(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 19 डिसेंबर, 2017)

1.    तक्रारकर्त्‍यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये, ही तक्रार एका बांधकाम कंपनी आणि डेव्‍हलपर्स विरुध्‍द अनुचित व्‍यापार पध्‍दती संबंधात दाखल केली आहे.  तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 हे या दोन वेग-वेगळ्या बांधकाम व्‍यावसायीक कंपन्‍या होत्‍या.  नंतर एका कंपनीमध्‍ये त्‍याचे विलनीकरण झाले जी विरुध्‍दपक्ष क्र.3 म्‍हणून या प्रकरणात आहे.  त्‍या कंपनीचे संचालक एकच आहेत.  तक्रारकर्ता जे पती-पत्‍नी आहे त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षासोबत विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या अभिन्‍यासातील बंगला क्रमांक 245 विकत घेण्‍याचा करार केला.  त्‍या बंगल्‍याचे बांधकाम विरुध्‍दपक्ष क्र.2 करणार होते.  करार दिनांक 20.5.2011 ला झाला त्‍याची एकूण किंमत रुपये 16,00,000/- ठरली ज्‍यापैकी रुपये 2,15,000/- इसार म्‍हणून कराराचे दिवशी तक्रारकर्त्‍याने दिले.  बांधकाम ज्‍या दिवशी सुरु होणार होते त्‍यादिवशी रुपये 1,00,000/- तक्रारकर्त्‍यांना द्यावयाचे होते, त्‍यानंतर उर्वरीत रक्‍कम वेळोवेळी द्यावयाचे ठरले.  विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यांना असे आश्‍वासन दिले की, ते बँकेकडून त्‍याचे घरासाठी गृहकर्ज काढून देतील.  कारण, तक्रारकर्ता क्रमांक 1 हा सेनेमध्‍ये नोकरीवर असल्‍याने त्‍याला प्रत्‍येकवेळी येणे शक्‍य नव्‍हते.  दिनांक‍ 16.4.2012 ला सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने तक्रारकर्त्‍याचे गृहकर्ज मंजूर केले, परंतु नंतर ते रद्द केले.  कारण, जी मिळकत बँकेकडे गहाण ठेवायची होती त्‍याचे मालकी हक्‍काचे कागदपत्र व्‍यवस्थित नव्‍हते.  विरुध्‍दपक्षाने बंगल्‍याचे बांधकाम सुरु केले नाही.  मध्‍यंतरीच्‍या काळात विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 याचे विलनीकरण विरुध्‍दपक्ष क्र.3 मध्‍ये झाले.  ज्‍यावेळी, तक्रारकर्त्‍याला समजले की बंगल्‍याचे बांधकाम लवकर सुरु होण्‍याची शक्‍यता नाही तेंव्‍हा त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ला नोटीस पाठवून करार रद्द करण्‍यास आणि रुपये 3,00,000/- परत करण्‍याची विनंती केली.  त्‍याअनुषंगाने, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने तक्रारकर्त्‍यांना प्रत्‍येकी रुपये 1,00,000/- चे तीन धनादेश दिले.  परंतु, त्‍यापैकी केवळ एकाच धनादेशाची रक्‍कम प्राप्‍त झाली आणि इतर दोन धनादेश पुरेसा निधी नसल्‍यामुळे अनादरीत झाले.  याची सुचना विरुध्‍दपक्षाला दिल्‍यानंतर त्‍याने दुसरे दोन धनादेश प्रत्‍येकी रुपये 1,00,000/- चे तक्रारकर्त्‍यांना दिले.  परंतु, ते सुध्‍दा त्‍याच कारणाने अनादरीत झाले.  करारानुसार बंगल्‍याचा ताबा करार झाल्‍यापासून सहा महिन्‍याचे आत देण्‍याचे ठरले होते.  अशाप्रकारे, विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या सेवेत कमतरता ठेवली आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.3 कडून उर्वरीत रक्‍कम 2,00,000/- रुपये 18 % व्‍याजाने परत मागितली असून झालेल्‍या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मागितला आहे. 

