(पारित दिनांक : 05/10/2010)

 

1.           प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दिनांक 02.12.2009 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.                              प्रस्‍तुत तक्रारीत तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे की, त्‍याने गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडे कायम स्‍वरुपी परवाना मिळण्‍याकरता दि.18.12.2008 रोजी गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडे रु.250/- जमा केले आहे. तसेच गैरअर्जदार क्र.3 यांना स्‍मार्ट कार्ड स्‍वरुपात फॉर्म 7, केंद्रीय मोटार वाहन नियम 16 (2) अंतर्गत परवाना विकण्‍याचा कंत्राट दिले असुन गैरअर्जदार क्र.2 चे गैरअर्जदार क्र.1 व 3 यांचेवर नियंत्रण आहे.

 

3.                    तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे की, केंद्र शासनाने स्‍मार्ट कार्ड स्‍वरुपात वाहन चालक परवाना विकत घेणे अनिवार्य केलेले नाही, तरीही गैरअर्जदार हे संगनमताने स्‍मार्ट कार्ड घेण्‍याकरीता बळजबरी करतात व ग्राहकांकडून रु.200/- घेऊन वाहन परवाना विकतात. सदर स्‍मार्ट कार्ड गैरअर्जदार क्र.3 हे बनवत असुन त्‍यांना ते ग्राहकास पैसे भरल्‍याचे तीन दिवसात देणे अनिवार्य आहे. परंतु तक्रारकर्त्‍यास स्‍मार्ट कार्ड प्राप्‍त न झाल्‍यामुळे त्‍याने दि.30.01.2009 रोजी गैरअर्जदार क्र.1 व 3 यांचेकडे लेखी तक्रार नोंदविली. तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे की, गैरअर्जदारांना वाहन चालक चाचणी उत्तीर्ण केल्‍यावर तात्‍काळ मंजूर करुन स्‍मार्ट कार्डची छपाई करणे अनिवार्य असल्‍यावरही तक्रारकर्त्‍याला 50 दिवसानंतर मिळाल्‍यामुळे त्‍याला प्रचंड मानसिक त्रास झाला. तसेच मोटार वाहन कायदा कलम 158 व 177 अन्‍वये प्रत्‍येक वाहन चालविणा-या  व्‍यक्‍तीने सार्वजनिक ठिकाणी वाहन चालवितांना स्‍वतःजवळ मूळ स्‍वरुपातील वैध असलेला परवाना बाळगणे आवश्‍यक आहे. तक्रारकर्ता हा महाविद्यालयीन विद्यार्थी असुन त्‍याला महाविद्यालयात जाण्‍याकरीता ऑटोरिक्‍शाने जावे लागले व त्रास, असुविधा सहन करावी लागल्‍याचे नमुद केले आहे.

 

4.          तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमुद केले आहे की, त्‍याने गैरअर्जदारांकडे दि.18.12.2008 रोजी संपूर्ण पैसे भरुन सुध्‍दा त्‍याला दोन महिनेपर्यंत स्‍मार्ट कार्ड न दिल्‍यामुळे त्‍याला असुविधा झाली असुन गैरअर्जदारांनी सेवेत त्रुटी दिल्‍याचे नमुद केले आहे. म्‍हणून त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार मंचात दाखल केलेली असून गैरअर्जदारांनी संगनमताने व हेतुपुरस्‍सरपणे तक्रारकर्त्‍याची फसवणुक केल्‍याचे घोषीत करण्‍याबाबत विनंती केलेली आहे. तसेच संपूर्ण पैसे घेऊन सुध्‍दा दोन महीने पर्यंत अक्षम्‍य दिरंगाई केल्‍यामुळे त्‍याला झालेल्‍या मानसिक, शारीरिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.50,000/- अप्रामाणिक व्‍यापार क्रिया व सेवेतील त्रुटी करीता रु.40,000/- ची मागणी केलेली आहे. तसेच गैरअर्जदार क्र.3 चा वाहन चालक परवाना विकण्‍याचा कंत्राट रद्द करावा, स्‍मार्ट कार्ड विकत घेण्‍याची सक्‍ती करु नये व तक्रारीच्‍या खर्चाचे रु.10,000/- मिळावे अशी मंचास विनंती केलेली आहे.

 

5.          प्रस्‍तुत प्रकरणी मंचामार्फत गैरअर्जदारावंर नोटीस बजावण्‍यांत आली असता, त्‍यांना नोटीस मिळाल्‍यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तर खालिल प्रमाणे दाखल केलेले आहे.

 

6.          गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरात प्रार्थमिक आक्षेपात ते संविधानीक कर्तव्‍य करतात व मुंबई मोटार वाहन कर कायदा व मोटर वाहन अधिनियम 1988 व त्‍याखालिल नियमांन्‍वये राजस्‍व गोळा करण्‍याचे कर्तव्‍य पार पाडत असल्‍याचे नमुद केले आहे. तसेच ते तक्रारकर्त्‍यास ग्राहक संरक्षण कायद्यान्‍वये कोणतीही सेवा देत नसल्‍यामुळे त्‍यांनी सदर तक्रार खारिज करण्‍यांची विनंती केलेली आहे. त्‍यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, सरकारी नोकर हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कक्षेत येत नाही. तसेच त्‍यांनी आपल्‍या परिच्‍छेद निहाय उत्‍तरात नमुद केले आहे की, गैरअर्जदार क्र.2 यांनी स्‍मार्ट कार्ड बनविण्‍या करता गैरअर्जदार क्र.3 यांना कत्राट दिलेले आहे. तसेच कागदाच्‍या परवान्‍या ऐवजी स्‍मार्ट कार्ड ठेवणे सुलभ व तांत्रीकदृष्‍टया सोईचे आहे. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी आपल्‍या उत्‍तरात असेही नमुद केले आहे की, सदर स्‍मार्ट कार्डकरता नियमाप्रमाणे शुल्‍क आकारलेले आहे. त्‍यांनी पुढे असे नमुद केले आहे की, तिन दिवसात स्‍मार्ट कार्ड दिले पाहिजे, हे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे चुकीचे आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍यास कुठलीही सेवा देण्‍याचा गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांच्‍यात करार केला नाही व केंद्रीय मोटर वाहन नियम 16(2) नुसार स्‍मार्ट कार्ड घेणे अनिवार्य आहे व या व्‍यवसायात उपभोक्‍ता नियम व कायदा लागू होत नाही.

7.          गैरअर्जदार क्र.3 ने आपल्‍या लेखी उत्‍तरातील प्रार्थमिक आक्षेपात तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीमधील म्‍हणणे अमान्‍य केलेले असुन त्‍यांनी त्‍याला कोणत्‍याही प्रकारची विक्री किंवा सेवा दिलेली नाही, त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 2(1) ड अन्‍वये तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा ‘ग्राहक’ नसल्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार खारिज करण्‍याची मागणी केलेली आहे. तसेच गैरअर्जदार क्र.2 यांनी त्‍यांना स्‍मार्ट कार्ड बनवून विकण्‍याची परवानगी दिलेली आहे हे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे अमान्‍य केले आहे. गैरअर्जदार क्र. 3 ने नमुद केले आहे की, प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍याने खोडसाळपणे व शासनाच्‍या कार्यात अडथळे निर्माण करण्‍याच्‍या उद्देशाने केलेली आहे. गैरअर्जदार क्र.3 हे गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना परवाना बनवुन देण्‍यांस सहकार्य करतात तसेच स्‍मार्ट कार्ड सर्व कागदपत्रांची पडताळणी व शहानिशा करुन तयार केले जाते. त्‍यामुळे स्‍मार्ट कार्ड तयार करण्‍याकरता जो वेळ लागला तो आवश्‍यक असल्‍याचे नमुद केले आहे. तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदार क्र.3 यांचा ग्राहक संरक्षण कायद्याचे तरतूदीप्रमाणे ‘ग्राहक’ ठरत नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची प्रस्‍तुत तक्रार खारिज करावी अशी मंचास विनंती केलेली आहे.

8.          प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता आली असता तक्रारर्त्‍यातर्फे वकील हजर, गैरअर्जदार क्र.1 व 2 गैरहजर त्‍यांचा युक्तिवाद अगोदरच ऐकण्‍यांत आला. गैरअर्जदार क्र.3 तर्फे वकील हजर. उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

9.          तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीमध्‍ये तो गैरअर्जदारांचा ग्राहक असल्‍याचे नमुद केले आहे, तर गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी ते राजस्‍व गोळा करण्‍याचे कर्तव्‍य पार पाडतात व मुंबई मोटर वाहन कायदा व मोटर वाहन अधिनियम 1988 अंतर्गत कर्तव्‍य पार पाडीत असुन तो सार्वभौम अधिकाराचा भाग असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता त्‍यांचा ‘ग्राहक’ होत नाही, असे नमुद केले आहे. तसेच गैरअर्जदार क्र.3 यांनी आपल्‍या उत्‍तरात त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास कोणत‍ीच सेवा पुरविली नसल्‍याचे म्‍हटले आहे.

