(पारीत व्दारा श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.पिठासीन अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक– 29 डिसेंबर , 2020)
01. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर कडून कराराप्रमाणे सदनीकेपोटी दिलेली एकूण आंशिक रक्कम व्याजासह परत मिळण्यासाठी तसेच अन्य अनुषंगिक मागण्यासाठी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समोर दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहतो तर विरुध्दपक्ष हा रॅन ब्लासम बिल्डर्स या फर्मचे नावाने ग्राम बेला, भंडारा, तालुका जिल्हा भंडारा येथे निवासी सदनीका विक्रीचा व्यवसाय करतो. विरुध्दपक्षाने ग्राम बेला, भंडारा येथे रायपूर ते नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील भूखंड क्रं 310/1 वर निवासी गाळे असलेली चार मजली ईमारत बांधण्याचे प्रस्तावित केले होते. सदर प्रस्तावित ईमारती मधील पहिल्या मजल्या वरील एक टु-बीएचके निवासी सदनीका 1000 चौरसफूट क्षेत्र असलेली तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे नोंदणी केली होती, त्या अनुसार उभय पक्षांमध्ये निवासी सदनीका खरेदीचा करार दिनांक-08.05.2014 रोजी करण्यात आला होता. निवासी सदनिकेची एकूण किम्मत रुपये-13,00,000/- करारान्वये निश्चीत करण्यात आली होती. कराराचे अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने कराराचे दिवशी विरुध्दपक्षास धनादेश क्रं-597771 अन्वये रुपये-2,80,000/- एवढी रक्कम अग्रीम राशी म्हणून अदा केली होती. करारा मध्ये असे सुध्दा नमुद आहे की, उर्वरीत रक्कम रुपये-10,20,000/- चे कर्ज विरुध्दपक्ष बिल्डर हे तक्रारकर्त्याचे नावे विजया बॅंक भंडारा यांचे कडून मंजूर करुन देतील. करार दिनांका पासून 15 महिन्याचे आत निवासी सदनीके मध्ये विरुध्दपक्ष विज पुरवठा, नळ कनेक्शन आणि टाईल्स इत्यादीच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देतील. तसेच शासकीय/निमशासकीय प्रक्रिया विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी सुध्दा विरुध्दपक्ष बिल्डरने स्विकारलेली होती.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष हा नमुद भूखंडावर अनधिकृतरित्या चार मजल्या ऐवजी पाच मजली ईमारतीचे बांधकाम करीत आहे आणि त्यामुळे शासकीय अडचणी निर्माण झाल्याने सदर ईमारतीचे निर्माणीचे कार्य थांबले परिणामी तक्रारकर्त्याला विहित मुदतीत निवासी गाळयाचे विक्रीपत्र व ताबा मिळालेला नाही आणि त्यामुळे त्याचे आर्थिक नुकसान होत आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष बिल्डरने त्याला दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे. त्याने विरुध्दपक्षा कडून विहित मुदतीत निवासी गाळयाचा ताबा न मिळाल्यामुळे विरुध्दपक्ष बिल्डर कडे करारान्वये अग्रीम दिलेली रक्कम तसेच नुकसान भरपाई म्हणून एकूण रुपये-3,00,000/- अशा रकमेची मागणी केली त्यावर विरुध्दपक्षाने लवकरात लवकर रक्कम देण्याचे मान्य केले होते परंतु विरुध्दपक्षाने कोणतीही रक्कम न दिल्याने त्याने वकीलांचे मार्फतीने विरुध्दपक्षाला दिनांक-26.02.2016 रोजीची कायदेशीर नोटीस रजिस्टर पोस्टाने पाठविली होती, सदर नोटीस विरुध्दपक्षास दिनांक-02.03.2016 रोजी मिळूनही कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही वा नोटीसला उत्तरही विरुध्दपक्षाने दिले नाही. विरुध्दपक्ष बिल्डर हा तक्रारकर्त्या सारख्या ग्राहकां कडून प्रस्तावित ईमारती मधील निवासी गाळया बाबत करार करुन अग्रीम रकमा स्विकारतो आणि निवासी गाळयाचे विक्रीपत्र व ताबा न देता पैसा हडप करीत असून तो अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करीत आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला निवासी गाळया पोटी आंशिक अग्रीम रक्कम दिलेली असून त्या मोबदल्यात विरुध्दपक्षाने त्याला सेवा पुरविलेली नसल्याने तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष यांच्यामध्ये ग्राहक आणि सेवा देणारे असे संबध निर्माण होतात
