जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच बीड यांचे
तक्रार क्रमांक – 120/2011 तक्रार दाखल तारीख –02/08/2011
मधुसुदन पि. शामराव बाहेगव्हाणकर
वय 52 वर्षे धंदा वकील .तक्रारदार
रा.शामसदन, कोटल गल्ली,बीड ता. जि.बीड
विरुध्द
1. रॉयल सुंदरम अलायन्स इन्शुरन्स कंपनी लि.
मार्फत शाखा व्यवस्थापक, साकर, दुसरा मजला,
अदालत रोड, औरंगाबाद ..सामनेवाला
2. उदय पि. आनंदराव भोंजळ
रा.भाग्य नगर, बीड ता.जि.बीड
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य
तक्रारदारातर्फे :- अँड.ए.पी.पळसोकर
सामनेवाला क्र.1 तर्फे ः-अँड.ए.पी.कूलकर्णी
सामनेवाला क्र.2 तर्फे ः- कोणीही हजर नाही.
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदार हे व्यवसायाने वकील आहेत. त्यांनी मारुती स्विफट हे वाहन खरेदी केले. त्यांचा नोंदणी क्र.एम.एच.-23-आर-9000 आहे. सदर वाहनाचा तक्रादारांनी सामनेवाला यांचे प्रतिनिधीकडून विमा घेतला आहे. सामनेवाला क्र.2 हे सामनेवाला क्र.1 कंपनीचे अधिकृत एजन्ट आहेत. त्यांचे विम्याचा व्यवसाय बीड जिल्हयात त्यावेळी करीत होतें.
करार दि.26.9.2010 ते 25.9.2011 या कालावधीचा होता. तक्रारदारांनी सर्व जोखीम (कॉम्प्रेहेन्सीव्ह पॉलिसी) विमा संरक्षण घेतले होते. त्यासाठी तक्रारदारांनी रक्कम रु.7500/- दिले होते व त्या बाबत कव्हर नोट नंबर3018771 ची त्यांना मिळाली आहे. सदर वाहनाचा विमा रक्कम रु.3,50,000/- चा घेतला.
दि.20.3.2011 रोजी चालक ज्ञानोबा लक्ष्मण दिंडकर हे सदरचे वाहन औरंगाबाद कडून बीड कडे आणत असताना वडीगोद्री गांवाजवळ वाहकांचा वाहनावरील ताबा सुटला व सदरचे वाहन रोडच्या बाजूच्या झाडावर आदळले. त्यामुळे सदर कारचे पूर्ण नूकसान झाले. त्या बाबतची सूचना सामनेवाला यांना ताबडतोब फोनवर दिली. तसेच सदरची सुचना सामनेवाला क्र.2 अधिकृत एजन्ट उदय भोंजळ यांना दिली.
त्यानतर सदरचे वाहन न्यू आगवान सर्व्हीस स्टेशन बीउ अधिकृत मारुती सर्व्हीस स्टेशनला आणण्यात आले. त्यांनी वाहन दूरुस्तीचा अंदाजीत खर्च रु.1,25,000/- सांगितला. सामनेवाला यांचे सूचनेवरुन तक्रारदारांनी आवश्यक ती कागदपत्र उदा. नोंदणी प्रमाणपत्र, आरसी बूक, वाहन चालक परवाना, टॅग बूक इत्यादी पेपर्स सोबत न्यू आगवान सर्व्हीस स्टेशन यांचे रु.1,25,000/- चे बिल सह दाखल केले.
याठिकाणी नमूद करण्यात येते की, तक्रारदार सदरचे वाहन त्यांचे खाजगी व घरगुती वापरासाठी वापरत होते. तसेच सदर चालका जवळ अपघाताचे वेळी अंमलातील व वैध वाहन चालक परवाना होता.
कागदपत्र दाखल केल्यानंतर दि.6.4.2011, 27..4.2011 रोजी तक्रारदारांनी सामनेवाला यांचे कार्यालयास भेट दिली व दाव्या बददल विचारणा केली. त्यांनी सदरचा दावा मंजूर ही केला नाही किंवा नाकारल्याचे कोणतेही कारण सांगितले नाही. तक्रारदार स्वतः 2-3 वेळेला सामनेवाला याचे कार्यालयात गेले. परंतु सामनेवाला यांनी या ना त्या कारणाने कारणे सांगून नूकसान भरपाई देण्याचे टाळले.
दि.28.4.2011 रोजी सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचा दावा नाकारल्याचे पत्र अचानकपणे तक्रारदारांना पाठविले. त्यातील कारणाचा विचार करता प्रस्ताव अर्जावरुन त्यांना विमा तपशील वास्तवलेशी सुसंगत आढळून आला नाही. सामनेवाला यांनी दिलेली कव्हर नोट अपघाताचे वेळी अंमलात होती. म्हणून तक्रारदारांनी त्यांचे वकिलामार्फत दि.7.6.2011 रोजी नोटीस पाठविली आणि नुकसान भरपाईची मागणी केली. नोटीस मिळूनही सामनेवाला यांनी उत्तर दिले नाही व नूकसान भरपाईही दिली नाही. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचा दावा मंजूर न करुन तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत कसूर केलेला आहे. तक्रारदारांनी गाडी दूरुस्तीसाठी रु.1,25,000/- खर्च केलेला आहे तो योग्य आहे.
विनंती की, तक्रारदारांना सामनेवाला यांनी रक्कम रु.1,25,000/- 18 टक्के व्याज, नूकसानीचे दिनांकापासून देण्या बाबत आदेश व्हावेत. तक्रारीचा खर्च रु.15,000/-, नूकसानीचे व मानसिक त्रासाची रक्कम रु.60,000/- देण्या बाबत आदेश व्हावेत.
सामनेवाला क्र.1 यांनी त्यांचा खुलासा दि.11.11.2011 रोजी दाखल केला. तक्रारदार या फोरमच्या क्षेत्रिय अधिकार क्षेत्रातील नाही. अपेक्षीत कव्हर नोट नंबर सीएनएल 3018771 दि.2 रोजी औरंगाबाद येथून तक्रारदारांना देण्यात आलेली आहे. तसेच आक्षेपित अपघात हा दि.20.3.2011 रोजी औरंगाबाद येथे झाला व त्यांचा दावा सामनेवाला यांचे मद्रास कार्यालयात दाखल करण्यात आला म्हणून कूठलेही कारण या भागात घडलेले नाही. त्यामुळे जिल्हा मंचास तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. तसेच सामनेवाला क्र.1 यांचे शाखा कार्यालय बीड येथे नाही. त्यामुळे सदरची तक्रार क्षेत्रिय अधिकार क्षेत्राच्या मूददयावर रदद करण्यात यावी. सामनेवाला क्र.1 यांनी 10 कव्हर नोट दि.2 रोजी सामनेवाला एजट यांना सिरीयल नंबर सीएनएल 308771 ते 3018780 च्या दिल्या होत्या. सामनेवाला क्र.2 यांनी सामनेवाला क्र.1 ला सूचना केली की, कव्हर नोट नंबर सीएनएल 3018771, सीएनएल 3018772, आणि सीएनएल 3018780 या नोव्हेंबर 2010 मध्ये हरवल्या आणि त्यामुळे सदर कव्हर नोट सामनेवाला क्र.2 कडे योग्य तो शोध करुनही सापडून आल्या नाहीत. सामनेवाला क्र.1 कडे तक्रारदारांनी वरील कव्हर नोट नंबर सीएनएल 3018771 ची दाखल केली. सामनेवाला क्र.2 व सामनेवाला क्र.1 यांनी वरील कव्हर नोटस गहाळ झाल्या प्रकरणी औरंगाबाद पोलिस स्टेशन येथे दि.19.1.2010 रोजी तसेच 14.12.2010 रोजी बीड पोलिस स्टेशनला कळविले आहे. तसेच या संदर्भात सामनेवाला क्र.1 यांनी सामनेवाला क्र.2 कडून हमी पत्र दि.24.11.20120 रोजी घेतले आहे. त्यामुळे सदर कव्हर नोटसचे संदर्भात सामनेवाला क्र.1 हे नूकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाहीत. अपघातात नूकसान झालेल्या वाहनाची नुकसान भरपाई देण्यास सामनेवाला क्र.2 हे जबाबदार असल्याचे शाबीत झाल्यास सदर नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी ही सामनेवाला क्र.2 ची राहील. कारण त्यांनी जर ती कव्हर नोट विम्याचा हप्ता त्यांचे फायदयासाठी बेकायदेशीररित्या घेऊन दिली असल्यास त्यांस सामनेवाला क्र.1 जबाबदार नाही. जर नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी निश्चित झाल्यास ती सामनेवाला क्र.2 यांना सामनेवाला क्र.1 यांनी फसवल्यामुळे त्यांनाच जबाबदार धरण्यात यावे. या वस्तुस्थितीवरुन सामनेवाला यांनी योग्यरितीने तक्रारदाराचा दावा खोटी कव्हर नोट सीएनएल 3018771 चा नाकारला आहे. म्हणून तक्रार चालू शकत नाही.तक्रार अपरिपक्व आहे. सेवेत कसूरी तक्रारदाराने शाबीत केलेली नाही. यात सामनेवाला यांचा सेवेतील कूठलाही निष्काळजीपणा नाही. विनती की, तक्रार रदद करण्यात यावी.
सामनेवाला क्र.2 हे नोटीस घेऊन मंचात हजर नाही त्यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले नाही त्यामुळे त्यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फा चालविण्याचा निर्णय जिल्हा मंचाने दि.2.5.2012 रोजी घेतला.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्र, सामनेवाला क्र.1 चा खुलासा, शपथपत्र, दाखल कागदपत्र यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.पळसोकर सामनेवालाक क्र.1 चे विद्वान वकील श्री.कूलकर्णी यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदारांनी सामनेवाला क्र.2 कडून सामनेवाला क्र.1 कंपनीच्या विम्याची कव्हर नोट रक्कम रु.5700/- भरुन घेतल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
तक्रारदाराच्या गाडीचा अपघात झालेला आहे व त्या संदर्भात तक्रारदारांनी अपघाताची सुचना सामनेवाला क्र. 1 व 2 यांना दिलेली आहे व त्यानंतर दावा अर्ज ( क्लेम फॉर्म ) आवश्यक त्या कागदपत्रासह सामनेवालाकडे पाठविला आहे. सामनेवाला यांनी सर्व्हेअर यांची नेमणुक केलेली नाही. अपघातग्रस्त वाहनाचा सर्व्हे झालेला नाही.
तक्रारदारांनी गाडीचा विमा औरंगाबाद कार्यालयाकडून घेतलेला आहे आणि दावा अर्ज मद्रास कार्यालयाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे बीड कार्यालयाचे अंतर्गत कोणतेही कारण घडलेले नाही. त्यामुळे सदरची तक्रार या जिल्हा मंचाचे कार्यक्षेत्रात नसल्याने ती चालू शकत नाही अशी जोरदार हरकत सामनेवाला यांनी घेतलेली आहे.
या संदर्भात औरंगाबाद कार्यालयाची कव्हर नोट व शिक्का आहे परंतु सदरची कव्हर नोट सदर विमा कंपनीचे एजन्ट सामनेवाला क्र.2 अधिकृत एजन्ट यांचेकडून तक्रारदारांनी घेतलेली आहे. यां संदर्भात त्यांना तक्रारीत पार्टी करण्यात आलेले आहे.
सामनेवाला क.2 यांनी 10 कव्हर नोटस सामनेवाला क्र. 1 कार्यालयाने दिल्या होत्या. सामनेवाला क्र.2 यांचेकडून सदरची कव्हर नोट हरवल्या असल्याबददल त्यांनी कार्यालयाला कळविले आहे. सदर 10 कव्हर नोटस मधील एक कव्हर नोट तक्रारदारांना देण्यात आलेली आहे. त्यांचाही त्यात समावेश आहे. विमा कंपनीच्या कार्यालयाच्या सुचनेवरुन सामनेवाला क्र.2 यांनी पोलिस स्टेशन औरंगाबाद आणि पोलिस स्टेशन बीड येथे त्या संदर्भात फिर्याद दिली असल्याचे सामनेवाला क्र.1 यांचे म्हणणे आहे.
कव्हर नोट वरती शिक्का जरी सामनेवाला क्र.1 यांचा असला तरी सदरचा व्यवहार हा सामनेवाला क्र.2 हे बिड येथे राहत असल्याने व वरील संदर्भावरुन कव्हर नोट हरवल्याचे संदर्भात बीड पोलिस स्टेशनला फिर्याद दिल्यावरुन सामनेवाला क्र.2 हे विम्यचा व्यवसाय बीड येथे करीत असल्याची बाब स्पष्ट होते. त्यामुळे बीड जिल्हा मंचाचे अधिकार क्षेत्रातील सदरची कव्हर नोट असल्याने जिल्हा मंचाला सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार आहे असे न्यायमंचाचे मत आहे.
दरम्यानच्या काळामध्ये तक्रारदारांनी सदरचे वाहन आगवान सर्व्हीस स्टेशन बीड यांचेकडून गाडी दुरुस्त केली व सदर दुरुस्तीची बिले विमा कंपनीकडे सदर केलेली आहेत.
तक्रारदारांनी सामनेवाला यांना नोटीस पाठविल्यानंतर दि.28.04.2011 रोजी सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना पत्र दिलेले आहे. सदर पत्रा संदर्भात, या संदर्भात दावा नंबर व्हीपी00259329 आणि अपघाताची दि.15.10.2010 अशी नमुद करण्सयात आलेली आहे. सदरचा दावा हा प्रस्ताव कागदपत्रात विम्याचा तपशील वास्वतेशी सुसंगत नसल्याचे कारण नमूद करण्यात आलेले आहे.
सामनेवाला क्र.2 हे जिल्हा मंचाची नोटीस घेऊनही हजर झाले नाही त्यांचे विरुध्द एकतर्फा प्रकरण चालविण्याचा निर्णय जिल्हा मंचाने घेतला आहे.
सदरची कव्हर नोट सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदारांना इश्यु केली असल्याबददल सामनेवाला क्र.2 हे गैरहजर असल्याने त्या बाबत त्यांचा नकार नसल्याने सदरची कव्हर नोट सामनेवाला क्र.2 यांनीच तक्रारदारांना दिल्याची बाब स्पष्ट होते. तथापि, सामनेवाला क्र.1 यांचे खुलाशावरुन सामनेवाला क्र.2 कडून गहाळ झालेल्या कव्हर नोटचे नंबर मध्ये यांचाही नंबर सामनेवाला क्र.2 यांनी टाकलेला आहे. त्यामुळे वर प्रथमदर्शनी विमा पत्र कंपनीने तक्रारदारांना दिले नाही परंतु सदर कव्हर नोटची माहीती तक्रारदारांनी प्रस्ताव अर्जाद्वारे व नोटीसीद्वारे सामनेवाला क्र.1 यांना कळविली असता सामनेवाला क्र.1 यांनी वरील प्रमाणे दि.28.04.2011 रोजीचे पत्र दिलेले आहे. त्यात खुलाशात नमूद केलेली कव्हर नोट गहाळ झाल्याबददलचा कूठलाही मजकूर नाही. तसेच सामनेवाला क्र.1 यांनी सामनेवाला क्र.2 कडून कव्हर नोट गहाळ झाल्याबददल हमी पत्र लिहून घेतलेले आहे व सामनेवाला क्र.2 हे आजही सामनेवाला क्र.1 यांचे अधिकृत एजंन्ट आहे. त्यांचा विमा व्यवसाय चालू आहे.ही वस्तूस्थिती लक्षात घेता विमा कंपनीकडे प्रस्ताव अर्ज आणि नोटीस गेल्यानंतर त्यांनी सामनेवाला क्र.2 कडे विचारणा करुन त्या बाबतची सत्यता पडताळून पाहिल्या बददल विमा कंपनीचा खुलासा नाही. तसेच सदरच्या कव्हर नोटची दि.26.09.2010 असून सामनेवाला यांचे खुलाशाप्रमाणे सामनेवाला क्र.2 यांनी विमा कंपनीकडे नोव्हेंबर 2010 मध्ये कव्हर नोंट गहाळ झाल्याबददल रिपोर्ट दिला होता. त्यापुर्वीच सदरची कव्हर नोट देण्यात आलेली आहे. या संदर्भात सामनेवाला क्र.2 यांचा पुरावा अंत्यत महत्वाचा असताना सामनेवाला क्र.2 हे जिल्हा मंचात गैरहजर राहीलेले आहेत; त्यामुळे माणूस खोटे बोलतो परंतु कागदपत्र नाही या तत्वानुसार सदरच्या कागदपत्राचा विचार करता सदरची कव्हर नोट ही सामनेवाला क्र.2 यांनीच तक्रारदारांना दिल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे कव्हर नोटवरुन पुढील एजन्टने करावयाची कारवाई संबंधीत एजन्टने करणे आवश्यक आहे. विमा हप्ता घेतल्यानंतर विमा कायदयानुसार 64 V.B.(4) नुसार सदरचे विम्याची रक्कम त्यांनी विमा कंपनीकडे भरणे आवश्यक आहे, परंतु तशी ती भरली नसल्यास त्यात तक्रारदाराचा कोणताही दोष येत नाही. तसेच विमा कंपनीने प्रस्ताव अर्ज आणि प्रस्ताव कागदपत्र आणि नोटीस पाठविल्यानंतरही सदरची बाब उघड करुन संबंधीत तक्रारदारांना कळविले नाही. सदरची बाब ही विमा कंपनीने त्यांचे खुलाशात प्रथमत: नमूद केलेली आहे.
या संदर्भात विमा कंपनीने तक्रारदारांना जे दि.28.04.2011 चे पत्र दिले आहे त्यात अपघाताची दि;20.03.2011 असताना अपघाताची दि.15.12.2010 अशी नमूद करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच सदर प्रकरणाचे संदर्भात विमा कंपनी कोणतीही गोष्ट गांभीर्याने घेतली नाही.
विमा कंपनीच्या बचावाप्रमाणे जर खरोखरच विमा एजंट कून कव्हर नोट गहाळ झाली असेल तर त्या गहाळ झालेल्या नंबरमधील कव्हर नोटचे संदर्भात नुकसान भरपाईचा दावा संबंधीत पार्टी कडून दाखल होतो. त्या बाबत योग्य ती शहानिशा करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची असताना विमा कंपनीने ती योग्य रितीने पार पाडल्याचे दाखल कागदपत्रावरुन दिसत नाही. तसेच या संदर्भात सामनेवाला क्र.2 एजन्ट यांचेकडून कागदपत्र लिहून घेतलेले आहे. त्यानुसार या कव्हर नोटचे संदर्भात नुकसान भरपाईची जबाबदारी विमा कंपनीची राहणार नाही ती सामनेवाला क्र.2 एजटंचीच राहते अशा स्वरुपाचे सदरचे हमी पत्र आहे. त्यामुळे सामनेवाला क्र.2 यांचे वरती विमा कंपनीने जबाबदारी टाकून स्वत:ची जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केल्याची बाब स्पष्ट होते.
कव्हर नोटस गहाळ झाल्यानंतरची विमा एजन्टकडून करुन घेतलेली कारवाई हा विमा कंपनीचा एक अंतर्गत भाग झाला. त्यांचेशी निश्चितच तक्रारदारांचा संबंध येत नाही. कव्हर नोट कंपनीची असल्याची बाब स्पष्ट होत असल्याने निश्चितच विमा कंपनीला त्यांची नुकसान भरपाईची जबाबदारी टाळता येत नाही. त्यामुळे या संदर्भात जरी सर्व्हे रिपोर्ट नसला तरी दुरुस्तीची बिले विमा कंपनीकडे आलीच नाही व गाडी दुरुस्तच झाली नाही असा विमा कंपनीचा बचाव नाही. त्यामुळे सदरच्या बिलावरुन विमा कंपनीने तक्रारदारांना गाडीची नुकसान भरपाई रक्कम रु.1,25,000/- देणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
विमा कंपनीने तक्रारदाराच्या गाडीच्या अपघाताचे प्रकरण व्यवस्थितरित्या न हाताळल्याने तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत कसूर केल्याची बाब स्पष्ट होते. त्यामुळे निश्चितच तक्रारदारांना मानसिक त्रास झालेला आहे. मानसिक त्रासाची रक्कम रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम रु.5,000/- सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारांना देणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
तक्रारदारांनी त्यांचे म्हणण्याचे समर्थनार्थ खालील न्यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे.
1. II (2011) CPJ 258,
UNION TERRITORY STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL
COMMISSION, CHANDIGARH
ICICI Prudential Life Insuance Company & anr. Vs. Gurmeet Singh & anr.
2. Madras High Court
The National Insurance Company Vs. M. Nandan And Anr. On 27
Oct.2003
2004 ACJ 1449
The Insurance Act, 1938
The Motor Vehicles Act, 1939
Union Bank of India Vs. Vishwa Mohan on 7 April 1998
P.Krishna Bhatta and ors. Vs. Mundila Ganapati Bhatta (Died) 1997
Oriental Insurance Co.Ltd. Vs. Inderjit Kaur & ors on 8 December 1997
वरील आशयाचा न्यायनिवाडा दाखल केलेला आहे.
वरील दोन्ही न्यायनिवाडयाचे सखोल वाचन केले असता ते तक्रारदाराचे समर्थनार्थ लागू होतात असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाला क्र.1 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना
वाहनाच्या विम्याची रक्कम रु.1,25,000/-
(अक्षरी एक लाख पंचविस हजार फक्त) आदेश मिळाल्यापासून एक
महिन्याचे आंत अदा करावी.
3. सामनेवाला क्र.1 यांना आदेश देण्यात येतो की,वरील रक्कम मूदतीत
न दिल्यास वरील रक्कमेवर द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज तक्रार
दाखल दि.02.08.2011 पासून देण्यास जबाबदार राहतील.
4. सामनेवाला क्र.1 यांना आदेश देण्यात येतो की, मानसिक त्रासाची
रक्कम रु.5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) व तक्रारीच्या
खर्चाची रक्कम रु.5,000/-(अक्षरी रु.पाच हजार फक्त) आदेश
प्राप्तीपासून 30 दिवसांचे आंत अदा करावी.
5. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम-20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(अजय भोसरेकर) (पी.बी.भट)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड