द्वारा मा. श्री. श्रीकांत. म. कुंभार, सदस्य
** निकालपत्र **
(04/04/2013)
प्रस्तुतची तक्रार, तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे जाबदेणारांविरुद्ध दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे.
1] यातील तक्रारदार यांनी जाबदेणार, श्री संजय विश्वंभर शिर्के, बांधत असलेल्या दौंड येथील सि.स. नं. 2617 पैकी मिळकतीवरील “आनंद अपार्टमेंट” या इमारतीच्या तळमजल्यावरील 719 चौ. फु. क्षेत्रफळ असलेली सदनिका क्र. बी-1, रक्कम रु. 10,000/- देऊन बुक केली. सदरची सदनिका खरेदीचा करारनामा सब रजिस्ट्रार, दौंड तालुका यांचेसमोर दि. 17/01/2005 रोजी नोंदणीकृत करण्यात आला. सदरच्या करारानुसार सदनिकेची किंमत रक्कम रु. 3,85,000/- इतकी ठरली होती, परंतु सदनिकेचे जादाकाम व फेरबदल करणेबाबतचा खर्च रक्कम रु. 91,000/-, म.रा.वि.वि. कं. लि. व इतर प्रासंगिक खर्च रक्कम रु. 15,000/- तसेच स्टॅम्प ड्युटी रस्ट्रेशन फी, लीगल चार्जेस रु. 30,000/- हे मिळून सदनिकेची एकुण किंमत रक्कम रु. 5,21,000/- झाली. तक्रारदारांच्या कथनानुसार, त्यांनी करारनामा करतेवेळी जाबदेणार यांना रक्कम रु. तीस हजार दिले, परंतु जाबदेणार यांनी त्याची पावती दिली नाही. अशा प्रकारे तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना एकुण रक्कम रु. 40,000/- दिलेले आहेत. नोंदणीकृत करारनाम्याच्या अटी व शर्तींप्रमाणे तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना रक्कम देण्याचे कबुल केले होते व जाबदेणार यांनी 18 महिन्यात सदनिकेचा ताबा देण्याचे कबुल केले होते. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, ते दोन-तीन वेळा जाबदेणार यांच्या ऑफिसला पैसे देण्याकरीता गेले असता त्यांना ऑफिस बंद आढळले. तक्रारदार यांनी सदनिका खरेदीकरण्याकरीता स्टेट बँकेचे कर्ज प्रकरण केले असल्यामुळे त्यांना रक्कम देण्याबाबत काहीही अडचण नव्हती. परंतु जाबदेणार यांनी 3-4 वर्षे बांधकाम सुरु केले नाही, त्यामुळे तक्रारदार यांनी दि. 24/4/2008 रोजी जाबदेणार यांना वकीलामार्फत कायदेशिर नोटीस पाठविली, यावर जाबदेणार यांनी करार रद्द झाला असून तक्रारदार यांना सदनिका मागण्याचा अधिकार नाही, असे सांगितले. जाबदेणार यांनी बांधकाम सुरु केल्यानंतर
तक्रारदार यांनी त्यांच्या सदनिकेबद्दल विचारणा केली असता, जुन्या दरामध्ये सदनिका मिळणार नाही, वाढीव दराने म्हणजे रु. 1200/- प्रति चौ. फु. रक्कम द्यावी लागेल, असे जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना सांगितले. यातील जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा न दिल्यामुळे त्यांना भाड्याच्या घरामध्ये रहावे लागले व रक्कम रु. 90,000/- भाडे भरावे लागले. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणार यांनी त्यांना नोंदणीकृत करारामध्ये ठरलेप्रमाणे सदनिकेचा ताबा न देऊन सदोष सेवा दिलेली आहे व सेवेमध्ये कमतरता केलेली आहे. यासाठी तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. यातील तक्रारदार, जाबदेणार यांच्याकडून करारामध्ये ठरलेल्या रकमेत सदनिकेचा ताबा, भाड्यापोटी भरावे लागलेले रक्कम रु. 90,000/- तसेच मनस्तापाबद्दल रक्कम रु. 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5000/- द्यावा अशी मागणी करतात.
2] सदर प्रकरणी जाबदेणार यांना नोटीस पाठविली असता त्यांनी वकीलामार्फत उपस्थित राहून त्यांची लेखी कैफीयत-शपथपत्र सादर केले. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथने ठामपणे खोडलेली नाहीत. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी रक्कम रु. 10,000/- नाममात्र दिलेली आहे व त्यामध्येच सदनिका मिळवू पाहत आहेत. तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये ग्राहक व विक्रेता असा संबंधच अद्याप प्रस्थापित झाला नाही व प्रस्तुतची तक्रार ही चालणारी नाही. दि. 17/1/2005 रोजी तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये रक्कम रु. 3,85,000/- या रकमेस करारनामा झाला, त्याच दिवशी जादा अॅमिनीटीजकरीता रक्कम रु. 1,36,000/- करीता स्वतंत्र करारनामा करण्यात आला व एकुण व्यवहाराची किंमत रक्कम रु. 5,21,000/- ठरली, असे जाबदेणारांचे कथन आहे. तक्रारदार यांनी करारामध्ये ठरल्यानुसार सर्व हप्ते वेळेत देणे बंधनकारक होते परंतु तक्रारदार यांनी रक्कम दिलेली नाही. तक्रारदार हे त्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे रक्कम रु. 1,05,000/- मिळण्यास पात्र नाहीत, त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी कागदपत्रे दाखल केली, त्यामध्ये पोस्टाचा यु.पी.सी. दाखला, सुचना पत्र, प्रोग्रेस रिपोर्ट इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
प्रस्तूतच्या प्रकरणामध्ये तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्रे, तक्रारदारांनी केलेल्या युक्तीवाद, त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी दाखल केलेली कैफियत, शपथपत्र व कागदपत्रे यांचा विचार करुन गुणवत्तेवर निर्णय देण्यात येत आहे.
3] तक्रारदार व जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतील व कैफियतीमधील कथने, कागदपत्रे व युक्तीवादाचा विचार करता खालील मुद्ये निश्चित करण्यात येत आहेत. सदर मुद्ये व त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे-
मुद्ये निष्कर्ष
[अ] जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना कबुल :
केल्याप्रमाणे सदनिका न देऊन सदोष :
सेवा दिलेली आहे का ? : होय
[ब] जाबदेणार हे तक्रारदार यांना नुकसान :
भरपाई देण्यास जबाबदार आहेत का ? : होय
[क] जाबदेणार तक्रारदारांना घरभाड्याची रक्कम :
देण्यास जबाबदार आहेत ? : नाही
[ड] अंतिम आदेश काय ? : तक्रार अंशत: मंजूर
कारणे :-
4] प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदार यांनी जाबदेणार व तक्रारदार यांच्यातील दि. 17/01/2005 रोजीचा नोंदणीकृत करारनामा, जाबदेणार यांना वकीलामार्फत दिलेली नोटीस, दि. 30/05/2009 रोजी बांधकामाची परिस्थिती दाखविणारा फोटो, फोटोग्राफरचे शपथपत्र व इतर साक्षीदारांचे शपथपत्र, त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांची कैफियत, व त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदार यांनी जाबदेणार, सि.स. नं. 2617 पैकी मिळकतीवर बांधत असलेल्या “आनंद अपार्टमेंट” या इमारतीच्या तळमजल्यावरील 719 चौ. फु. क्षेत्रफळ असलेली सदनिका क्र. बी-1, रक्कम रु. 10,000/- देऊन बुक केली. त्यानंतर दि. 17/1/2005 रोजी तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये सदनिका खरेदी-विक्रीबाबत नोंदणीकृत करारनामा झाला. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना सदनिका खरेदीपोटी एकुण रक्कम रु. 40,000/- दिलेले आहे. तक्रारदार यांच्या कथनानुसार नोंदणीकृत करारनाम्यानुसार बांधकामाच्या प्रगतीनुसार रक्कम देण्याचे ठरले होते, परंतु जाबदेणार यांनी 3-4 वर्षे बांधकामच सुरु केले नसल्यामुळे त्यांनी जाबदेणार यांना रक्कम दिली नाही. त्याचप्रमाणे त्यांनी सदनिका खरेदी करण्याकरीता स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्याकडे कर्ज मिळण्या करीता अर्ज केलेला होता, परंतु जाबदेणार यांनी बांधकाम सुरु न केल्यामुळे त्यांना कर्जाची रक्कम मिळू शकली नाही. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांची ही सर्व कथने पुराव्यानिशी खोडून काढलेली नाहीत. जाबदेणार यांनी त्यांच्या कथनाच्या पुष्ठ्यर्थ सन 2005 या सालातील सुचनापत्र/स्मरणपत्र, बांधकामाचा प्रोग्रेस रिपोर्ट इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. परंतु त्यांनी सदरचे सुचनापत्र/स्मरणपत्र, बांधकामाचा प्रोग्रेस रिपोर्ट ही कागदपत्रे तक्रारदार यांना पाठविल्याचा किंवा ही सर्व कागदपत्रे तक्रारदार यांना मिळाल्याचा कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन त्यांनी हौसिंग लोन मिळण्याकरीता अर्ज केला होता, हे स्पष्ट होते. जर जाबदेणार यांचे बांधकाम सुरु असते, तर बँकेने तक्रारदार यांचे कर्ज मंजूर करुन जाबदेणार यांना रक्कम अदा केली असती. परंतु प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये तसे झालेले आढळून येत नाही. त्यामुळे, जाबदेणार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे ही आफ्टर थॉट आहेत असे मंचाचे मत आहे. याऊलट तक्रारदार यांनी दि. 30/5/2009 रोजीचा “आनंद अपार्टमेंट” या इमारतीचा काढलेला फोटो दाखल केलेला आहे व तो फोटो काढणार्या फोटोग्राफरचे शपथपत्रही दाखल केलेले आहे. त्यावरुन सन 2009 मध्येही सदरच्या जागेवर जाबदेणार यांनी काहीही बांधकाम केलेले दिसून येत नाही किंवा नुकतेच बांधकाम सुरु केलेले दिसून येते. तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये जाने. 2005 मध्ये सदनिका खरेदी-विक्रीबाबत करारनामा झाला, या कराराअन्वये जाबदेणार तक्रारदार यांना 18 महिन्यात सदनिकेचा ताबा देणार होते. परंतु जाबदेणार यांनी सन 2009 पर्यंत इमरतीचे बांधकामच सुरु केले नाही आणि जेव्हा बांधकाम सुरु केले तेव्हा तक्रारदार यांच्याकडे वाढीव रकमेची मागणी करुन तक्रारदार यांना सदनिकेचा ताबा दिला नाही. अशाप्रकारे जाबदेणार यांनी नोंदणीकृत करारनाम्याच्या अटी व शर्तींचा भंग करुन तक्रारदार यांना दोषपूर्ण व सदोष सेवा दिलेली आहे व सेवेमध्ये कमतरता केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे उर्वरीत रक्कम देऊन दि. 17/1/2005 रोजी नोंदणीकृत करारनाम्यानुसार “आनंद अपार्टमेंट” या इमारतीच्या तळमजल्यावरील 719 चौ. फु. क्षेत्रफळ असलेली सदनिका क्र. बी-1 चा ताबा मिळणेस पात्र आहेत. तसेच जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना कबुल करुनही सदनिकेचा ताबा दिला नाही, त्यामुळे त्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला, त्यामुळे तक्रारदार हे नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहेत.
5] यातील तक्रारदार यांनी प्रस्तुतच्या तक्रारीअन्वये घरभाड्यापोटी रक्कम रु. 90,000/- ची मागणी केलेली आहे. परंतु त्यासाठी कोणताही पुरावा, म्हणजे भाडेपावती, भाडे करार दाखल केलेला नाही. तसेच तक्रारदारांनी तक्रारीमध्ये त्यांचा पत्ता रेल्वे क्वार्टर, दौंड येथील नमुद केलेला आहे. त्यामुळे मंचास तक्रारदारांची सदरची मागणी मान्य करता येणार नाही. सबब खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहे
- आदेश :-
1] तक्रारदारांची तक्रार ही अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2] असे जाहिर करण्यात येते की, जाबदेणार यांनी तक्रारदार
यांना कबूल करुनही सदनिका न देऊन सेवेत कमतरता
केलेली आहे.
3] तक्रारदार यांना असे आदेश देण्यात येतात की, त्यांनी
जाबदेणार यांना या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून चार
आठवड्यांच्या आंत उर्वरीत रक्कम रु. 4,81,000/-
(रु. चार लाख एक्क्याऐंशी हजार मात्र) द्यावेत व जाबदेणार
यांनी त्यांना रक्कम मिळाल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आंत
दि. 17/01/2005 रोजीच्या नोंदणीकृत करारनाम्यामध्ये नमुद
केल्याप्रमाणे सदनिका क्र. बी-1, तळमजला, आनंद अपार्टमेंट,
दौंड, पुणे चा खुला ताबा करारनाम्यामध्ये नमुद केलेल्या सर्व
सोयी-सुविधांसह तक्रारदार यांना द्यावा.
4] जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना रक्कम रु. 5,000/-
(रु. पाच हजार फक्त) मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी
नुकसान भरपाई म्हणून व रक्कम रु. 2,000/- (रु. दोन
हजार फक्त) तक्रारीच्या खर्चापोटी त्यांना या आदेशाची प्रत
मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आत द्यावी.
5] जाबदेणार यांनी सदर आदेशाची पुर्तता वर नमुद केलेल्या
वेळेमध्ये न केल्यास, सहा आठवड्यानंतर तक्रारदारांना
आदेशाची पूर्ण पुर्तता होईपर्यंत प्रतिदिन रु. 100/- द्यावेत.
6] आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.
