तक्रारदारातर्फे वकील ः- श्री. डि.एच. गौतम,
विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ः- एकतर्फा.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
निकालपत्रः- मा. कु. सरिता बी. रायपुरे, सदस्‍या, -ठिकाणः गोंदिया.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
निकालपत्र
(दिनांकः-16/02/2021 रोजी घोषीत)
- तक्रारदार हयाने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये हि तक्रार या आयोगात दाखल केलेली आहे.
सदरची तक्रार प्रलंबीत असतांना ग्रा.सं.कायदा 2019 आणि या कोरोनाच्‍या पार्श्‍वभूमीवर तक्रारीचे वाचन केल्‍याने दरम्यानच्या कालावधीत कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण देशात टाळेबंदी घोषित करण्यांत आल्याने या प्रकरणाचा निकाल विहित मुदतीत पारित करणे मा. आयोगास शक्य झाले नाही. करिता हा निकाल आज रोजी जाहीर करण्‍यात येत आहे.
- तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारदार हे मौजा- तेढवा, ता. जि. गोंदिया येथील रहिवासी आहे. तक्रारदाराचा मुलगा नामे सुबोध नबीलाल कोल्‍हटकर वय अंदाजे 6 वर्ष वयाचा मुलगा आहे. तक्रारदाराला आपल्‍या मुलाचा आरटीईच्‍या माध्‍यमाने शाळेत प्रवेश दाखल घ्‍यायची इच्‍छा होती व त्‍या दाखल्‍यासंबधी तक्रारदाराचा मुलगा उत्‍तम प्रकारे बसत असल्‍याने तक्रारदाराने ऑनलाईन प्रवेश नोंदणीचे अर्ज भरण्‍यासाठी लागणारे सर्व आवश्‍यक कागदपत्रे जमा केली व गावाजवळ कुठे ऑनलाईन प्रवेश नोंदणीचे अर्ज भरण्‍याची व्‍यवस्‍था आहे का, याविषयी शोध घेतला तेव्‍हा तक्रारदाराला गावाजवळच मौजा- काटी, ता.जि. गोंदिया येथे विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 हा सदर सेतु केंद्रामध्‍ये इंटरनेटला जोडलेले अर्ज भरण्‍याचे तसेच इतर काम करतात अशी माहिती तक्रारदाराला मिळाली. त्‍यानुसार तक्रारदाराने आपला मुलगा सुबोध नबिलाल कोल्‍हटकर वय अंदाजे 6 वर्ष याचे आरटीईच्‍या माध्‍यमाने शाळेत प्रवेश दाखल करण्‍यासाठी विरूध्‍द पक्ष क्र 1 च्‍या सेतु केंद्रामध्‍ये ऑनलाईन प्रवेश नोंदणीचे अर्ज भरण्‍यास गेले. तक्रारदाराने त्‍याच्‍या मुलाचे ऑनलाईन प्रवेश नोंदणीचे अर्ज क्र. 17G0001734 असे आहे. तक्रारदाराने मुलाचे अर्ज भरतेवेळी विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ने त्‍याच्‍या घराचे अंतर व शाळेचे अंतर हे अंदाजे 3 ते 4 किलोमीटर आहे ते अंतर विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ने 752.408 (Arial distance) किलोमीटर दर्शविले तसेच शैक्षणीक माध्‍यममध्‍ये इंग्रजी व बंगाली असे नमूद केले. अशाप्रकारे विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ने तक्रारदाराच्‍या मुलाचे फार्म भरते वेळी चुक केली व त्‍या कारणामुळे तक्रारदाराच्‍या मुलाला शासनाने निर्धारित केलेल्‍या अटी नुसार मोफत प्रवेश घेण्‍यापासुन वंचित राहावे लागले. तक्रारदाराच्‍या मुलाचे विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ने केलेल्‍या चुकीमुळे दुस-या खाजगी शाळेत प्रवेश घ्‍यावा लागला व खाजगी शाळेची फिस देऊन आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. अशाप्रकारे विरूध्‍द पक्ष क्र 1 च्‍या अर्ज नोंदणी करतेवेळी निःष्‍काळजीपणामुळे दुस-या शाळेत प्रवेश घ्‍यावे लागले व खाजगी शाळेची फिस दयावी लागली. तक्रारदाराची फसवणुक झाली. त्‍यामुळे तक्रारदाराने दि. 