जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2010/177 प्रकरण दाखल तारीख - 01/07/2010 प्रकरण निकाल तारीख – 19/10/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे पाटील, - अध्यक्ष मा.श्रीमती.सुवर्णा देशमुख. - सदस्या मा.श्री.सतीश सामते. - सदस्य श्रीमती. मंगल भ्र.कृष्णमुर्ती शेटटी, वय सज्ञान धंदा घरकाम, रा.श्रीकृष्ण हिल्स अपार्टमेंट, अर्जदार. एम.जी.एम.कॉलेज समोर, नांदेड. विरुध्द. 1. भारतीय स्टेट बँक, जिवन विमा कंपनी लि, कार्यालय, कोठारी कॉम्प्लेक्स, शिवाजीनगर, गैरअर्जदार तर्फे अधिकृत अधिकारी, नांदेड. 2. स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद, शाखा नेरली. तरोडा नाका, मालेगांव रोड, नांदेड. तर्फे अधिकृत अधिकारी. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.दिलीप मनाठकर. गैरअर्जदारां तर्फे वकील - अड. एम.डी.देशपांडे. निकालपत्र (द्वारा- मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य) गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्या सेवेतील त्रुटीबद्यल अर्जदार आपल्या तक्रारीत म्हणतात, मयत कृष्णमुर्ती शेट्टी अर्जदाराचे पती यांनी आर.के. बिल्डर्स अण्ड डेव्हलपर्स यांच्याकडुन श्रीकृष्ण हिल्स येथे एक फमीली प्लॅट दस्त क्र.6448/2007 दि.13/11/2007 रोजी विकत घेतला होता. ज्यासाठी त्यांनी गैरअर्जदार क्र. 2 यांच्याकडुन रु.6,15,000/- कर्ज घेतले, या कर्जाच्या सुरक्षिततेसाठी गैरअर्जदारक क्र.1 यांच्याकडुन सुपर सुरक्षा योजना स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद गृहकर्ज समुह योजने अंतर्गत मास्टर पॉलीसी क्र.83001000507 द्वारे लोन खाते क्र.62047674805 याच्या सुरक्षीततेसाठी दि.24/12/2007 रोजी घेतली होती. गैरअर्जदारांनी विमा मान्य करण्यापुर्वी मयत कृष्णमुर्ती शेटटी यांची पुर्ण वैद्यकिय तपासणी करुन जोखीम स्विकारली होती. मयत कृष्णमुर्ती शेटटी हे विभागीय अभियंता अप्पर पैनगंगा येथे नोकरीवर कार्यरत असतांना दि.21/06/2008 रोजी हार्ट अटॅकने त्यांचा मृत्यु झाला. यानंतर गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी विमाद्वारे हमी घेतल्याप्रमाणे. गैरअर्जदार क्र. 2 यांच्या गृहकर्ज खाते संपुष्टात आणण्या ऐवजी रोग लपविला हे कारण देऊन नकार दिला. मयताची पॉलिसी घेण्यापुर्वी प्रकृती एकदम उत्तम होती. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र. 1 यांचा नकार म्हणजे सेवेतील त्रुटी आहे. अर्जदाराने वरील मागणी व्यतिरिक्त शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्यल रु.25,000/- व दावा खर्च म्हणुन रु.10,000/- मागीतले आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 हे वकीला मार्फत हजर झाले त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. याप्रमाणे विमा कंपनी व अर्जदार यांच्यातील करारनामा हा At most good faith यावर अवलंबुन आहे. विमा पॉलिसी घेतांना विमाधारक यांनी प्रस्तावामध्ये अचुक माहीती आपल्या वया विषयी, आरोग्या विषयी, सवयी विषयी देणे बंधनकारक आहे. मयत कृष्णमुर्ती यांनी नियम व अटींचा भंग करुन करार मोडला आहे. यात मयत यांना विमा पॉलिसी घेण्यापुर्वी Diabetes,Mellitus, Cirrhosis of Liver and chronic, Lymphoedeama, या आजाराने गेल्या तीन वर्षा पासुन पिडीत होता, हे लपविले. मयत कृष्णमुर्ती यांचा दि.21/06/2008 रोजी पॉलिसी घेतल्यानंतर अवघ्या सात महिन्यातच मृत्यु झाला त्यामुळे गैरअर्जदारांनी हे प्रकरण चौकशीसाठी दिले व मृत्युच्या कारणाचा शोध घेतला तेंव्हा ते वरील उल्लेख केल्याप्रमाणे रोगाने पीडीत होते हे निष्पन्न झाले. यासंबंधी वैद्यकिय अधीकारी संथ बाबा निधानसिंघजी मेमोरीयल हॉस्पीटल यांनी मयतास वर उल्लेख केल्याप्रमाणे आजारी असल्याबद्यलचे प्रमाणपत्र दि.11/10/2008 रोजी दिले आहे तसेच वैद्यकिय महाविद्यालय नांदेड यांच्या मेडिकल बोर्डाने दि.31/06/2006 रोजी वरील रोगाने मयत कृष्णमुर्ती आजारी असल्या कारणाने त्यांना तीन महिन्याची रजा देण्या विषयी शिफारस केली होती. दि.07/08/2006 च्या वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार डॉ.पुरुषोत्तम दाड यांनी देखील दि.19/06/2006 ते दि.08/08/2006 या दोन महिन्यासाठी रजा यात नेफ्रॉलॉजी कारणांसाठी देण्याची शिफारस केली होती ते सर्व पुरावे अपर पैनगंगा प्रोजेक्ट यांच्याकडुन हस्तगत करुन दाखल करण्यात आले आहे. मयत कृष्णमुर्ती यांना विमा पॉलिसी घेण्यासाठी म्हणजे प्रस्तावामध्ये प्रश्नावली लिहीले होते त्यास उत्तर देऊन ते सर्व त-हेने रोग मुक्त असल्याबद्यलचे खोटे विधान दिले होते. गैरअर्जदारांनी त्यांची कुठलीही वैद्यकिय तपासणी केली नाही केवळ मयत कृष्णमुर्ती यावर विश्वासावर गैरअर्जदार यांनी एस.बी.एच. होम लोन विमा पॉलिसी अंडर मास्टर पॉलिसी क्र.83001000507 या कर्जाच्या रक्कमेसाठी सुराक्षा म्हणुन दिले होते हे त्यांना मान्य आहे. मयत कृष्णमुर्ती यांनी पॉलिसी घेतांना त्या आधी तीन वर्षा पासुन अशा रोगाने पिडीत होते, ही बाब लपविली याच कारणावरुन करारनामाचा भंग झाला म्हणुन गैरअर्जदारांनी अर्जदाराचा क्लेम नाकारला आहे. यासंबंधी खालील सायटेशनचा आधार घेतले. 1. SC case Chackochan V/s LIC of India (2007xAD (SC)429. 2. (SC) case Sealark V/s United India Insurance co.ltd ( CDJ 2008 SC 139). या केसेसचा आधार घेतला. गैरअर्जदाराची मागणी केली की, अर्जदाराचा तक्रारअर्ज खर्चासह खारीज करावा असे म्हटले आहे. गैरअर्जदार क्र. 2 यांना नोटीस तामील होऊनही त्यांनी लेखी म्हणणे देण्याची संधी दिली असता, ते हजर झाले नाही व आपले म्हणणे दिले नाही. म्हणुन त्यांच्या विरुध्द प्रकरणांत एकतर्फा आदेश पारीत करुन प्रकरण पुढे चालविण्यात आले. अर्जदार यांनी पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र तसेच गैरअर्जदार यांनी पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र दाखल केले आहे. दोन्ही पक्षकार यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज बारकाईने तपासुन व वकीला मार्फत केलेला युक्तीवाद ऐकुन खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये. उत्तर. 1. गैरअर्जदारांच्या सेवेतील त्रुटी सिध्द होते काय? होय. 2. काय आदेश? अंतीम आदेशप्रमाणे. कारणे. मुद्या क्र. 1 – मयत कृष्णमुर्ती यांची पत्नी ही अर्जदार आहे व त्यांच्या मृत्युनंतर ती लाभार्थी आहे. अर्जदाराचे मयत पती यांनी गैरअर्जदार क्र. 2 यांच्याकडुन कृष्णा हिल्स येथे प्लॅट घेण्यासाठी गैरअर्जदार क्र. 2 यांच्याकडुन गृह खाते क्र.62047674805 याद्वारे रु.6,15,000/- कर्ज घेतले व या कर्जाचे हप्ते भरण्याची सुरक्षेसाठी गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्याकडुन सुपर सुरक्षा योजना एस.बी.एच. गृह समुह या योजने अंतर्गत मास्टर पॉलिसी क्र.83001000507 याद्वारे सुरक्षेसाठी विमा पॉलिसी घेतली व ही बाब गैरअर्जदारांना मान्य आहे. वाद यात फक्त एवढेच आहे की, अर्जदार यांनी पॉलिसी घेण्यासाठी जे प्रस्ताव दिला होता ते प्रस्ताव गैरअर्जदार यांनी दाखल केले आहे. यात जी प्रश्नावली होती त्या प्रश्नावलीस अर्जदार यांनी उत्तरे दिली आहे व त्यात त्यांना कुठलाही रोग नाही, असे स्पष्ट म्हटले आहे. अर्जदार ते आजही या मतास ठाम आहे की, पॉलिसी घेण्यापुर्वी मयतास कुठलाही रोग नव्हता व यास गैरअर्जदारांनी विनाकारण आक्षेप घेतला आहे. गैरअर्जदार हे स्पष्ट केले आहे की, अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली हे त्यांना मान्य नाही. म्हणुन अर्जदाराची मागणी त्यांना मान्य नाही. अशी एखादया कर्जाच्या सुरक्षते विषयी पॉलिसी देतांनाच वैद्यकिय तपासणी ही करुनच पॉलिसी दिल्या जाते कारण ही जोखीम स्विकारतांना ते आवश्यक आहे. मयत कृष्णमुर्ती यांचा मृत्यु दि.21/06/2008 रोजी अचानक हार्ट अटॅकने झाला व याला गैरअर्जदाराचा काही आक्षेप नाही परंतु गैरअर्जदारांनी पॉलिसी दिल्याच्यानंतर केवळ सात महिन्यातच म्हणजे अर्ली डेथ क्लेम असल्या कारणाने तपासणीक अधीकारी नेमुन याची चौकशी केली. यात त्यांना असे आढळून आले की, अर्जदार हे अपर पैनगंगा येथे अभियंता म्हणुन नौकरीस असतांना त्यांना Diabetes-Mellitus ,Cirrhosis of Liver and chronic, Lymphoedeama, या रोगासाठी डॉक्टरांच्या शिफारसीवर रजा घेतली आहे, यासाठी त्यांनी शासकिय वैद्यकिय बोर्ड यांनी दि.31/07/2006 रोजी दिलेले पत्र व त्यात वरील रोगाचा केलेला उपचार व दि.01/02/2006 ते दि.02/05/2006 या तीन महिनेच्या रजेसाठी केलेली शिफारस हे कादगपत्र दाखल केलेले आहे. यानंतर संत बाबा निधानसिंघजी मेमोरीयल हॉस्पीटल यांनी दि.08/08/2008 रोजी अशाच प्रकारची शिफारस पत्र दिल्याचा पुरावा दाखल केले आहे. नौकरीत असतांना अनेक वेळा रजेची आवश्यकता पडते यासाठी वैद्यकिय प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते या कारणांस्तव असे प्रमाणपत्र घेऊन वैद्यकीय रजा घेतली जाते व यात खरे किती व खोटे किती हे स्पष्ट होणे अतीशय अवघड काम आहे, म्हणजे अशा प्रकारची केलेली शिफारस हे पुरावा म्हणुन ग्राहय धरल्या जाऊ शकत नाहीत. वरील कारणांस्तव वैद्यकिय प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने फीटनेस प्रमाणपत्र देखील देण्यात आले होते, याचा अर्थ यानंतर मयताची प्रकृती उत्तम झाली असुन ते काम करण्यास फिट आहेत, असे म्हटले आहे. तेंव्हा एखादया व्यक्तिस काहीही आजार होऊ शकतात व ते चांगले होण्या जोगे असतात व आजार चांगले झालेनंतर त्याचे आरोग्य उत्तम होते. मयत कृष्णमुर्ती यांचा मृत्यु हा हार्ट अटॅक ने झाला व गैरअर्जदारांनी उल्लेख केलेल्या Diabetes-Mellitus, Cirrhosis हे सर्व नेफ्रॉलॉजी संबंधी आहे व अशा बाबीमुळे किडनी फेल होऊ शकतो व झालेला मुत्यु हा किडनी फेल झाल्यामुळे किंवा नेफ्रॉलाजी कारणांमुळे झालेला नसुन तो हार्ट अटॅकने झालेला आहे. म्हणुन मृत्युचे कारण हे वेगळे आहे व गैरअर्जदारांनी दिलेले पुरावे हे वेगळे व न मानन्या जोगे आहेत. एखादया रोग्यास अशा प्रकारची काहीही सिरीअस रोग आहे व त्यांची तपासण्या करणा-या डॉक्टराचे पुर्ण नांव ते सत्य असल्याबद्यलचे त्यांचे शपथपत्र गैरअर्जदारांनी त्यांचे तपासणीक अधिका-याद्वारे घेऊन ते दाखल करणे आवश्यक होते. अर्ली डेथ क्लेम असल्या कारणाने गैरअर्जदारांनी तपासणीक अधीकारी नेमुन चौकशी केली हा त्यांचा अधीकार आहे ते तसे करु शकतात परंतु चौकशीतुन जे काही निष्पन्न झाले त्यास ठोस असे पुरावे नाहीत. विमा संरक्षण हे अपघातीय कारणासाठीच घेतल्या जाते व पॉलिसी देतांना अशी अपेक्षा आहे की, प्रत्येक गोष्टीची शहानीशा गैरअर्जदारांनी करुन घेतली पाहीजे व असे न करता पॉलिसी देण्यात त्यांना अत्यंत घाई झालेली असते, कुठलाही विचार न करता घाईगर्दीमध्ये त्यांच्या समोरच्या क्लांईटला गाठुन पॉलिसी दिल्या जाते व जेंव्हा क्लेम देण्याची पाळी येते तेंव्हा नाना युक्त्या व गुडफेथ हा शब्द वापरुन क्लेम नाकारला जातो, हा प्रकार अनुचित प्रकार आहे. अनेक केसेसमध्ये पॉलिसी किती रक्कमेची द्यावी याबाबत वाद न करता समोरचा व्यक्ति म्हणेल त्या रक्कमेची पॉलिसी दिल्या जाते व त्या वेळेस कुठलाही उत्पन्नाचे पुरावे मागीते जात नाहीत व त्याचा जेंव्हा मृत्यु होतो तेंव्हा त्याचे उत्पन्नाचे पुरावे मागतात. यावर गैरअर्जदारांनी जोखीम किती रक्कमेबद्यल स्विकारली आहे व त्या विषयीचे पुर्ण प्रिमीअम घेतली की नाही व तो प्रिमीअमचे पुर्ण हप्ते भरलेले असेल तर अशा प्रकारचे पुरावे मेल्यानंतर मागणे हे अपेक्षित नाही कारण लाभार्थी जो असतो त्यांना याबद्यल काहीच माहीती नसते व मयत त्याचा मृत्यु झाल्यानंतर हे सांगु शकत नाही तेंव्हा यात पॉलिसी ज्या कारणास्तव घेतली आहे त्या लाभार्थ्याचे नुकसान होते. म्हणुन या प्रकरणांत देखील कर्ज घेतांना जर का अपघात झाला तर मयत हा विचार करतो की, यासाठी त्याचे लाभार्थ्यास त्रास होऊ नये व ही योजना राबविण्यात देखील हा उद्येश असतो तेंव्हा मृत्युचे कारण काय आहे हे बघणे आवश्यक आहे व काही वेगळया कारणाने जर मृत्यु झाला असेल तर मृत्युचे कारण ते नसल्या कारणाने ते गृहीत धरल्या जाऊ शकत नाही. 1. यात IV (2009)CPJ 8 (SC), सतवंतकौर संधु विरुध्द न्यु इंडिया अशुरन्स कंपनी लि., Suppression of material facts- Policy holder suffering from chronic diabetes and renal failue not disclosed- Claim repudiated by insurer- Section 45, Insuranance Act, applicable in life insurance policy, has no application in case related to mediclaim policy-Repudiation of claim justified. प्रस्तुत प्रकरणांत ज्या रोगा विषयी पुरावा गैरअर्जदारांनी सांगीतल्याचे म्हणतात त्या कारणाने मृत्यु झालेला नाही. म्हणुन हे सायटेशन या प्रकरणांस लागु होणार नाही. 2. 2010 CPJ 92 (NC) Budhiben Pababhai V/s LIC of India & ors., Insurance contract based on principale of almost good faith- endorsement made by doctor mostly on basis of information provided by customer. Insurer not liable to honour the claim. या प्रकरणांत वैद्यकिय पुराव्याद्वारे ज्या कारणांने मृत्यु झाले ते वेगळे आहे त्या वैद्यकिय तपासणी या आधी झाली का नाही हे स्पष्ट नाही. त्यामुळे हे सायटेशन या प्रकरणास लागु होणार नाही. 3. I (2004) CPJ 88 (NC), LIC of India & Anr V/s Naveen Dhingra. या प्रकरणांत चुक माहीती गैरअर्जदारांना पुरविल्यामुळे हे सायटेशन या प्रकरणांस लागु होणार नाही.मयत यांनी जी माहीती दिली त्यावर आजही ठाम आहेत. 4. II (2003) CPJ 106 (NC) Smt. Vidya devi ETC. V/s LIC of India यात देखील मृत्युचे कारण वेगळे आहे म्हणुन या प्रकरणास हे सायटेशन लागु होणार नाही. 5. II (2003) 108 (NC) LIC of India & ors. V/s Smt. C.P. Kacheebi यात मुद्यामहुन मयताने कुठलीही गोष्ट लपविली हे सिध्द होऊ शकत नाही म्हणुन हे सायटेशन या प्रकरणांस लागु होणार नाही. 6. IV (2003) CPJ 91 (NC), LIC of India & ors. V/s Smt. Shashi Bala, प्रस्तुत प्रकरणांत नेफ्रॉलॉजीशी निगडीत मयताचा यांचा मृत्यु झालेला. यात कुठलाही वैद्यकीय पुरावा गैरअर्जदार यांच्याकडुन दाखल करण्यात आलेला नाही कारण मयत कृष्णमुर्ती यांचा मृत्यु हा नेफ्रॉलॉजी या कारणाने झालेला नाही तर हार्ट अटॅकने झाला. म्हणुन हे सायटेशन या प्रकरणांस लागु होणार नाही. कुठलाही रोग अपघात यांत शेवटी respioratory attack असेच लिहले जाते- परंतु हार्ट अटॅकचे स्पष्ट उपचारच असल्याबद्यल पुरावा नाही- व नेफ्रॉलॉजी हे मृत्युचे कारण स्पष्ट आहे- हे प्रस्तुत प्रकरण साइटेशन पेक्षा फार वेगळे आहे. 7. I (2004) 584. Narinder Kaur V/s Zonal Manager, LIC & ANR. प्रस्तुत सायटेशन या प्रकरणांस लागु होणार नाही. 8. I (2010) CPJ 247, LIC V/s Nirmla Shrma, यात मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा.राष्ट्रीय आयोग यांचा सायटेशन बघीतल्यामुळे आधा हे सायटेशन बघण्याची आवश्यकता नाही. एकंदरीत सर्व पुराव्यावरुन गैरअर्जदारांनी दिलेल्या रोगाचे कारण हे सबळ पुराव्या आभावी सिध्द होऊ शकले नाही. म्हणुन अर्जदार हे क्लेम मिळण्यास हक्कदार आहेत व गैरअर्जदारांनी त्यांचा क्लेम न देऊन सेवेत त्रुटी केलेली आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश. 1. अर्जदाराचा तक्रारअर्ज मंजुर करण्यात येतो. 2. गैरअर्जदार यांनी हा निकाल लागल्या पासुन 30 दिवसांच्या आंत अर्जदाराचे गैरअर्जदार क्र.2 बँकेत असणा-या गृह खाते क्र.83001000507 यासाठी सुपर सुरक्षा योजना मास्टर पॉलिसी योजनेखाली घेतलेल्या हमीप्रमाणे ते खाते पुर्णतः बेबाक करुन नोडयुज प्रमाणपत्र अर्जदारास द्यावी. 3. अर्ली डेथ क्लेम पॉलिसी असल्या कारणाने गैरअर्जदार यांनी जी काही कार्यवाही केली ती कार्यवाही करणे त्यांना अनीवार्य होते म्हणुन मानसिक त्रास देण्याचे आदेश नाही. 4. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दावा खर्च म्हणुन रु.2,000/- द्यावेत. 5. संबंधीत पक्षकार यांना निकालाच्या प्रती देण्यात याव्यात. (श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील) ( श्रीमती.सुवर्णा.देशमुख) (श्री.सतीश सामते) अध्यक्ष सदस्या सदस्य गो.प.निलमवार.लघूलेखक
| [HON'BLE MRS. Member Mrs.S.R. Deshmukh] MEMBER[HON'BLE President B.T.Narwade] PRESIDENT[HON'BLE MR. Member Mr. S. J. Samte] MEMBER | |