श्री.विजयसिंह राणे, मा. अध्यक्ष यांचे कथनांन्वये. - आदेश - (पारित दिनांक – 20/07/2011) 1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याची तक्रार अशी आहे की, ते अत्यंत व्यस्त असे अभियांत्रिकी व्यवसाय करणारे व्यक्ती आहे, तसेच त्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु.74,00,000/- पेक्षा जास्त आहे. गैरअर्जदार क्र. 2 हे गैरअर्जदार क्र. 1 चे प्रतिनीधी आहेत व त्यांनी तक्रारकर्त्याशी संपर्क करुन त्यांना विदेशी दौ-यात सहभागी होण्याची विनंती केली. मात्र तक्रारकर्त्यांनी नकार दिला. पुढे याबाबत गैरअर्जदार क्र. 2 ने वारंवार संपर्क केला आणि 22.08.2010 रोजी होणा-या 19 दिवसांसाठी ‘मॅग्नीफिसिएंट युरोप दौ-यात’ सहभागी होण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि नेमकी ती तारीख विवाहाची तारीख असल्यामुळे त्यांनी आपल्या पत्नीसह दौ-यात सहभागी होण्याची तयारी दर्शविली. या दौ-यात 21.08.2010 रोजी मुंबई येथून सहभागी व्हावयाचे होते. दि.16.06.2010 ला बुकींग संबंधी ई-मेल आला, त्याबाबत प्रत्येकी रु.21,000/- प्रमाणे रु.42,000/- गैरअर्जदारांना दिले. पासपोर्टच्या कारवाईकरीता दस्तऐवज दिले. तक्रारकर्ता दि.16.07.2010 ला पत्नीसह मुंबईला पासपोर्ट व व्हिसा संबंधीत मुलाखतीकरीता उपस्थित राहिला. त्याचा त्यांना रु.22,388/- खर्च आला. ऑगस्ट, 2010 च्या पहिल्या आठवडयात त्यांना व्हिसा मंजूर झाल्याचे पत्र मिळाले. 10.08.2010 ला त्यांनी मुंबईला केव्हा पोहचावे, अशी विचारणा गैरअर्जदारांकडे केली. तेव्हा 21.08.2010 चे पूर्वी रात्री 9-00 वा. मुंबई विमानतळावर यावे असे सांगितले आणि तक्रारकर्ता मुंबईला जाण्यासाठी विमानाचे तिकिट काढण्याच्या विचारात असतांना 12.08.2010 ला दुपारी 12.35 वा. ई-मेल प्राप्त होऊन ‘मिनिमम ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ ऑफ टूर’ प्राप्त न झाल्यामुळे दौरा रद्द झाल्याचे कळविण्यात आले. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याजवळून घेतलेली रक्कम रु.42,000/- परत करणे व पत्नीचा पासपोर्ट परत करणे आवश्यक होते. तसे न करता त्यांनी दुसरा दौ-यात सहभागी होण्यासाठी प्रस्ताव देणे सुरु केले. दि.22.08.2010 हा विवाहाचा दिवस असल्यामुळे त्याला महत्व होते आणि त्याचे केवळ 10 दिवस आधी दौरा रद्द करण्यात आला, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची निराशा झाली आणि मानसिक त्रास झाला व गैरसोय झाली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे संबंधित दौ-यांचे 21 दिवसांचे कालावधीमध्ये आपली कामे ठेवली नाहीत व वेळ मोकळा ठेवला. 18.09.2010 ला तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराकडे यासंबंधीची तक्रार केली, त्यांनी उत्तर दिले नाही व कोणतीही कारवाई गैरअर्जदाराने केली नाही. 