मंचाचे निर्णयान्वये सौ. जयश्री येंडे, सदस्या.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 14/09/2011)
1. सदर तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्वये संयुक्तरीत्या दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, गैरअर्जदार क्र. 1 ही कंपनी गृहकर्ज, वैयक्तीक गुंतवणुक/कर्ज देण्याचे कार्य करते. तसेच गुंतवणुकदारास त्यांनी ठराविक कालावधीकरीता गुंतविलेल्या रकमेवर व्याज देते.
गैरअर्जदार यांचे वर्धा येथील एजेंट श्री. नामदेव ढुमने यांच्या विनंतीवरुन तक्रारकर्त्याने सन 2004 मध्ये गैरअर्जदार क्र. 4 वर्धा शाखेमध्ये प्रतिमाह रु.200/- प्रमाणे 5 वर्षासाठी मासिक बचत खाते क्र. एस एच – 5/28 उघडले व त्याप्रमाणे संपूर्ण रक्कम सदर खात्यामध्ये जमा केली. गैरअर्जदार यांनी त्यावर 10 टक्के दराने व्याज देण्याचे कबूल केले. सदर गुंतवणुक परीपक्व झाल्यावर गैरअर्जदारांनी दि.25.07.2009 रोजी परीपक्वता प्रमाणपत्र/पोच पावती दिली. तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम देय व्याजासह देण्याची मागणी केली असता गैरअर्जदारांनी सदर रक्कम पुढच्या महीन्यात अतिरिक्त 10 टक्के व्याजाने देण्याचे कबुल केले. परंतू वारंवार मागणी करुन प्रत्यक्ष भेटून दूरध्वनी व भ्रमणध्वनीवरुन संपर्क साधूनही गैरअर्जदारांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे तक्रारकर्त्याची देय रक्कम परत दिली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार दाखल करुन, गैरअर्जदारांकडे जमा असलेली रक्कम रु.22,884/- व्याजासह मिळावी, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई व तक्रारीचा आणि कार्यवाहीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांना पाठविली. त्यांना नोटीस प्राप्त होऊनही व त्यांना मंचाने लेखी उत्तर दाखल करण्याकरीता पूरेशी संधी देऊनही त्यांनी लेखी उत्तर दाखल केले नाही, म्हणून मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश दि.11.07.2011 पारित केला.
3. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता आले असता तक्रारकर्त्यांचा युक्तीवाद त्यांचे वकिलांमार्फत ऐकला. गैरअर्जदारातर्फे प्रतिनीधी हजर. त्यांनी तीन महिन्यांचा कालावधी प्रकरणात रक्कम भरण्याकरीता मागितला. मंचाने दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
4. प्रकरणातील एकंदर वस्तूस्थिती, गैरअर्जदारांचे दि.23.10.2010 रोजीचे पत्र, तक्रारकर्त्याचे शपथेवरील कथन पाहता निर्विवादपणे तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार क्र. 1 सहकार आवास इंडिया लिमिटेड कंपनीची वर्धा येथील शाखा गैरअर्जदार क्र. 4 यांचेकडे मासिक बचत खाते क्र. एसएच-5/28 उघडलेले होते व उभय पक्षांमध्ये ठरलेल्या कराराप्रमाणे तक्रारकर्त्याने सदर बचत खात्यात प्रतिमाहप्रमाणे रु.200/- प्रमाणे 5 वर्षासाठी रक्कम जमा केलेली होती. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीत सदर रक्कम रु.22,884/- एवढी नमूद आहे. परंतू दस्तऐवज 23 वरुन ती रु.15,150/- एवढी असल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील परिच्छेद क्र. 2 वरुन असेही निदर्शनास येते की, सदर रकमेवर गैरअर्जदार यांनी परिपक्वता कालावधीनंतर सदर रकमेवर 10 टक्के व्याज देण्याचे कबुल केलेले होते व गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याशी केलेल्या पत्रव्यवहारावरुन त्यास पुष्टी मिळते.
5. तक्रारकर्त्याने शपथपत्रातील परिच्छेद क्र. 3 मध्ये तसेच दस्तऐवज क्र. 10 वरील 15.10.2009 च्या गैरअर्जदारांच्या पत्रावरुन असेही निदर्शनास येते की, गैरअर्जदारांनी त्यांच्या खातेदारांना खात्याची मुदत संपल्यावर त्यानंतरच्या अतिरिक्त विलंबाकरीता सदर रकमेवर 10 टक्के व्याज देण्याचे कबूल केलेले होते.
6. दस्तऐवज क्र. 5 वरील गैरअर्जदारांच्या दि.23.10.2010 च्या पत्रामध्ये असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याची सदर रक्कम देय व्याज धरुन रु.15,150/- गैरअर्जदारास तक्रारकर्त्याला देणे आहे व कंपनीच्या व्यवसायातील मंदीमुळे व आर्थिक अडचणीमुळे सदर रक्कम ते वेळेत देऊ शकले नाही व दि.28.02.2011 पर्यंत देण्यात येईल.
7. परंतू सदर आश्वासन देऊनही गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याची रक्कम देय व्याजासह तक्रारकर्त्यास परत केली नाही, ही गैरअर्जदार यांची हमी सेवेतील कमतरता आहे. तक्रारकर्त्याच्या सेवानिवृत्त झालेल्या व्यक्तीला निवृत्ती वेतन रु.700/- मिळत असतांना, त्यातून काटकसर करुन गैरअर्जदार यांचेकडे मासिक बचतीत गुंतविले. गैरअर्जदारांनी सर्वसामान्य लोकांकडून पैसे गोळा करुन व त्यानंतर आर्थिक कारणास्तव त्यांच्या रकमा परत करण्यास असमर्थता दर्शविणे ही गैरअर्जदारांची कृती निश्चितच संयुक्तीक नाही. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार कंपनीने, तक्रारकर्त्यास रु.15,150/- ही रक्कम दि.25.07.2009 परिपक्वता कालावधीपासून प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत, द.सा.द.शे. 10 टक्के व्याजासह द्यावी.
3) गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्याला तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.1,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत करावे.