श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
1. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील वि.प. ही एक सहकारी संस्था असून ती विविध योजनांद्वारे कर्ज सुविधा, सुवर्ण कर्ज, वाहन कर्ज, कॅश क्रेडीट कर्ज इ. सुविधा देऊन ग्राहकांचे पैसे विविध योजनेमध्‍ये गुंतवणुक करुन मुदतीनंतर व्याजासह संपूर्ण रक्कम परत करण्‍याचा व्‍यवसाय करते.
2. तक्रारकर्तीने व तीच्‍या पतीने काही रकमा ‘यशाशक्‍ती मुदत ठेव’ योजनेमध्‍ये गुंतविल्‍या होत्‍या. सदर मुदत ठेवीवर मिळणारी व्‍याजाची रक्कम ही वि.प. तक्रारकर्ती आणि तिच्या पतीच्‍या नावाने असलेल्‍या बचत खाता क्र. 252 मध्‍ये जमा करणार होते. सदर मुदत ठेवींचा आणि त्‍यांच्‍या पुनर्गुंतवणुकीचा तपशिल खालीलप्रमाणे.
‘’तक्‍ता – अ’’
अ.क्र. | मुदत ठेव पावती क्र. व खाते पान क्र. | मुद्दल | मुदत ठेव गुंतविल्‍याचा दि. | कालावधी व व्‍याज दर (द.सा.द.शे.) | पुनर्गुंतवणुकीचा कालावधी | कालावधी व व्‍याजाचा दर |
1 | पा.क्र.858 खा.पा.क्र.152/25 | रु.33,000/- | 02.12.2004 ते 02.12.2009 | 5 वर्षे 13 टक्‍के | 02.12.2009 ते 02.06.2015 | 5½ वर्षे 13 टक्‍के |
2 | पा.क्र.1373 खा.पा.क्र.270/26 | रु.50,000/- | 06.05.2005 ते 06.05.2010 | 5 वर्षे 13 टक्‍के | 06.05.2010 ते 05.11.2015 | 5½ वर्षे 13 टक्‍के |
3 | पा.क्र.1733 खा.पा.क्र.150/30 | रु.10,000/- | 06.05.2010 ते 05.06.2013 | 36 महिने 12 टक्‍के | 05.06.2013 ते 05.07.2016 | 36 महिने 12 टक्‍के |
4 | पा.क्र.1784 खा.पा.क्र.215/44 | रु.20,000/- | 01.06.2013 ते 01.07.2016 | 36 महिने 12 टक्‍के | ....... | ...... |
5 | बचत खाते क्र. 252 | रु.49,216/- | ...... | ..... | ..... | ..... |
सदर मुदत ठेवींचे प्रमाणपत्र वि.प.ने तक्रारकर्तीला दिले. सदर मुदत ठेवी परीपक्‍व झाल्‍यावर त्‍याची तक्रारकर्तीने मागणी केली असता वि.प.ने सदर मुदत ठेवीची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. दि.01.09.2014 रोजी तक्रारकर्तीचे पती महादेव नथ्‍थुजी भट यांचे निधन झाल्‍याने तक्रारकर्ती ही त्‍यांची वारस आहे. बराच कालावधी उलटून गेल्‍यामुळे व वि.प.संस्‍थेने रक्कम परत न केल्‍याने तक्रारकर्तीने जिल्‍हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांचेकडे तक्रार दाखल केली असता त्‍यांनी ठेवीदारांच्‍या ठेवी परत करण्‍यासंबंधी कार्यवाही करण्‍याचे आदेश देऊन तसा अहवाल तक्रारकर्तीस व त्‍याची प्रत त्‍यांना देण्‍याचे सुध्‍दा निर्देश दिले. परंतू आजतागायत वि.प.ने तक्रारकर्तीला तिची रक्कम परत केली नाही. परिणामी, तक्रारकर्तीला शेतीची कामे करण्‍याकरीता सावकाराकडून कर्ज घ्‍यावे लागले. म्‍हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल करुन, मुदत ठेवीची परीपक्वता रक्कम व्याजासह परत मिळावी, शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत भरपाई मिळावी, तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्या आहेत.
3. वि.प.क्र. 1 ते 4 यांना तक्रारीची नोटीस बजावली असता वि.प.क्र. 1 ते 3 ने तक्रारीस वि.प.तर्फे संयुक्‍त लेखी उत्‍तर दाखल केले आणि वि.प.क्र. 4 यांनी तक्रारीस स्‍वतंत्रपणे लेखी उत्‍तर दाखल केले.
4. वि.प.क्र. 1 ते 3 ने तक्रारीवर प्राथमिक आक्षेप उपस्थित केलेले आहेत. त्‍यांचे मते तक्रारकर्तीने संस्‍थेतर्फे वि.प.क्र. 1 ते 3 ला प्रतीपक्ष करुन चुकीचा विरुध्‍द पक्ष बनविला आहे. तसेच तक्रारकर्तीने तक्रार दाखल करीत असतांना वि.प.क्र. 2 ची न्‍यायिक स्थिती काय होती याबाबत मूक आहे. आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय लेखी उत्‍तरामध्‍ये वि.प.ने तक्रारकर्ती ही त्‍यांची ग्राहक असल्याचे नाकारले आहे. पुढे नमूद करतांना असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्तीने तिची जमा रक्कम ही कर्ज खात्‍यात वळती करण्‍याकरीता संमती दिलेली होती. सन 2019 मध्‍ये संस्‍थेवर प्रशासक नेमण्‍यात आलेला असल्याने त्‍यांच्‍याकडे संस्‍थेचा कार्यभार आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीने संस्‍थेत रक्कम गुंतविली होती की नाही ही बाब वि.प.क्र. 1 ते 3 दस्‍तऐवजाअभावी पडताळून पाहू शकत नाही. तसेच इतर तक्रारीतील सर्व बाबी नाकारलेल्‍या आहेत. आपल्‍या विशेष कथनात वि.प.पतसंस्‍था ही पंजीकृत संस्था असून जुन्‍या सदस्‍यांनी अचानक संस्था सोडली असल्याने नविन कार्यकारीणी निवडण्‍यात आली आणि वि.प.क्र. 1 व 3 हे निर्वाचित झाले. तक्रारकर्त्‍याने जेव्‍हा रक्कम मुदत ठेवीत गुंतविली होती, तेव्‍हा वि.प.क्र. 1 ते 3 हे संस्‍थेचे पदावर नव्हते. संस्‍थेच्‍या कार्यावर तक्रारकर्ता वैयक्‍तीकरीत्‍या जबाबदार धरु शकत नाही. म्‍हणून त्‍यांना सदर कार्यवाहीतून मुक्‍त करण्‍यात यावे. कागदोपत्रांच्‍या पुराव्‍याअभावी तक्रार गुणवत्तेवर खारीज करण्याची मागणी वि.प.क्र. 3 ने केलेली आहे.
5. वि.प.क्र. 4 ने लेखी उत्‍तर दाखल केले. त्‍यांनी लेखी उत्‍तरामध्‍ये दि.03.05.2015 रोजी निवडणूक होऊन वि.प.क्र. 1 ते 3, उर्वरित 7 आणि उपाध्‍यक्ष पदी संजय गोटेफोडे यांची निवड संचालक मंडळामध्‍ये झाली होती. वि.प.क्र. 1 ते 3 कडे जेव्‍हा कार्यभार आला तेव्‍हा आधीच वि.प.संस्था ही डबघाईस आली होती. परंतू त्‍यांनी संस्‍थेला जिवनदान देण्‍याचा प्रयत्‍न केला. दि.12.07.2018 रोजी एकूण 7 संचालकांनी संचालक पदाचा सामुहिक राजीनामा दिला आणि दि.25.07.2018 रोजी वि.प.क्र. 1 ते 3 आणि उपाध्‍यक्ष संजय गोटेफोडे यांनी राजीनामा दिला. गणपूर्तीअभावी ते राजीनामे सहकारी निबंधक कार्यालयास पाठविले होते. सदर संस्था बंद झाल्‍याची खात्री झाल्‍याने त्‍यावर वि.प.क्र.4/प्राधिकृत अधिका-यांची नियुक्‍ती करण्‍यात आली. तक्रारकर्तीने दि.01.07.2019 रोजी प्रथम ठेवी मागण्‍याकरीता अर्ज केला. वि.प.क्र. 4 च्या मते त्‍यांनी कर्ज वसुली सुरु केलेली आहे. त्यामुळे वि.प.क्र. 4 ला रक्कम परत करण्‍याकरीता वेळ देण्‍यात यावा व त्‍यांचेविरुध्‍द आदेश पारित करण्‍यात येऊ नये अशी विनंती केली.
6. सदर प्रकरणी आयोगाने तक्रारकर्त्‍याचा आणि वि.प.क्र. 1 ते 4 चा युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकला. तसेच अभिलेखावर दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे व त्‍यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्‍तर
1. तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्तीची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ? होय.
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय.
4. तक्रारकर्ती काय आदेश मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
7. मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्‍याने पृ.क्र. 16 ते 20 वर यथाशक्‍ती मुदत ठेव पावती योजनेंतर्गत मुदत ठेव पावती क्र. 858, 1373, 1733 व 1794 अन्‍वये अनुक्रमे रु.33,300/-, रु.50,000/-ख्‍ रु.10,000/- आणि रु.20,000/- रकमेच्‍या चार मुदत ठेवी पहिल्‍या दोन पाच वर्षाकरीता 13% व्‍याज दराने आणि उर्वरित दोन 36 महिन्‍याच्‍या कालावधीकरीता 12% व्‍याज दराने गुंतविल्‍याचे दिसून येते. त्‍यावर वि.प.ने दरमहा येणारे व्‍याज हे तक्रारकर्तीच्या बचत खात्‍यात जमा करीत असल्याचे दाखल बचत खात्‍याचे प्रतीवरुन दिसून येते. सदर मुदत ठेवींच्‍या प्रतीवर आणि बचत खात्‍याचे पासबुकचे प्रतीवर वि.प. संस्‍थेचा शिक्‍का व त्‍यांच्‍या व्‍यवस्‍थापक, सचिव आणि अध्‍यक्ष यांच्‍या स्‍वाक्ष-या आहेत. सदर दस्‍तऐवजावरुन तक्रारकर्ती ही वि.प. संस्थेची ग्राहक असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. प्रस्तुत व्यवहारात तक्रारकर्ती आणि वि.प. यांच्‍यामध्ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवादाता’ (Service Provider) हा संबंध दिसून येतो. मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.
8. मुद्दा क्र. 2 – वि.प.संस्‍थेने तक्रारकर्तीला विहित कालावधीमध्‍ये आश्‍वासित केलेल्या तारखांना तिच्या मुदत ठेवी परिपक्‍व झाल्‍यावरही परिपक्‍वता रक्कम दिलेल्या नाही आणि तक्रारकर्तीने पुढे त्‍यांची पुनर्गुंतवणुक केल्‍यावरही मुदत ठेवीचा कालावधी उलटून गेल्‍यावरही तिची रक्कम परत केली नाही आणि त्‍यावर मुदत ठेवीची रक्कम त्‍यांचेकडे असल्याने त्‍याचे आश्‍वासित व्‍याज दराप्रमाणे दरमहा व्‍याज दिले नाही, त्यामुळे आयोगाचे मते वादाचे कारण सतत घडत असून सदर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत आहे. तक्रार मुदतीत असल्‍यासंबंधी आयोगाने मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने दिलेल्या खालील निरीक्षणावर भिस्‍त ठेवत प्रस्तुत तक्रार मुदतीत असल्याचे व तक्रारकर्त्‍याची देय रक्कम परत करेपर्यंत तक्रारीचे कारण सतत घडत असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
“APARNA BALASO PAWAR-MADHE & 4 ORS –Versus- 1. SUNIL ANANDRAO PATIL & ANR.., REVISION PETITION NO. 1899 OF 2015, Judgment Dated 29.11.2016.”
6. Learned counsel for the petitioner has contended that State Commission has fallen in grave error in failing to appreciate that respondent opposite party no.1 society is a banking company who was accepting deposits from the various persons. Therefore, unless the complainants depositors had claimed the maturity amount due and it had been refused by the opposite party, cause of action will continue to run till the actual refusal is made.
7. On careful consideration of the record, we find merit in the in the contention of counsel for the petitioner. There is nothing on record to suggest that opposite parties on demand refused to make payment against the subject fixed deposits It is pertinent to note that qua the deposits held in the banks by domestic NRO or NRE accounts, RBI issued a master circular No. RBI/2013-14/75/ DBOD No. Dir. BC.10/13.03.00/2013-14. Clause 2.3 of the said circular is reproduced as under:
“2.3 Payment of interest on fixed deposit - Method of calculation of interest
8. Though circular is in respect of the deposits in the bank, in our considered view, it is equally applicable to the petitioners who are involved in the banking activity. On reading of the above, it is clear that as per the circular of RBI, the banks as well as banking companies in the event of late production of fixed deposit receipts after the date of maturity are supposed to pay interest on the agreed terms till the date of maturity and for the subsequent period, the depositors shall attract saving bank rate of interest. This clearly indicate that on expiry of maturity date, the liability of the bank / banking company shall not come to an end and the depositor shall have a continuous cause of action to seek recovery of the said amount. The State Commission has ignored this aspect of the matter. Therefore, accepting the appeal and dismissing the complaint on the point of limitation cannot be sustained.
त्यामुळे मुद्दा क्र. 2 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.
9. मुद्दा क्र. 3 – वि.प.क्र. 1 ते 3 ने सदर तक्रार दाखल करीत असतांना तक्रारकर्ती ही वि.प.क्र. 1 ते 3 च्या कायदेशीर स्थितीबाबत मूक आहे असे नमूद केले आहे. आयोगाचे मते ठेवीदार जेव्‍हा ठेवी वि.प.संस्थेकडे गुंतवावयास गेली, तेव्‍हा वि.प.ने त्‍यांची आर्थिक स्थिती किंवा कायदेशीर स्थिती काय आहे याची जाणिव तिला करुन दिली नव्‍हती. उलटपक्षी, त्‍यांनी ग्राहकांना आकर्षक व्‍याज दराचे आकर्षण देऊन ठेवी गुंतवावयास भाग पाडले. तसेच पुढे वि.प. संस्थेची आर्थिक किंवा कायदेशीर स्थिती काय होती याची सुचना किंवा जाणिव कधीही वि.प.ने ठेवीदारांना सुचित करुन कळविली नव्‍हती. जेव्‍हा तक्रारकर्ती तिच्या मुदत ठेवी परीपक्‍व झाल्‍यावर देय राशीची मागणी करावयास गेली, तेव्‍हा तिला देय राशी न देता वि.प.संस्था अडचणीत असल्याचे सांगितले. तसेच वारंवार पत्रव्‍यवहार केल्‍यावर वि.प.संस्‍थेने त्‍यांची असलेली स्पष्ट आर्थिक स्थिती कळविली. त्यामुळे तक्रारकर्तीला जाणिव असतांना तक्रारीत त्‍याबाबत उल्‍लेख केला नाही यात तक्रारकर्तीची काही चूक आहे असे दिसून येत नाही. उलटपक्षी, वि.प.संस्था ही त्‍यांच्‍या ठेवीदारांना संस्थेची योग्य स्थितीची कल्‍पना देण्यास असमर्थ ठरली आहे. त्यामुळे त्‍यांचा सदर आक्षेप आयोगाचे मते निरर्थक आहे.
10. वि.प.क्र. 4 ने लेखी उत्‍तर दि.17.01.2020 रोजी दाखल करुन त्‍यांनी अर्जदार/ ठेवीदाराची ठेव परत करण्‍यास कमीत कमी सहा महिन्‍यांचा कालावधी लागेल असे नमूद केले होते. परंतू सदर प्रकरणात पुढे प्रतीउत्‍तर, लेखी युक्‍तीवाद आणि तोंडी युक्‍तीवाद झाल्‍यावर प्रकरण अंतिम आदेशाकरीता ठेवण्‍यात आल्‍यावरही वि.प.क्र. 4 ने तक्रारकर्तीला एकाही मुदत ठेवीची रक्कम किंवा बचत खात्‍यातील रक्कम परत केल्‍याचे दिसून आले नाही.
11. वि.प.क्र. 1 ते 4 ने तक्रारकर्तीला विहित कालावधीमध्‍ये आश्‍वासित केलेल्या तारखांना तिच्या मुदत ठेवी परिपक्‍व झाल्‍यावरही परिपक्‍वता रक्कम न देऊन ग्राहकास द्यावयाच्‍या सेवेत निष्‍काळजीपणा केल्‍याचे निदर्शनास येते. तक्रारकर्ती मुदत ठेवीची रक्कम पाच वर्षानंतर आणि 36 महिन्‍याच्‍या कालावधीनंतर मिळण्यास पात्र होती. तसेच पुढे त्‍यांची पुनर्गुंतणूक केल्‍यावर 5½ वर्षानंतर आणि 36 महिन्‍यानंतर ती मुद्दल रक्कम मिळण्यास पात्र होती. परंतू वि.प.संस्‍थेने रक्कम घेऊन व तिचा परिपक्‍वता कालावधी उलटून गेल्‍यावर, आयोगात तक्रार दाखल करुन आजपर्यंत तक्रार प्रलंबित असतांना तक्रारकर्तीला मुद्दल रक्कम आणि त्‍यावरील आश्‍वासित दरमहा व्‍याज दिलेले नाही. यावरुन वि.प.क्र. 1 ते 4 यांनी ग्राहकांना द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी व निष्‍काळजीपणा केलेला आहे.