10.  मंचाच्‍या मते तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांकडे स्‍मार्ट कार्ड घेण्‍याकरीता शुल्‍क भरले व सदर स्‍मार्ट कार्ड पुरविण्‍याची जबाबदारी ही गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांची होती. सदर स्‍मार्ट कार्ड तयार करण्‍याकरता गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी गैरअर्जदार क्र. 3 यांचे सोबत करार केला होता, ह्या बाबी गैरअर्जदारांचे कथनावरुन स्‍पस्‍ट होते. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबामध्‍ये ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांचे प्रकरण क्र.537/1999 व 758/1995 चा उल्‍लख करुन सदर प्रकरणामध्‍ये गैरअर्जदारांच्‍या बाजूने निवाडा दिल्‍याचे म्‍हटले आहे परंतु सदर न्‍याय निवाडा कोणत्‍या संदर्भात होता व त्‍यामध्‍ये राज्‍य आयोगाने न्‍याय निवाडा देत असतांना कोणत्‍या निकषांचा विचार केला याबाबतचा स्‍पष्‍ट खुलासा नाही.तसेच गैरअर्जदारांनी सदर न्‍याय निवाडयाच्‍या प्रती दाखल केल्‍या नाहीत, त्‍यामुळे त्‍या निर्णयामध्‍ये मा. राज्‍य आयोग यांचे मत काय होते हे स्‍पष्‍ट होत नाही.

11.      तक्रारकर्त्‍याने मंचासमक्ष मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा न्‍याय वाडा,‘लखनौ डेव्‍हलपमेंट  ऍथोरीटी –विरुध्‍द- एम.के. गुप्‍ता’ (1994 –I Supreme Court Cases 243) दाखल केलेला आहे. सदर न्‍याय निवाडयात प्रशासकीय कार्य करीत असतांना व सेवा पुरवित असतांना झालेल्‍या दिरंगाईला प्रशासकीय अधिकारी व सरकारी संस्‍था सुध्‍दा जबाबदार असल्‍याचे म्‍हटले आहे. सदर प्रकरणामध्‍ये वाहन चालविण्‍याचा परवाना देण्‍यापर्यंतची बाब ही सार्वभौम कार्याची बाब समजता येऊ शकते. परंतु स्‍मार्ट कार्ड देणे ही गैरअर्जदारांनी पुरविलेली अतिरिक्‍त सेवा असुन त्‍याकरता आवश्‍यक शुल्‍काची आकारणी केलेली आहे. त्‍यामुळे स्‍मार्ट कार्ड पुरविणे ही जबाबदारी असुन त्‍याकरता तक्रारकर्त्‍याकडून शुल्‍क आकारले असल्‍यामुळे ती सेवा या संज्ञेच्‍या अंतर्गत येते. तक्रारकर्त्‍याला पुरविलेली सेवा ही गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी पुरविली असुन सदर सेवा पुरविण्‍याकरता गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी गैरअर्जदार क्र.3 यांचेसोबत करार केला असल्‍यामुळे व करारान्‍वये तक्रारकर्त्‍याने दिलेल्‍या शुल्‍कातुनच गैरअर्जदार क्र.3 यांना रक्‍कम दिली जाते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ग्राहक/सेवाधारक ठरतो असे मंचाचे मत आहे.

12.         तक्रारकर्त्‍याने मंचासमक्ष दाखल दस्‍तावेज क्र.4 दाखल केले आहे, सदर दस्‍तावेज हे परिवहन आयुक्‍त यांचे कार्यालयाचे पत्र असुन सदर पत्र प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर यांना पाठविलेले आहे. सदर पत्राचा आशय बघता स्‍मार्ट कार्ड पुरविण्‍यामध्‍ये विलंब होत असल्‍याचे निष्‍पन्‍न होते. तसेच सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍यास स्‍मार्ट कार्ड हे 50 दिवसांनंतर मिळाल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते, ही बाब गैरअर्जदारांचे सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.

13.         तक्रारकर्त्‍याने मानसिक, शारीरिक त्रासाबद्दल रु.50,000/- ची मागणी केलेली आहे व सेवेतील त्रुटीबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.40,000/- ची मागणी केलेली आहे. परंतु वस्‍तुतः सदर दोन्‍ही मागण्‍या कश्‍याच्‍या आधारे केल्‍या या बाबी सिध्‍द होऊ शकत नाही. स्‍मार्ट कार्ड विलंबाने मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे किती नुकसान झाले ह्याबाबत कोणताही दस्‍तावेज मंचासमक्ष दाखल केला नाही. तरीपण गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास स्‍मार्ट कार्ड विलंबाने दिल्‍यामुळे त्‍याला साहजिकच मानसिक त्रास झाला असेल, त्‍यामुळे न्‍यायोचितदृष्‍टया तो रु.1,000/- मिळण्‍यांस पात्र आहे. तसेच तक्रारीचा खर्च म्‍हणून तो रु. 1,000/- मिळण्‍यांस पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.

14.        प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल दस्‍तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच वरील निष्‍कर्षांवरुन खालिल प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यांत येते.

 

      -// अं ति म आ दे श //-

1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    गैरअर्जदारांनी सेवेत त्रुटी दिल्‍याचे घोषीत करण्‍यांत येते.

3.    गैरअर्जदारांनी शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.1,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाचे रु.1,000/- तक्रारकर्त्‍यास अदा करावे.

4.    वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.