| Complaint Case No. CC/138/2019 | | ( Date of Filing : 12 Feb 2019 ) |
| | | | 1. MANDABAI MADHUKAR BAITULE | | PLOT NO 74, SHILPA HOUSING SOCIETY NO 1, SHIR SUDHAANSHU APT. BEHIND UCO BANK NARENDRA NAGAR NAGPUR 440015 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. SAHAKAR AWAS INDIA LIMITED THROUGH ITS DIRECTOR SHRI RAMSHANKAR TULSIRAM DIWTE | | F/3, SHIVALIK APARTMENT, LUMBINI NAGAR HINGNA ROAD, NAGPUR 440016 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश (आदेश पारीत व्‍दारा- श्री सुभाष रा. आजने , मा. सदस्‍य) - विरुध्‍द पक्ष सहकार आवास इंडिया लिमी. या नावाने व्‍यवसाय करते. विरुध्‍द पक्षाने वर्तमान पञामध्‍ये प्‍लॉट चे वाटपाबाबत सन २००५ मध्‍ये जाहिरात दिली होती. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडून त्‍याने तयार केलेल्‍या मौजा मांगली, तहसील हिंगना, जिल्‍हा नागपूर, खसरा क्रमांक १०७, पटवारी हलका क्रमांक ६१ येथील एकूण ८.६७ हेक्‍टर आर जागेवर पाडलेल्‍या लेआऊट मधील प्‍लॉट क्रमांक ११९, एकूण क्षेञफळ १५०० चौरस फुट, प्रति चौरस फुट २५ प्रमाणे एकूण रुपये ३७,५००/- इतक्‍या रकमेत विकत घेण्‍याचा करार दिनांक १९/५/२००५ रोजी विरुध्‍द पक्षाशी केला. करारानुसार तक्रारकर्तीने कराराचे दिवशी विरुध्‍द पक्षाला अनामत रक्‍कम रुपये ११,९००/- विरुध्‍द पक्षाला अदा केले व उर्वरीत रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला दिनांक २०/१०/२००६ पर्यंत अदा करावयाचे होते. करारानुसार प्‍लॉटच्‍या विकसनाची रक्‍कम नगर रचना, नागपूर सुधार प्रन्‍यास किंवा शासकीय नियमानुसार संस्‍था ठरवेल त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला मान्‍य करावी लागेल.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला माहिती पुरविली की, तो खसरा क्रमांक १०७, मौजा मांगली, तहसील हिंगना, जिल्‍हा नागपूर या जमिनीचा मालक आहे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला आश्‍वासीत केले की, नकाशाला मंजुरी मिळाल्‍यानंतर आणि इतर आवश्‍यक नगर रचना नागपूर सुधार प्रन्‍यास यांचे कडून मंजुरी मिळाल्‍यानंतर आणि जमीनीचे विकसन झाल्‍यानंतर त्‍यांची कंपनी संबंधित प्‍लॉटधारकाला त्‍यांचे नावे विक्रीपञ करुन देईल. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला माहिती दिली की, सदरचे लेआऊट हे प्रस्‍तावित लेआऊट आहे आणि नियमाप्रमाणे ते मंजूर झाले नाही. त्‍यामुळे प्‍लॉटचे डायमेंशन मध्‍ये काही मायनर बदल होऊ शकतात.
- तक्रारकर्ती नमूद करतो की, तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडून प्‍लॉट खरेदी केला त्‍यावेळी विरुध्‍द पक्ष हकार फायनांन्‍स अॅन्‍ड ईनवेस्‍टमेंट कंपनी या नावाने कार्यरत होती. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने सहकार फायनान्‍स अॅन्‍ड ईनवेस्‍टमेंट कंपनी चे नावात बदल करुन सहकार आवास इंडिया लिमी. या नावाने केला. कंपनीचे नावात बदल बाबतची सूचना दिनांक २७/९/२००७ चे वर्तमानपञात देण्‍यात आली.
- तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला जानेवारी २००९ पर्यंत प्‍लॉट खरेदीपोटी संपूर्ण रक्‍कम अदा केली व प्‍लॉटचे विक्रीपञ तिचे नावे करुन देण्‍याबाबत विनंती केली परंतु विरुध्‍द पक्षाने संबंधित अधिका-याकडून मंजुरात मिळाल्‍यानंतर व विकसनानंतर प्‍लॉटचे विक्रीपञ नोंदणी तक्रारकर्तीचे नावे करुन देण्‍याबाबत तक्रारकर्तीला आश्‍वासीत केले.
- विरुध्‍द पक्षाने जुन २०१५ ला तक्रारकर्तीला पञ दिनांक ३०/६/२०१५ निर्गमित केले. त्‍यामध्‍ये विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून रक्‍कम मिळाल्‍याचे कबूल केले व सदर पञामध्‍ये विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला खसरा क्रमांक १०७/२ मध्‍ये प्‍लॉट क्रमांक २०२, एकूण क्षेञफळ ९६९ चौरस फुटाचे वाटप केल्‍याचे नमूद केले व विरुध्‍दपक्षाने प्‍लॉटचे विकसनापोटी एकूण रुपये ८६१५/- ची मागणी केली आणि प्‍लॉटचा ताबा देण्‍याचे नमुद केले. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला मानसिक धक्‍का बसला. विरुध्‍द पक्षाने प्‍लॉटचे जागेमध्‍ये सुध्‍दा बदल केला. (लोकेशन)
- तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाचे कार्यालयाला गेली व तिने नवीन प्‍लॉटचे वाटपाचे व्‍यवहाराला (Transaction) ला आक्षेप घेतला. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला आश्‍वासीत केले की, जर तक्रारकर्तीला नव्‍याने वाटप करण्‍यात आलेला प्‍लॉट क्रमांक २०२ स्‍वीकृत नसेल तर तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाचे दुस-या लेआऊट स्‍कीममधील तेवढ्या क्षेञफळाला प्‍लॉट घेवू शकते. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला सांगितले की, विरुध्‍द पक्ष त्‍यांचे दुस-या स्‍कीम मधील उपलब्‍ध असलेला दुसरा प्‍लॉट तपासेल व त्‍यानुसार तक्रारकर्तीला कळवेल. तक्रारकर्तीने त्‍यानंतर अनेकदा प्‍लॉटचे वाटप करण्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षाकडे फे-या केल्‍या परंतु प्रत्‍येकवेळेस विरुध्‍द पक्षाने लवकरात लवकर प्‍लॉट देण्‍याचे आश्‍वासीत केले. त्‍यानंतर तक्रारकर्ती तिच्‍या पतीसोबत विरुध्‍द पक्षाचे कार्यालयात माहे जुन २०१७ मध्‍ये गेली. त्‍यावेळी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला त्‍यांचे दुसरे लेआऊट मधील प्‍लॉट एकूण क्षेञफळ १५०० चौरस फुट उपलब्‍ध करुन देण्‍याबाबत असमर्थता दर्शविली व तक्रारकर्तीला खसरा क्रमांक १०७/२ मधील प्‍लॉट क्रमांक २०२ करिता अधिकची रक्‍कम जमा करुन स्‍वीकृत करण्‍यास इंसिस्‍ट केले. परंतु तक्रारकर्तीने तसे करण्‍यास नकार दिला त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला कोणताही प्‍लॉट वाटप करण्‍यास नकार दिला.
