(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका कि. बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 15 फेब्रुवारी 2017)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. तक्रारकर्ता ही ठाना येथील रहिवासी असून मुळ नागपूर येथील रहिवासी आहे. तक्रारकर्ता क्र.2 हे नागपूर येथे नौकरी करतो. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून मौजा – कच्चीमेठ, भूखंड क्रमांक – 94, तालुका – उमरेड, येथे विरुध्दपक्षाकडून प्लॉट विकत घेतला. तक्रारकर्ता क्र.1 व 2 ने विरुध्दपक्षाशी संपर्क करुन त्यांना रुपये 50,000/- प्लॉट क्र.31 साठी करार करतेवेळी दिनांक 16.2.2009 रोजी दिले. तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांचेशी प्लॉट विक्रीच्या करारनामानुसार प्लॉट क्र.31 चे क्षेञफळ 3000 चौरस फुट एवढे असून दर चौरस फुटला रुपये 130/- याप्रमाणे एकंदर रुपये 3,90,000/- एवढी किंमत निश्चित करण्यात आली. रजिस्ट्रीची मुदत दिनांक 16.11.2009 पर्यंत ठरली होती. विरुध्दपक्षाने करारनाम्यातील पान क्रं. 3 वर सदर मालमत्ता कोणाकडेही गहाण नसल्याचे सांगितले, परंतु तक्रारकर्त्याने यावर शोध घेतला असता, विरुध्दपक्षाने सदर जागा वैनगंगा क्षेञिय ग्रामीण बँक, हुळकेश्वर रोड, नागपूर यांचकडे गहाण टाकली असल्याचे तक्रारकर्त्याचे लक्षात आले. सदर जमिनीचा सात-बारा च्या उता-यावर सदर जागा गहाण टाकली असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे.
3. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दिनांक 4.2.2010 रोजी पञ पाठवून सदर भूखंडाचे एन.ए. करुन द्यावे व नगर रचना विभागाची मंजूरी मिळाल्याचे कागदपञ पुरवावे अशी विनंती केली. परंतु, या नोटीसाला विरुध्दपक्षाचे उत्तर आले नाही किंवा सदर भूखंडाच्या विक्री संदर्भात कोणतीही कार्यवाही केली नाही. या कृत्यामुळे तक्रारकतर्यास आजपावेतो भूखंड स्वतःच्या नावे करण्यापासून वंचीत राहावे लागले. विरुध्दपक्षाने आजपर्यंत सदर भूखंडाच्या विक्रीबाबत तक्रारकर्त्यास काहीही कळविले नाही. यावरुन असे दिसून येते की, विरुध्दपक्षाने सेवेत ञुटी केली असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचात दाखल केली. तक्रारकर्त्याच्या प्रार्थनेनुसार विरुध्दपक्षाने प्लॉट क्रमांक 31 चे तक्रारकर्त्याच्या नावे विक्रीपञ करुन ताबा द्यावा, अथवा प्लॉट क्र.31 उपलब्ध नसल्यास आजच्या बाजारभावाप्रमाणे प्लॉटची किंमत देण्याचे निर्देश विरुध्दपक्षाना द्यावे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्यास मानसिक, शारिरीक ञासाबाबत रुपये 25,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- देण्यात यावे.
4. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीनुसार विरुध्दपक्षाला नोटीस बजावण्यात आली. तसेच विरुध्दपक्षाचे विरुध्द मंचाची नोटीस दिनांक 2.5.2016 च्या ‘दैनिक भास्कर’ दैनिक वृत्तपञातून प्रसिध्द केल्याचा अहवाल नि.क्र.15 वर दाखल केला. तरी सुध्दा विरुध्दपक्ष मंचात हजर झाले नाही व संधी मिळूनही लेखीउत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे विरुध्द एकतर्फा आदेश निशाणी क्र.1 वर दिनांक 26.7.2016 रोजी पारीत करण्यात आला.
5. तक्रारकर्ताचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. सदर प्रकरणातील अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
6. तक्रारकर्त्याने दिनांक 16.2.2009 रोजी विरुध्दपक्षासोबत करार करतेवेळी रुपये 50,000/- मौजा – कच्चीपेठ, भूखंड क्र.94, तालुका – उमरेड येथील प्लॉट क्र.31 क्षेञफळ 3000 चौरस फुट एवढे असून दर चौरस फुटाला रुपये 130/- याप्रमाणे रुपये 3,90,000/- एवढी किंमत निश्चित करण्यात आली. रजिस्ट्रीची मुदत 16.11.2009 पर्यंत ठरली होती. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत निशाणी क्र.3 नुसार सहपञ-अ वर प्लॉटचे विक्रीबाबत करारनामा जोडला आहे. त्यातील परिच्छेद क्रमांक 10 प्रमाणे ‘‘नगर रचना विभागाकडून मंजूर करण्याची जबाबदारी ही विरुध्दपक्षाची असून सदर ले-आऊटचा प्राथमिक विकास कामाकरीता लागणारा विकासखर्च वेगळा आकारण्यात येणार नाही’’ असे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे दस्त क्र.सहपञ - इ सोबत वैनगंगा श्रेञिय ग्रामीण बॅंक, हुळकेश्वर शाखा, नागपूर येथून रुपये 50,000/- चे कर्ज घेतल्याचा दस्ताऐवज लावलेला आहे. यावरुन, तक्रारकर्त्याने वैनगंगा बँकेकडून कर्ज घेवून विरुध्दपक्षास दिनांक 16.12.2009 रोजी रुपये 50,000/- देवून सदर प्लॉटचा विक्रीपञाबाबत करारनामा केला. परंतु, तक्रारीत पान क्र.21 वर लावल्याप्रमाणे उर्वरीत जागा विरुध्दपक्षा तर्फे वैनगंगा क्षेञिय ग्रामीण बँक येथे रुपये 3,00,000/- मध्ये गहाण केल्याचे जागेच्या सात-बारा चे उता-यावर स्पष्ट नमूद आहे.
7. त्याचप्रमाणे, प्लॉटचे विक्रीबाबतच्या करारनाम्यात परिच्छेद क्र.8 प्रमाणे सदर प्लॉटला मंजुरी मिळवून देण्याची जबाबदारी ही विरुध्दपक्षाची होती, तसेच सदर प्लॉट नगर रचना विभागाकडून मंजूर करण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्षाची असून या भूखंडाचा प्राथमिक विकास कामाकरीता लागणारा खर्च वेगळा आकारणार नाही, असे देखील स्पष्ट नमूद आहे. परंतु, तक्रारकर्ता तर्फे आणि त्याचे वकीलामार्फत नोटीस पाठवून देखील विरुध्दपक्षाने प्लॉट नगर-रचना विभागाकडून मंजूर केले नाही आणि तक्रारकर्त्याकडून उर्वरीत रक्कम घेवून प्लॉटचे विक्रीपञ सुध्दा करुन दिले नाही. यावरुन असे दिसून येते की, विरुध्दपक्षाने सेवेत ञुटी केली आहे, असे मंचाचे मत आहे.
करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास प्लॉट क्रमांक 31 चे स्विकृत नकाशासह विक्रीपञ करुन ताबा द्यावा. अथवा, तक्रारकर्त्याची जमा रक्कम रुपये 50,000/- दिनांक 16.2.2009 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजाने रक्कम तक्रारकर्त्याचे हातात मिळेपर्यंत द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक ञासापोटी रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 2,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष पक्षाने आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 15/02/2017