28/07/2017 रोजी विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ला नोंदणीकृत डाकने नोटीस पाठविले ते नोटीस विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ला मिळाले. परंतु विरूध्‍द पक्षाने त्‍या नोटीसचे उत्‍तर दिले नाही. त्‍यानंतर तक्रारदाराने दि. 07/09/2017 रोजी पुन्‍हा विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ला नोटीस पाठविली त्‍या नोटीसचे दि. 14/09/2017 रोजी वकीलामार्फत खोटे व बनावटी उत्‍तर दिले. त्‍यामुळे तक्रारदाराने सदरची तक्रार दाखल करून खालीलप्रमाणे मागणी केलीः-
1) तक्रारदाराच्‍या मुलाला विरूध्‍द पक्ष क्र 1 च्‍या निष्‍काळजीपणामुळे दुस-या शाळेत प्रवेश घ्‍यावा लागला त्‍याकरीता रू. 50,000/-,शैक्षणीक फि दुस- या शाळेत जमा करावी लागली ती फी परत दयावी तसेच तक्रारदाराला झालेल्‍या शारीरीक, मानसिक त्रासासाठी रू. 25,000/-, व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रू. 25,000/-, विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ने तक्रारदाराला दयावे आणि विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ने केलेल्‍या निष्‍काळजीपणामुळे सेतु केंद्राचे परवाना रद्द करण्‍याचे आदेश दयावेत.
- तक्रारदाराची तक्रार विद्यमान आयोगाने दि. 10/07/2018 रोजी दाखल करून विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांना मा. आयोगामार्फत नोटीस बजावण्‍यात आली. विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांना तक्रारीतुन वगळण्‍यात आले आहे.
- विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांना नोटीस मिळूनही विरूध्‍द पक्ष क्र 1 गैरहजर आहेत व त्‍यानी त्‍यांचा लेखी जबाब मंचात हजर होऊन दाखल केला नाही. त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष क्र 1 विरूध्‍द प्रकरण एकतर्फा चालविण्‍याचा आदेश निशाणी क्र 1 वर दि. 15/10/2019 रोजी पारीत करण्‍यात आला.
- तक्रारदाराने तक्रारीसोबत तक्रार, विरूध्‍द पक्ष क्र 1 पाठविलेली नोटीस, पोस्‍टाची पावती, विरूध्‍द पक्षाचे नोटीसचे उत्‍तर अर्ज (Application Form) इ. कागदपत्रे सादर केलेली आहे.
- तक्रारदाराची तक्रार, पुराव्‍याचे शपथपत्र, लेखीयुक्‍तीवाद व तक्रारदाराच्‍या अधिवक्‍तानी केलेला मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला त्‍यावरून मा. आयोगाचा निःष्‍कर्ष खालीलप्रमाणेः-
निःष्‍कर्ष
- तक्रारदार मौजा – तेढवा ता. जि. गोंदिया येथील रहिवासी आहे. तक्रारदाराचा मुलगा सुबोध नबीलाल कोल्‍हटकर वय अंदाजे 6 वर्ष असून तक्रारदाराला आपल्‍या मुलाचे आरटीईच्‍या माध्‍यमाने शाळेत प्रवेश घ्‍यावा अशी इच्‍छा असल्‍याने तक्रारदाराने आरटीईच्‍या प्रवेशासाठी आवश्‍यक ती संपुर्ण कागदपत्रे जमा केली. त्‍यानंतर ऑनलाईन प्रवेश नोंदणीचे अर्ज भरण्‍यासाठी कुठे व्‍यवस्‍था आहे या संबधी चौकशी केली. तेव्‍हा त्‍यांना विरूध्‍द पक्ष क्र 1 हे मौजा – काटी ता.जि गोंदिया येथे सदर सेतु केंद्र ऑनलाईन नोंदणी अर्ज भरत असल्‍यासंबधी माहिती मिळाली. त्‍यामुळे तक्रारदार संपुर्ण कागदपत्रे घेऊन विरूध्‍द पक्ष क्र 1 च्‍या सेतु केंद्रामध्‍ये जाऊन आरटीई प्रवेशासंबधीत ऑनलाईन अर्ज भरून घेतले. त्‍या अर्जाचा नोंदणी क्र 17G0001734 असा आहे परंतु यामध्‍ये विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ने तक्रारदाराच्‍या मुलाचे आरटीई प्रवेशाचे नोंदणी अर्ज भरतेवेळी तक्रारदाराच्‍या घराचे अंतर व शाळेचे अंतर यामध्‍ये 752.408 (Arial distance) किलोमिटरचे अंतर दर्शविले तसेच शैक्षणीक माध्‍यम इंग्रजी व बंगाली असे नमुद केले. त्‍यामुळे तक्रारदाराच्‍या मुलाचा नोंदणी अर्ज खारीज झाला. यामध्‍ये विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ने तक्रारदाराच्‍या मुलाचा नोंदणी अर्ज ऑनलाईन भरतांना निःष्‍काळजीपणे भरून चुकीचे अंतर दर्शविले कारण तक्रारदाराचे घराचे अंतर तक्रारदार व शाळा यातील अंतर हे 3 ते 4 किलोमिटर आहे आणि ते अंतर 752.408 किलोमिटर विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ने नोंदणी अर्ज भरतांना दर्शविले खरे पाहता आरटीई नुसार नोंदणी अर्ज भरते वेळी शाळेत दाखला घेणारा मुलगा जिथे राहतो व त्‍यापासुन शाळेचे अंतर यामध्‍ये जास्‍त तफावत असता कामा नये असे स्‍पष्‍टपणे सांगितलेले आहे. कारण आरटीई नुसार मुलांचे नोंदणी अर्ज पडताळणी करतांना शाळेचे व घराचे अंतर याचे बारकाईने निरीक्षण केले जाते. जेणेकरून मुलांना येणा-जाण्‍यास आर्थिक बोजा पडू नये आणि त्‍या परिसरातील मुलांना शाळेत प्रवेश मिळावा हा त्‍या मागचा उद्देश असतो. केंद्रशासनाच्‍या धोरणानुसार “Every child of the age of six to fourteen years shall have a right to free & Compulsory education in a neighborhood school till completion of elementary education” ही योजना The Right of children to free & Compulsory Education Act 2009 नुसार आहे.
- मा. आयोगाने दि. 10/09/2020 रोजी तक्रारदाराला आपला आय प्रमाणपत्राचा पुरावा, RT School Education and sport Department यांचेकडून आलेला एसएमएस ज्‍यामध्‍ये त्‍याच्‍या मुलाची अॅडमिशन झाली त्‍याबद्दलची प्रत, तेढवावरून काठी पर्यंतचे अंतर रोड मार्गाने हे किती लांब आहे हे दर्शविण्‍याकरीता त्‍याची माहिती तसेच इतर प्रायव्‍हेट
शाळेमध्‍ये त्‍याच्‍या मुलाची फी किती भरलेली आहे त्‍याचा पुरावा या सर्वांची प्रत दाखल करण्‍याचा आदेश देण्यात आले होते.
- तक्रारकर्त्‍याने वरील प्रमाणे दि. 10/09/2020 रोजी दिलेल्‍या आदेशाचे पालन न करता सतत गैरहजर राहिले यावरून स्‍पष्‍ट आहे की, त्‍याला कोणतेही नुकसान झाले नाही. म्‍हणून सदरची तक्रार खारीज करणे योग्‍य व न्‍यायोचित ठरेल असे या मंचाचे/आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
- वरील चर्चेनुरूप व निःष्‍कर्षावरून वरून मा. आयोग खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
::आदेश::
- तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
- निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्यात याव्‍यात.
- तक्रारदाराला “ब” व “क” फाईल्‍स परत करण्‍यात याव्‍यात