- त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाने तिच्‍या सोबत केलेल्‍या धोखाखडीमुळे माहिती घेण्‍यास सुरवात केली. त्‍यावेळी तिच्‍या लक्षात आले की, ज्‍यावेळी तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाशी मौजा मांगली, खसरा क्रमांक १०७ येथील खरेदीबाबत दिनांक १९/५/२००५ रोजी करारनामा केला त्‍यावेळी मौजा मांगली येथील खसरा क्रमांक १०७ चा विरुध्‍द पक्ष मालक नव्‍हता. विक्रीपञ करारनाम्‍यानंतर खसरा क्रमांक १०७ वर्ग २ मधून वर्ग क्रमांक १ मध्‍ये बदल करण्‍यात आले. (Conversion) आणि त्‍यांचे दोन खस-यामध्‍ये १०७/१, १०७/२ रुपांतर करण्‍यात आले. त्‍यापैकी विरुध्‍द पक्षाने खसरा क्रमांक १०७/२, एकूण क्षेञफळ ४.६२ हेक्‍टर आर सन २००९ मध्‍ये विकत घेतला व उर्वरीत जमीन खसरा क्रमांक १०७/१, एकूण क्षेञफळ ४.०५ हेक्‍टर आर इतर दुस-या व्‍यक्तिने माहे २०१० मध्‍ये विकत घेतली. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला ञुटीपूर्ण सेवा दिल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने मा. मंचासमोर तक्रार दाखल करुन खालिलप्रमाणे मागणी केली आहे.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला ञुटीपूर्ण सेवा दिल्‍याचे घोषित करावे.
- विरुध्‍द पक्षाला निर्देश देण्‍यात यावे की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला मौजा मांगली, प्‍लॉट क्रमांक ११९, एकूण क्षेञफळ १५०० चौरस फुट चे विक्रीपञ करुन द्यावे व तक्रारकर्तीला प्‍लॉटचा ताबा द्यावा किंवा तक्रारकर्तीला प्‍लॉटची किंमत रुपये १५०००००/- देण्‍याचे आदेशीत करावे व मानसिक व शारीरिक ञासाकरिता व तक्रारीचा खर्च अदा करावा.
कारणमिमांसा - तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मा. मंचासमोर दिनांक ०७/२/२०१९ रोजी दाखल केली. सदरचे प्रकरण मा. मंचासमोर दाखल सुनावणीकरिता दिनांक २५/३/२०१९, २५/४/२०१९, २९/६/२०१९, १०/७/२०१९, ६/८/२०१९, ९/९/२०१९, २३/९/२०१९, १८/१०/२०१९, २०/११/२०१९, १०/१२/२०१९ ला ठेवण्‍यात आले होते. त्‍यानंतर दिनांक १६/१/२०२० रोजी तक्रारकर्तीचे वकील श्री भुरे यांनी वकालतनामा मागे घेण्‍याचा परवानगीचा अर्ज मा. मंचासमोर सादर केला व सदरचा अर्ज मंचाने मंजूर केला. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीला मंचामार्फत दिनांक २१/१/२०२० रोजी नोटीस काढण्‍यात आली व त्‍याव्‍दारे तक्रारकर्तीला दिनांक २५/२/२०२० रोजी ठिक ११.०० वाजता मंचात हजर राहण्‍याबाबत सूचित करण्‍यात आले. परंतु तक्रारकर्ती किंवा तिचे प्रतिनिधी मंचात दिनांक २५/२/२०२० रोजी हजर झाले नाही. त्‍यानंतर तक्रारकर्ती सलग दिनांक १३/११/२०२०, १/३/२०२०, १/४/२०२१, २९/४/२०२१, ९/६/२०२१, २६/७/२०२१, १०/८/२०२१ ला सतत मंचात गैरहजर राहिले. तक्रारकर्ती प्रकरण चालविण्‍यास उत्‍सुक नसल्‍याचे दिसून आले. ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ चे कलम ३८(३)(c) नुसार तक्रारकर्तीचे प्रकरणाचा गुणवत्‍तेवर निकाल देणे गरजेचे होते. परंतु तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला नोटीस बजाविल्‍या नाही व कार्यवाही केली नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाला संधी मिळालेली नाही.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिमआदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
- उभयपक्षांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
- तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |
