(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली गौरव जागीरदार मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक – 20 मे, 2019)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी विमा दावा फेटाळल्या संबधाने दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून त्याचे मंगलमुर्ती ज्वेलर्स या नावाने सोने, चांदी व इतर दाग दागीने विकण्याचे दुकान आहे. सदरहु दुकानापासूनच त्याचे व त्याचे कुटूंबियांचा उदरनिर्वाह चालु होता.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्द पक्षाचे अभिकर्ते यांनी तक्रारकर्त्याच्या दुकानात येवून दुकानाचा तसेच त्यातील साठ्याचा विमा करण्यास आग्रह केला तसेच त्यांनी विमा संबंधीची सविस्तर माहिती देवून अशी समझ दिली की, चोरी, दरोडा, आग, पाऊस व इतर नैसर्गिक आपदांमुळे जर दुकानाचा किंवा साठ्याचा नुकसान झाल्यास त्याची संपूर्ण भरपाई विमा कंपनी करते. विरुध्द पक्षाचे अभिकर्ते यांना तक्रारकर्ता चांगल्याप्रकारे ओळखत असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांची एस.बी.आय. जनरल इंन्शुरन्स या कंपनीमध्ये असलेली बिजनस पॅकेज इंन्शुरन्स या नावाची पॉलीसी, व्यवसायासंबंधी विमा पॉलीसी क्रं. 0000000001362379-01 प्रमाणे दिनांक 13/11/2014 पासून दिनांक 12/11/2015 च्या मध्यरात्री पर्यंत काढून घेतली त्याचा प्रिमीयम रुपये 8,585/- चा भरणा, पावती क्र. 1451099 प्रमाणे केला होता. सदरहु प्रपोजल फॉर्ममध्ये संपूर्ण माहिती अभिकर्ता यांनी भरली व तक्रारकर्त्याच्या फक्त सह्या घेतल्या होत्या.
दिनांक 08/04/2015 रोजी तक्रारकर्त्याचे दुकान मंगलमुर्ती ज्वेलर्स, बस स्टॅड रोड, तुमसरच्या परीसरातुन गाडीच्या डिक्कीमध्ये असलेले दुकानातील सोने, चांदी व इतर दागदागीने कोणीतरी अज्ञात इसमाने चोरुन नेले. ज्याची रिकाडींग तक्रारकर्त्याचे दुकानात लागलेले सि. सि. टि. व्ही. कॅमे-यामध्ये स्पष्ट दिसून येत होता, म्हणून त्याबाबतची सुचना/तक्रार तक्रारकर्त्याचा भाऊ नामे विवेक अमरनाथ सोनी यांनी पोलीस स्टेशन, तुमसर येथे त्वरीत केली व पोलीस विभागाने सदरहु तक्रारीवरुन गुन्हा क्रं. 37/15 नोंदवून भा.दं.वी. चे कलम 379 नुसार कार्यवाहीची सुरुवात केली. तक्रारकर्त्याने दिनांक 13/04/2015 रोजी विरुध्द पक्ष क्रं. 2 च्या मार्फत विरुध्द पक्ष क्रं.1 यांच्याकडे झालेल्या घटनेची माहिती दिली व विमा मंजूर करुन नुकसान भरपाई मिळण्याची विनंती केली. विरुध्द पक्ष यांनी विमा दाव्यासंबंधी कोणतेही कायदेशीर कारण नसतांना तसेच तक्रारकर्त्याला खोटी नाटी माहिती देवून व तक्रारकर्त्याला आपली बाजु मांडण्याची कोणतीही संधी न देता तक्रारकर्त्याच्या दुकानातील सामान चोरी गेला त्याचे दुकानात घरफोडी (Burglary) झाली नाही, म्हणून विमा पॉलीसीची मुख्य अट प्रमाणे तक्रारकर्त्याला विमा पॉलीसीची लाभ घेता येणार नाही, म्हणून विमा क्लेमची रककम देण्यास स्पष्टपणे नाकारले आहे. सदरची चोरी ही दुकानाच्या परीसरातुनच झालेली आहे व सर्व घटना ही सि. सि. टि. व्ही. कॅमे-यामध्ये चित्रीत आहे, अश्या परिस्थितीत विमा कंपनीद्वारे दावा नाकारण्याचे काही कारण नसून सुध्दा विरुध्द पक्षाने नाकारले असुन ही बाब सेवेतील त्रुटी केली आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांचेकडून विमा पॉलीसीच्या दाव्याची रक्कम रुपये-18,20,325/- व्याजासह मागितली असून त्याला झालेल्या मानसिक व शारीरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-1,00,000/- तसेच तक्रार खर्च मागितलेला आहे.
03. विरुध्दपक्ष यांनी त्यांचे लेखी उत्तरात प्राथमिक आक्षेप नमुद करुन तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील कथन परिच्छेद निहाय नाकबूल केले आहे. त्यांनी सदर तक्रार मेंटेबिलीटीच्या मुद्यावर खारीज करण्याची विनंती केली आहे. विरुध्द पक्ष यांनी पुढे असे नमुद केले आहे की, सदरची तक्रार ही विद्यमान न्यायमंचाचे अधिकार कक्षेबाहेरील बाब आहे तसेच सदरची तक्रार न्यायमंचाला प्रादेशिक तसेच आर्थिकदृष्टया अधिकार क्षेत्र नसल्याने सदरची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीमध्ये वाद विषयाचे संपूर्ण तथ्य उघड न करता खोटेपणाने विरुध्द पक्षावर आरोप करुन मंचाची दिशाभूल केली आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे दागीण्याचे दुकान असल्याची बाब मान्य केली असली तरी त्या दुकानाद्वारे त्याचा परिपंच चालत असल्याची बाब अमान्य केली आहे. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचे तक्रारीत नमुद पॉलीसी संपूर्ण अटी व शर्तीसह विरुध्द पक्ष यांचेकडून घेतल्याची तसेच हप्त्याची रक्कम भरल्याची बाब मान्य केली आहे तसेच त्याचवेळी पॉलीसीसंबंधी संपूर्ण दस्ताऐवज ज्या दिवशी पॉलीसी निर्गमित करण्यात आली त्याच दिवशी दिल्याचे कथन केले आहे. पॉलीसीचा फॉर्म अभिकर्त्याने भरुन दिला व तक्रारकर्त्याने केवळ त्यावर स्वाक्षरी केली असल्याची बाब मान्य केली नाही. सदर पॉलीसी बगर्लरी आणि घरफोडी म्हणजेच जबरदस्तीने आत घुसून हिंसक पध्दतीने वस्तुंचा ताबा घेणे अश्या पध्दतीने घटना घडली असल्यास लागु होते असे नमुद केले आहे.
पॉलीसीच्या कलम 2 नुसार पॉलीसीमध्ये केवळ बगर्लरी म्हणजेच जबरदस्तीने आत जाऊन Act Cover करण्यात आली आहे, परंतु सदरची घटना दुकान परिसराच्या आत घडलेली नाही. तक्रारकर्त्याने चोरीचा गुन्हा दाखल केलेला असुन सदरची पॉलीसीद्वारे चोरी वगळण्यात आलेली असुन नुकसान केवळ जबरदस्तीने घुसून हिंसकरित्या झालेले असेल बगर्लरी (Burglary) तरच नुकसान भरपाई दिल्या जाऊ शकते. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने योग्यरित्या तक्रारकर्त्याचा दावा नामंजूर केला आहे व त्यांनी सेवेत कुठलीही त्रुटी केली नाही. तक्रारीतील घटना ही बगर्लरी (Burglary) स्वरुपाचीच आहे ही मान्य केली नाही. विरुध्द पक्षाने पुढे असे नमुद केले आहे की, विम्याचे स्वरुप हे दोन व्यक्तीमधील कराराचे असते. सदर कराराच्या अटींचा भंग होत असल्यास संपूर्ण करार शुन्य (Void) ठरतो. त्यात विरुध्द पक्ष यांची कुठल्याही प्रकारची जबाबदारी नाही. विम्याच्या Cover मध्येच विम्यासंबंधी संपूर्ण अटी व शर्तींचा तसेच कुठली गोष्ट वगळण्यात येईल याचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला होता. विरुध्द पक्ष यांची यात कुठलीही चुक नसल्याकारणाने त्यांच्या विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
04. तक्रारकर्त्याने तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ट क्रं- 11 नुसार एकूण-04 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये विमा पॉलीसीची प्रत, एफ.आय.आर., विमा दावा प्रस्ताव, विमा नाकारल्याचे पत्र अश्या दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. पृष्ट क्रं- 29 वर तक्रारकर्त्याचे शपथपत्र दाखल केले असून, तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तीवाद पृष्ट क्रं- 35 वर दाखल केला आहे..
05. तक्रारकर्त्याची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्द पक्षाचे लेखी उत्तर, तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे मंचातर्फे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्त्यातर्फे वकील श्री. के. एस. मोटवानी यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, विरुध्द पक्ष व त्यांचे वकील मौखिक युक्तिवादाच्या वेळी गैरहजर, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
:: निष्कर्ष ::
06. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांचेकडून एस.बी.आय. जनरल इंन्शुरन्स या कंपनीकडे असलेली “बिजनस पॅकेज” इंन्शुरन्स ही विमा पॉलीसी, क्रं.0000000001362379-01 प्रमाणे दिनांक 13/11/2014 रोजी काढली होती सदर पॉलीसीचा वार्षिक प्रिमीयम रुपये 8,585/- होता. सदरचे प्रिमीयमचा भरणा तक्रारकर्त्याने पावती क्र. 1451099 प्रमाणे विरुध्द पक्ष यांचेकडे केला होता या बाबी उभय पक्षात वादातीत नाही.
तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यानुसार विमा पॉलीसी अस्तीत्वात असतांना दिनांक 08/04/2015 रोजी तक्रारकर्त्याचे दुकान परीसरातुन गाडीचे डिक्कीमध्ये असलेले दुकानातील सोने, चांदी व इतर दागदागीने चोरीला गेले. त्यामुळे त्याने संपूर्ण कागदपत्रांच्या पुर्ततेसह विमा दावा विरुध्द पक्षाकडे सादर केला असता हेतुपुरस्पर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर केला असुन सेवेत त्रुटी केली आहे. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याला पॉलीसीसोबत विरुध्द पक्षाने अटी व शर्तीची पुस्तीका पुरविण्यात आली नाही तसेच सदर पॉलीसी तक्रारकर्त्याने अभिकर्त्याद्वारे काढली होती. अभिकर्त्याने त्यातील अटी सविस्तर समजावून सांगितल्या नाही असे नमुद केले आहे.
या उलट विरुध्द पक्ष विमा कंपनीचे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी पॉलीसीतील अटी व शर्तीनुसार तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नाकारला आहे व सेवेत त्रुटी केली नाही. विरुध्द पक्ष 1 व 2 विमा कंपनीने सदर बाबींचा खुलासा करताना असा युक्तिवाद केला की, पॉलीसी शेडयुल व पॉलीसी बॉन्ड पॉलीसी घेतेवेळी तक्रारकर्त्याला देण्यात आल्या आहे. पॉलीसी कव्हरमधील Section 2 च्या अटीप्रमाणे सदरची चोरी ही बगर्लरी (Burglary) या संज्ञेत मोडत नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर केलेला आहे.
07. तक्रारकर्त्याचे दुकानातील सोने, चांदी व इतर दागदागीने यांची चोरी झाल्याची बाब वादातीत नाही. तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर चोरीची एफ.आय.आर. ची प्रत दाखल केली आहे. यावरुनही सदर बाब स्पष्ट होते. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचा दावा दागीन्यांची चोरी ही बगर्लरी (Burglary) म्हणजेच जोर जबरदस्तीने परिसरात घुसुन हिंसक पध्दतीने मालाचा ताबा घेणे या संज्ञेत नसल्याने नामंजूर केला आहे.
मंचाचे मते जर विमा पॉलीसीत दावा रद्द करण्यास किंवा विम्याची मर्यादा सिमीत करणा-या Exclusion/ Conditions अटी असतील तर त्या विमित व्यक्तीस कटाक्षाने समजावुन सांगणे आवश्यक आहे. विमा कंपनीचे अभिकर्त्याद्वारा बरेचदा या महत्वाच्या अटी सप्ष्टपणे समजावुन सांगण्यात येत नाही व विमित व्यक्तीची केवळ स्वाक्षरी घेतल्या जाते, त्यामुळे विमित व्यक्तीस संपुर्ण अटी व शर्ती व्यवस्थित समजल्या असे म्हणता येणार नाही.
2004 AIR SCW 5481 Hon’ble Supreme Court United India Insurance Co. Ltd. V/s M/s Harchand Rai
या न्यायनिवाडयामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी खालीलप्रमाणे निष्कर्ष नोंदविले आहे.
Clause 17 But before parting with the case we would like to observe that the terms of the policy as laid by the Insurance Company should be suitably amended by the Insurance Company so as to make it more viable and facilitate the claimants to make their claim. The definition is so stringent in the present case that it gives rise to difficult situation for the common man to understand that in order to maintain their claim they will have to necessarily show evidence of violence or force. The definition of the word burglary should be given meaning which is closer to the realities of life. The common man understands that he has taken out the policy against theft. He hardly understands whether it should precede violence or force. Therefore, a policy should be a meaningful policy so that a common man can understand what the meaning of burglary is in common parlance. Though we have interpreted the present policy in terms of the policy but we hope that the Insurance Companies will amend their policies so as to make them more meaningful to the public at large. It should have the meaning which a common man can easily understand rather than become more technical so as to defeat the cause of the public at large.
सदरच्या न्यायनिवाडयामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी विमा कंपन्यांनी पॉलीसीमध्ये आवश्यक सुधारणा करुन पॉलीसीमधील अटी व शर्ती तांत्रिक स्वरुपाच्या न ठेवता सर्वसाधारण व्यक्तीस समजतील अश्या स्वरुपाचे Clause टाकले पाहिजे. त्याचप्रमाणे बगर्लरी (Burglary) किंवा चोरी या दोन्ही संज्ञांमधील फरक स्पष्टपणे पॉलीसी देतानां समजावून सांगितल्या गेला पाहीजे. अश्या आशयाचे मत मांडले आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असतांनाही विमा कंपनींनी पॉलीसीमधील अटी व शर्ती किचकट स्वरुपाच्या न राहता स्पष्ट राहतील अश्या प्रकारच्या कोणत्याही सुधारणा केल्याचे दिसून येत नाही.
मंचाचे मते तक्रारकर्त्यास विमा अटी व शर्ती तसेच “Exclusion Clause” व्यवस्थित समजावून सांगितले नसेल तर त्यास विरुध्दपक्ष विमा कंपनी जबाबदार आहे, या अनुषंगाने मंच खालील न्यायनिवाडयावर आपली भिस्त ठेवीत आहे.
CIVIL APPEAL NO.(S) 3912 OF 2019 (SLP ( C ) NO.-25468/2016) BHARAT WATCH COMPANY-VERSUS-NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD. THROUGH ITS REGIONAL MANAGER (SC)
सदरच्या न्यायनिवाडयामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने “विमा कंपन्यानी विम्याची मर्यादा विमित करणा-या Exclusion Terms विमित व्यक्तीस स्पष्टपणे समजावून सांगितल्या नसल्यास विमा कंपनी जबाबदार आहे.” असा निष्कर्ष काढलेला आहे.
हातातील प्रकरणांत सुध्दा तक्रारीतील कथना नुसार तक्रारकर्त्याने विमा एजंटचे मार्फतीने पॉलीसी काढते वेळी विमा प्रस्ताव फॉर्म विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे एजंटने भरुन दिला होता आणि त्यावेळी त्याच्या प्रस्ताव फॉर्मवर केवळ सहया घेतल्या होत्या परंतु त्याला विमा पॉलिसी मधील अटी व शर्ती समजावून सांगितल्या नव्हत्या तसेच पॉलिसी मधील “Exclusion Clause” सुध्दा त्याला समजावून सांगण्यात आला नव्हता तसेच त्यानंतर सुध्दा विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्ती तसेच Exclusion clause त्याला समजावून सांगितले नव्हते. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमा पॉलीसी सोबत अटी व शर्तीची पुस्तिका तक्रारकर्त्याला पुरविली होती या बाबत कागदोपत्री कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने मंचा समक्ष दाखल केलेला नाही, त्यामुळे उपरोक्त मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे नमुद न्यायनिवाडयाच्या आधारे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास दोषपुर्ण सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येते.
08. विरुध्द पक्ष विमा कंपनी यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरात सर्व्हेअरचा अहवाल दाखल करीत असल्याचे म्हटले आहे, परंतु अभिलेखावर लेखी उत्तरासोबत सर्व्हेअरचा अहवाल दाखल केल्याचे दिसून येत नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने आभिलेखावरील पृष्ठ क्रं. 22 वर चोरी गेलेल्या वस्तुंच्या यादीची प्रत जोडलेली आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पान क्रं 22 वर चोरी गेलेल्या दागीन्यांची एकूण किंमत रुपये 18,20,325/- इतकी असल्याचे नमुद केले आहे. परंतु सदरची यादी सनदी लेखापाल (सी.ए.) यांनी प्रमाणित केल्याचे दिसून येत नाही. आभिलेखावर तक्रारकर्त्याचे चोरीमुळे नेमके किती रकमेचे नुकसान झाले याबाबत योग्य तो पुरावा मंचा समक्ष दाखल केलेला नाही, त्यामुळे “Non-Standard Basis” या तत्वानुसार तक्रारकर्त्याने मागणी केलेल्या एकूण नुकसान भरपाई रकमेच्या म्हणजेच रुपये 18,20,325/- च्या 75 टक्के रक्कम रुपये 13,65,244/- (अक्षरी रुपये तेरा लक्ष पासष्ट हजार दोनशे चौरेचाळीस फक्त) नुकसान भरपाई म्हणून तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष क्रं. 1 विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येते. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्षाच्या दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्द पक्ष क्रं. 1 विमा कंपनीकडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 2 स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद, शाखा तुमसर, जिल्हा भंडारा यांचे मार्फतीने केवळ विमा पॉलिसी काढण्यात आली होती आणि त्यांनी तक्रारकर्त्याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे दिसून येत नसल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 2 बँके विरुध्दची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
09. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
::आदेश::
(01) तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला विमा पॉलीसीची रक्कम रुपये-13,65,244/-(अक्षरी रुपये तेरा लक्ष पासष्ट हजार दोनशे चौरेचाळीस फक्त) विमा दावा नामंजूर केल्याचा दिनांक-30/07/2015 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला द्यावे.
(03) विरुध्द पक्ष क्रं. 1 विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला द्यावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्द पक्ष क्रं. 1 विमा कंपनीने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत अदा करावे. मुदतीच्या नंतर प्रकरणांत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला आदेशीत रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने दंडनीय व्याजासह अदा करावे.
(05) विरुध्दपक्ष क्रं. 2 स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद, शाखा तुमसर, जिल्हा भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.