::: आ दे श प त्र :::
मा. अध्यक्षा, सौ. एस.एम. उंटवाले यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्वये तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ती वरील ठिकाणी राहत असून तक्रारकर्तीचे पती नामे सुरेश भिकाजी तायडे यांनी विरुध्दपक्ष क्रमाक 3 यांच्यामार्फत सर्व विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी एकत्रितपणे व संयुक्तरित्या जबाबदारी स्विकारुन तक्रारकर्तीचे पती नामे सुरेश भिकाजी तायडे यांच्या नावाने विमा योजना नामे एस.बी. आय. रिन रक्षा योजने अंतर्गत विमा प्रदान केला. सदरची पॉलीसी दिनांक 24-06-2014 रोजी मयत सुरेश भिकाजी तायडे यांच्या नावाने प्रदान करण्यात आलेली आहे, ज्याचा पॉलीसी क्रमांक 70000003903 रक्कम ₹ 2,70,000/- असा होता. तक्रारकर्तीचे पती नामे सुरेश तायडे यांचा मृत्यू दिनांक 28-09-2014 रोजी हदय विकाराने झाला. तक्रारकर्तीने पतीच्या मृत्यूनंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचेकडे वरील पॉलीसीची रक्कम मिळण्याकरिता रितसर अर्ज केला. त्यावर विरुध्दपक्ष यांनी क्लेम आयडी क्रमांक 153958/ओपीएस/सीएल/डी/15/102232 याद्वारे मयत सुरेश तायडे यांच्या मृत्यूबाबतचा क्लेम नामंजूर करुन खोटे व आधारहिन कारण देवून गैरकायदेशीरपणे रद्द केला. वास्तविक तक्रारकर्तीने दिलेले सर्व दस्तऐवज योग्य असून त्याद्वारे सदर क्लेमची रक्कम मिळणे कायदेशीर योग्य होते. परंतु, विरुध्दपक्ष यांनी क्लेम नामंजूर करुन अनुचित व्यापार पध्दती व सेवेत न्युनता दर्शविली.
सबब, तक्रारकर्तीची प्रार्थना की, 1) तक्रारकर्तीची तक्रार संपूर्णपणे मंजूर करावी. 2) मयत सुरेश तायडे यांच्या नावाने असलेली विमा पॉलीसीची रक्कम ₹ 2,70,000/- विरुध्दपक्ष यांच्याकडून मिळावी, तसेच क्लेम नामंजूर झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 30-01-2015 पासून 12 टक्के व्याजासह प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपावेतो विरुध्दपक्षाकडून मिळावी तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रक्कम ₹ 50,000/- तक्रारकर्तीस विरुध्दपक्षाकडून मिळावे तसेच तक्रारीचा खर्च ₹ 5,000/- विरुध्दपक्षाकडून मिळावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 06 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा संयुक्त लेखी जवाब :-
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात संयुक्त लेखी जबाब दाखल केला असून, त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करीत असे नमूद केले की, एसबीआय लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ही जिवन विमा योजना कंपनी असून विमा कायदा 1938 च्या कलम 3 अंतर्गत पंजीबध्द आहे आणि जिवन विम्याचा व्यवसाय करते. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 हे मुंबई येथे आहे तर तक्रार अकोला येथे दाखल करण्यात आली म्हणून आदरणीय न्यायमंचाने न्यायाधिकरण क्षेत्राच्या अभावी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 विरुध्द दाखल तक्रार खारीज करावी.
जिवन विमा करार हा सर्वोत्तम सदिच्छा भावनेचा आहे. स्वत:चे वय, आरोग्य, सवयी व इतर संबंधित बाबीसंबंधी खरीखुरी माहिती देणे हे विमा काढणा-याचे कर्तव्यच आहे. तथापि, प्रस्तावकाने खरी माहिती लपवून ठेवली तर मात्र विमा व्यवसाय करणा-या कंपनीस विमाधारकाचा दावा फेटाळण्याचा अधिकार आहे. स्वर्गीय श्री. सुरेश तायडे यांनी जाणुनबुजून आणि हेतुपरस्सर सद् भावना सिध्दांताचे पार उल्लंघन केलेले आहे. दस्तऐवजी पुराव्यावरुन स्व. सुरेश तायडे यांना विमा सदस्यत्वाच्या अर्जावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी ते मुत्रपिंड व मधुमेह विकारांनी आजारी होते याची माहिती होती.