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द सर्वप्रथम ग्राहक तक्रार ही जिल्हा उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम रायपूर, छत्तीसगड यांचेकडे ग्राहक तक्रार क्रं-543/2016 दिनांक-29.06.2016 रोजी विहित मुदतीत दाखल केली होती परंतु जिल्हा उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम रायपूर, छत्तीसगड यांनी सदर तक्रारी मध्ये दिनांक-05 जानेवारी, 2019 रोजी आदेश पारीत करुन त्याव्दारे सदर तक्रारीमधील वाद हा ग्राहक न्यायमंच रायपूर छत्तीसगड यांचे अधिकारक्षेत्रात येत नसल्याने तक्रार परत करण्याचे आदेशित केले होते, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा लिमिटेशन अॅक्टचे कलम 14 प्रमाणे फायदा मिळण्यास पात्र आहे. म्हणून शेवटी त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोग भंडारा यांचे समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षा विरुध्द खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
उभय पक्षांमध्ये दिनांक-08.05.2014 रोजी झालेल्या करारा प्रमाणे करारातील सदनीकेपोटी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दिलेली आंशिक रक्कम रुपये-2,80,000/- व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. विरुध्दपक्षाच्या दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-3,00,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे. या शिवाय योग्य ती दाद त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, भंडारा यांचे मार्फतीने यामधील विरुध्दपक्षाचे नावे आणि पत्त्यावर रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविली असता सदर नोटीस प्राप्तकर्ता हा दिलेल्या पत्त्यावर हजर नाही, तो बाहेरगावी गेलेला आहे या पोस्टाचे शे-यासह परत आली, सदर परत आलेले पोस्टाचे पॉकीट पान क्रं 32 वर दाखल आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाची नोटीस वृत्तपत्रातून प्रकाशित करण्यासाठी परवानगी अर्ज जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केला होता व तो अर्ज मंजूर करण्यात आला. विरुध्दपक्षाचे नाव आणि पत्त्यावरील नोटीस दैनिक पुण्यनगरी या वृत्तपत्रातून दिनांक-18 जानेवारी, 2020 रोजी प्रसिध्द करण्यात आली होती परंतु अशी नोटीस प्रकाशित होऊनही विरुध्दपक्ष हा जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष उपस्थित झाला नाही वा त्याने लेखी निवेदन दाखल केलेले नाही म्हणून विरुध्दपक्षा विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश जिल्हा ग्राहक आयोगाने दिनांक-03.02.2020 रोजी प्रकरणात पारीत केला.
04. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 11 वरील दस्तऐवज यादी नुसार एकूण-05 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने उभय पक्षांमध्ये सदनीका विक्री संबधाने झालेल्या कराराची प्रत, तक्रारकर्त्याचे नावे असलेल्या बॅंक खाते उता-याची प्रत, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेल्या कायदेशीर नोटीसची प्रत, रजि. पोस्टाची पोच, तक्रारकर्त्याने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, रायपूर यांचेकडे दाखल केलेली तक्रार क्रं-543/2016 आणि जिल्हा ग्राहक मंच, रायपूर यांचा दिनांक-05.01.2019 मधील आदेशाची प्रत अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तसेच तक्रारकर्त्याने पान क्रं 44 वर पुरसिस दाखल करुन त्याव्दारे त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीलाच त्याचा शपथेवरील पुरावा आणि लेखी युक्तीवाद समजण्यात यावा असे नमुद केले.
05. तक्रारकर्त्याची तक्रार तसेच त्याने प्रकरणात दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे जिल्हा ग्राहक आयोगा व्दारे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले तसेच त्याचे तर्फे वकील श्री के.एस.मोटवानी यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकला असता जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होऊन त्याचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष बिल्डर फर्म रॅन ब्लॉसम, बेला, भंडारा आणि तिचा चालक/मालक श्री विजय नारायण गाढवे याचा ग्राहक होतो काय? | -होय- |
02 | सदर तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र जिल्हा ग्राहक आयोग, भंडारा यांना येते काय? | -होय- |
03 | वि.प. बांधकाम फर्म आणि तिचा चालक मालक श्री विजय नारायण गाढवे याने त.क.कडून करारातील सदनीकेपोटी आंशिक रक्कम स्विकारुनही विहित मुदतीत सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा न दिल्याने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन त.क.ला दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
04 | काय आदेश | अंतिम आदेशा नुसार |
::निष्कर्ष::
मुद्दा क्रं-1 बाबत-
06. विरुध्दपक्षाने ग्राम बेला, भंडारा रायपूर ते नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील भूखंड क्रं 310/1 वर निवासी गाळे असलेली चार मजली ईमारत बांधण्याचे प्रस्तावित केले होते. सदर प्रस्तावित ईमारती मधील पहिल्या मजल्या वरील एक टु-बीएचके निवासी गाळा 1000 चौरसफूट क्षेत्र असलेला तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे नोंदणी केला होता, त्या अनुसार उभय पक्षांमध्ये निवासी गाळा खरेदीचा करार दिनांक-08.05.2014 रोजी करण्यात आला होता. सदर कराराची प्रत अभिलेखावर पान क्रं 12 ते 15 वर दाखल आहे. सदर करार हा स्टॅम्प पेपरवरील असून तो रायपूर येथे नोटरी समोर नोंदविलेला आहे. सदर करारावर दोन साक्षीदारांच्या सहया आहेत. सदर करारान्वये निवासी गाळयाची एकूण किम्मत रुपये-13,00,000/- निश्चीत करण्यात आली होती. कराराचे अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने कराराचे दिवशीच विरुध्दपक्षास धनादेश क्रं-597771 अन्वये रुपये-2,80,000/- एवढी रक्कम अग्रीम राशी म्हणून अदा केली होती. करारा मध्ये असे सुध्दा नमुद आहे की, उर्वरीत रक्कम रुपये-10,20,000/- चे कर्ज विरुध्दपक्ष बिल्डर हे तक्रारकर्त्याचे नावे विजया बॅंक भंडारा यांचे कडून मंजूर करुन प्राप्त करुन घेतील. करार दिनांका पासून 15 महिन्याचे आत निवासी गाळया मध्ये विरुध्दपक्ष विज पुरवठा, नळ कनेक्शन आणि टाईल्स इत्यादीच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देतील. करारा मध्ये पुढे असे सुध्दा नमुद आहे की, शासकीय/निमशासकीय प्रक्रिया विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी सुध्दा विरुध्दपक्ष बिल्डरवर आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बिल्डर यास करारापोटी धनादेश क्रं-597771 व्दारे दिलेली आंशिक रक्कम रुपये-2,80,000/- विरुध्दपक्षास दिनांक-09.05.2014 रोजी मिळाल्या बाबत तक्रारकर्त्याचे बॅंक खाते उता-याची प्रत पान क्रं 16 वर पुराव्या दाखल सादर केलेली आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास आंशिक रक्कम रुपये-2,80,000/- दिल्याची बाब पुराव्यानिशी सिध्द होते. विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे विहित मुदतीत निवासी गाळयाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून न देता व ताबा न देता दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे आणि त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष बिल्डर फर्म रॅन ब्लॉसम, बेला, भंडारा आणि तिचा चालक/मालक श्री विजय नारायण गाढवे याचा ग्राहक होत असल्याने आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं-2 बाबत-
07. विरुध्दपक्षाने ग्राम बेला, भंडारा रायपूर ते नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील भूखंड क्रं 310/1 वर निवासी गाळे असलेली चार मजली ईमारत बांधण्याचे प्रस्तावित केले होते. सदर प्रस्तावित ईमारती मधील पहिल्या मजल्या वरील एक टु-बीएचके निवासी गाळा 1000 चौरसफूट क्षेत्र असलेला तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे नोंदणी केला होता, त्या अनुसार उभय पक्षांमध्ये निवासी गाळा खरेदीचा करार दिनांक-08.05.2014 रोजी करण्यात आला होता. परंतु विरुध्दपक्षाने निवासी गाळयापोटी तक्रारकर्त्या कडून आंशिक रक्कम स्विकारुनही विहित मुदतीत त्याचे नावाने निवासी गाळयाचे विक्रीपत्र व ताबा नोंदवून दिलेला नाही. सदर प्रस्तावित ईमारत ही ग्राम बेला, भंडारा, तालुका जिल्हा भंडारा येथील भूखंडावर बांधण्यात येत असल्याने व त्या अनुषंगाने उभय पक्षा मध्ये करार झालेला असल्याने सदर तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, भंडारा यांना येते त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं-3 बाबत-
08. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, त्याचे सोबत विरुध्दपक्षाने सदनीका विक्री बाबत करार नोंदवूनही व आंशिक रक्कम स्विकारुनही विहित मुदतीत निवासी गाळयाचे विक्रीपत्र व ताबा दिलेला नसल्याने त्याला दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे. त्याने वकीलांचे मार्फतीने विरुध्दपक्षाला दिनांक-26.02.2016 रोजीची कायदेशीर नोटीस रजिस्टर पोस्टाने पाठविली, जी विरुध्दपक्षास दिनांक-02.03.2016 रोजी मिळूनही कोणताही प्रतिसाद दिला नाही वा नोटीसला उत्तर दिले नाही. विरुध्दपक्षाची नोटीस वृत्तपत्रातून प्रकाशित होऊनही तो ग्राहक मंचा समक्ष उपस्थित झाला नाही वा त्याने तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द केलेले आरोप/विधाने खोडून काढलेली नाहीत. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष बिल्डरने निवासी गाळयापोटी तक्रारकर्त्या कडून आंशिक रक्कम स्विकरुनही गाळयाचे विक्रीपत्र व ताबा विहित मुदतीत न दिल्याने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याची बाब सिध्द होते म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 3 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
09. जिल्हा ग्राहक न्यायमंच, भंडारा यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्षाचे नाव आणि पत्त्यावरील नोटीस दैनिक पुण्यनगरी या वृत्तपत्रातून दिनांक-18 जानेवारी, 2020 रोजी प्रसिध्द करण्यात आली परंतु अशी नोटीस प्रकाशित होऊनही विरुध्दपक्ष हा जिल्हा ग्राहक मंचा समक्ष उपस्थित झाला नाही वा त्याने लेखी निवेदन दाखल केलेले नाही म्हणून विरुध्दपक्षा विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश जिल्हा ग्राहक मंचाने दिनांक-03.02.2020 रोजी प्रकरणात पारीत केला.
10. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडून करारा प्रमाणे सदनीकेची आंशिक एकूण रक्कम रुपये-2,80,000/- स्विकारुनही करारा प्रमाणे विहित मुदतीत निवासी गाळयाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून दिले नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठवूनही व ती प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्षाने त्याला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही वा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला करारातील सदनीकेपोटी जमा केलेली आंशिक रक्कम व्याजासह परत केलेली नाही.
11. उपरोक्त नमुद सर्व घटनाक्रम पाहता विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे विहित मुदतीत तक्रारकर्त्याचे नावे निवासी गाळयाचे विक्रीपत्र नोंदवून न देऊन तक्रारकर्त्याची आंशिक रक्कम पचविण्याचा त्याचा हेतू असल्याचे सकृतदर्शनी (Prima facie) दिसून येतो, त्यामुळे विरुध्दपक्षाची सदरची कृती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब (Unfair Trade Practice) असून तक्रारकर्त्याला दिलेली दोषपूर्ण (Deficiency in Service) सेवा ठरते. विरुध्दपक्षाचे अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे तसेच दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला निश्चीतच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
12. सदर प्रकरणात हे न्यायमंच खालील नमुद मा.राष्ट्रीय आयोग, नवि दिल्ली यांनी दिलेल्या खालील नमुद निवाडया वर आपली भिस्त ठेवीत आहे.
“Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.” - 2005(2) CPR-1 (NC).
उपरोक्त मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या निवाडया मध्ये असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात पुढे असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही.
13. उपरोक्त निवाडयातील वस्तुस्थिती जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगा समोरील हातातील प्रकरणात अंशतः लागू होते. सदर प्रकरणात सुध्दा विरुध्दपक्ष बिल्डींग फर्म आणि तिचा चालक/मालक याने विहित मुदतीत करारातील सदनीकेचे बांधकाम पूर्ण करुन विक्रीपत्र व ताबा देण्याची जबाबदारी स्विकारलेली असतानाही विहित मुदतीत विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्याने विरुध्दपक्षाचे हेतू संबधी तक्रारकर्त्याला शंका निर्माण झाल्याने त्याने पुढील रकमा देणे थांबविल्यात. जो पर्यंत विरुध्दपक्ष करारा प्रमाणे नियमा नुसार बांधकाम करीत नाही व तक्रारकत्याचे नावे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा देत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण सतत घडत असल्याने प्रस्तुत तक्रारी मध्ये मुदतीची बाधा येत नाही असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्दपक्षाने नियमा प्रमाणे बांधकाम केलेले नसल्याने तक्रारकतर्याने विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली आंशिक रक्कम व्याजासह मागणी केली असता ती रक्कम परत करण्याचे विरुध्दपक्षाने खोटे उत्तर दिले परंतु रक्कम परत केली नाही आणि पुढे तक्रारकतर्याने विरुध्दपक्षाला रजिस्टर पोस्टाने कायदेशीर नोटीस पाठविली, सदर नोटीस विरुध्दपक्षास मिळाल्या बाबत पोच सुध्दा अभिलेखावर दाखल केली परंतु विरुध्दपक्षा कडून कोणतेही उत्तर न मिळाल्याने तक्रारकर्त्याचे मनात विरुध्दपक्षाला करारातील सदनीकेपोटी आंशिक दिलेली रक्कम पचीत होईल की काय अशी भिती निर्माण होणे स्वाभाविक आहे तसेच विरुध्दपक्ष हा तक्रारकर्त्याने दिलेली आंशिक रक्कम आज पर्यंत स्वतः करीता वापरीत असल्याची बाब संपूर्ण पुराव्यानिशी सिध्द झालेली असल्याने तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्ष बिल्डींग फर्म आणि चालक/मालक याचे विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर होण्यास पात्र आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
14. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थिती आणि घटनाक्रम पाहता विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याकडून करारातील सदनीकेपोटी आंशिक स्विकारलेली एकूण रक्कम रुपये-2,80,000/- तक्रारकर्त्यास परत करावी आणि सदर रकमेवर विरुध्दपक्षाने धनादेश वटविल्याचा दिनांक-09.05.2014 पासुन ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याज तक्रारकर्त्यास दयावे असे विरुध्दपक्षाला आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-30,000/-आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/-विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित करणे योग्य न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
15. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन जिल्हा ग्राहक आयोग प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: अंतिम आदेश ::
01) तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष रॅन ब्लॉसम बिल्डर्स ग्राम बेला, भंडारा ही बिल्डीर फर्म आणि सदर फर्मचा चालक/मालक श्री विजय नारायण गाढवे याचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते.
02) विरुध्दपक्ष बिल्डीर फर्म आणि सदर फर्मचा चालक/मालक श्री विजय नारायण गाढवे याने तक्रारकर्त्याकडून करारातील सदनीके पोटी स्विकारलेली आंशिक एकूण रक्कम रुपये-2,80,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष ऐंशी हजार फक्त) तक्रारकर्त्यास परत करावी आणि सदर रकमेवर धनादेशाव्दारे रक्कम प्राप्त झाल्याचा दिनांक-09.05.2014 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याज विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दयावे.
03) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- (अक्षरी रुपये तीस हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) अशा रकमा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दयाव्यात.
04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष रॅन ब्लॉसम बिल्डर्स ग्राम बेला, भंडारा ही फर्म आणि सदर फर्मचा चालक/मालक श्री विजय नारायण गाढवे यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या सदर निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
05) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्ध करुन दयावी.
06) तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.
दिनांकः- 29/12/2020
ठिकाणः- भंडारा.