| Final Order / Judgement | आदेश (आदेश पारीत व्‍दारा- श्री सुभाष रा. आजने , मा. सदस्‍य) - विरुध्‍द पक्ष सहकार आवास इंडिया लिमी. या नावाने व्‍यवसाय करते. विरुध्‍द पक्षाने वर्तमान पञामध्‍ये प्‍लॉट चे वाटपाबाबत सन २००५ मध्‍ये जाहिरात दिली होती. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडून त्‍याने तयार केलेल्‍या मौजा मांगली, तहसील हिंगना, जिल्‍हा नागपूर, खसरा क्रमांक १०७, पटवारी हलका क्रमांक ६१ येथील एकूण ८.६७ हेक्‍टर आर जागेवर पाडलेल्‍या लेआऊट मधील प्‍लॉट क्रमांक १३३, एकूण क्षेञफळ १५०० चौरस फुट, प्रति चौरस फुट २५ प्रमाणे एकूण रुपये ३७,५००/- इतक्‍या रकमेत विकत घेण्‍याचा करार दिनांक २१/०४/२००५ रोजी विरुध्‍द पक्षाशी केला. करारानुसार तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला अनामत रक्‍कम रुपये २२,०००/- दिनांक ३१/३/२००६ रोजी विरुध्‍द पक्षाला अदा केले व उर्वरीत रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला दिनांक २१/१०/२००६ पर्यंत अदा करावयाचे होते. करारानुसार प्‍लॉटच्‍या विकसनाची रक्‍कम नगर रचना, नागपूर सुधार प्रन्‍यास किंवा शासकीय नियमानुसार संस्‍था ठरवेल त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला मान्‍य करावी लागेल.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला माहिती पुरविली की, तो खसरा क्रमांक १०७, मौजा मांगली, तहसील हिंगना, जिल्‍हा नागपूर या जमिनीचा मालक आहे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला आश्‍वासीत केले की, नकाशाला मंजुरी मिळाल्‍यानंतर आणि इतर आवश्‍यक नगर रचना नागपूर सुधार प्रन्‍यास यांचे कडून मंजुरी मिळाल्‍यानंतर आणि जमीनीचे विकसन झाल्‍यानंतर त्‍यांची कंपनी संबंधित प्‍लॉटधारकाला त्‍यांचे नावे विक्रीपञ करुन देईल. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला माहिती दिली की, सदरचे लेआऊट हे प्रस्‍तावित लेआऊट आहे आणि नियमाप्रमाणे ते मंजूर झाले नाही. त्‍यामुळे प्‍लॉटचे डायमेंशन मध्‍ये काही मायनर बदल होऊ शकतात.
- तक्रारकर्ती नमूद करते की, तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडून प्‍लॉट खरेदी केला त्‍यावेळी विरुध्‍द पक्ष सहकार फायनांन्‍स अॅन्‍ड ईनवेस्‍टमेंट कंपनी या नावाने कार्यरत होती. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने सहकार फायनान्‍स अॅन्‍ड ईनवेस्‍टमेंट कंपनी चे नावात बदल करुन सहकार आवास इंडिया लिमी. या नावाने केला. कंपनीचे नावात बदल बाबतची सूचना दिनांक २७/९/२००७ चे वर्तमानपञात देण्‍यात आली.
- तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला २५/६/२००७ पर्यंत रुपये ३७,५००/- पैकी रुपये ३२,५००/- अदा केले. सन २००७ मध्‍ये तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला रुपये २,०००/- स्‍वीकारुन प्‍लॉट क्रमांक १३३ चे विक्रीपञ करुन देण्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षाला विनंती केली परंतु विरुध्‍द पक्षाने संबंधित विभागाकडून मंजूरी मिळाल्‍यानंतर विक्रीपञ करुन देण्‍यात येईल असे तक्रारकर्तीला सांगितले.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला पञ दिनांक १४/०३/२०११ निर्गमित केले. त्‍यामध्‍ये विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून रक्‍कम मिळाल्‍याचे कबूल केले व सदर पञामध्‍ये विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला खसरा क्रमांक १०७/२ मध्‍ये प्‍लॉट क्रमांक ३४ आणि ३५, एकूण क्षेञफळ १९३८ चौरस फुटाचे वाटप केल्‍याचे नमूद केले व विरुध्‍दपक्षाने प्‍लॉटचे विकसनापोटी एकूण रुपये (६८,१४०/- - ३५,२००/-) ३२,९४०/- ची मागणी केली आणि प्‍लॉटचा ताबा देण्‍याचे नमुद केले. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला मानसिक धक्‍का बसला. विरुध्‍द पक्षाने प्‍लॉटचे जागेमध्‍ये सुध्‍दा बदल केला. (लोकेशन)
- तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाचे कार्यालयाला गेली व तिने नवीन प्‍लॉटचे वाटपाचे व्‍यवहाराला (Transaction) ला आक्षेप घेतला. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला दिनांक २१/४/२००५ नोंदणी विक्रीकरारनामानुसार प्‍लॉट विक्रीपञ करुन देण्‍याबाबत विनंती केली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने तसे करण्‍यास नकार दिला. विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्तीला विकसनशुल्‍क आणि जास्‍त क्षेञफळाचे नव्‍याने प्‍लॉट वाटपाचे ताबा देण्‍याबाबत व रक्‍कम देण्‍याबाबत आग्रह करीत होता. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला विक्री करारनाम्‍यातील क्‍लॉज १८ ची आठवण करुन दिली. त्‍यानुसार जर विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्तीला काही तांञिक अडचणीमुळे प्‍लॉटचे विक्रीपञ करुन देण्‍यास अपयशी ठरल्‍यास विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या कंपनीच्‍या इतर स्‍कीममधील उपलब्‍ध प्‍लॉटचे विक्रीपञ करुन देईल किंवा विरुध्‍द पक्ष १० टक्‍के दराने रक्‍कम तक्रारकर्तीला परत करेल. बरीच आपसांत चर्चा केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने आश्‍वासीत केले की, विरुध्‍द पक्ष त्‍याच क्षेञफळाचे दिनांक २१/४/२००५ च्‍या करारनाम्‍यात नमूद केल्‍याप्रमाणे त्‍यासारखा प्‍लॉट कंपनीचे दुस-या स्‍कीममध्‍ये वाटप करील. त्‍याकरिता दुस-या स्‍कीम मध्‍ये प्‍लॉट उपलब्‍ध आहे अथवा नाही याचा शोध घ्‍यावा लागेल. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने नियमितपणे विरुध्‍द पक्षाशी प्‍लॉट वाटपाबाबत पाठलाग केला. परंतु विरुध्‍द पक्ष प्‍लॉट वाटप करण्‍याचे टाळीत होता. विरुध्‍द पक्षाने जुन २०१५ ला दिनांक ३०/०६/२०१५ चे पञ तक्रारकर्तीला दिले. त्‍याअन्‍वये वेगवेगळ्या हेडखाली एकूण रुपये ४०६३०/- ची मागणी केली. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाचे कार्यालयाला भेट दिली त्‍यावेळी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला सांगितले की, कंपनीचे पॉलिसीप्रमाणे त्‍यांनी फॉर्मल पञ दिले आहे आणि आश्‍वासीत केले की, तक्रारकर्तीने तयारी दर्शविली तर काही कालावधीत कबूल केल्‍याप्रमाणे प्‍लॉटचे वाटप करण्‍यात येईल आणि त्‍याचे विक्रीपञ करुन देण्‍यात येईल त्‍याकरिता विरुध्‍द पक्षाने काही दिवस वेळ मागितला.