मृतक विमाधारकाने सदरहू आजाराने पिडीत असल्याचे घोषित केले असते तर विरुध्दपक्षाने जोखीम घेतली नसती व मृतकास विमाधारकाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला असता आणि म्हणून विरुध्दपक्षाने दावा फेटाळून लावल्याची बाब ही न्याय्य आणि कायदेशीर आहे. सदर तक्रार उपरोक्त बाबींवरुन टिकाव धरणारी नाही व ती खारीज करण्यायोग्य आहे.
आधीच अस्तित्वात असलेल्या रोगासंबंधी जाणीव आणि माहिती असतांना देखील मृतक विमाधारकाने विम्याचे संरक्षण मिळविण्याच्या उद्देशाने फसवेगिरी केली आणि म्हणून भारतीय करार कायदा 1872 च्या कलम 17 मधील तरतुदींचा भंग केल्याने त्याचा करार रद्दबातल ठरतो. तसेच करारांतर्गत कोणत्याही हक्कांची अंमलबजावणी होवू शकत नाही. तक्रार ही पूर्णत: गैरसमजातून व खोटी असल्याने ती फेटाळण्यास योग्यच आहे.
विरुध्दपक्षावर तक्रारकर्ता आरोप करीत असला तरी विरुध्दपक्षाने सेवेत कुठलीही त्रुटी ठेवली नाही हे स्पष्ट होते. ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 2 (1) (क) आणि कलम 2 (1) (ग) मध्ये दिलेल्या व्याख्येत देखील तक्रार बसत नाही. तक्रारकर्त्यास कुठलाही अधिकार नाही. ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 2 बी अंतर्गत दिलेली व्याख्या तक्रारकर्त्यास लागू पडत नाही.
स्व. श्री. सुरेश तायडे यांची निधन दिनांक 28-09-2014 रोजी झाले. एसबीआय लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडने विमा धारकाच्या मृत्यू मागील कारणांची सखोल चौकशी केली. सदरहू चौकशीत मृतक विमाधारकावर विमा संरक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या तारखेआधीपासून मुत्रपिंड व मधुमेह रोगावर निदान व उपचार सुरु होते हे स्पष्ट झाले.
उपरोक्त परिस्थिती लक्षात घेता एसबीआय लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडने विमा संरक्षणाच्या आधारावर दाखल केलेला दावा फेटाळला हे न्यायोचितच होय. या मागील कारण म्हणजे मृत विमाधारकास प्रस्तावित प्रपत्र भरण्यापूर्वी आजारी असल्याची जाणीव होती त्याने मुद्दामच माहिती लपवून ठेवली व फसवेगिरी करुन विमा संरक्षण मिळविले. म्हणून दावा फेटाळण्यात आला व याची माहिती मास्टर पॉलीसीधारकास दिनांक 30-01-2015 रोजी पत्राद्वारे कळविण्यात आली. या पत्राची एक प्रत तक्रारकर्त्यासही पाठविण्यात आली.
विरुध्दपक्षास तक्रारकर्त्याकडून एक प्रतिवेदन प्राप्त झाले. ते विरुध्दपक्षाने दावा पुनर्विलोकन समितीकडे पाठविले. तथापि, मृत विमाधारकाने सदस्यत्वाचा अर्ज भरण्यापूर्वी पासूनच तो मुत्रपिंड विकार व मधुमेह रोगाने ग्रस्त असल्याची बाब लपवून ठेवली म्हणून दावा पुनर्विलोकन समितीने दावा खारीज केल्याची बाब ग्राहय धरली. समितीचे प्रमुख हे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत.
दस्तऐवजी पुरावे लक्षात घेता एसबीआय लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडने कायदेशीररित्या दावा फेटाळून लावला.
तक्रारकर्ता हा कुठलीही मदत वा सहाय्य मिळविण्यास पात्र नाही त्याने केलेली प्रार्थना ही देखील बेकायदा, अनुचित आणि न्यायपूर्ण नाही. सध्याची तक्रार ही मुळातच खोटी व फसवी आणि कायदयाचा गैरवापर करणारी आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ता विमा संरक्षणापोटी कोणताही फायदा वा दावा रक्कम घेण्यास पात्र नाही. तसेच विरुध्दपक्ष हा मृत्यू दाव्या प्रति वा कोणतीही रक्कम देण्यास जबाबदार नाही आणि म्हणून आदरणीय जिल्हा न्यायमंचाने तक्रारकर्त्याची तकार खारीज करुन कंपनीस खर्च दयावा अशी विनंती विरुध्दपक्ष करीत आहे.
:: का र णे व नि ष्क र्ष ::
सदर प्रकरणातील तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चा संयुक्त लेखी जवाब, उभयपक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, उभयपक्षांचा तोंडी युक्तीवाद व विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी दाखल केलेला न्यायनिवाडा यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमूद केला.
सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांना मंचाची नोटीस बजावणी झाल्यानंतर देखील ते प्रकरणात गैरहजर राहिले त्यामुळे प्रकरण विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने पारित केला तसेच तक्रारीतील कथनावरुन मंचाचे असे मत झाले आहे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 हे औपचारिक पक्षकार आहेत त्यांच्याविरुध्द तक्रारकर्तीला कोणतीही मदत देता येणार नाही.
उभयपक्षात वाद नसलेल्या बाबी अशा आहेत की, तक्रारकर्तीचे मयत पती/विमाधारक स्व. श्री. सुरेश तायडे यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 च्या योजनेअंतर्गत रिन रक्षा समूह विमा योजनेनुसार मास्टर पॉलीसी अंतर्गत विमा संरक्षण मिळावे म्हणून अर्ज केला होता व त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी ₹ 2,70,000/- ईतक्या रकमेची पॉलीसी त्यांच्याकडून प्रिमियम रक्कम स्विकारुन दिनांक 24-06-2014 रोजी मयत सुरेश तायडे यांना प्रदान केली होती. दिनांक 28-09-2014 रोजी विमाधारक सुरेश तायडे यांचा मृत्यू झाला. तक्रारकर्तीने त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 मार्फत विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचेकडे पॉलीसी रक्कम मिळण्याकरिता रितसर दावा केला असता विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी दिनांक 30-01-2015 रोजी सदर दावा कारण देवून नाकारला, तो येणेप्रमाणे.
Dated : 30-01-2015
The Bank Manager,
State Bank of India.
Akola Branch, Akola.
Ref. : Policy No. 70000003903 Death Claim of Late Suresh
Bhikaji Tayde.
Dear Sir/Madam,
This is with reference to the death claim of Late Suresh Bhikaji Tayde the above mentioned Policy.
Late Suresh Bhikaji Tayde, while applying for enrollment under the SBI RIN Raksha Home Loan Scheme had signed “ Declaration of Good Health ” which mentions that he was of sound health and was not suffering or had never suffered from any Critical Illness or any condition requiring medical treatment for illness, as on date of enrollment.
As per the records available with us, Late Suresh Bhikaji Tayde was suffering from Kidney Disease and Diabetes Millitus and was on treatment for the same prior to the date of enrollment of policy.
As the deceased Life Assured had given a false Good Health Declaration and had not disclosed material fact at the time of entry into the scheme, the claim has been repudiated.
On behalf of SBI Life, we convey out deepest sympathies to the family of the deceased.
Yours faithfully,
Sd/-
Head – Claims
SBI Life Insurance Company Ltd.,
CC : Mrs. Archana Suresh Tayade,
Akola, Maharashtra.
तक्रारकर्ती यांचा युक्तीवाद असा आहे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी दावा नामजूर करणेकरिता जे कारण नमूद केले ते गैरकायदेशीर आहे व तक्रारकर्तीला सदर दावा नाकारण्यापूर्वी, तिचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नाही. याउलट विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी रेकॉर्डवर परिशिष्ट A ते L असे दस्त दाखल करुन सोबत Vol. I 2016 CPJ 57 (NC) Life Insurance Corporation of India & other Vs. Bimla Devi हा न्यायिनवाडा दाखल केला व त्यांच्या दिनांक 30-01-2015 रोजी दिलेल्या पत्रातील तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारणारे कारण कसे योग्य आहे, याबाबत ठासून युक्तीवाद केला, सबब विरुध्दपक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्त काळजीपूर्वक तपासले असता असे दिसते की, मृतक विमाधारक श्री. सुरेश तायडे यांची विमा संरक्षणासंबंधी जोखीम ही दिनांक 11-06-2014 पासून अंमलात आली व त्यांचा मृत्यू दिनांक 28-09-2014 रोजी झाला, त्यामुळे विमा संरक्षणाचा कालावधी हा कमी होता म्हणून साहजिकच विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी सदर विमा दावा देणेकरिता सखोल चौकशी केली असावी, असे दाखल दस्तांवरुन समजते. मृतक विमाधारकाने सदस्यत्वाच्या अर्जात चांगले आरोग्य वा प्रकृती घोषणापत्रात, त्यांची सध्याची मानसिक व शारीरिक प्रकृती अगदी ठीक आहे व शारीरिक दोष वा अपंगत्वाने पिडीत नाही असे घोषणापत्र जाहीर केले होते. तसेच वैदयकीय प्रश्नावलीतील सर्व उत्तरे नकारार्थी दिली होती. मात्र विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी मृतक विमाधारक सुरेश तायडे यांच्या मृत्युमागील कारणांची सखोल चौकशी करुन त्याबद्दलचे जे दस्त रेकॉर्डवर दाखल केले, जसे की, SBI Life Claims Investigation Report, Deceased Discharge Card at Shri Hospital Akola, Discharge Card at Tirthankar Superspeciality Hospital, Akola Discharge Summary, मयत विमाधारकाच्या रजा मंजुरीबाबतचे Employer’s प्रमाणपत्र, आजारी रजा मिळण्याबद्दलचे मृतक विमाधारकाचे अर्ज, तक्रारकर्तीच्या नोटीसला दिलेले उत्तर, इत्यादी, यावरुन असे ज्ञात होते की, मृतक विमाधारक सुरेश तायडे हे सदर विमा संरक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या तारखे आधीपासूनच मुत्रपिंड व मधूमेह या रोगाने ग्रस्त होते व तसे निदान होवून त्याबद्दलचे उपचार देखील त्यांचे सुरु होते. मुत्रपिंड योग्यरित्या कार्य करीत नसल्याने दिनांक 11-01-2014 रोजी त्याबद्दलची शस्त्रक्रिया झाली होती, त्यामुळे मृत विमाधारक ब-याच कालावधीकरिता आजारी रजेवर होता व आजारी रजा मिळणेबाबतच्या अर्जात मृतकाने वरील आजाराबद्दल तसा स्पष्ट उल्लेख केला होता, असे कागदपत्रांवरुन दिसते.
अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने चौकशी करुन दाखल केलेल्या मृत विमाधारकाच्या वैदयकीय दस्तऐवजाच्या पुराव्यावरुन हे स्पष्ट होते की, मयत विमाधारक सदर विमा प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्याच्या आधीपासूनच गंभीर आजाराने ग्रस्त होता. परंतु, त्याने ही वस्तूस्थिती विरुध्दपक्षापासून लपविली होती व विमा संरक्षण प्राप्त करुन घेतले होते. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी दाखल केलेले वरील मा. वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयातील निर्देशानुसार, मयत विमाधारकाने आरोग्याबद्दलची वस्तूस्थिती जाणूनबुजून विरुध्दपक्षापासून लपविली त्यामुळे सर्वोत्तम सदभावनेच्या आधारावर करण्यात आलेला हा विमा करार बेकायदेशीर ठरतो व मृत्यूचे कारण अप्रस्तुत ठरते, अशी कायदेशीर स्थिती असल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांची तक्रारकर्तीचा विमा दावा कारणे देवून नाकारण्यात कोणतीही सेवा न्युनता म्हणता येणार नाही. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी दिनांक 30-01-2015 रोजी तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारला होता. त्यानंतर तक्रारकर्तीने प्रतिवेदन विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 कडे दाखल केले होते, ते विरुध्दपक्षाने पुनर्विलोकन समितीकडे पाठविले होते. त्यांनी देखील विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चा निर्णय कायम ठेवला होता व ही बाब विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस पत्राद्वारे कळविली होती तसेच नोटीसचे उत्तर देवून सुध्दा ही बाब तक्रारकर्तीस कळविली होती असे सुध्दा विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन दिसते, म्हणून अशा परिस्थितीत, सदर तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 विरुध्द खारीज करण्यात येते. सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात येते.
न्यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.