Complaint Case No. CC/794/2022 | ( Date of Filing : 23 Nov 2022 ) |
| | 1. MR. YASHWANT CHINTAMAN KUMBHARE | R/O. FLAT NO.105, VIKAS APARTMENT, VAISHALI NAGAR, NEAR DR. AMBEDKAR GARDEN, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. ROYAL CONSTRUCTION DEVELOPERS & BUILDER THROUGH ITS PROP./PARTNER MR. SHOAIB ASAD S/O SHAKIL AHMAD | OFF.AT, OPP. SONU BAR, KALAMANA ROAD YERKHEDA, KAMPTEE, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. अध्यक्ष , श्री. अतुल डी अळशी यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35(1) अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष हा रॉयल कंस्ट्रक्शन डेव्हलपर्सचा मालक असून तो जमीन खरेदी करुन विकसन करुन भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा- भिलगांव , प.ह.नं. 15, खसरा नं. 142, तह. जि.नागपूर येथील भूखंड क्रं. 55, एकूण क्षेत्रफळ 1291.68 चौ.फु. हा रक्कम रुपये 8,39,600/- एवढया रक्कमेत विकत घेण्याचा विक्रीपत्र करारनामा दि. 07.04.2016 रोजी केला होता व उर्वरित रक्कम रुपये नोंदणीकृत विक्रीपत्राच्या वेळी देण्याचे ठरले होते. त्यानंतर तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडे अनेक वेळा प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्याकरिता विनंती केली असता विरुध्द पक्षाने प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ केली. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाला प्लॉट पोटी उर्वरित असलेली रक्कम देण्यास तयार असतांना सुध्दा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नांवे प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्यास हेतूपुरस्सररित्या टाळाटाळ करीत आहे. तसेच तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम परत करीत नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दि. 07.02.2022 रोजी वकिला मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतु त्याची ही विरुध्द पक्षाने दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करून मागणी केली की, विरुध्द पक्षाला मौजा- भिलगांव, प.ह.नं. 15, खसरा नं. 142, तह. कामठी, जि.नागपूर येथील भूखंड क्रं. 55 चे तांत्रिक दृष्टया कायदेशीर विक्रीपत्र करून देणे शक्य नसल्यास विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम आजच्या बाजारभावाप्रमाणे 24 टक्के दराने व्याजासह परत करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त झाल्याची पोच पावती अभिलेखावर दाखल. विरुध्द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 16.01.2023 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर निकाला करिता खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले
1 तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय 2 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय 3 काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार कारणमीमांसा - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा- भिलगांव , प.ह.नं. 15, खसरा नं. 142, तह. जि.नागपूर येथील भूखंड क्रं. 55, एकूण क्षेत्रफळ 1291.68 चौ.फु. हा रक्कम रुपये 8,39,600/- एवढया रक्कमेत विकत घेण्याचा विक्रीपत्र करारनामा दि. 07.04.2016 रोजी केला होता व त्याप्रमाणे विरुध्द पक्षाला एकूण रक्कम रुपये 4,50,000/- प्राप्त झाली असून उर्वरित रक्कम रुपये 3,89,600/- कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्याच्या दिवशी देण्याचे ठरले होते, तसेच करारानुसार विक्रीपत्राची मुदत दि. 07.04.2017 ठरली होती हे नि.क्रं. 2 (1) वर दाखल विक्रीपत्र करारनामावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला अनेक वेळा प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्याकरिता विनंती करुन ही विरुध्द पक्षाने कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ केली अथवा तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम सुध्दा परत केली नाही ही विरुध्द पक्षाची दोषपूर्ण सेवा असून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी कृती आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून मौजा- भिलगांव , प.ह.नं. 15, खसरा नं. 142, तह. कामठी, जि.नागपूर येथील भूखंड क्रं. 55, च्या विक्रीपोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 4,50,000/- व त्यावर तक्रार दाखल तारीख 30.11.2022 पासून द.सा.द.शे.10 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला परत करावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई करिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- द्यावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
| |