22.10.2010 रोजी वकिलांमार्फत नोटीस देऊन तिकिटाची रक्कम रु.42,000/- व्हिसा, इंटरव्ह्युकरीता आलेला खर्च आणि मानसिक त्रास व गैरसोय रु.5,00,000/- ची मागणी तक्रारकर्त्याने केली. गैरअर्जदारांना नोटीस प्राप्त होऊन त्यांनी त्रोटक उत्तर दिले, म्हणून रु.42,000/- तिकिटाची रक्कम, रु.22,388/- व्हिसा व इंटरव्ह्युकरीता आलेला खर्च, नोटीसचा खर्च रु.2,500/- परत मिळावा रु.5,00,000/- सर्व प्रकारच्या नुकसानापोटी मिळावी, तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या तक्रार दाखल करुन तक्रारकर्त्याने केल्या. 2. सदर तक्रारीमध्ये गैरअर्जदारांना नोटीस देण्यात आली. त्यांनी हजर होऊन आपले लेखी उत्तर दाखल केले आणि प्राथमिक आक्षेप घेतले, ते असे की, त्यांच्यातील करारप्रमाणे तक्रार ही केवळ मुंबई येथे करता येते अशा अटी व शर्ती करारात आहेत. तक्रारीमध्ये गैरअर्जदारांची दर्शविलेली नावे चुकीची आहेत, त्यामुळे तक्रार मीसजाईंडर व नॉन जाईंडर ऑफ पार्टी या कारणाकरीता खारीज होण्यास प्राप्त आहे. अटी व शर्ती किंवा दस्तऐवज, तसेच टूर ब्राऊशर आणि टूर कोटेशन तक्रारकर्त्याने सही करुन दिलेले आहे व त्याप्रमाणे गैरअर्जदारांची कोणतीही जबाबदारी येत नाही. वस्तूस्थिती संबंधी विपरीत विधाने नाकबूल केली. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार क्र. 2 ची भेट स्वतःहून घेतली आणि या दौ-यात त्यांनी सहभागी होण्याची इच्छा दर्शविली होती. अटी आणि शर्तीमध्ये ‘मिनिमम ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ ऑफ टूर’ संबंधीची तरतूद आहे आणि तसे घडले नाही तर दौरा रद्द करण्याचे अधिकार गैरअर्जदाराकडे आहे. रक्कम दिल्याची बाब मान्य केली. गैरअर्जदार क्र. 2 ने तक्रारकर्त्यांना तोंडी दौरा होणार नाही अशी सुचना दिली होती. यासंबंधी 12.08.2011 ला ई-मेल दिला होता व दुस-या दौ-यात सहभागी होण्याची विनंती केली होती. ज्यामध्ये कमी पैसे लागत होते. मात्र तक्रारकर्त्यांनी 19.08.2010 ला त्यास नकार दिला. गैरअर्जदार यांना दौ-यामध्ये कमी उपस्थिती असल्यास, दौरा रद्द करण्याची, दुसरा दौरा आयोजित करण्याचे असे अधिकार आहे आणि यासाठी असा दौरा रद्द झाल्यावर कोणतेही देणे ते लागत नाही, अशी अट व शर्त आहे. जमा झालेली रक्कम, त्यातील खर्चाची रक्कम वगळता परत करण्यात येते व अशा प्रकरणात काही नुकसान त्याचे झाले तरीही, ती गैरअर्जदाराची जबाबदारी राहत नाही. परतावा हा 45 दिवसात व तिकिट काढले असल्यास 60 दिवसात देण्यात येतो अशा अटी व शर्ती आहेत. त्यांना 28.10.2010 रोजी रु.18,000/- देऊ केले, मात्र तक्रारकर्त्यांनी ते घेण्याचे नाकारले. नोटीसला त्यांनी त्वरीत तात्पुरते अंतरिम उत्तर दिले. सविस्तर उत्तर देण्याचा हक्का राखीव ठेवला. मात्र तक्रारकर्त्यांनी ही तक्रार दाखल केली. थोडक्यात तक्रारकर्त्याची तक्रार चुकीची व गैरकायदेशीर आहे, म्हणून ती खारीज व्हावी असा उजर घेतला आहे. 3. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता मंचासमोर आले असता दोन्ही पक्षांचे वकील हजर, त्यांचा युक्तीवाद मंचाने ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवज व प्रतिज्ञालेख यांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले. -निष्कर्ष- 4. यातील गैरअर्जदाराने घेतलेला अधिकार क्षेत्रासंबंधीचा प्राथमिक आक्षेप हा सर्वप्रथम विचारात घेण्यात येतो. गैरअर्जदाराच्या उत्तराप्रमाणे, अटी व शर्तीप्रमाणे यातील संपूर्ण अधिकारक्षेत्र हे मुंबई येथील न्यायालयांना देण्यात आले आहे, मात्र विविध वरिष्ठ न्यायालयांनी दिलेल्या निवाडयानुसार या मंचाला असे अधिकार क्षेत्र आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या निकालावर गैरअर्जदारांनी भीस्त ठेवली आहे, ते निकाल दिवाणी दाव्याशी संबंधीत आहेत व या प्रकरणात लागू होत नाही. गैरअर्जदार ह्यांची नागपूर येथे शाखा आहे व त्यांच्यामार्फत गैरअर्जदार ह्यांनी अर्जदाराशी वेळोवेळी संपर्क केलेला आहे, ही बाब गैरअर्जदार यांचे जबाबात परिच्छेद क्र. 4 (गैरअर्जदार क्र. 2 ही गैरअर्जदार क्र. 1 ची शाखा आहे.) मध्ये मान्य केलेली आहे. ग्रा.सं.का.चे कलम 11 प्रमाणे ज्याठिकाणी अशी शाखा असते वा ज्याठिकाणी वाद होऊन तक्रारीचे आंशिक का होईना कारण घडले असते, त्याठिकणी तक्रार दाखल करता येते आणि ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत न्याय मंचास असलेले अधिकार क्षेत्र पक्षकारांना करार करुन काढून टाकता येत नाही. यासंबंधीचे वरीष्ठ न्यायालयाचे निकाल आलेले आहेत आणि त्यामुळे गैरअर्जदाराच्या वरील आक्षेपात कोणतेही तथ्य नाही. 5. गैरअर्जदाराचा दुसरा आक्षेप असा आहे की, गैरअर्जदाराचे नाव वेगळे आहे, यात गैरअर्जदार वेगळे दर्शविले आहेत, ह्यांचे एकंदरीत अवलोकन केले असता यामध्ये फारसा फरक नसून गैरअर्जदारांचे नाव ठळकपणे तक्रारीत नमूद केले आहे आणि केवळ या तांत्रिक मुद्यांसाठी ही तक्रार खारीज केल्या जाऊ शकत नाही. 6. यातील अटी व शर्तींच्या आधार घेऊन गैरअर्जदार हे संबंधित ग्राहकांचे हक्क व झालेले नुकसान यासंबंधी बचाव घेत आहेत असे स्पष्टपणे दिसून येते. ते तक्रारकर्त्यासारख्या विशेष व्यस्त व्यावसायिकास वेळ मिळणे कठीण असते व त्यांनी असा वेळ काढल्यानंतर त्यावेळेचे महत्व त्यालाच कळते. गैरअर्जदार यांनी ऐनवेळी असा दौरा रद्द करणे, योग्य नाही. त्यासाठी फार आधी याबाबतचे नियोजन करुन कीमान एक महिना तरीही संबंधितांना दौरा शक्य नाही हे कळविणे गरजेचे आहे, जेणेकरुन, त्या व्यक्तीची गैरसोय होणार नाही. मात्र तसे या प्रकरणात झालेले दिसत नाही. 22.08.2010 रोजीचा दौरा हा 12.08.2010 रोजी रद्द केल्याचे गैरअर्जदारांनी कळविलेले आहे आणि त्यापूर्वी तक्रारकर्त्यांचा व्हिसा इत्यादी बाबी पूर्ण करुन घेतल्या आहेत. तक्रारकर्त्याकडून ब-याच आधी पैसे जमा करुन घेतले आहे. तसेही गैरअर्जदार ह्यांचा हा दौरा त्यांची (कमी उपस्थितीने) तथाकथीत कारणास्तव (अटी व शर्तीप्रमाणे) रद्द करावा लागला हे दर्शविणारा कोणताही दस्तऐवज गैरअर्जदाराने या प्रकरणात पुरावा म्हणून दाखल केला नाही. त्यांना किती जणांच्या दौ-याची नोंदणीची गरज होती व किती नोंदणी झाली या संबंधी त्यांनी माहिती दिली नाही. तसेच पुरावा देणे आवश्यक होते, परंतू त्यांनी तसे केलेले नाही. त्यामुळे त्यासंबंधीचा उजर हा पुराव्या अभावी विचारात घेणे शक्य नाही. 7. या प्रकरणात गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी जवाब दाखल केलेला आहे. मात्र जवाबावर जरीही दोघांनी सह्या केलेल्या असल्यातरीही प्रतिज्ञालेख केवळ गैरअर्जदार क्र. 1 पॉवर ऑफ अटर्नी धारकांनी केलेला आहे. जेव्हा की, गैरअर्जदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र. 2 ने वेळोवेळी तक्रारकर्त्याशी संपर्क साधून त्यांना तोंडी सूचना दिली व कारवाई केली असा जो उजर आहे, तो योग्य पुराव्या अभावी मुळीच विचारात घेता येत नाही, कारण ज्यांनी जवाब दाखल केला व प्रतिज्ञालेख दाखल केला, त्यांना या संबंधिची प्रथमदर्शनी माहिती व ज्ञान मुळीच नाही. तो केवळ मुखत्यार आहेत. 8. यातील गैरअर्जदार ह्यांनी परताव्याची रक्कम, त्यांचेच म्हणण्याप्रमाणे योग्यवेळी परत केलेली नाही. ते तक्रारकर्त्यांना दुस-या दौ-यात सहभागी करण्याचा प्रयत्न करीत होते हीसुध्दा बाब स्पष्ट आहे. दौरा होण्याची शक्यता नसतांना तक्रारकर्त्यांनी मुंबईला व्हिसाकरीता बोलाविणे व त्यांचे व्हिसाचे काम करविणे याबाबीसुध्दा खर्चीक आणि गैरसोईच्या आहेत हे स्पष्ट आहे आणि सगळयात महत्वाची बाब तक्रारकर्त्यांची असा दौरा रद्द झाल्यामुळे झालेला हिरमोड हा महत्वाचा आहे. कारण त्यांनी सदर दौ-यास आपल्या विवाहाचा दिवस हा महत्वाचा मुद्दा होता. 9. अर्जदाराने या प्रकरणात संबंधित 21 दिवसांचा कालावधी त्याला जे आर्थिक नुकसान व्यवसायात झालेले आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे, त्याबाबत नुकसानीची मागणी केलेली आहे. मात्र ती नुकसानीची मागणी ती व्यावसायिक नुकसानीच्या स्वरुपात असल्यामुळे या मंचाचे अधिकारक्षेत्रात येत नाही, म्हणून विचारात घेतल्या जाऊ शकत नाही. त्यासाठी तक्रारकर्ता दिवाणी न्यायालयात जाऊ शकतील. 10. वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता गैरअर्जदाराने आपल्या सेवेत त्रुटी ठेवली हे स्पष्ट आहे. यास्तव खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास बुकींग रक्कम रु.42,000/-, व्हिसा खर्चाची निम्मे रक्कम रु.11,000/- असे मिळून रु.53,000/- द्यावे आणि तक्रारीचा दौरा ऐनवेळी रद्द झाल्यामुळे, त्यांना झालेल्या मानसिक त्रास व हिरमोडापोटी रु.50,000/- एवढी नुकसान भरपाई गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याला द्यावी. 3) तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.2,000/- गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याला द्यावे. 4) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याचे आत संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे करावे, न पेक्षा सदर रकमेवर गैरअर्जदार हे तक्रार दाखल दिनांक 23.12.2010 पासून रकमेचे अदायगीपावेतो द.सा.द.शे.9 व्याज देणे लागतील.
| [HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |