आदेश

                                          (पारीत दिनांक : 29.02.2012)

सौ.सुषमा प्र. जोशी, मा. सदस्‍या यांचे कथनानुसार.

      तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार थोडक्‍यात अशी की,

      तक्रार क्रं 119/2011 व तक्रार क्रमांक 125/2011 यामधील वादाचे               कारण  वेगवेगळे असले तरी, वादातील मुद्या हा वि.प.यांनी, त.क. यांना माहिती, माहितीचे

CC-119/2011 & CC-125/2011

अधिकार कायदया अंतर्गत दिली नाही हा आहे. तसेच या दोन्‍ही प्रकरणातील तक्रारकर्ती आणि विरुध्‍दपक्ष एकच आहेत आणि ज्‍या कायदे विषयक तरतुदीचे आधारे ही प्रकरणे निकाली निघणार आहेत, त्‍या कायदेशीर तरतुदी सुध्‍दा सारख्‍याच आहेत आणि म्‍हणून आम्‍ही या दोन्‍ही प्रकरणात एकत्रित निकाल पारीत करीत आहोत.

1.     तक्रारकर्ती ही भुतपूर्व सैनिकाची पत्‍नी असून, तिने दिनांक 15.05.2009 रोजी मुलाचे नावावर प्‍लॉट दवाखाना बांधकामाकरीता कारंजा (लाड) येथे खरेदी केला. प्‍लॉट खरेदीच्‍या वेळेला वि.प. यांनी कोणतीही माहिती त.क.ला दिली नाही. त.क.च्‍या मुलाचे नावाने दिनांक 11.11.2009 रोजी सदर प्‍लॉटवर दवाखाना बांधकामाची परवानगीसाठी नगर परिषद ला अर्ज केला.  सदर अर्ज मंजूर करण्‍यासाठी दोन लाख रुपयेची मागणी केली. वि.प. यांनी दिनांक 27.01.2010 रोजी सदर अर्ज नामंजूर केला व कारण दिले की, सदर प्‍लॉट हा औद्योगिक क्षेत्राचे विकासासाठी आहे. त.क.च्‍या प्‍लॉटच्‍या चारही बाजूने तीन एकर क्षेत्रामध्‍ये दोनशे पेक्षा जास्‍त वाणिज्‍य वापरासाठी इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.

2.    त.क.चा मुलगा डॉक्‍टर सुबोध ला बांधकामाची परवानगी दिली नाही. सदरची माहिती मिळविण्‍यासाठी त.क.ने दिनांक 08.08.2010 रोजी वि.प.क्र.1 ला माहिती अधिकारात अंतर्गत अर्ज केला. वि.प.क्र.1 यांनी दिनांक 09.09.2010 रोजी सदरच्‍या माहितीचा अभिलेख उपलब्‍ध नाही असे पत्र दिले. त.क. संचालक, महाराष्‍ट्र नगर रचना विभाग, पुणे यांचेकडून माहिती अधिकारात माहिती मिळाली की, विवादी प्‍लॉट एम.आर.टी.पी कायदा 1966 चे कलम 37 नुसार वाणिज्‍य वापरासाठी रुपातंर करुन बांधकाम करु शकते, त्‍यानुसार डॉक्‍टर सुबोध अग्रवाल यांनी दिनांक 18.11.2010 रोजी मोडीफिकेशन करीता नगर परिषद ला अर्ज केला, परंतू आजपर्यंत काहीही झालेले नाही

3.    त.क.ने मोडी फिकेशनसाठी हायकोर्टात जाण्‍याचा विचार केला व माहितीसाठी दि.01.11.2010 ला वि.प.क्र.1 ला माहिती नियम 6 चे अधिन अर्ज सादर केला. सदर अर्जावर त.क.ने दिनांक 05.01.2011 नुसार अपील केले. सदरचे अपील                     दिनांक 02.02.2011 ला मान्‍य झाली, परंतू वि.प. यांनी कोणत्‍याही प्रकारची अंमलबजावणी केली नाही. त.क.ला त्रास देण्‍यासाठी माहिती दिली नाही.

4.    सदर तक्रारीमध्‍ये त.क.ला माहिती गोळा करावी लागली, शारीरीक त्रास सहन करावा लागला, व पैशाचे नुकसान झालेले आहे. वि.प.यांनी त.क.ला सेवा दिली नाही, म्‍हणून वि.प. हे त.क.ला झालेल्‍या मानसिक त्रासासाठी रु.20,000/- व नोटीसचा खर्च रु.2,000/- देण्‍यासाठी जबाबदार आहेत अशी विनंती केली आहे.

CC-119/2011 & CC-125/2011

5.    वि.प. यांनी प्राथमिक आक्षेप दाखल केले, त्‍यानुसार, तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत ग्राहक नाही. वि. मंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. तसेच आवश्‍यक पक्षकार बनविले नाही, म्‍हणून सदरची तक्रार या मुद्यावर खारीज करावी, अशी विनंती केली आहे.

6.    तसेच वि.प.यांनी आपले लेखीजबाबमध्‍ये नमूद केले की, त.क.यांच्‍या मुलाने म्‍हणजेच डॉ. सुबोध ने कारंजा (लाड) येथे प्‍लॉट खरेदी केला होता, जो इंडस्‍ट्रीज करीता राखीव असलेल्‍या जागेमधील आहे, म्‍हणून तेथे रुग्‍णालय बांधण्‍याची/उभारण्‍याची परवानगी नगर परिषद (लाड) यांनी नाकारली, म्‍हणून त.क. यांनी वि.प.च्‍या अधिका-या विरुध्‍द खोटे व निराधार आरोप केले तसेच विविध अर्ज माहितीच्‍या अधिकारा अंतर्गत दिले होते.

7.    त.क.यांनी माहिती मिळण्‍याकरीता रिट दाखल केली होती, परंतू ते नंतर मागे घेण्‍यात आली व ही बाब त.क.यांना मुद्दाम लपवून ठेवले. वि.प. यांनी त्‍यांचेकडे उपलब्‍ध असलेली माहिती त.क. यांना दिलेली असल्‍यामुळे वि.प.ने सेवेमध्‍ये कोणतीही त्रृटी केली नाही. तसेच त.क.यांनी माहितीच्‍या अधिकारा अंतर्गत वेगवेगळया प्रकारचे वेगवेगळया मंचासमक्ष दाखल केली आहे. सबब त.क.ही क्षतीपूर्तीची नुकसान भरपाईसह त.क.ची तक्रार खारीज करावी अशीही विनंती केली आहे.

8.    सदर प्रकरणात त.क. यांचा शपथेवरील दाखल अर्ज, वि.प. यांचे अर्जावरील उत्‍तर तसेच उभयपक्ष यांनी दाखल केलेले कागदपत्र  तसेच त.क. व वि.प.यांचे युक्‍तीवाद ऐकण्‍यांत आले असता, मंचाद्वारे निर्णयान्‍वीत करण्‍यांकरीता खालील मुद्दे उपस्थित झाले.

1.   त.क. हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ?               ........... होय.

2.  वि.प.यांनी त.क.च्‍या सेवेमध्‍ये त्रृटी केली आहे काय ?  ............ होय.

अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणे व निष्‍कर्ष

मुद्दा क्रमांक 1 व 2

9.    त.क. यांनी वि.प. यांचेकडे माहितीच्‍या अधिकारा अंतर्गत अर्ज केला होता, हे वि.प. यांना मान्‍य आहे. तसेच दि.08.08.2010 रोजी अर्ज केला व त्‍याकरीता माहितीच्‍या अधिकारा अंतर्गत आवश्‍यक असलेले शुल्‍क भरलेले आहे, त्‍यामुळे त.क. हे वि.प.चे ग्राहक आहे. तसेच ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1) (ओ) नुसार ग्राहक होतात.

CC-119/2011 & CC-125/2011

10.   त.क. यांनी वि.प. यांचेकडे अर्जातील नमूद माहिती मागीतली होती, त्‍यावर दि.09.09.2010 रोजी अभिलेख उपलब्‍ध नाही असे कळविले व त्‍यावर त.क. यांनी माहिती अधिकारात अपील दि.03.11.2010 रोजी दाखल केले व त्‍याचे उत्‍तर दि.01.11.2011 रोजी दिलेले आहे. वि.प. यांनी त्‍यांचे अपील मंजूर केले आणि त्‍यामुळे त.क. यांनी मागणी केलेल्‍या अभिलेखाच्‍या प्रती संकलीत करुन 10 दिवसांत विनामुल्‍य दयावा अशा आदेश केला होता. वि.प.यांनी सदरहू माहिती आदेशानुसार 10 दिवसांत त.क. यांना उपलब्‍ध करुन दिल्‍या होत्‍या की नाही हे मंचासमक्ष स्‍पष्‍ट झालेले नाही.

11.    परंतू त.क. यांनी मा. राज्‍य माहिती आयोगाकडे केलेले दुसरे अपीलानुसार त्‍यांना माहिती ही योग्‍य पूरविली नाही, त्‍याकरीता माहिती मिळण्‍याकरीता आकारलेले शुल्‍क वि.प. यांनी परत केले नाही यावर माहिती आयुक्‍तांनी सदरहू अपील हे मंजूर केले व वि.प. यांना 10 दिवसांचे आंत वरील माहिती विनामुल्‍य उपलब्‍ध करुन दयावी. जन माहिती अधिकारी लेखा विभाग,नगर परिषद कारंजा(लाड) यांचे प्रथम अपील निर्णयाप्रमाणे 10 दिवसांचे आंत माहिती उपलब्‍ध करुन दिल्‍याचे दिसून येत नाही, म्‍हणून माहितीच्‍या विलंबाबद्दल जन माहिती आधिकारी यांना जबाबदार ठरविले व त्‍यांचे वर माहितीचे अधिकार कायदा, 2005 च्‍या कलम 20(2) अन्‍वये शिस्‍तभंगाची कारवाही करण्‍याची शिफारस केली आहे.

12.   मंचाचे मते वरील माहिती अधिकारातील अर्ज व इतर कागदपत्र यांचे सखोल वाचन केले असता, मंचासमक्ष असे स्‍पष्‍ट होते की, त.क.यांनी माहितीच्‍या अधिकारा अंतर्गत माहिती मागीतलेली माहिती ही त.क. यांना वि.प. यांनी दिलेली नाही. जन माहिती अधिकारी यांना विलंबाने दिलेल्‍या माहिती करीता त्‍याच्‍यावर शिस्‍त भंगाची कारवाही केले आहे असे मंचासमक्ष सिध्‍द झालेले आहे. त.क.हे वयवृध्‍द असून, त्‍यांनी मागीतलेली माहिती वि.प. यांनी उपलब्‍ध करुन देणे ही त्‍यांची कायदेशीर जबाबदारी होती, परंतू त्‍यांना सदर माहिती मिळण्‍याकरीता अनेक अर्ज व अनेक मंचापूढे माहिती मिळण्‍यासाठी कार्यवाही करावी लागली.

13.   वि.प. यांनी त.क.यांना देण्‍यांत येणा-या सेवेमध्‍ये वि.प.यांनी कसूर केलेला आहे. या सर्व प्रकरणामध्‍ये त.क.यांना नक्‍कीच मानसिक व शारीरीक त्रास सहन करावा             लागलेला आहे.  त.क. यांना वि.प. यांनी  वेळेवर माहिती न दिल्‍यामुळे त.क. ला अनेक

CC-119/2011 & CC-125/2011

अडचणींनां तोड दयावे लागले आहे, म्‍हणून वि.प.यांनी नुकसान भरपाई पोटी रु.5,000/- त.क.ला देय करावे असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत झालेले आहे, म्‍हणून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

आदेश

1)    त.क.यांची  तक्रार क्रं 119/2011 व 125/2011 अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)        वि.प.यांनी, तक्रार क्रं 119/2011 व 125/2011 मध्‍ये त.क.ला माहिती अधिकारात माहिती वेळेवर न देवून त.क.ला दोषपूर्ण सेवा दिली आहे.

3)   वि.प.यांनी, तक्रार क्रं 119/2011 व 125/2011 मध्‍ये त.क. ला झालेल्‍या मानसिक, आर्थिक व तक्रार दाखल करण्‍यासाठी आलेल्‍या खर्चापोटी एकत्रित नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 5,000/- ( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) देय करावे.

4)    वरील आदेशाचे पालन या आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांक पासून 30 दिवसाचे आंत करावी अन्‍यथा सदर रकमेवर आदेशाचे तारखेपासून  द.सा.द.शे. 6 टक्‍केप्रमाणे व्‍याज देय राहील. त.क.ने आदेशाचे अनुपालन न झाल्‍यास, मंचाचे निदर्शनास आणून द्यावे.

5)    उभय पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रमाणित सत्‍यप्रती निःशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.

6)    तक्रारकर्त्‍याने मंचात मा. सदस्‍यांकरीता दिलेल्‍या ‘ब’ व ‘क’ प्रती परत घेऊन    जाव्‍यात. 

7)    प्रस्‍तुत निकालपत्राची मूळ प्रत तक्रार क्रमांक-119/2011 मध्‍ये लावण्‍यात यावी व

      तक्रार क्रमांक 125/2011 मध्‍ये प्रस्‍तुत निकालपत्राची प्रमाणित प्रत लावण्‍यात

      यावी.