( आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्षा, श्रीमती रोहिणी दि. कुंडले)
-- आदेश --
( पारित दि. 16 ऑक्टोबर, 2012)
1. या प्रकरणामध्ये दिनांक 18 जुलै, 2012 रोजी तक्रारकर्त्यातर्फे ऍड. दुर्गा डोये यांचा युक्तिवाद ऐकला. त्यानंतर दुपारी 2.00 वाजतापासून विरूध्द पक्ष यांचे वकील ऍड. खांतेड यांचा युक्तिवाद सुरू असतांना काही मुद्दयांवर स्पष्टीकरण आवश्यक असल्याचे दोन्ही पक्षाचे वकील व मंच यांना जाणवले. त्यासाठी विरूध्द पक्ष 1 व 2 च्या वकिलांनी वेळ मिळण्याची तोंडी विनंती केली. हे स्पष्टीकरण तक्रारीतील वाद निवारण करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचे व महत्वाचे असल्याने या प्रकरणातील युक्तिवाद Part Heard ठेवून विरूध्द पक्ष यांच्या वकिलांना संधी देण्यात आली. त्यानंतर दिनांक 17 ऑगस्ट, 2012 रोजी विरूध्द पक्षातर्फे ऍड. खांतेड हजर झाले व त्यांनी सदर प्रकरणात त्यांना पुढे कोणताही युक्तिवाद करणे नाही, दस्त दाखल करणे नाही, खुलासा करणे नाही अशी पुरसिस दिली. वास्तविक पाहता हे प्रकरण त्यांनी काही मुद्दयांवर स्पष्टीकरण द्यावे म्हणून Part Heard ठेवून वरील तारीख देण्यात आली होती. परंतु हे प्रकरण आदेशाकरिता लावावे अशी पुरसिस त्यांनी दिल्याने हे प्रकरण आदेशाकरिता लावण्यात आले. तक्रारकर्त्याच्या वकील ऍड. दुर्गा डोये देखील तारखेवर हजर होत्या. त्यांनीही त्यांना सदर प्रकरणात पुढे काहीही सांगावयाचे नाही, प्रकरण आदेशाकरिता लावण्यात यावे अशी पुरसिस दिली. सबब हे प्रकरण दिनांक 22/08/2012 रोजी आदेशाकरिता लावण्यात आले.
2. तक्रारः- तक्रारकर्त्याने युनिट लिंक्ड् पॉलीसीमध्ये रक्कम रू. 50,000/- गुंतविली होती. त्याची परिपक्वता दिनांक 12/12/2011 रोजी झाली. परिपक्व रक्कम म्हणून विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला केवळ रू. 12,798/- देऊ केले. ही रक्कम तक्रारकर्त्याला मान्य नसल्याने मंचात तक्रार दाखल आहे.
3. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
4. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष 2 च्या मध्यस्थीने विरूध्द पक्ष 1 कडून दिनांक 12/12/2006 रोजी 5 वर्षे मुदतीची विमा पॉलीसी क्रमांक 25003262101 एकरकमी प्रिमिअम रू. 50,000/- भरून घेतली. त्याचा परिपक्वता दिनांक 12/12/2011 असा होता.
5. तक्रारकर्त्याला विरूध्द पक्ष 2 ने पॉलीसीची माहिती देतांना सांगितले की, 5 वर्षाच्या आंत तक्रारकर्त्याचा मृत्यु झाल्यास त्याच्या वारसांना रू. 3,20,000/- मिळतील किंवा तक्रारकर्ता हयात असतांना पॉलीसी परिपक्व झाल्यास रू. 1,20,000/- मिळतील.
6. विरूध्द पक्ष 2 हे विरूध्द पक्ष 1 चे अधिकृत प्रतिनिधी असल्याने त्यांच्यावर विश्वास ठेवून तक्रारकर्त्याने उपरोक्त पॉलीसी लाभाच्या दृष्टीने फायदेशीर म्हणून घेतली.
7. दिनांक 12/12/2011 रोजी या पॉलीसीची परिपक्वता असल्याने मुदतीनंतर पॉलीसीची रक्कम प्राप्त करण्यासाठी काय कारवाई करावी लागते, कोणते कागदपत्र जोडावे लागतात यासंबंधीची माहिती अगोदरच प्राप्त करण्यासाठी तक्रारकर्त्याने दिनांक 09/05/2011 रोजी विरूध्द पक्ष यांना पत्र लिहून विचारणा केली (संलग्न).
8. या पत्राला विरूध्द पक्ष 1 यांनी दिनांक 12/05/2011 रोजी उत्तर दिले. त्यात नमूद केले की, आज (मुदतीपूर्वी) रू. 20,161.46 एवढी रक्कम देय ठरते. विरूध्द पक्ष 1 यांनी या पत्रासोबतच सरेन्डर कोटेशन, सरेन्डर डिसचार्ज, सरेन्डर अप्लीकेशन फॉर्म इत्यादी दस्त पाठविले (संलग्न).
9. हे पत्र वाचतांना तक्रारकर्त्याला लक्षात आले की, विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्याच्या दिनांक 09/05/2011 रोजीच्या पत्राचा ‘तक्रारकर्त्याला मुदतीपूर्वी पॉलीसी सरेन्डर करावयाची आहे’ असा चुकीचा अर्थ लावला आहे. तसेच पॉलीसी विकत घेतांना तक्रारकर्त्याने 2569 = (60%) आणि 765.18 = (40%) युनिट खरेदी केले होते. दिनांक 12/05/2011 च्या पत्राद्वारे विरूध्द पक्ष 1 यांनी 718.69 व 214.84 इतकेच युनिटस् तक्रारकर्त्याच्या नावे दाखविले. त्याची किंमत as on 12/05/2011 – अनुक्रमे 12130.61 आणि 8234.46 अशी दाखविली.
10. विरूध्द पक्ष 1 यांना तक्रारकर्त्याच्या युनिटस् ची संख्या कमी करण्याचे अधिकार नाहीत असे तक्रारकर्ता म्हणतो. विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्याची दिशाभूल केली, अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला, विश्वासघात केला.
11. विरूध्द पक्ष 1 ही नामांकित कंपनी आहे. ग्राहकांना खोटी व चुकीची माहिती देऊन स्वतःचा व्यवसाय वाढविणे व ग्राहकांना मिळणारे लाभ स्वतःच्या पदरात पाडून घेणे या बाबी विरूध्द पक्ष 1 यांच्या सेवेतील गंभीर त्रुटी आहेत असे तक्रारकर्ता म्हणतो.
12. तक्रारकर्त्याने दिनांक 12/12/2006 रोजी रू. 50,000/- गुंतविले. या गुंतवणूकीवर (पॉलीसीद्वारे) सुरक्षा देण्यात आली होती. 5 वर्षाच्या परिपक्वतेनंतर यावर लाभ प्राप्त व्हायला पाहिजे होता. लाभ न झाल्यास गुंतविलेली मूळ रक्कम रू. 50,000/- विम्याद्वारे सुरक्षित केल्याने निदान इन्शुरन्सची रक्कम रू. 3,12,500/- परत मिळायला पाहिजे होती. परंतु परिपक्वतेनंतर विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्याला केवळ रू. 12,798/- एवढीच रक्कम देऊ केली. ही रक्कम विरूध्द पक्ष यांनी कशाच्या आधारे काढली हे स्पष्ट केले नाही.
13. यासंबंधात दिनांक 22/05/2011 रोजी तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष 1 यांना नोटीस देऊन विमित रकमेची मागणी केली.
14. विरूध्द पक्ष 1 यांच्या दिनांक 12/05/2011 च्या पत्रावरून तक्रारकर्त्याला प्रथमच माहिती मिळाली की, त्याने खरेदी केलेल्या एकूण 2569 = (60%) व 765.18 = (40%) युनिटस् ची संख्या विरूध्द पक्ष 1 यांनी 718.69 व 214.84 इतकी कमी केली आहे. तसेच या कमी केलेल्या युनिटस् वर परिपक्वतेपूर्वीची किंमत काढून फक्त रू. 20,161.46 एवढीच रक्कम देऊ केली आहे. परिपक्वतेनंतर ही रक्कम रू. 12,798/- अशी आणखीनच कमी झाली. ही कमी झालेली किंमत किती युनिटस् ची आहे हे कोठेही स्पष्ट होत नाही.
15. यासंबंधाने दिनांक 07/07/2011 रोजी मंचासमोर तक्रारकर्त्याने तक्रार दाखल केली होती. त्यावेळेस तक्रारकर्त्याला पॉलीसीच्या परिपक्वतेनंतरच रक्कम क्लेम करावयाची आहे, परिपक्वतेपूर्वी पॉलीसी सरेन्डर करावयाची नाही असे स्पष्ट झाल्याने व त्यावेळी पॉलीसी परिपक्व व्हायची असल्याने अद्याप कारण घडले नाही Pre-mature म्हणून मंचाने ही तक्रार निकाली काढली होती.
16. परिपक्वतेनंतरही विरूध्द पक्ष 1 यांनी आणखीनच कमी (रू. 12,798/-) रक्कम व कमी युनिटस् देऊ केल्याने तक्रारकर्त्याने पुन्हा दिनांक 22/03/2012 रोजी हातातील तक्रार (तक्रार क्रमांकः 12/2012) मंचासमोर पूर्ण लाभ मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
17. पॉलीसी दिनांक 12/12/2011 रोजी परिपक्व होण्यापूर्वी विरूध्द पक्ष 1 यांनी दिनांक 08/09/2011 रोजी तक्रारकर्त्याला “Maturity Claim Intimation Letter” पाठविले (प्रत संलग्न). त्यानुसार दस्तावेज सादर करीत असतांना तक्रारकर्त्याला समजले की, विरूध्द पक्ष 1 आता फक्त रू. 12,798/- एवढीच रक्कम देणार आहेत. म्हणून तक्रारकर्त्याने दिनांक 14/12/2011 रोजी विरूध्द पक्ष 1 ला तक्रार करून (प्रत संलग्न) कमी रक्कम घेण्यास नकार दिला. यावर दिनांक 17/12/2011 रोजी विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्याच्या उपरोक्त तक्रारीच्या संबंधाने 15 दिवसांत ठराव घेऊन तो तक्रारकर्त्याला पाठविण्यात येईल असे कळविले.
18. त्याप्रमाणे दिनांक 22/12/2011 रोजी तक्रारकर्त्याला विरूध्द पक्ष 1 यांनी ‘’ठराव’’ कळविला. विरूध्द पक्ष 1 चे म्हणणे होते की, ‘’प्रत्येक फंड चे Units चे NAV (Net Asset Value) पूर्णतः मुल्यांवर आधारित असते, जे कमी जास्त होऊ शकते
पण युनिटस् कमी होऊ शकत नाही. तक्रारकर्त्याने जेवढे युनिटस् विमा घेतेवेळी खरेदी केले होते त्याची रक्कम अदा करणे हे कंपनीचे दायित्व ठरते. तक्रारकर्त्याचा Share तक्रारकर्त्याला मिळालाच पाहिजे.
19. जर तक्रारकर्त्याला पॉलीसीमध्ये निवेश करतांनाच रू. 50,000/- च्या गुंतवणूकीवर 5 वर्षानंतर रू. 12,798/- मिळतील असे सांगितले असते तर त्याने पॉलीसी घेतलीच नसती व तशी ती कोणीही शहाण्या माणसाने घेतली नसती.