12. वि.प.क्र. 4 च्या मते जेव्‍हा तक्रारकर्तीची मुदत ठेव गुंतविण्‍यात आली होती, तेव्‍हा वि.प.क्र. 2 व 3 कार्यरत नव्हते. परंतू जेव्‍हा कुठल्‍याही संस्थेची कार्यकारीणी बदलविण्‍यात येते, तेव्‍हा पुढचा कार्यभार स्विकारणारी व्‍यक्‍ती आधीच्‍या व्‍यक्‍तीचा जसा आहे तसा कार्यभार स्विकारते. त्यामुळे वि.प. संस्‍थेच्‍या पदाधिका-यांनी भूतलक्षी स्थितीसह कार्यभार स्विकारलेला आहे. आता ते तेव्‍हा कार्यरत नव्हते असे वक्‍तव्‍य करु शकत नाही. सदर प्रकरणी मागणी ही व्‍यक्‍तीगतरीत्‍या नसून पदाधिका-यांमार्फत आहे. वि.प.संस्‍थेच्‍या वतीने त्‍यांना ठेवीदारांच्‍या मुदत ठेवीच्‍या प्रमाणपत्रातील आश्‍वासित व्याजासह परत करणे आवश्‍यक आहे. तसेच या मुदत ठेवी परीपक्‍व होऊन बराच काळ लोटलेला आहे आणि परीपक्वता रक्कम ही वि.प.संस्थेकडे तशीच पडून असल्याची वस्तुस्थिती सिद्ध होते. ग्राहक सरंक्षण कायद्याअंतर्गत तक्रारीचे निवारण करताना नैसर्गिक न्यायतत्वाचे पालन करून न्याय देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे वि.प.ने वरील वस्तुस्थिती अमान्य केली नाही व तक्रारीती मुद्द्यांवर गुणवत्तेवर विरोध करण्याऐवजी चुकीचा प्रतिपक्ष केल्याबादल घेतलेला तांत्रिक आक्षेप फेटाळण्यायोग्य असल्याचे आयागाचे स्पष्ट मत आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अनेक निर्णयात हे स्पष्ट केले व ही बाब देखील कायदेमान्य आहे की कोणताही दावा हा केवळ योग्य प्रतिपक्ष समाविष्ट केला नसल्याने फेटाळता येणार नाही. वि.प. तक्रारकर्तीच्या रकमेचा उपयोग करीत आहे. मात्र ठेवीदाराचे रकमेअभावी त्‍यावर मिळणा-या व्‍याजाचे नुकसान होत आहे, म्‍हणून तक्रारकर्तीची देय असलेली रक्कम नाकारुन एकप्रकारे ग्राहकाला द्यावयाच्‍या सेवेत उणिव ठेवलेली आहे व आपली जबाबदारी एकमेकावर ढकलण्याचा प्रयत्‍न करीत असल्याचे दिसते. तक्रारीत नमूद पदाधिकारी प्रथमदर्शनी वैयक्तिकरित्या जरी जबाबदार नसले तरी संस्थेची पैसे परत करण्याची जबाबदारी असल्याने व संस्‍थेचे पदाधिकारी या नात्याने तक्रारकर्तीची देय रक्कम देण्यास जबाबदारी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प. संस्‍थेने संस्थेतील गोंधळामुळे तक्रारकर्तीची देय रक्कम आजतागायत परत केली नसल्याने तक्रारकर्तीची तक्रार दाद मिळण्यास व तक्रारकर्ती दंडात्मक व्याजदरासह रक्कम परत मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
13. वि.प.क्र. 1 ते 3 ने स्‍वतः प्रतिज्ञापत्र सादर करुन तिची मुदत ठेव पावती क्र. 661 मधील रु.35,000/-, 662 मधील रु.50,000/- आणि बचत खाते क्र. 252 मधील रु.21,792/- अशा रकमा (एकूण रक्कम रु.1,06,792/-) कु.प्रणाली संजय व-हाडपांडे, प्रफुल संजय व-हाडपांडे, स्मिता संजय व-हाडपांडे, सौ. प्रीती उमेश रायकवार, उमेश रायकवार यांचे वैयक्‍तीक कर्जाची असणारी बाकी रक्कम रु.1,06,792/- ही तक्रारकर्तीच्या उपरोक्‍त मुदत ठेवी आणि बचत खात्‍यातील रकमेतून वळती करण्‍यात आल्‍याचे आणि या मुदत ठेवीवर आणि बचत खात्‍यावर तक्रारकर्ती भविष्‍यात कुठलाही उजर करणार नाही असे नमूद केले आहे. आयोगाने तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या आणि मागणी केलेल्या मुदत पावत्‍यांचे आणि बचत खात्‍यातील झालेल्‍या व्‍यवहाराचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्तीने या मुदत ठेवींची रक्कम आणि बचत खात्‍यामध्‍ये उपरोक्‍त रक्कम वगळून उर्वरित रकमेची मागणी केलेली आहे. त्यामुळे वि.प.क्र. 1 ते 3 ने विनाकारण सदर मुद्दा लेखी उत्‍तरामध्‍ये उपस्थित केल्‍याचे दिसून येते.
14. तक्रारकर्तीने बचत खात्‍यावर किती व्‍याज दर होता हे नमूद केलेले नाही. वि.प.क्र. 1 ते 4 ने त्‍यांचे लेखी उत्‍तरामध्‍ये, लेखी युक्‍तीवादामध्‍ये अथवा तोंडी युकतीवादामध्‍ये बचत खात्‍यावर व्‍याजाचा दर नमूद केला नाही. असे जरी असले तरी तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या पुरवणी पासबुकच्‍या प्रतीवरुन रु.49,216/- ही रक्कम दि.19.08.2018 पासून असलेली दिसते आणि नंतर तेथे कुठलाही बँकेचा व्‍यवहार झाल्‍याचे दिसून येत नाही. वि.प.च्या सेवेतील त्रुटीचा व अनुचित व्यापार पध्‍दतीचा विचार करता, अशा प्रकारांची पुनरावृत्‍ती टाळण्‍याकरीता 14% दंडात्मक व्याजासह रक्कम परतीचे आदेश वि.प.ला देणे न्‍यायोचित असल्याचे आयोगाचे मत आहे. कुठलाही ठेवीदार हा भविष्‍यातील आर्थिक समस्‍येच्‍या वेळी रक्कम हातात असावी म्‍हणून मुदत ठेवी गुंतवित असतो. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्तीला वेळेवर रक्कम न दिल्‍याने तिला शेतीच्‍या कामाकरीता कर्ज घ्‍यावे लागले आणि त्यामुळे अनावश्‍यक व्‍याजाचा भरणा करावा लागला. त्यामुळे तक्रारकर्तीला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. तसेच वारंवार रकमेची मागणी करुन व पत्रव्‍यवहार करुन तसेच कायदेशीर नोटीस पाठवून तक्रारकर्तीला रक्कम न मिळाल्‍याने तिला आयोगासमोर येऊन दाद मागावी लागली. सदर न्‍यायिक कार्यवाहीचा खर्च मिळावा अशी तिने मागणी केलेली आहे, त्‍याकरीता तक्रारकर्ती ही मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाची नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे असे आयोगाचे मत आहे.
15. उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन व दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून, वि.प.क्र. 1 ते 4 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी संस्‍थेचे पदाधिकारी या नात्याने आणि शासनाने नेमून दिलेल्या अधिकारांतर्गत तक्रारकर्तीला ‘’तक्‍ता – अ’’ मध्‍ये दर्शविलेली मुदत ठेवीची परिपक्‍वता दिनांकापासून आणि बचत खात्‍यातील रक्कम ही दि.19.08.2018 पासून तर रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे.14 टक्‍के व्‍याज दराने परत कराव्‍या.
2) वि.प.क्र. 1 ते 3 ने तक्रारकर्तीला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईदाखल रु.20,000/- व तक्रारीचा खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 ते 4 आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून एक महिन्‍याचे आत संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे करावी.
4) आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.
