1. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्ताचे तक्रारीतील कथन असे आहे की, विरुध्द पक्ष ही बालाजी इंटेरियर व कन्‍स्‍ट्रशन नावाची कंपनी असुन त्‍याचे संचालक सचिन अरुण भिवापुरकर आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे भुखंडावर घर बांधायचे असल्‍या कारणाने त्‍यांचा संबंध विरुध्द पक्षाशी आला. तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्‍यात दि.08.11.2012 रोजी करारनामा झाला व करारनाम्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याचे बांधकाम करण्‍याचे ठरले. संपूर्ण बांधकाम हे रु.13,98,000/- च्‍या मोबदल्‍यात विरुध्द पक्षाला झालेल्‍या करारनाम्‍याप्रमाणे व तसेच बांधकामाला लागणारे संपूर्ण साहीत्‍या सुध्‍दा विरुध्द पक्षाला करण्‍याचे ठरले होते. तसेच एकूण रकमेपैकी करारनाम्‍याचे दिवशी रु.1,40,000/- धनादेश क्र.486734 व्‍दारे विरुध्द पक्षाला देण्‍यांत आली व नंतर बांधकामाच्‍या टप्‍याटप्‍याप्रमाणे इतर रकमा सुध्‍दा विरुध्द पक्षाला धनादेशाव्‍दारेच देण्‍यांत आल्‍या. 2. तक्रारकर्ता पुढे असे नमुद करतो की, दि.09.11.2012 पासुन दि.26.10.2013 पर्यंत तक्रारकर्त्‍याला एकूण रु.14,00,000/- देण्‍यांत आले. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला आजपर्यंत पूर्ण काम करुन दिले नाही, जवळ जवळ 30 टक्‍के बांधकाम आजही बाकी आहे. तक्रारकर्त्‍यानी विरुध्द पक्षाला बरेच वेळा विनंती केली की, करारनाम्‍याप्रमाणे व अटीं शर्तींप्रमाणे घराचे उर्वरित बांधकाम करुन द्यावे. परंतु विरुध्द पक्ष सोडून पळून गेले व बांधकाम पूर्ण करुन देण्‍यांस टाळाटाळ करीत आहे. सदरची कृती ही सेवेत त्रुटी व अनुचित व्‍यापारी प्रथेची असुन त्‍याकरीता खालिलप्रमाणे मागण्‍या तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत केलेल्‍या आहेत. 1. विरुध्द पक्ष यांना आदेशीत करावे की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचे बांधकाम कराराप्रमाणे पूर्ण करुन द्यावे अन्‍यथा उर्वरित 30 टक्‍के राहीलेले बांधकाम न केल्‍यामुळे स्विकारलेली रकमेपैकी रु.4,00,000/- तक्रारकर्त्‍याला परत करावे. 2. तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.3,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- देण्‍याचे आदेशीत व्‍हावे. 3. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारी अनुषंगाने विरुध्द पक्षांना मंचाची नोटीस बजावण्‍यांत आली, विरुध्द पक्षांना नोटीस मिळूनही मंचात उपस्थित होऊन तक्रारीला उत्‍तर सादर केले नाही. करीता मंचाने दि.20.07.2017 रोजी विरुध्द पक्षाविरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित केला. 4. तक्रारकर्त्‍याने सदरच्‍या तक्रारीसोबत 1 ते 4 दस्‍तावेज दाखल केरुन त्‍यात प्रामुख्‍याने करारनाम्‍याची प्रत, विरुध्द पक्षाला दिलेला कायदेशिर नोटीस, तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या बँकेतील खाते उता-याच्‍या प्रती इत्‍यादी दाखल केलेले आहेत. 5. तक्रारकर्त्‍यातर्फे दाखल तक्रार, दस्‍तावेज, लेखी व तोंडी युक्तिवाद यावरुन मंचासमक्ष खालिल मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले. मुद्दे निष्‍कर्ष - तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहेत काय ? होय.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याप्रती अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा
अवलंब केला आहे काय ? होय. - अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- // कारणमिमांसा // - 6. मुद्दा क्र. 1 बाबतः- तक्रारकर्त्‍याने दाखल तक्रार ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे घर बांधण्‍याचे काम घेतले व त्‍याचा मोबदला पूर्ण स्विकारुन बांधकाम 30% न करता तसेच ठेऊन दिलेले आहे अशी तक्रार आहे. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांवरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्‍यात दि.08.11.2012 रोजी शंभर रुपयाच्‍या स्‍टँम्‍प पेपरवर करारनामा झाला व अटी व शर्तींप्रमाणे रु.13,98,000/- मध्‍ये संपूर्ण घराचे बांधकाम करुन देण्‍याचे ठरले होते. त्‍यात संपूर्ण साहीत्‍य सुध्‍दा लावण्‍याची जबाबदारी ही विरुध्द पक्षांची असल्‍याचे दिसुन येते. तसेच तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या बँकेच्‍या पासबुकमधील खाते उता-याच्‍या प्रतीवरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून बांधकाम मोबदला सुध्‍दा घेतलेला आहे व सदरबाबत धनादेशाव्‍दारे रकमा उचललेल्‍या आहेत. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्‍यातील वाद हा ग्राहक वाद आहे व तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे. सबब मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यांत आले आहे. 7. मुद्दा क्र. 2 बाबतः- विरुध्द पक्षाला पाठविलेल्‍या कायदेशिर नोटीसचे उत्‍तर विरुध्द पक्षाने दिले नाही व मंचाने पाठविलेला नोटीस स्विकारुन सुध्‍दा प्रकरणात उपस्थित होऊन, मुळ तक्रारीला उत्‍तर सादर केले नाही. यावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला सेवेत त्रुटी व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. तसेच पुर्ण मोबदला स्विकारल्‍यामुळे उर्वरित 30% बांधकाम पूर्ण करुन देण्‍याची जबाबदारी ही विरुध्द पक्षांची आहे, अन्‍यथा 30% बांधकामापोटी स्विकारलेली रक्‍कम रु.4,00,000/- परत घेण्‍यांस तक्रारकर्ता पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्र. 2 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यांत आलेले आहे. 8. मुद्दा क्र.3 बाबतः- मुद्दा क्र. 1 व 2 चे विवेचनावरुन खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्‍यांत येत आहे. - // अंतिम आदेश // - 1. तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल तक्रार विरुध्द पक्षांविरुध्‍द अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते. 2. विरुध्द पक्षाला आदेशीत करण्‍यांत येते की, तक्रारकर्त्‍याचे उर्वरित 30% राहीलेले बांधकाम करारनाम्‍याप्रमाणे ताबडतोब पूर्ण करुन द्यावे. 3. विरुध्द पक्षांनी सदरचे बांधकाम आदेशाचे दिनांकापासुन 60 दिवसांच्‍या आत पूर्ण न करुन दिल्‍यास उर्वरित बांधकामाचे पोटी स्विकारलेली रक्‍कम रु.4,00,000/- 6% व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला आदेशाचे दिनांकापासुन 60 दिवसात परत करावी. 4. विरुध्द पक्षांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 60 दिवसांचे आत करावी. 5. उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी. 6. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी. | 