20. तक्रारकर्त्याने खरेदी केलेल्या युनिटस् ची संख्या कमी करण्याचा अधिकार विरूध्द पक्ष 1 यांना नाही.
21. तक्रारकर्त्याने गुंतविलेल्या रकमेवर वेळोवेळी विरूध्द पक्ष 1 यांनी किती लाभ व व्याज मिळविले याचा तपशील विरूध्द पक्ष यांनी दिला नाही. नुकसान झाले असल्यास कसे, किती व केव्हा हे सिध्द केले नाही.
22. तक्रारीस कारण दिनांक 08/09/2011 रोजी जेव्हा केवळ रू. 12,798/- देऊ केले तेव्हा प्रथम घडले व त्यानंतर दिनांक 12/12/2011 रोजी परिपक्वतेनंतर घडले.
23. विरूध्द पक्ष 1 यांच्या अनुचित व्यापार प्रथेमुळे तक्रारकर्ता कायदेशीर लाभापासून वंचित राहिला.
24. तक्रारकर्त्याची मागणी खालीलप्रमाणेः-
1. एसबीआय सुरक्षा पॉलीसीची रक्कम
2. शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई
3. या तक्रारीचा व पाठविलेल्या नोटीसचा खर्च
4. व उक्त रकमेवर द.सा.द.शे.12% दराने व्याज 5. तसेच मंचास योग्य वाटेल तो न्याय द्यावा.
25. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत एकूण 8 दस्त दाखल केले आहेत.
26. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता ग्राहक नाही, त्यांच्या सेवेत त्रुटी नाही इत्यादी प्राथमिक आक्षेपासह त्यांचे उत्तर दाखल केले आहे.
27. त्यांच्या उत्तरानुसार विरूध्द पक्ष यांनी बनवाबनवी किंवा विश्वासघात केला नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार खोटी व निराधार आहे. ती ताबडतोब खारीज करावी.
28. पॉलीसी काळात तक्रारकर्त्याला सुरक्षा प्रदान केली होती. पॉलीसी दिनांक 12/12/2011 रोजी परिपक्व झाल्यावर बाजारभावाप्रमाणे रू. 12,798/- लाभ देय ठरत होता (NAV – Net Asset Value). तो तक्रारकर्त्याला देऊ केला होता. तक्रारकर्त्याने आवश्यक दस्त जसे मूळ पॉलीसी, भरलेला परिपक्वता फॉर्म, रद्द केलेला चेक व रहिवासी पुरावा, (मागणी पत्र दि. 08/09/2011) मागणी करूनही पुरविले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याला रू. 12,798/- विमा दावा देता आला नाही. ही रक्कम विरूध्द पक्ष मंचात भरण्यास तयार आहेत.
29. विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेत त्रुटी नाही म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार tenable नाही.
30. अन्य तपशील थोडक्यातः-
31. दिनांक 19/11/2006 रोजी विरूध्द पक्षांना तक्रारकर्त्याकडून रू. 50,000/- च्या एकमुस्त रकमेच्या हप्त्याच्या चेकसोबत “SBI Life Unit Plus II Single” या प्लॅनसाठी क्रमांक 25100055 हा प्रस्ताव प्राप्त झाला. या प्रस्तावाच्या आधारावर तक्रारकर्त्याला पॉलीसी देण्यात आली. जोखीम दि. 12/12/2006 पासून पुढील पाच वर्षापर्यंत होती.
32. उपरोक्त पॉलीसी Unit Linked होती. जोखीम हप्ता व अन्य आकार वजा केल्यानंतर उर्वरित रक्कम बाजारात गुंतविण्यात आली. गुंतविलेल्या रकमेच्या मोबदल्यात तेवढ्याच किमतीचे तक्रारकर्त्याला ‘’युनिटस्’’ देण्यात आले.
33. Equity Fund आणि बॉन्ड फंड मध्ये अनुक्रमे 60% व 40% रक्कम विरूध्द पक्ष यांनी गुंतवणूक केली.
34. तक्रारकर्त्याचा पॉलीसी अवधीमध्ये मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला संरक्षण कवच होते.
35. पॉलीसीचा करार जसाच्या तसा दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक असतो असे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या General Assurance Society Limited v/s Chandumal Jain & Anr (1966) 3 SCR 500 या केसमध्ये नमूद आहे. हाच निर्णय आदरणीय राष्ट्रीय आयोगाने ‘रिव्हीजन पिटीशन नं. 211 of 2009 – रिलायन्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड विरूध्द माधवाचार्य’ च्या दिनांक 02/02/2010 रोजीच्या आदेशात आधारभूत मानला आहे.
36. तक्रारकर्त्याला पॉलीसीच्या अटी व शर्ती मंजूर नसल्यास सुरूवातीच्या 15 दिवसांच्या Free Look Period मध्ये तो पॉलीसी परत करू शकतो. पण तक्रारकर्त्याने ती परत केली नाही. याचाच अर्थ तक्रारकर्त्याला पॉलीसीच्या अटी व शर्ती मंजूर होत्या. Rider Premium लागू असल्यास विरूध्द पक्ष 1 ला तक्रारकर्त्याचे युनिटस् Liquidate करण्याचा अधिकार आहे. तक्रारकर्त्याने पॉलीसीच्या अटी-शर्ती, लाभ-हानी इत्यादी सर्व समजून सही केली आहे [ “I understand and agree to the Net Asset Value per unit of the Investment Fund may increase or decrease as per the performance of the financial market and other risks”]. म्हणून पॉलीसीबद्दल माहिती दिली नाही असे आता तक्रारकर्ता म्हणू शकत नाही. या संबंधात United India Insurance Co. Ltd. v/s Subhash Chandra R.P. No. 469/2006 – Order dated 19/05/2010 या आदरणीय राष्ट्रीय आयोगाच्या निर्णयाचा हवाला विरूध्द पक्ष 1 देतात.
37. प्रिमिअम परत करता येत नाही कारण पॉलीसी काळात जोखीम पत्करली आहे. (LIC of India v/s Siba Prasad Dash – Order dt. 14/08/2008 (N.C.))
38. युनिट लिंक्ड पॉलीसीमधील गुंतवणूक व लाभ बाजारातील चढ-उतारावर निर्भर असतात. UTI v/s Iqbal Chand Arora R.P. No. 232/2005.
39. पाच वर्षाची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर आता तक्रारकर्ता पॉलीसीच्या अटी व शर्तींना आव्हान देत आहे. म्हणून तक्रार मुदतबाह्य ठरते. (1) Civil Appeal No. 2067/2002 SBI v B.S. Agricultural Industries Judgement dated 20/03/2009 Apex Court. (2) R.P. No. 2945/2010, Rajinder Singh v/s State of Haryana – dated 05/10/2010.
40. पाच वर्षापर्यंत विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची जोखीम स्विकारली आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याची प्रिमिअम परत करण्याची मागणी गैर असल्याने टिकाव धरू शकत नाही. लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी तक्रारकर्त्याने मंचाची दिशाभूल करून खोटी तक्रार दाखल केली आहे. विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेत त्रुटी नाही. तक्रार ताबडतोब खारीज करण्याची विनंती विरूध्द पक्ष 1 करतात.
41. तक्रारकर्त्याचे अन्य सर्व आरोप व मागण्या विरूध्द पक्ष अमान्य करतात.
42. पॉलीसी डॉक्युमेंटमध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की, “….on maturity of the policy the fund value will be payable as per the NAV prevailing on the date of maturity and the sum assured will be payable in case of unfortunate death of the life assured during the policy term (Rs. 3,12,500/-)
43. युनिट लिंक्ड पॉलीसीमध्ये guaranteed लाभ नसतो. हा Risk Factor तक्रारकर्त्याला ज्ञात होता.
44. मंचाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकला व रेकॉर्डवरील कागदपत्रे बारकाईने तपासली. त्यावरून मंचाची निरीक्षणे व निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत.
- निरीक्षणे व निष्कर्ष -
45. विरूध्द पक्षाने उपस्थित केलेले प्राथमिक आक्षेप, जसे तक्रारकर्ता ग्राहक नाही, तक्रार tenable नाही, तक्रार मुदतबाह्य आहे इत्यादी तथ्यहीन असल्याने हे मंच ते फेटाळते. तक्रारकर्ता ग्राहक आहे, तक्रार tenable आहे व ती मुदतीत आहे असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
46. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी पॉलीसी दस्त मान्य केला आहे. दिनांक 12/12/2006 ते 12/12/2011 या 5 वर्षासाठी पॉलीसी आहे.
47. मंचाने पॉलीसी दस्त अत्यंत बारकाईने तपासला. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे की, त्याला त्याच्या गुंतवणुकीवर वेळोवेळी कसे लाभ किंवा हानी झाली याची माहिती विरूध्द पक्ष यांनी देणे क्रमप्राप्त होते. ते दिले नाही ही विरूध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी ठरते.
48. मंचाला तक्रारकर्त्याच्या या म्हणण्यात तथ्य वाटते. विरूध्द पक्षांनी प्रत्येक दिवशी तक्रारकर्त्याच्या युनिटस् वर किती लाभ वा हानी झाली हे ठराविक दोन अथवा तीन अथवा सहा महिन्यांनी स्टेटमेंटच्या रूपात तक्रारकर्त्याला द्यावयास पाहिजे होते. ते दिले नाही असे रेकॉर्डवरील कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. गुंतवणूकीबाबत जाणून घेण्याचा तक्रारकर्त्याला पूर्ण अधिकार आहे. हा अधिकार विरूध्द पक्ष यांनी नाकारला ही ‘’सेवेतील त्रुटी’’ ठरते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
49. विरूध्द पक्ष यांचे उत्तर व शपथपत्र तपासले. त्यात कोठेही तक्रारकर्त्याला किती युनिटस् दिले याचा उल्लेख नाही. पॉलीसीच्या परिपक्वतेनंतर दिनांक 12/12/2011 रोजी NAV म्हणून रू. 12,716/- देऊ केले. हे मूल्य किती युनिटस् च्या मोबदल्यात होते हे स्पष्ट होत नाही. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार SBI Life Bond Fund साठी 2569 (60%) युनिटस् आणि SBI Life Equity Fund साठी 765.18 (40%) युनिटस् त्याच्या नावे देण्यात आले. या संबंधात दस्त तपासले असता तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. विरूध्द पक्ष यांनी सुध्दा ही बाब नाकारलेली नाही. म्हणून मंचाचा निष्कर्ष आहे की, तक्रारकर्ता (60% +40%) 2569 + 765.18=3334.18 एवढ्या युनिटस् च्या दिनांक 12/12/2011 रोजीच्या NAV नुसार लाभ मिळण्यास पात्र ठरतो. या युनिटस् ची किंमत 5 वर्षाच्या काळानंतर केवळ 12,719/- (चढ उतार लक्षात घेऊन) ठरते हे सिध्द करणारा एकही दस्त विरूध्द पक्ष 1 ने रेकॉर्डवर दाखल केला नाही. जे स्टेटमेंट रेकॉर्ड पेज 90 व 91 वर दाखल आहे त्यातील युनिटस् ची संख्या, तारखा व किंमत या उपरोक्त आकड्यांशी कोठेही जुळत नाहीत. नियमानुसार ते काढलेले नाहीत (समीकरण विरूध्द पक्ष यांच्या पॉलीसी दस्तामध्ये आहे).
50. कोणत्या नियमाच्या आधारे व किती युनिटस् च्या बदल्यात रू. 12,716/- काढले यासंबंधी ताळमेळ लागत नाही. विरूध्द पक्षाने अनेक ठिकाणी ‘appropriate units’ असा मोघम शब्द वापरला आहे. Appropriate म्हणजे नक्की किती युनिटस् हे स्पष्ट होत नाही.
51. मूळ पॉलीसीचा तपशील शेड्यूल - I प्रमाणे विरूध्द पक्ष यांनी खालीलप्रमाणे दिला आहेः-
Schedule- I
Policy Details
Policy No : 250 03262 101 Date of Proposal : 09/11/2006
Proposal 25-100055 Client I. D.: 11362829
Number
Proposer/ Mr. Waman Yadaorao Date of Commencement 12/12/2006
Policyholder Tamboli of Risk
SBI Colony Road Date of Commencement 12/12/2006
Ganesh Nagar, of Policy
Near Kothari Gas Date of Issue 12/12/2006
Godown,
GONDIA-441 601 Date of Maturity 12/12/2011
Maharashtra Policy Anniversary Date 12 Dec.
Life Assured: Mr. Waman Yadaorao Date of Birth 21/07/1942 Tamboli Age Admitted Yes
SBI Colony Road Gender : Male
Ganesh Nagar,
Near Kothari Gas
Godown,
GONDIA Product : Unit Linked Contract
Maharashtra
Type of Benefit | Term (In years calculated from the date of Commencement of Risk) | Basic Sum Assured (Rs.) | Premium Periodically | Instalment Premium | Due date of last premium payable: |
Basic Benefit | Limited term of 5 years i.e. upto 12 December, 2011 | 3,12,500 | Single | 50,000 | Not Applicable |
Rider Benefits | | | | | |
Accidental death and Accidental TPD Rider (AD & TPD) Benefit* | | | Rider premiums will be deducted by way of cancellation of units on a monthly basis, irrespective of the frequency opted in accordance with the relevant Annexures. | |
| | | |
यातही “Unit Linked product” असे शब्द येतात. पण एकूण किती युनिटस् हे नमूद नाही. पुढे यातच Basic Benefit व त्याखाली Rider Benefits असे दोन भाग आहेत. Rider Benefits शी तक्रारकर्त्याच्या पॉलीसीचा संबंध नाही. कारण तो पॉलीसी काळातील मृत्यु अथवा अपघाताच्या संबंधात आहे. असे असले तरीही याचा आकार विरूध्द पक्ष यांनी घेतला आहे. तक्रारकर्ता जीवंत असल्याने तक्रारकर्ता Basic Benefit रू. 3,12,500/- मिळण्यास पात्र ठरतो असे विरूध्द पक्ष यांच्या पॉलीसी दस्तावरूनच सिध्द होते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
52. याच दस्तामध्ये d. Maturity Benefit – या अंतर्गत असे नमूद आहे की, (i) “In the event that the Life Assured survives upto the date of maturity hereinbefore stated, the Maturity Benefit will become payable. The Maturity Benefit is equal to the Fund Value………(based on the NAV prevailing on the date of maturity).
यातील पहिल्या (i) क्लॉजनुसार विरूध्द पक्ष यांनी परिपक्वता मूल्य रू. 12,716/- एवढे निश्चित केले आहे. हा Maturity Benefit आहे. ही रक्कम मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र ठरतो. परंतु हे मूल्य किती युनिटस् चे आहे याबद्दल विरूध्द पक्ष जाणूनबुजून खुलासा करीत नाहीत. तक्रारकर्त्याने खरेदी कलेल्या युनिटची संख्या लक्षात घेता ते अधिकही असू शकते. हेच स्पष्ट करण्यासाठी युक्तिवाद Part heard ठेवून विरूध्द पक्ष यांना खुलासा विचारला होता. त्यांनी तो सादर करण्यास असमर्थता दर्शविली. यावरून विरूध्द पक्ष यांच्याविरूध्द Adverse inference निघतो.
53. या पॉलीसीचा सरळ अर्थ असा आहे की, तक्रारकर्ता Basic Benefit रू. 3,12,500/- +Maturity Benefit रू. 12,716/- (विरूध्द पक्ष यांनीच काढलेली किंमत आधारभूत धरली आहे) दोन्हीही मिळण्यास पात्र ठरतो.
54. Maturity Benefit दिल्यानंतर Basic Benefit देय ठरत नाही असे exclusion (अपवाद) पॉलीसीमध्ये कोठेही नमूद नाही. (IRDA च्या नियमानुसार Basic sum assured – नेहमीच देय ठरते) Maturity Benefit मिळेल किंवा मिळणार नाही. कारण तो NAV शी निगडित आहे. हा risk factor लक्षात घेऊनच पॉलीसीमध्ये Basic Benefit आणि Basic sum assured असे संरक्षणाचे कवच या पॉलीसीला जोडले आहे असे पॉलीसी दस्तावरून स्पष्ट होते. पॉलीसी दस्ताच्या परिशिष्ट II – Terms and Conditions मध्ये नं. 4 वर Creation of Units बद्दल खालीलप्रमाणे नमूद आहे. त्यातील तक्रारकर्त्याशी संबंधित भाग खालीलप्रमाणेः-
4. Creation of Units :
a. The Policyholder must inform the Company of the Allocation Percentage selected for each Fund.
The Company will declare NAVs for each Investment Fund periodically. The value of each Investment Fund is the number of units of that Investment Fund multiplied by the relevant NAV for that Fund. The Fund Value will be the aggregate of the values of each Investment Fund.
The Net Asset Value (NAV) of each of the three funds will be computed automatically on a daily basis in accordance with the following formula:
Market Value of Investment + Current Assets – Current Liabilities and Provisions
Number of units outstanding
d. For the single premium and top-up at inception, units will be computed in the following manner:
The Closing NAV prevailing on the date of acceptance of the proposal or the Closing NAV prevailing on the date of realization, which ever is later, will apply.
55. विरूध्द पक्ष यांनी बाजारात गुंतवणूक केलेल्या युनिटस् ची NAV प्रत्येक दिवशी मोजली जाते. ती बाजारभावानुसार कमी किंवा जास्त ठरू शकते. कोणत्याही दिवशी ती रू. 10,000/- च्या खाली गेल्यास:
“Annexure – Charges
If the fund value falls below Rs. 10,000/- at the time of deduction of the charges, the policy will immediately terminate and the Fund Value without deduction of any charges will be paid to the Policyholder and all rights and benefits under the policy will automatically cease”.
यातील दोन शब्द rights and benefits महत्वाचे आहेत. right म्हणजे Basic Sum assured आणि Benefit म्हणजे NAV (युनिटस् चे बाजारमूल्य) हक्क (right) देयठरतोच. लाभ (Benefit) देय ठरतो किंवा नाही व किती हे नफा किवा नुकसान यावर निर्भर आहे.
56. Charges(आकार)याबद्दल विरूध्द पक्ष यांच्या पॉलीसी दस्तऐवज (पृ.क्र. 86) Schedule II - Terms & Conditions मध्ये खुलासा आढळतो.
(i) Top-up Premiums – Charges, (ii) Policy Administrative Charges, (iii) Fund Management Charges, (iv) Switching Charges, (v) Rider Premium Charges; (vi) Partial Withdrawal Charges, (vii) Surrender Charges, (viii) Mortality Charges.
तक्रारकर्त्याकडून नं. 6 Partial Withdrawal आणि नं. 7 Surrender Charges वगळता इतर 6 प्रकारचे Charges(आकार) विरूध्द पक्ष यांनी निश्चित केलेल्या % प्रमाणे वेळोवेळी Fund Valueसाठी व त्यामधूनच वसूल केले आहेत. Fund Value कधीही रू. 10,000/- पेक्षा कमी झाली नाही. अन्यथा पॉलीसी संपुष्टात आली असती व विरूध्द पक्ष वेळोवेळी आकार वसूल करू शकले नसते. हे विरूध्द पक्ष यांनीच दाखल केलेल्या दस्तावरून सिध्द होते.
57. Mortality Charges- मृत्यु दर तक्रारकर्त्याच्या संबंधात खालीलप्रमाणेः-
Age of the Life Annual Mortality Charges
assured per Rs. 1000/- Sum at Risk
64 Rs. 24.40
65 Rs. 27.02
66 Rs. 28.41
67 Rs. 32.02
68 Rs. 36.03
58. तक्रारकर्त्याकडून वेळोवेळी वसूल केलेला आकार विरूध्द पक्षाच्याच दस्तानुसार खालीलप्रमाणेः-
दिनांक (Date) | आकार (Charges) |
12/12/2006 | 1000.0 |
12/12/2006 | 600.0 |
12/12/2006 | 60.0 |
11/01/2007 | 60.0 |
12/01/2007 | 601.0 |
12/02/2007 | 600.0 |
12/02/2007 | 60.0 |
12/03/2007 | 605.0 |
12/03/2007 | 60.0 |
11/04/2007 | 61.2 |
12/04/2007 | 605.0 |
14/05/2007 | 604.0 |
14/05/2007 | 61.2 |
11/06/2007 | 61.2 |
12/06/2007 | 605.0 |
11/07/2007 | 61.2 |
12/07/2007 | 603.0 |
13/08/2007 | 604.0 |
13/08/2007 | 61.2 |
11/09/2007 | 61.2 |
12/09/2007 | 603.0 |
11/10/2007 | 61.2 |
12/10/2007 | 593.0 |
12/11/2007 | 592.0 |
12/11/2007 | 61.2 |
11/12/2007 | 61.2 |
12/12/2007 | 652.0 |
14/01/2008 | 650.0 |
14/01/2008 | 61.2 |
11/02/2008 | 61.2 |
12/02/2008 | 668.0 |
11/03/2008 | 61.2 |
12/03/2008 | 670.0 |
15/04/2008 | 674.0 |
15/04/2008 | 62.42 |
12/05/2008 | 672.0 |
12/05/2008 | 62.42 |
12/06/2008 | 679.0 |
12/06/2008 | 62.42 |
14/07/2008 | 687.0 |
14/07/2008 | 62.42 |
12/08/2008 | 683.0 |
12/08/2008 | 70.1351 |
12/09/2008 | 687.0 |
12/09/2008 | 70.1351 |
13/10/2008 | 701.0 |
13/10/2008 | 70.1351 |
12/11/2008 | 703.0 |
12/11/2008 | 70.14 |
12/12/2008 | 738.0 |
12/12/2008 | 70.14 |
12/01/2009 | 738.0 |
12/01/2009 | 70.14 |
12/02/2009 | 740.0 |
12/02/2009 | 70.14 |
12/03/2009 | 731.0 |
12/03/2009 | 68.85 |
13/04/2009 | 725.0 |
13/04/2009 | 70.23 |
12/05/2009 | 725.0 |
12/05/2009 | 70.23 |
12/06/2009 | 719.0 |
12/06/2009 | 70.23 |
13/07/2009 | 724.0 |
13/07/2009 | 70.23 |
12/08/2009 | 723.0 |
12/08/2009 | 70.23 |
14/09/2009 | 723.0 |
14/09/2009 | 70.23 |
12/10/2009 | 723.0 |
12/10/2009 | 70.23 |
12/11/2009 | 1030.0 |
12/11/2009 | 70.23 |
14/12/2009 | 1158.0 |
14/12/2009 | 70.23 |
12/01/2010 | 1161.0 |
12/01/2010 | 70.23 |
15/02/2010 | 1169.0 |
15/02/2010 | 70.23 |
12/03/2010 | 1171.0 |
12/03/2010 | 70.23 |
12/04/2010 | 828.0 |
12/04/2010 | 71.64 |
12/05/2010 | 831.0 |
12/05/2010 | 71.64 |
14/06/2010 | 1181.0 |
14/06/2010 | 71.64 |
12/07/2010 | 835.0 |
12/07/2010 | 64.95 |
12/08/2010 | 838.0 |
12/08/2010 | 64.95 |
13/09/2010 | 839.0 |
13/09/2010 | 64.95 |
12/10/2010 | 839.0 |
12/10/2010 | 64.95 |
12/11/2010 | 841.0 |
12/11/2010 | 64.95 |
13/12/2010 | 951.0 |
13/12/2010 | 64.95 |
12/01/2011 | 955.0 |
12/01/2011 | 64.95 |
14/02/2011 | 961.0 |
14/02/2011 | 64.95 |
14/03/2011 | 962.0 |
14/03/2011 | 64.95 |
13/04/2011 | 965.0 |
13/04/2011 | 66.24 |
12/05/2011 | 969.0 |
12/05/2011 | 73.06 |
13/06/2011 | 971.0 |
13/06/2011 | 73.06 |
12/07/2011 | 974.0 |
12/07/2011 | 73.06 |
12/08/2011 | 979.0 |
12/08/2011 | 73.06 |
12/09/2011 | 982.0 |
12/09/2011 | 73.06 |
12/10/2011 | 987.0 |
12/10/2011 | 73.06 |
14/11/2011 | 989.0 |
14/11/2011 | 73.06 |
12/12/2011 | 12797.76 |
तक्रारकर्त्याने वयाच्या 64 व्या वर्षी पॉलीसी घेतली. पुढील पाच वर्षाच्या पॉलीसी काळात दरवर्षी तो जीवंत असल्याबद्दल त्याच्याकडून वरीलप्रमाणे विरूध्द पक्ष यांनी Fund Value मधून आकार वसूल केला आहे हे विरूध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या दस्तावरून सिध्द होते. म्हणून तक्रारकर्ता Sum at Risk रू. 3,12,500/- Basic sum assured म्हणून मिळण्यास पात्र ठरतो असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
59. पॉलीसी दस्तामधील सर्व Exclusion clauses तपासले. त्यात तक्रारकर्ता किंवा त्याच्या पॉलीसी संबंधाने अपवाद म्हणून Basic sum assured नाकारण्याचे प्रावधान आढळत नाही. तसे विरूध्द पक्ष यांनी सिध्द केले नाही.
60. विरूध्द पक्ष यांनी दाखल केलेले रे. पे. 90 व 91 – Transaction cum unit statement for the period 12/12/2006 to 12/05/2012 अत्यंत फसवे आणि दिशाभूल करणारे आहे हे त्यातील शेवटचा भाग वाचल्यावरच लक्षात येते. तक्रारकर्त्याची पॉलीसी दिनांक 12/12/2011 रोजीच संपुष्टात आली आहे.
Policy Investment Value as on May 02, 2012
Investment Value | Equity Fund | Bond Fund |
0.00 | NAV 37.1699 | Units 0.00 | NAV 18.3453 | Units 0.00 |
हा दस्त मंच Inadmissible म्हणून अस्विकृत करते. कारण यातील कोणतेही आकडे विरूध्द पक्ष यांच्या उत्तरातील व अन्य दस्तांतील आकड्यांशी जुळत नाहीत. स्पष्टीकरणासाठी विरूध्द पक्ष 1 यांच्या तज्ञाने खुलासा करण्याची संधी मंचाने देऊनही खुलासा न देणे त्यांनी पसंत केले. म्हणून Adverse Inference निघतो.
61. विरूध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या केस लॉज पैकी मुदतीबाबतचा केस लॉ सोडल्यास अन्य केस लॉज मंच तत्वतः लागू म्हणून आधारभूत मानते.
62. लोकांचा/ग्राहकांचा पैसा लाभाचे आमिष दाखवून गुंतवायचा व हानी झाली म्हणून लाभ नाकारायचा ही अनुचित व्यापार प्रथा ठरते. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यासारख्या किती जेष्ठ नागरिकांचा पैसा उपरोक्त पॉलीसीच्या योजनेत गुंतविला व सर्वसामान्य जनतेला लाभ नाकारला हे स्पष्ट झाले पाहिजे. तक्रारकर्ता आज 69 वर्षाच्या वर आहे. त्याने निवृत्तीनंतरच्या निढळाच्या घामाचा पैसा रू. 50,000/- विरूध्द पक्ष यांच्यावर विसंबून विश्वासाने गुंतविला. पाच वर्षेपर्यंत वाट पाहिली व आज पयाच्या 69 व्या वर्षी त्याला रू. 12,716/- देऊन विरूध्द पक्ष त्याची बोळवण करतात. ही शोकांतिका आहे. या सर्व प्रकाराचा तक्रारकर्त्याला निश्चितच प्रचंड शारीरिक व मानसिक त्रास झाला. त्याची नुकसानभरपाई देण्यास विरूध्द पक्ष सर्वस्वी जबाबदार ठरतात असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
63. लाभ होत नसलेल्या योजनांमध्ये दीर्घकाळपर्यंत हानी सहन करत गुंतवणूक करण्याच्या (लोकांच्या पैशावर) मार्केटिंगमध्ये तज्ञ समजल्या जाणा-या विरूध्द पक्षाच्या शहाणपणाबद्दल शंका उत्पन्न होणे साहजिकच आहे.
64. विरूध्द पक्ष 1 यांच्या सेवेत त्रुटी आहे व त्यांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे असा वरील विवेचनावरून मंचाचा निष्कर्ष आहे.
65. या प्रकरणाच्या संदर्भात हे मंच खालील केस लॉ आधारभूत मानते. सदर केस लॉ न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्टाचा आहे. भारतात तो लागू होत नाही. तरीही जगभरात इन्शुरन्ससंबंधीची संकल्पना सारखीच आहे. म्हणून यातील संबधित भाग केवळ उद्धृत केला आहे.
F “Moreover, DELL certainly has knowledge of the relative numbers of customers who qualify for various promotions. It is therefore determined that DELL has engaged in prominently advertising the financing promotions in order to attract prospective customers with no intention of actually providing the advertised financing to the great majority of such customers. Such conduct is deceptive and constitutes improper “bait advertising” (see e.g. Electrolux Corp. v Val-Worth. Inc, 6 NY2d 556,566 (1959); Goldberg v. Manhattan Ford Lincoln-Mercury; 129 Misc 2d 123, 127 [Sup Ct, New York County 1985]). ……….”
F “Thus, the fact that respondents sell and finance many thousands of computers in the State of New York does not give them license to mislead or deceive a small percentage of their customers”.
F “It is likely that there are many more consumers who have been adversely affected by respondents’ practices who have not made complaints to the Attorney General’s Office”.
F “Moreover, it appears likely that there are many more New York consumers who are entitled to restitution who are not included in the complaints submitted herein. Similarly, there is no evidence of the amount of improper profits earned by respondents which would be subject to disgorgement”.
F “It has shown that much of the information needed to determine these issues is in the possession, custody or control of the respondents”.
F भारतातील लागू असलेला केस लॉ खालीलप्रमाणेः-
1) I (2004) CPJ, 22 (SC) - United India Insurance Co. Ltd v/s Pushpalaya Printers
Building damaged due to vibration of bulldozer – Claim repudiated – The word “Impact” discussed, explained.
Interpretation – Two interpretations possible. One beneficial to insured should be accepted : Words and documents if ambiguous shall be construed against party who prepared it.
2) SC & NC on Consumer Protection Law Vol. IV (blue/ book) page 57
IV (2007) CPJ 146 (NC)
Orient Treasures Pvt. Ltd. v/s United India Insurance Co. Ltd.
Original Petition No. 375 of 1997
Decided on 19/03/2007
(ii) Insurance – Interpretation - Policy terms if vague interpretation should be such that purpose of insurance is not frustrated - Ambiguity/doubt be interpretated in favour of insured (Para 25)
Cases referred
1) Life Insurance Corporation of India v/s Raja Vasireddy Komalvalli Kamba & Ors – (1984) 2 SCC 719… (Not Applicable)….(Para 20)
2) General Assurance Society Ltd. v/s Chandumal Jain & Anr. - (1996) 3 SCR 500 (Relied)….. (Para 25)
3) United India Insurance Co. Ltd. v/s Pushpalaya Printers
4) II (2004) SLT 263, I (2004) CPJ 22 (SC), (2004) 3 SCC 694 (Relied) (Para 25)
Para 25 - (Total paras 1 to 27)
Hence in such cases where the term of the policy is vague interpretation of such condition should be such that, it does not frustrate the purpose of having insurance cover. In case of ambiguity or doubt in terms of the policy it should be interpreted in favour of the insured and against the company. In the case of General Assurance Society Ltd. v/s Chandumal Jain & Anr, (1996) 3 SCR 500 (at P. 509 to 510), while interpreting the insurance policy the Apex Court has held that documents like the proposal, cover note and the policy are commercial documents and to interprete them commercial habits and practice cannot altogether be ignored and that the contract is likely to be construed “contra proferentem” that is against the company in case of ambiguity or doubt. The aforesaid judgement is relied upon in the case of United India Insurance Co. Ltd. v/s Pushpalaya Printers- I (2004) CPJ 22 (SC), (2004) 3 SCC 694, wherein the Court held that “Where the words of a document are ambiguous, they shall be construed against the party who prepared the document”.
Hence, in our view, the repudiation of the claim is unjustified.
सबब आदेश
-// अंतिम आदेश //-
तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
1. विरूध्द पक्ष 1 ने तक्रारकर्त्याला Basic Sum Assured रू. 3,12,500/- द्यावे.
2. या रकमेवर दिनांक 12/12/2011 पासून (Maturity date) तो रक्कम अदा करेपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्याज द्यावे.
3. तक्रारकर्त्याची रक्कम रू. 50,000/- विरूध्द पक्ष यांनी 5 वर्षेपर्यंत बाजारात गुंतविली व किमतीच्या बदल्यात तक्रारकर्त्याला युनिटस् प्रदान केले. याचा लाभांश विरूध्द पक्ष यांनीच रू. 12,716/- इतका निर्धारित केला आहे. ही रक्कम सुध्दा विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला द्यावी असा आदेश देण्यात येतो.
4. तक्रारकर्त्याला वयाच्या 69 व्या वर्षी स्वतःचा हक्क मिळविण्यासाठी झगडतांना प्रचंड शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्याची नुकसानभरपाई म्हणून विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्याला रू. 50,000/- द्यावे.
5. सदर तक्रारीचा खर्च म्हणून विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्याला रू. 10,000/- द्यावे.
6. विरूध्द पक्ष 2 ची जबाबदारी अत्यंत मर्यादित आहे. रक्कम देण्यास ते जबाबदार ठरत नाहीत. सबब त्यांना या तक्रारीतून वगळण्यात येते.
7. विरूध्द पक्ष 1 यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
(श्रीमती गीता रा. बडवाईक) (श्रीमती अलका उ. पटेल) (श्रीमती रोहिणी दि. कुंडले)
सदस्या सदस्या अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, गोंदिया