श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               वि.प. हे बँकींग व्‍यवसायी असून त्‍यानी तक्रारकर्तीला तिने उपयोगात न आणलेल्‍या क्रेडीट कार्डच्‍या बाबत देय रक्‍कम दर्शवून कारवाई करण्‍याची धमकी दिल्‍याने तिने सदर तक्रार ही आयोगासमोर दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्तीची तक्रार अशी आहे की, तिचे वि.प.क्र. 2 कडे गत 25 वर्षापासून पगार व बचत खाते आहे. तिला वि.प.क्र.1 ने तिने कधीही मागणी केली नसतांना मोफत क्रेडीट कार्ड पाठविले. तक्रारकर्तीने सदर कार्डचे सीलसुध्‍दा काढले नसतांना व activate  न करता सदर कार्डवरुन दि.10.06.2013 रोजी रु.1/- च्‍या व्‍यवहारासंबंधी एसएमएस आला व पुढे दुपारी रु.5520/- चा अज्ञात व्‍यवहार करुन तक्रारकर्तीची फसवणूक केली. वि.प.क्र.1 ने तक्रारकर्तीला कायदेशीर कारवाई करण्‍याची धमकी दिल्‍याने तक्रारकर्तीने त्रासून तडजोड शुल्‍क म्‍हणून रु.2,000/- दि 14.06.2013 रोजी भरले आणि कार्ड ब्‍लॉक केले. नंतर तक्रारकर्तीने कुठलीही मागणी न करता वि.प.ने परत 16.06.2013 रोजी दोन दिवसानंतर तक्रारकर्तीला परत पोस्‍टाने नविन क्रेडीट कार्ड पाठविले. तसेच परत तक्रारकर्तीला रु.150/- दि.18.11.2014 रोजी वि.प.कडे भरावे लागले. यानंतरही वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्तीला प्रतिमाह रु.115/- भरण्‍याचा तगादा लावला. तक्रारकर्तीने त्रासून दि.26.07.2016 रोजी रु.115/- वि.प.कडे भरले आणि त्‍यांचे अधिकारा-यांना पावती दर्शवून कार्ड बंद करण्‍याकरीता दि.06.08.2016 रोजी अर्ज दिला. तरीसुध्‍दा तक्रारकर्तीच्‍या मोबाईलवर रु.147/- थकीत असल्‍याचा मेसेज येत होता. याबाबत पाठपुरावा केला असता वि.प.च्‍या अधिका-यांनी मुख्‍य शाखेला अर्ज पाठविला असल्‍याचे सांगून मुद्दा संपल्‍याचे सांगितले. तक्रारकर्ता क्र. 2 यांनी पुढे कार घेण्‍याकरीता कर्जाबाबत दि.05.12.2017 रोजी अर्ज केला असता त्‍यांना जानेवारी 2017 मध्‍ये रु.147/- थकीत दाखवून सिबील स्‍कोर हा कमी असल्‍याचे दर्शविले. कर्ज घेण्‍याकरीता अडचण नको म्‍हणून तक्रारकर्तीने सदर रक्‍कम भरली असतांनाही वि.प.ने परत तीच रक्‍कम तक्रारकर्तीची संमती नसतांनाही परस्‍पर परत एकदा वळती केली. परंतू ना हरकत पत्र व ना देय प्रमाणपत्र दिले नाही. दि.08.02.2018 ला रक्‍कम भरल्‍याने तात्‍काळ ना देय प्रमाणपत्र दिले नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार दाखल केली असून तक्रारकर्तीने वि.प.ला प्रदान केलेली रक्‍कम रु.2261/- व्‍याजासह परत मिळावी, झालेल्‍या मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च व वि.प.ला दंड करण्‍यात यावा आणि सदर रक्‍कम चुका करणा-या बँक अधिका-याकडून वसुल करण्‍याचे आदेशीत करावे अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर प्रकरणाची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 वर बजावली असता वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.

4.               वि.प.क्र. 1 यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल करुन, तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही, वि.प.क्र. 1 चे कार्यालय असलेल्‍या आयोगासमोर तक्रार दाखल करावयास हवी होती असे आक्षेप घेतलेले आहे. तसेच वि.प.क्र. 1 चे कार्ड धारकांना करारानुसार त्‍यांच्‍यामध्‍ये काही वाद उत्‍पन्‍न झाल्‍यास अर्बिट्रेटर मार्फत सोडविता येतो. तसेच वि.प.क्र. 2 हे वि.प.क्र. 1 शी संबंधित नसूनही त्‍यांना प्रतिपक्ष केल्‍याने सदर तक्रार चुकीचा प्रतीपक्ष केल्‍याचे मुद्यावर खारीज करण्‍याची मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्तीने ऑगस्‍ट 2000 मध्‍ये आवेदन केले होते आणि तिला रु.500/- वार्षिक शुल्क असलेले कार्ड निर्गमित करण्‍यात आले होते. पुढे त्‍यांचे सिस्‍टीमने कार्ड नं. 4006661519177328 पुन्हा निर्गमित केला. तक्रारकर्तीने टेक्‍नो प्रोसेस सोल्‍युशनला रक्‍कम प्रदान केल्‍याची बाब नमूद केली आहे, त्‍याबाबत तिने कार्ड क्र., आवेदन पत्र सादर केले नाही. तसेच तक्रारकर्तीने वारंवार रकमा कार्डच्‍या बद्दल भरल्‍याचे जे निवेदन केले आहे, त्‍यामध्‍ये कार्ड क्र., सविस्‍तर माहिती दिलेली नाही. सिबिलचा स्‍कोर हा कमी करण्‍यात आलेला नव्‍हता आणि कार्ड बंद करण्‍यात आले होते असेही नमूद केले आहे. तक्रारकर्तीचे  इतर कथन वि.प.क्र. 1 ने पुराव्‍याअभावी नाकारले असून प्रकरण खारीज करण्‍याची मागणी केलेली आहे.

5.               वि.प.क्र. 2 ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीला त्‍यांनी तिचे वैयक्‍तीक मत प्रदर्शित करण्‍यास प्रतिबंध घालण्याची मागणी केली. तसेच त्‍यांचेविरुध्‍द तक्रारकर्तीचा कुठलाही आक्षेप नाही. तक्रारकर्तीला क्रेडीट कार्ड पाठविल्‍यानंतर तिने त्‍याबाबत कुठलीही तक्रार केली नाही, उलटपक्षी,तिने स्‍वतःजवळ बाळगून त्‍याचे शुल्‍क भरले आहे किंवा पुढे दुसरे क्रेडीट कार्ड आल्‍यावर तिने त्‍यावर आक्षेप नोंदविला नाही आणि तेही जवळपास दीड वर्ष स्‍वतःजवळ ठेवले आहे. इतर सर्व तक्रारीतील कथन हे माहितीअभावी त्‍यांनी नाकारले आहे. तसेच सदर व्‍यवहार हा तक्रारकर्ती आणि वि.प.क्र. 1 यांचेमध्‍ये भोपाळ येथे झालेला आहे व क्रेडीट कार्ड गुडगाव,हरीयाणा येथून निर्गमित झालेले आहे त्‍यामुळे नागपूर आयोगाला सदर तक्रार चालविण्‍याचे न्‍यायिक अधिकार क्षेत्र नसल्‍याचे वि.प.क्र.2 चे म्‍हणणे आहे. तसेच सदर तक्रारीचे वादाचे कारण 2013 मध्‍ये सुरु होऊन सन 2015 मध्‍ये संपुष्‍टात आलेले आहे. वि.प.क्र.1 आणि 2 यांना स्‍वतंत्र अस्तित्‍व आहे. त्‍यांचे कार्य एकत्र केल्‍या जाऊ शकत नाही.

6.               उभय पक्षांच्‍या तोंडी युक्‍तीवादाकरीता प्रकरण ठेवण्‍यात आल्‍यावर वि.प.क्र.1 ने दि.19.09.2022 रोजी सीबील रीपोर्ट, वि.प.क्र.1 चे स्‍टेटमेंट आणि नो ऑब्‍जेक्शन सर्टिफिकेट सादर केले. उभय पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकण्‍यात आला. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन आयोगाने केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित मुद्दे आणि त्‍यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.             मुद्दे                                       उत्‍तर

1.   तक्रारकर्ती वि.प.क्र. 1 व 2 चा ग्राहक आहे काय ?             होय.

2.   वि.प.क्र. 1 व 2 च्या सेवेत त्रुटी आहे काय ?                 नाही  

3.   तक्रारकर्ती कुठला आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?       अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष – 

7.               मुद्दा क्र. 1 व 2  – तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार ही मुख्यत्वे  वि.प.क्र. 1 यांनी जारी केलेल्या क्रेडिट कार्डस व्यवहाराबाबत असल्याचे दिसते. तक्रारकर्तीने दोन क्रेडिट कार्डस संबंधी जरी वाद उपस्थित केला असला तरी संपूर्ण तक्रारीत कुठेही क्रेडिट कार्डसचा नंबर नमूद केला नाही. प्रथमदर्शनी, तक्रारकर्ती व वि.प. दरम्यान ग्राहक व सेवा पुरवठादार असे संबंध असल्याचे दिसते. वि.प.क्र.1 चे कार्यालय जरी गुरगाव यथे असले तरी त्यांना तक्रारीत समाविष्ट करण्यासाठी ग्रा.सं.कायदा,1986 मधील तरतुदींनुसार तक्रारकर्तीने आयोगाची परवानगी घेतल्याने व वि.प.क्र.2 चे कार्यालय नागपुर येथे असल्याने प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचे अधिकार आयोगास आहेत.

8.               वि.प.क्र.2 ने लेखी उत्तरात सादर केल्यानुसार व त्यांच्या वकिलांनी सुनावणी दरम्यान सादर निवेदनानुसार वि.प.क्र.1 व 2 वेगवेगळ्या संस्था असून त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्तीने सदर क्रेडिट कार्ड व्यवहाराच्या रक्कमेचे प्रदान वि.प.क्र. 2 कडे असलेल्या बँक खात्यामार्फत केले असले तरी तक्रारीतील नमूद वादाशी वि.प.क्र.2 चा कुठलाही थेट संबंध दिसत नाही. तसेच दि 08.02.2018 रोजी एसबीआय, किंग्जवे शाखा, नागपुर येथे रु 147/- जमा केल्यामुळे वि.प.क्र.2 चा प्रस्तुत प्रकरणी सहभाग असल्याचे मान्य करता येत नाही. संपूर्ण दस्तऐवज व तक्रारीतील निवेदन पाहता वि.प.क्र.2 च्या सेवेत कुठलीही त्रुटि दिसत नाही. सबब,वि.प.क्र. 2 च्या विरूद्धची तक्रार खारीज करण्याची मागणी योग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

9.               वि.प.क्र.1 ने लेखी उत्तरात सादर केल्यानुसार व त्यांच्या वकिलांनी सुनावणी दरम्यान सादर निवेदनानुसार कार्ड धारकासोबत असलेल्या करारानुसार उभय पक्षातील वादाबाबत आर्बिट्रेटर कडे सादर करणे आवश्यक असल्याचा आक्षेप घेतला. ग्रा.सं.कायदा 1986, कलम 3 मधील तरतुदीनुसार ग्राहकास त्याच्या सोयीनुसार तक्रार दाखल करण्याचा अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध असल्याने वि.प.क्र.1 चा सदर आक्षेप फेटाळण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्तीने संपूर्ण तक्रारीत कार्ड क्रमांक नमूद केले नसल्याचा वि.प.क्र.1 चा आक्षेप योग्य असल्याचे दिसते. तक्रारकर्तीने तक्रार ही अत्यंत मोघमपणे व संपूर्ण माहिती न देता अर्धवट माहिती सादर करून दाखल केल्याचे दिसते. तक्रारकर्तीची मागणी नसताना वि.प.क्र.1 ने मार्च 2013 मध्ये व दि 16.06.2013 रोजी मोफत क्रेडिट कार्डस जारी केले होते तर तिने 18.11.2014 रोजी रु 147/- व दि 26.07.2016 रोजी रु 115/- का जमा केले याबाबत समाधानकारक खुलासा सादर केलेला नाही व रक्कम जमा करताना हरकत (under Protest) नोंदविल्याचे दिसत नाही. तक्रारकर्तीने दि 26.07.2016 रोजी वि.प.क्र.2 ला कार्ड बंद करण्यास सांगितल्याचे निवेदन दिले असले तरी त्याबाबत कुठलाही दस्तऐवज आयोगासमोर सादर केला नाही. तक्रारकर्तीची मागणी नसताना वि.प.क्र.1 ने मार्च/जुन 2013 मध्ये कार्ड दिले होते तरी जुलै 2016 जवळपास 3 वर्षे पर्यन्त तक्रारकर्तीने त्याबाबत कुठलीही तक्रार वि.प.क्र.1 कडे केल्याचे दिसत नाही. वि.प.क्र.1 व 2 वेगवेगळ्या संस्था असल्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेता वि.प.क्र.1 कडे तक्रार का केली नाही याबाबत तक्रारकर्तीने मान्य करण्यायोग्य खुलासा तक्रारीत अथवा सुनावणी दरम्यान संधी देऊनही आयोगासमोर केला नाही. तसेच ग्रा.सं.कायदा 1986, कलम 24ए नुसार असलेल्या 2 वर्षाच्या कालमर्यादेत आयोगासमोर तक्रार का दाखल केली नाही याचे देखील आश्चर्य वाटते. तक्रारकर्ती उच्चशिक्षित डॉक्टर असून तक्रारकर्तीचे पती मा उच्च न्यायालय, नागपुर येथे वकील असल्याचे लक्षात घेता तक्रारीतील परिच्छेद क्रं 12 मधील निवेदन मान्य करण्यायोग्य नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्तऐवज 1 व 3 चे अवलोकन केले दोन्ही क्रेडिट कार्डस तक्रारकर्तीस भोपाल येथील पत्त्यावर प्राप्त झाल्याचे दिसते. खरे तर त्याबाबतचा वाद भोपाल येथील ग्राहक आयोगासमोर सादर करणे आवश्यक होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. नवीन ग्रा.सं.कायदा 2019 नुसार ग्राहकाचा रहिवास असलेल्या ठिकाणी तक्रार दाखल करण्याची तरतूद उपलब्ध असली तरी सदर तरतूद पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू नाही आणि तशी तरतूद जुन्या ग्रा.सं.कायदा 1986 कायद्यात उपलब्ध नाही. आधीच्या परिच्छेदात नमूद केल्यानुसार वि.प.क्र. 2 चा तक्रारीशी थेट संबंध नाही. तक्रारकर्ती जरी नागपूरची रहिवासी असली तरी केवळ दोनदा वि.प.क्र. 2 च्या नागपुर येथील विविध शाखेत काही रक्कम जमा केल्यामुळे तक्रारकर्तीस नागपुर आयोगासमोर तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार प्राप्त होत नसल्याचे व तक्रार दाखल करण्याची वेळ मर्यादा वाढवून घेण्यास पात्र असल्याचे मानता येणार नाही. प्रस्तुत तक्रार गुणवत्ताहीन (meritless) असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

10.        उभय पक्षाचे लेखी निवेदन, दस्तऐवज व त्यांच्या वकिलांनी सुनावणी दरम्यान दिलेले संपूर्ण निवेदन विचारात घेता वि.प.क्र.1 व 2 च्या सेवेत त्रुटि असल्याचे सिद्ध होत नाही. सबब, तक्रार खारीज करणे न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

                           - अं ति म  आ दे श –

1)   तक्रारकर्त्यांची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

2)    खर्चाबाबत कुठलाही आदेश नाही.

3)    आदेशाची प्रत दोन्‍ही पक्षकारांना विना शुल्‍क देण्‍यात यावी.