची प्रत दाखल केली तसेच सदर नोटीस दिनांक-29.11.2018 रोजी विरुध्दपक्षांना प्राप्त झाल्या बाबत पोस्टाची पोच सुध्दा दाखल केलेली आहे परंतु विरुध्दपक्षांना जर तक्रारकर्तीची रक्कम दयावयाची ईच्छा असती तर त्यांनी नक्कीच तक्रारकर्तीला तिची जमा रक्कम परत मिळण्यासाठी करावयाच्या कार्यपध्दती संबधी योग्य ते मार्गदर्शन केले असते आणि तिचे नोटीसला लगेच उत्तर दिले असते परंतु तक्रारकर्तीची कायदेशीर नोटीस मिळाल्या नंतर सुध्दा विरुध्दपक्षांनी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, ईतकेच नव्हे तर प्रस्तुत जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रस्तुत तक्रार दाखल झाल्या नंतर सुध्दा तक्रारकर्तीची रककम देण्यासाठी कोणताही प्रयत्न केलेला नाही, ही बाब स्वयंस्पष्ट आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्तीला तिची जमा रक्कम परत न करुन दोषपूर्ण सेवा दिल्याची आणि अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केल्याची बाब सिध्द होते, त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत, मुद्दा क्रं 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी आल्याने मुद्दा क्रं 3 अनुसार आदेश पारीत करीत आहोत. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्षां कडून तिची जमा असलेली रक्कम देय व्याजासह एकूण रुपये-1,47,830/- विरुध्दपक्षां कडून मंजूर करणे आणि सदर रकमेवर तक्रारकर्तीने तिचे अधिवक्ता श्री सौरभ गुप्ता यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्षांना रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली कायदेशीर नोटीस मिळाल्याचा दिनांक-29.11.2018 पासून ते रकमेच्या प्रतयक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याज विरुध्दपक्षां कडून मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. विरुध्दपक्षांचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा व नोटीस खर्च रुपये-7000/- विरुध्दपक्षां कडून मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल, असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
या ठिकाणी जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, या प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहारा क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, लखनऊ उत्तरप्रदेश हे मुख्य कार्यालय असून विरुध्दपक्ष क्रं 1 हे तिचे भंडारा येथील शाखा कार्यालय आहे आणि विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, भंडारा येथील रिजनल मॅनेजर, रिजनल ऑफीस, भंडारा हे काम पाहत आहेत आणि ते पगारी कर्मचारी आहेत. सदर अंतीम आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड भंडारा हे शाखा कार्यालय आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहारा क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, लखनऊ उत्तरप्रदेश मुख्य कार्यालय यांचे कडून होणे आवश्यक आहे आणि या प्रकरणात दोन्ही कार्यालयांची जबाबदारी येते. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व विरुध्दपक्ष क्रं 2 अनुक्रमे शाखा कार्यालय व मुख्य कार्यालय यांचे कडून सदर अंतीम आदेशाची पुर्तता होण्याचे दृष्टीने आम्ही विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, भंडारा येथील रिजनल मॅनेजर, रिजनल ऑफीस, भंडारा यांचे मार्फतीने अंतीम आदेशाची पुर्तता होण्यासाठी तेवढी मर्यादित जबाबदारी रिजनल मॅनेजर यांचेवर टाकीत आहोत त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष उपस्थित होऊन त्यांचे सहीने सदर प्रकरणात लेखी उत्तर दाखल केलेले आहे तसेच ते विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांचे वतीने भंडारा जिल्हयाचे भौगोलीक क्षेत्रात नौकरी करीत आहेत.
11. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्ती सौ. पुष्पा हरीभाऊ देशमुख यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, भंडारा आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहारा क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश आणि दोन्ही सोसायटी तर्फे तत्कालीन व आताचे मालक/संचालक यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते. सदर अंतीम आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 व विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या विरुघ्दपक्ष क्रं 1 सोसायटीचे रिजनल मॅनेजर, रिजनल ऑफीस भंडारा यांचे मार्फतीने करावे.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, भंडारा आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहारा क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश आणि दोन्ही सोसायटी तर्फे तत्कालीन व आताचे मालक/संचालक यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्तीला देय एकूण रक्कम रुपये-1,47,830/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष सत्तेचाळीस हजार आठशे तीस फक्त) परत करावी आणि सदर रकमेवर दिनांक-29.11.2018 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने येणारी व्याजाची रक्कम तक्रारकर्तीला दयावी.
- तक्रारकर्तीला झालेल्या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि कायदेशीर नोटीस व तक्रारीचा खर्च रुपये-7000/- (अक्षरी रुपये सात हजार फक्त) अशा नुकसान भरपाईच्या रकमा विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, भंडारा आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहारा क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश आणि दोन्ही सोसायटी तर्फे तत्कालीन व आताचे मालक/संचालक यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्तीला दयाव्यात.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, भंडारा आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहारा क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश आणि दोन्ही सोसायटी तर्फे तत्कालीन व आताचे मालक/संचालक यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरितया प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. सदर अंतीम आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, भंडारा येथील रिजनल मॅनेजर/सक्षम अधिकारी, रिजनल ऑफीस, भंडारा यांचे मार्फतीने करावे.
- निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- सर्व पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त फाईल्स त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्यात.