| Complaint Case No. CC/380/2021 | | ( Date of Filing : 22 Jul 2021 ) |
| | | | 1. SHRI. TUSHAR SUDHAKAR ZANJADE | | MSEB COLONY, UNIT NO.2, BEHIND BAGDI MAIDA MILL, TAKIYA WARD, BHANDARA-441904 | | BHANDARA | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. S.L.P.L. CONSTRUCTION COMPANY, THROUGH PROPRIATOR, SHRI. PRAFUL BHAURAO WAHADUDE | | OFF.PLOT NO.352, EMPRESS MILL SOCIETY, SHRINAGAR RING ROAD, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35(1) अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्षाचा एस.एल.पी.एल. कन्‍स्‍ट्रक्‍शन कंपनी या नावाने बांधकामाचा व्‍यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा-चिचंभुवन, खसरा क्रं. 14/1-1, 14/1-2, 14/1-3, 14/1-4, 14/1-5, 14/1-6, प.ह.नं. 43, भुमापन क्रं. 60/2, शीट क्रं. 734 या जमीनीवरील प्रस्‍तावित रहिवासी व व्‍यापारी बहुमजली इमारतीमधील तिस-या माळयावरील सदनिका क्रं. 304, एकूण क्षेत्रफळ 1400 चौ.मी., एकूण रुपये 40,00,000/- इतक्‍या रक्‍कमेत विकत घेण्‍याचा करारनामा दि. 30.06.2014 रोजी केला होता. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला दि. 07.05.2013 ला सदनिका बुकिंग पोटी रुपये 3,00,000/- RTGS द्वारे दिले होते व त्‍यानंतर दि. 15.06.2013 ला रुपये 7,00,000/- RTGS द्वारे अदा केले होते. तसेच उर्वरित रक्‍कम रुपये 30,00,000/- तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाला बांधकामाच्‍या टप्‍प्‍यानुसार अदा करण्‍याचे करारनाम्‍यानुसार ठरले होते. विरुध्‍द पक्षाला सदनिकेचे तसेच बहुमजली इमारतीचे बांधकाम 12 महिन्‍यात करावयाचे होते, अन्‍यथा विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्याला प्रति दिवस रुपये 1,000/- प्रमाणे निर्धारित नुकसानभरपाई रक्‍कम (liquidated damages ) सदनिकेचा प्रत्‍यक्ष ताबा देईपर्यंत देणार असे करारपत्रात नमूद करण्यात आले होते.
- तक्रारकर्ता इंडियन एअर फोर्स येथे त्‍याच्‍या शासकीय सेवेत व्‍यस्‍त असल्‍यामुळे तो विरुध्‍द पक्षाशी नियमितपणे संपर्क साधू शकला नाही, परंतु वारंवांर दूरध्‍वनीवरुन बांधकामाबाबत विचारणा करतांना प्रत्‍येक वेळी बांधकाम लवकर सुरु करण्यात येईल असे आश्‍वासित करीत होता. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्याने दि. 20.04.2015 ला बांधकामाबाबत व उर्वरित रक्‍कम बाबत विरुध्‍द पक्षाशी संवाद साधला असता काही शासकीय योजना नियोजित बांधकामाजवळ सुरु होत असल्‍यामुळे बांधकाम सुरु करणे शक्‍य नसल्‍याचे सांगितले व सदर शासकीय योजनेची बाब निकाली निघताच प्रस्‍तावित बांधकामाला सुरुवात करण्यात येईल व तसे आपणास कळविण्‍यात येईल असे सांगितले. तक्रारकर्त्याने संबंधित शासकीय योजनेच्‍या नावांबाबत विचारणा केली असता विरुध्‍द पक्षाने त्‍याबाबत काहीही माहिती दिली नाही. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाशी दि. 24.09.2015 ला संपर्क साधला असता संबंधित शासकीय योजनेचा विषय निकाली लागला असून प्रस्‍तावित बांधकाम डिसेंबर 2015 पासून सुरु करण्यात येणार असल्‍याचे सांगितले.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्‍याने दि. 02.02.2016 ला विरुध्‍द पक्षाच्‍या कार्यालयाला प्रत्‍यक्ष भेट दिली व प्रस्‍तावित बांधकामाच्‍या जागेला दि. 17.04.2016 ला भेट दिली असता तिथे कोणतेही बांधकाम सुरु नसल्‍याचे आढळल्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 16.05.2016 ला विरुध्‍द पक्षाच्‍या कार्यालयास भेट देऊन बांधकामापोटी अदा केलेली रक्‍कम 18 टक्‍के दराने व्‍याजासह परत करण्‍याची मागणी केली असता विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला नागपूर सुधार प्रन्‍यास यांनी मंजुरी दिलेल्‍या ले-आऊट मधील जास्‍त क्षेत्रफळ असलेल्‍या भूखंडाचा स्‍वीकार करण्‍याबाबतचा प्रस्‍ताव दिला होता, परंतु तक्रारकर्त्याने सदरचा प्रस्‍ताव नाकारुन बांधकामा पोटी जमा केलेल्‍या रक्‍कमेची मागणी केली. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे अनेक वेळा बांधकामापोटी जमा केलेल्‍या रक्‍कमेची मागणी करुन ही विरुध्‍द पक्षाने सदरची रक्‍कम परत न केल्‍यामुळे दि. 22.03.2021 रोजी विरुध्‍द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्षाने त्‍याची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकार्त्‍यानी प्रस्‍तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करून मागणी केली की, सदनिका पोटी असलेली उर्वरित रक्‍कम स्‍वीकारुन सदनिकेचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा सदनिका पोटी जमा केलेली रक्‍कम 18 टक्‍के दराने परत करावी. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्‍याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्‍द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविण्‍यात आलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 18.02.2022 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर निकाला करिता खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यात आले
1 तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय 2 विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय? होय 3 काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार कारणमीमांसा - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा-चिचंभुवन, खसरा क्रं. 14/1-1, 14/1-2, 14/1-3, 14/1-4, 14/1-5, 14/1-6, प.ह.नं. 43, भुमापन क्रं. 60/2, शीट क्रं. 734 या जमीनीवरील बहुमजली इमारतीमधील तिस-या माळयावरील सदनिका क्रं. 304, एकूण क्षेत्रफळ 1400 चौ.मी., एकूण रुपये 40,00,000/- इतक्‍या रक्‍कमेत विकत घेण्‍याकरिता दि. 07.05.2013 ला सदनिका बुकिंग पोटी रुपये 3,00,000/- RTGS द्वारे व त्‍यानंतर दि. 15.06.2013 ला रुपये 7,00,000/- RTGS द्वारे अदा केल्‍यानंतर दि. 30.06.2014 रोजी केला करारनामा करण्यात आला होता, हे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. तसेच उर्वरित रक्‍कम रुपये 30,00,000/- करारनाम्‍यानुसार विरुध्‍द पक्षाला बांधकामाच्‍या टप्‍प्‍यानुसार अदा करण्‍याचे ठरले होते. विरुध्‍द पक्षाला सदनिकेचे तसेच बहुमजली इमारतीचे बांधकाम 12 महिन्‍यात करावयाचे होते, अन्‍यथा विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्याला प्रति दिवस रुपये 1000/- प्रमाणे निर्धारित नुकसानभरपाई रक्‍कम (liquidated damages ) सदनिकेचा प्रत्‍यक्ष ताबा देईपर्यंत देणार असे करारपत्रात नमूद करण्यात आले होते. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाला सदनिकेच्‍या बांधकामाप्रमाणे टप्‍याटप्‍यानुसार उर्वरित रक्‍कम अदा करण्‍यास तयार असतांना सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने दि. 17.04.2016 पर्यंत इमारतीचे बांधकाम सुरु केलेले नव्‍हते, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे सदनिका बांधकाम करुन द्यावे अथवा सदनिका पोटी जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍याची विनंती करुन ही सदरची रक्‍कम परत केली नाही ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून सदनिका पोटी असलेली उर्वरित रक्‍कम रुपये 30,00,000/- स्‍वीकृत करुन तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे कायदेशीररित्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे. तसेच सदरच्‍या विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने स्‍वतः सोसावा.
- विरुध्‍द पक्षाला उपरोक्‍त सदनिकेचे कायदेशीररित्‍या / तांत्रिक दृष्‍टया तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्‍य नसल्‍यास विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून सदनिका पोटी स्‍वीकारलेली रक्‍कम रुपये 10,00,000/- व त्‍यावर दि. 15.06.2013 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्त्याला अदा करावी.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई करिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- द्यावे.
- विरुध्‍द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 45 दिवसांच्‍या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
| |