3.    तक्रारकर्त्‍यांच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षास मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने आपल्‍या लेखी जबाबात असे म्‍हटले आहे की, त्‍यांच्‍या आणि तक्रारकर्त्‍यामध्‍ये कुठलाही करार झाला नव्‍हता म्‍हणून तक्रारकर्ते त्‍याचे ग्राहक होत नाही.  पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍यांच्‍या करारावर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने स्‍वाक्षरी केली नसून विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ची बनावट स्‍वाक्षरी करण्‍यात आलेली आहे.  तसेच, तक्रारकर्त्‍यांकडून विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला कुठलीही रक्‍कम प्राप्‍त झाली नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने इतर विरुध्‍दपक्षांना कुणा सोबत करार करण्‍याचे अधिकार दिले नसून भूखंडासंबंधी केलेले सर्व व्‍यवहार यामुळे गैरकायदेशिर आहे.  दिलेल्‍या धनादेशाशी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चा कुठलाही संबंध नाही आणि विरुध्‍दपक्ष क्र.1 विरुध्‍द तक्रार दाखल करण्‍याचे कुठलेही कारण घडले नाही.  अशाप्रकारे, तक्रार नामंजुर करुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली आहे.

4.    विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने आपल्‍या लेखी जबाबात तक्रारकर्त्‍यांसोबत झालेला करार कबुल केला.  पुढे असे नमूद केले की, सुरुवातीला तक्रारकर्त्‍याला रुपये 2,15,000/- दिले आणि त्‍यानंतर रुपये 70,000/- दिले.  परंतु, त्‍यानंतर एकही पैसा तक्रारकर्त्‍यांनी दिला नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍यांना स्‍वतः विक्रीपत्रकरुन घ्‍यावयाचे नव्‍हते आणि म्‍हणून त्‍यांनी बंगल्‍याचा करार रद्द करण्‍यासाठी अर्ज दिला.  त्‍याचा अर्ज मंजुर करुन त्‍यांना प्रत्‍येकी रुपये 1,00,000/- चे दोन धनादेश दिलेली रक्‍कम परत करण्‍यासाठी दिले.  एका धनादेशाची रक्‍कम मिळाल्‍यानंतर दुसरा ध्‍नादेश बँकेत टाकण्‍यापूर्वी तक्रारकर्त्‍यांनी त्रास द्यायला सुरुवात केली आणि त्‍या वादामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने जाणुन-बुजून त्‍याचे खाते निल केले आणि म्‍हणून दुसरा धनादेश अनादरीत झाला.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने स्‍वतः तक्रारकर्त्‍याला गृहकर्ज मिळण्‍यासाठी मदत केली होती.  गृहकर्ज मंजुर झाल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याला ब-याचवेळा विक्रीपत्र लावून घेण्‍यास बोलाविले, परंतु प्रत्‍येकवेळी काहीना-काही कारणास्‍तव तक्रारकर्ते विक्रीपत्र करुन घेण्‍यात आले नाही.  विक्रीपत्र न झाल्‍यामुळे शेवटी बँकेने मंजुर केलेले कर्ज रद्द केले.  यासर्व घटनामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्र.2 च सेवेत कुठलिही कमतरता नव्‍हती किंवा त्‍यांनी कुठलिही अनुचित व्‍यापार पध्‍दती अवलंबिली नाही, म्‍हणून तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

5.    विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ला मंचाचा नोटीस मिळून सुध्‍दा हजर न झाल्‍याने त्‍याचेविरुध्‍द प्रकरण एकतर्फा ऐकण्‍यात आले.

6.    उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. दोन्‍ही पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, लेखी बयाण, दस्‍ताऐवजाच्‍या आधारे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते. 

//  निष्‍कर्ष  //

7.    या व्‍यवहारामध्‍ये तक्रारकर्ते आणि विरुध्‍दपक्षांमध्‍ये जो करारनामा झाला तो भूखंड आणि त्‍यावरील बंगल्‍याचे बांधकाम या संबंधीचा होता.  एकूण रुपये 16,00,000/- ठरलेल्‍या किंमती पैकी भूखंडाची किंमत रुपये 8,00,000/- आणि बांधकामाची किंमत रुपये 8,00,000/- अशी ठरली होती.  करारनाम्‍यात रुपये 2,15,000/- प्राप्‍त झाल्‍याचे नमूद आहे.  बांधकामाची सुरुवात तक्रारकर्त्‍यांकडून रुपये 1,00,000/- मिळाल्‍यानंतर होणार होते.  ज्‍या अभिन्‍यासामध्‍ये तो भूखंड होता तो विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या मालकीचा होता आणि त्‍यावरील बांधकाम विरुध्‍दपक्ष क्र.2 करणार होते.

8.    तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, रुपये 2,15,000/- व्‍यतिरिक्‍त त्‍याने आणखी रुपये 1,00,000/- विरुध्‍दपक्षाकडे भरले.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने असे म्‍हटले आहे की, रुपये 1,00,000/- पैकी केवळ रुपये 70,000/- तक्रारकर्त्‍यांनी दिले.  तक्रारकर्त्‍यांनी ज्‍या रसिदा लावल्‍या आहेत त्‍या तपासून पाहिल्‍या असता, केवळ रुपये 70,000/- भरल्‍याचे निष्‍पन्‍न होते.  दोन्‍ही पक्षामध्‍ये असे ठरले होते की, भूखंडाची उर्वरीत रक्‍कम रुपये 5,85,000/-  तिन महिन्‍याचे आंत भरावे लागेल आणि त्‍यानंतर विक्रीपत्र लावण्‍यात येईल.  यामध्‍ये पैसे भरण्‍यास जर कसुर झाला तर इसाराची संपूर्ण रक्‍कम जप्‍त होईल आणि करारनामा आपोआप रद्द होईल.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने आपल्‍या उत्‍तरात असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍यांनी भूखंडाची उर्वरीत रक्‍कम भरली नाही, त्‍यामुळे विक्रीपत्र होऊ शकले नाही.  याबाबत, तक्रारकर्त्‍यांनी असे म्‍हटले आहे की, त्‍यांना उर्वरीत रकमेसाठी बँकेकडून कर्ज घ्‍यावयाचे होते आणि विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने त्‍यांना आश्‍वासन दिले होते की, कर्ज मिळण्‍यासाठी मदत करतील, ही बाब विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने सुध्‍दा आपल्‍या उत्‍तरात कबुल केली आहे.  गृहकर्ज तक्रारकर्त्‍यांना मंजुर सुध्‍दा झाले होते, परंतु नंतर ते रद्द करण्‍यात आले.  कर्ज रद्द करण्‍याचे कारण काहीही असो, परंतु वस्‍तुस्थिती अशी आहे की, तक्रारकर्त्‍यांना शेवटी गृहकर्ज मिळाले नाही आणि ही बाब विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने सुध्‍दा कबुल केली आहे.  परंतु, त्‍यामागे विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ची काही चुक होती किंवा ते जबाबदार होते असे म्‍हणता येणार नाही.  गृहकर्ज मंजुर न झाल्‍याने भूखंडाची उर्वरीत रक्‍कम तक्रारकर्ते देऊ शकले नाही आणि म्‍हणून विक्रीपत्र होऊ शकले नाही.

9.    तक्रारकर्त्‍याचा करारनामा त्‍यानंतर रद्द झाला.  तक्रारकर्त्‍यांनी स्‍वतः तो करारनामा अर्ज देवून रद्द केला आणि त्‍या अर्जाची प्रत अभिलेखावर दाखल केली आहे, तो अर्ज वाचल्‍यावर असे दिसून येते की, करारनामा रद्द करण्‍यामागे विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला जबाबदार धरण्‍यात आले होते.  करारनामा रद्द करण्‍यामागे मुख्‍य कारण तक्रारकर्त्‍यांना गृहकर्ज मंजुर न होणे आणि तक्रारकर्ता क्रमांक 1 हा सेनेमध्‍ये असल्‍यामुळे त्‍याला कर्जासंबंधी पाठपुरावा करता आला नाही, असे दिले आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 च्‍या उत्‍तरानुसार ते तक्रारकर्त्‍यांनी भरलेल्‍या रकमे मधून काही रक्‍कम वजा करुन बाकी रक्‍कम देण्‍यास तयार होते.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला गृहकर्ज मंजुर करुन घेण्‍यासाठी जो काही खर्च आला, तसेच करारनामा रद्द झाल्‍यामुळे जे काही नुकसान झाले, त्‍याबद्दलची रक्‍कम वजा करुन उर्वरीत रक्‍कम परत करण्‍याची तयार विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने दाखविली होती आणि त्‍यानुसार प्रत्‍येकी रुपये 1,00,000/- चे दोन धनादेश तक्रारकर्त्‍यांना देण्‍यात आले.  एका धनादेशाची रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यावर तक्रारकर्त्‍यासोबत पुन्‍हा काही वाद उत्‍पन्‍न झाल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने आपले खाते नील केले, त्‍यामुळे दुसरा धनादेश अनादरीत झाला होता.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने जरी करारनाम्‍यामध्‍ये ईसाराची रक्‍कम परत करण्‍याची अट नव्‍हती तरी काही रक्‍कम परत करण्‍याची तयारी दाखविली होती.  त्‍यामुळे, आमच्‍या मते तक्रारकर्त्‍यांची रक्‍कम परत करण्‍या विषयीची विनंती मान्‍य करता येईल, असे आम्‍हांला वाटते.

10.   परंतु, प्रश्‍न असा आहे की, तक्रारकर्त्‍याला किती रक्‍कम परत मिळण्‍याचा अधिकार आहे.  त्‍यांनी रुपये 3,00,000/- परत मागितले आहे, परंतु दाखल पावत्‍यांवरुन त्‍यांनी केवळ रुपये 2,85,000/- विरुध्‍दपक्षाला दिल्‍याचे निष्‍पन्‍न होते आणि ही बाब विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने सुध्‍दा मान्‍य केली आहे.  त्‍यामुळे, दस्‍ताऐवजी पुराव्‍यावर आम्‍हीं भिस्‍त ठेवतो.  त्‍यानुसार, रुपये 2,85,000/- पैकी तक्रारकर्त्‍यांना रुपये 1,00,000/- मिळाले आहे.  म्‍हणजेच आता त्‍यांना रुपये 1,85,000/- येणे बाकी आहे, परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र.2 च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार करारनामा रद्द झाला त्‍यावेळी त्‍यांच्‍यात असे ठरले होते की, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला गृहकर्ज मंजुर करुन घेण्‍यास जो खर्च आला आणि करारनामा रद्द झाल्‍यामुळे जे नुकसान झाले, त्‍यापोटी काही रक्‍कम वजा करुन उर्वरीत रक्‍कम परत देण्‍यात येईल.  त्‍यानुसार असे दिसते की, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने रुपे 85,000/- वजा करुन रुपये 2,00,000/- परत करण्‍याचे धनादेश तक्रारकर्त्‍यांना दिले होते, ज्‍यापैकी रुपये 1,00,000/- तक्रारकर्त्‍यांना मिळाले आहे.  आमच्‍या मते रुपये 85,000/- ची कपात थोडी जास्‍त आहे, वास्‍तविकपाहता रक्‍कम वजा करण्‍यासंबंधी लेखी स्‍वरुपात काहीही नाही.  करारनाम्‍यानुसार इसाराची संपूर्ण रक्‍कम जर उर्वरीत रक्‍कम मुदतीत न भरल्‍यास जप्‍त करण्‍याची तरतुद केली होती, परंतु ज्‍याअर्थी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 रक्‍कम परत करण्‍यास तयार होता त्‍यामुळे करारातील त्‍या तरतुदीचा विचार करण्‍याची गरज नाही.  याबद्दल वाद नाही की, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने तक्रारकर्त्‍यांसाठी गृहकर्ज मिळून देण्‍यास मदत केली होती, त्‍यासाठी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला खर्च आला असण्‍याची शक्‍यता फेटाळता येत नाही.  तसेच, करार रद्द झाल्‍यामुळे सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाचे काही प्रमाणत नुकसान झाले आहे.  या सर्वांचा विचार करता आमच्‍या मते रुपये 25,000/- ची कपात करुन उर्वरीत रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यांना परत करणे कायद्यानुसार आणि नैसर्गिक तत्‍वानुसार योग्‍य राहील.  त्‍याचप्रमाणे, एकंदर वस्‍तुस्थिती आणि परिस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्‍यांना नुकसान भरपाई देण्‍याचा प्रश्‍न येत नाही.  कारण या प्रकरणामध्‍ये करारनामा रद्द होण्‍यास विरुध्‍दपक्ष जबाबदार होता असे दिसून येत नाही.  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेत कमतरता होती किंवा त्‍यांनी अनुचित व्‍यापार पध्‍दती अवलंबिली हा आरोप सिध्‍द होत नाही. म्‍हणून नुकसान भरपाई मिळण्‍यास तक्रारकर्ते पात्र ठरत नाही.

      सबब, वरील कारणास्‍तव ही तक्रार मंजुर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ला आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांना रुपये 1,60,000/- आदेश दिनांकापासून 30 दिवसाचे आत परत करावे.  अन्‍यथा, विहीत मुदतीनंतर ओदशाचे पालन न केल्‍यास निकालपत्र पारीत दिनांकापासून प्रत्‍यक्ष अदायीपावेतो त्‍या रकमेवर द.सा.द.शे. 18%  व्‍याजासह येणारी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यांना द्यावी.

(3)   तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांनी तक्रारकर्त्‍यांना तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.

(4)   नुकसान भरपाई बद्दल कुठलाही आदेश नाही.

(5)   विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांनी आदेशाची पुर्तता उपरोक्‍त नमूद विहीत मुदतीत करावी.

(6)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.   

नागपूर. 

दिनांक :- 19/12/2017