- माहे एप्रिल २००७ मध्‍ये विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला तिचे कार्यालयात बोलाविले त्‍यावेळी तक्रारकर्ती तिचे पतीसोबत विरुध्‍द पक्षाचे कार्यालयात गेली त्‍यावेळी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला कंपनीचे दुस-या स्‍कीममध्‍ये प्‍लॉटचे वाटप करु शकत नसल्‍याचे सांगितले. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला दिनांक १४/३/२०११ आणि दिनांक ३०/०६/२०१५ चे पत्रान्‍वये रुपये ४०६०३/- अदा करुन प्‍लॉटचे वाटप स्‍वीकारायचे होते. तक्रारकर्तीने सदर वाटपास नकार दिला. अशा परिस्थितीत विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला प्‍लॉटचे वाटप करु शकत नसल्‍याचे सांगितले. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला दिनांक २१/४/२००५ च्‍या करारनाम्‍यात नमूद केल्‍याप्रमाणे प्‍लॉटची किंमती आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे अदा करण्‍यास सांगितले. परंतु विरुध्‍द पक्षाने देण्‍यास नकार दिला. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीचे फार मोठे नुकसान झाले. आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे १५०० चौरस फुट प्‍लॉटची किंमती रुपये १५०००००/- -२००००००/- आहे त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने मा. मंचासमोर तक्रार दाखल करुन खालिलप्रमाणे मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला ञुटीपूर्ण सेवा दिल्‍याचे घोषित करावे.
- विरुध्‍द पक्षाला निर्देश देण्‍यात यावे की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला मौजा मांगली, प्‍लॉट क्रमांक १३३, एकूण क्षेञफळ १५०० चौरस फुट चे विक्रीपञ करुन द्यावे व तक्रारकर्तीला प्‍लॉटचा ताबा द्यावा किंवा तक्रारकर्तीला प्‍लॉटची किंमत रुपये १५,००,०००/- देण्‍याचे आदेशीत करावे व मानसिक व शारीरिक ञासाकरिता व तक्रारीचा खर्च अदा करावा.
कारणमिमांसा - तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मा. मंचासमोर दिनांक ७/२/२०१९ रोजी दाखल केली. सदरचे प्रकरण मा. मंचासमोर दाखल सुनावणीकरिता दिनांक २६.०२.२०१९, २५/३/२०१९, २५/४/२०१९, २९/६/२०१९, १०/७/२०१९, ६/८/२०१९, ९/९/२०१९, २३/९/२०१९, १८/१०/२०१९, २०/११/२०१९, १०/१२/२०१९ ला ठेवण्‍यात आले होते. त्‍यानंतर दिनांक १६/१/२०२० रोजी तक्रारकर्तीचे वकील श्री भुरे यांनी वकालतनामा मागे घेण्‍याचा परवानगीचा अर्ज मा. मंचासमोर सादर केला व सदरचा अर्ज मंचाने मंजूर केला. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीला मंचामार्फत दिनांक २१/१/२०२० रोजी नोटीस काढण्‍यात आली व त्‍याव्‍दारे तक्रारकर्तीला दिनांक २५/२/२०२० रोजी ठिक ११.०० वाजता मंचात हजर राहण्‍याबाबत सूचित करण्‍यात आले. परंतु तक्रारकर्ती किंवा तिचे प्रतिनिधी मंचात दिनांक २५/२/२०२० रोजी हजर झाले नाही. त्‍यानंतर तक्रारकर्ती सलग दिनांक १३/११/२०२०, १/३/२०२०, १/४/२०२१, २९/४/२०२१, ९/६/२०२१, २६/७/२०२१, १०/८/२०२१ ला सतत मंचात गैरहजर राहिले. तक्रारकर्ती प्रकरण चालविण्‍यास उत्‍सुक नसल्‍याचे दिसून आले. ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ चे कलम ३८(३) (c) नुसार तक्रारकर्तीचे प्रकरणाचा गुणवत्‍तेवर निकाल देणे गरजेचे होते, परंतु तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला नोटीस बजाविल्‍या नाही व कार्यवाही केली नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाला संधी मिळालेली नाही.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
- उभयपक्षांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
- तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |
