::निकालपत्र::
(पारीत व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष.)
(पारीत दिनांक– 03 एप्रिल, 2018)
01. उपरोक्‍त नमुद तक्रारदारांनी अतिरिक्‍त ग्राहक मंच, नागपूर समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेल्‍या तक्रारी हया जरी स्‍वतंत्ररित्‍या वेगवेगळया दाखल केलेल्‍या असल्‍या, तरी नमुद तक्रारींमधील विरुध्‍दपक्ष हे एकच आहेत आणि तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता, ज्‍या कायदे विषयक तरतुदींचे आधारे हया तक्रारी निकाली निघणार आहेत, त्‍या कायदे विषयक तरतुदी सुध्‍दा नमुद तक्रारींमध्‍ये एक सारख्‍याच आहेत आणि म्‍हणून आम्‍ही नमुद तक्रारीं मध्‍ये एकत्रितरित्‍या निकाल पारीत करीत आहोत. नमुद तक्रारी या तक्रारदारानीं आरक्षीत केलेल्‍या भूखंडांचे विक्रीपत्र विरुध्‍दपक्षानीं नोंदवून दिले नाही या कारणास्‍तव विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द दाखल केलेल्‍या आहेत.
02. तक्रारदारांचे संक्षीप्‍त कथन खालील प्रमाणे-
विरुदपक्ष हा एक डेव्‍हलपर आणि बिल्‍डर असून त्‍याने मौजा भिलगाव, तहसिल कामठी, जिल्‍हा नागपूर येथील खसरा क्रं-142, पटवारी हलका क्रं-15 येथील जमीनीवर एक प्रस्‍तावित ले आऊट पाडले. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांना असे सांगितले की, ती जमीन विकत घेण्‍यासाठी त्‍याने मूळ जमीन मालका सोबत करार केला असून जमीनीचा ताबा त्‍याला मिळालेला आहे आणि त्‍यावर तो निवासी ले आऊट पाडणार आहे. त्‍यावरुन नमुद तक्रारदारांनी राहण्‍याचे दृष्‍टीने भूखंड विकत घेण्‍याचे लेखी करार विरुध्‍दपक्षा सोबत केलेत आणि कराराचे वेळी इसारा दाखल काही रक्‍कम आणि त्‍यानंतर काही रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केली. उर्वरीत रक्‍कम विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याचे कालावधी पर्यंत देण्‍याचे ठरले होते, करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र हे दिनांक-10/05/2014 रोजी किंवा तत्‍पूर्वी नोंदवून देण्‍याचे ठरले. विरुध्‍दपक्षाने असे सुध्‍दा कबुल केले की, तो त्‍या ले आऊट संबधाने नगररचनाकार विभागा कडून
(Town Planning Department) लेआऊटचे नकाशास (Sanction Map of Lay-Out) मंजूरी प्राप्‍त करेल तसेच जमीन अकृषक परवानगी आदेश (Non-Agriculture Permission) संबधित विभागा कडून प्राप्‍त करेल आणि विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यासाठी ज्‍या काही कागदपत्रांची आवश्‍यकता असेल ते सुध्‍दा तयार ठेवेल. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांना असे सुध्‍दा सांगितले की, सरकारी/निमसरकारी कार्यालया कडून विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास काही अडचण येत असेल तर अशा परिस्थितीत तो तक्रारदारां कडून भूखंडापोटी स्विकारलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत करेल. तक्रारदार हे करारा प्रमाणे उर्वरीत रक्‍कम देऊन भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून घेण्‍यास तयार होते आणि आजही तयार आहेत परंतु विरुध्‍दपक्षा तर्फे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास विलंब होत आहे. परंतु त्‍यानंतरही तक्रारदारानीं काही रकमा विरुध्‍दपक्षाला दिलेल्‍या आहेत.
प्रत्‍येक प्रकरणातील तक्रारकर्त्‍याने आरक्षीत केलेला भूखंड, त्‍याचे क्षेत्रफळ, भूखंडाची किम्‍मत आणि भूखंडापोटी विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केलेली रक्‍कम इत्‍यादीचा तपशिल परिशिष्‍ट- अ मध्‍ये दर्शविल्‍या नुसार खालील प्रमाणे-
परिशिष्‍ट-अ
अक्रं | ग्राहक तक्रार क्रमांक | तक्रारदाराचे नाव | भूखंड करारनामा / बयाना पत्र केल्‍याचा दिनांक | भूखंड क्रंमाक | भूखंडाचे क्षेत्रफळ व भूखंडाचा दर प्रतीचौरसफूट | भूखंडाची एकूण किम्‍मत | बयानापत्राचे वेळी आणि दाखल पावत्‍यां वरुन भूखंडापोटी वेळोवेळी अदा केलेली एकूण रक्‍कम | शेवटची किस्‍त अदा केल्‍याचा दिनांक |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | CC/17/34 | श्रीमती रेखा तपनकुमार मुखोपाध्‍याय | 10/05/2013 | 68 & 69 (Two Plots) | 3633 Sq.Ft. | 17,80,170/- | 5,65,000/- | 11/04/2015 |
02 | CC/17/35 | श्रीमती ललीता भाऊराव खरबडे | 05/02/2012 | 05 | 1453.14 Sq.Ft. | 4,21,410/- | 2,00,000/- | 22/03/2014 |
अक्रं | ग्राहक तक्रार क्रमांक | तक्रारदाराचे नाव | भूखंड करारनामा / बयाना पत्र केल्‍याचा दिनांक | भूखंड क्रंमाक व खसरा क्रं | भूखंडाचे क्षेत्रफळ व भूखंडाचा दर प्रतीचौरसफूट | भूखंडाची एकूण किम्‍मत | दाखल पावत्‍यां वरुन भूखंडापोटी वेळोवेळी अदा केलेली एकूण रक्‍कम | शेवटची किस्‍त अदा केल्‍याचा दिनांक |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03 | CC/17/36 | श्री सुनित कुमार व. काशिनाथ भौमीक | 03/03/2012 | 49 | 3200 Sq.Ft. | 9,28,000/- | 2,00,000/- | 27/03/2014 |
04 | CC/17/37 | श्री अरुपकुमार व. अमीया कुमार बाला | 06/02/2012 | 31 | 3236 Sq.Ft. | 9,38,440/- | 2,50,000/- | 19/03/2014 |
05 | CC/17/38 | श्री सुरेंद्र सिंह व. सुन्‍दर सिंह | 03/03/2012 | 06 | 1453.14 Sq.Ft. | 4,21,410/- | 1,80,000/- | 22/03/2014 |
तक्रारदारांनी पुढे असे नमुद केले की, त्‍यांनी ब-याचे वेळी विरुध्‍दपक्षाला भेटून उर्वरीत रक्‍कम स्विकारुन करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची विनंती केली परंतु विरुध्‍दपक्षाने अद्दाप पर्यंत ले आऊटच्‍या जमीनीची मालकी त्‍याचे नावाने झालेली नाही तसेच विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यासाठी लागणारे आवश्‍यक दस्‍तऐवज त्‍याचे जवळ उपलब्‍ध नाहीत, अशा सबबी सांगून तो करारा प्रमाणे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याचे टाळत होता. शेवटी तक्रारदारानीं विरुध्‍दपक्षास कायदेशीर नोटीस पाठवून त्‍याव्‍दारे कळविले की, करारा प्रमाणे भूखंडाची उर्वरीत रक्‍कम स्विकारुन आवश्‍यक सर्व दस्‍तऐवजांसह मंजूर भूखंडाचे विक्रीपत्र त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या नावे नोंदवून द्दावे किंवा तक्रारदारांनी करारातील भूखंडापोटी जमा केलेल्‍या रकमा व्‍याजासह आणि नुकसान भरपाई सह त्‍या-त्‍या तक्रारदाराला परत कराव्‍यात. विरुध्‍दपक्षाला सदर कायदेशीर नोटीस मिळाली
परंतु त्‍याने उत्‍तर दिले नाही. म्‍हणून या तक्रारी दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षाने करारा प्रमाणे तक्रारदारां कडून भूखंडाची उर्वरीत रक्‍कम स्विकारुन त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या नावे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून द्दावे किंवा विक्रीपत्र नोंदवून देणे विरुध्‍दपक्षास अशक्‍य असल्‍यास तक्रारदारानीं भूखंडापोटी विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केलेल्‍या रकमा व्‍याजासह परत मिळाव्‍यात तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई आणि कायदेशीर नोटीस खर्च व तक्रार खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केल्‍यात.
03. विरुध्‍दपक्षाने तक्रार निहाय आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले आणि कबुल केले की, तक्रारदारानीं त्‍याचे सोबत भूखंड खरेदी करण्‍यासाठी करार केले होते. हे सुध्‍दा कबुल केले की, त्‍या नुसार भूखंड विक्री करारनामे तयार करण्‍यात आलेत तसेच तक्रारदारानीं करारातील भूखंडपोटी जमा केलेली रक्‍कम सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाने कबुल केली. विरुध्‍दपक्षाने हे सुध्‍दा कबुल केले की, विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची तारीख-10/0522014 किंवा तत्‍पूर्वी ठरली होती आणि तो पर्यंत उर्वरीत रक्‍कम तक्रारदारांना द्दावयाची होती. परंतु विरुध्‍दपक्षाने हे नाकबुल केले की, करारनाम्‍या नुसार त्‍याने नगररचनाकार विभागा कडून ले-आऊटचे नकाशास मंजूरी तसेच अकृषक परवानगी आदेश आणि इतर दस्‍तऐवज प्राप्‍त करुन घेण्‍याचे कबुल केले होते. परंतु ही बाब कबुल केली की, जर काही कारणास्‍तव करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारदारांचे नावे होऊ शकले नाही तर तो तक्रारदारांनी भरलेली रक्‍कम परत करेल परंतु त्‍या रकमेवर व्‍याज देण्‍याचे त्‍याने कबुल केले होते हे मात्र विरुध्‍दपक्षाने नाकबुल केले. विरुध्‍दपक्षाने हे सुध्‍दा नाकबुल केले की, तक्रारदार हे उर्वरीत रक्‍कम देण्‍यास तयार होते परंतु त्‍याचे कडून विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास विलंब झालेला आहे. कायदेशीर नोटीस मिळाल्‍याची बाब विरुध्‍दपक्षाने नाकारली. त्‍याशिवाय या तक्रारीं मध्‍ये मूळ जमीन मालकाला प्रतिपक्ष बनविले नसल्‍याने “Non Joinder of necessary parties” या तत्‍वानुसार त्‍या चालू शकत नाहीत तसेच सर्व तक्रारी या मुदतबाहय झालेल्‍या असल्‍याने त्‍या खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्षाने केली.
04. तक्रारदारानीं नि.क्रं-3 वरील यादी नुसार त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षा सोबत भूखंड विक्री संबधाने केलेल्‍या करारनाम्‍याच्‍या प्रती, तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्ष फर्म मध्‍ये करारातील भूखंडापोटी जमा केलेल्‍या रकमां संबधाने प्राप्‍त पावत्‍यांच्‍या प्रती, तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्षाला रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविलेल्‍या कायदेशीर नोटीसची प्रत, रजिस्‍टर पोस्‍टाची पावती व पाच इत्‍यादी दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात. तसेच तक्रारनिहाय प्रतीउत्‍तर दाखल केले.
05. विरुध्‍दपक्षाने लेखी उत्‍तरा सोबत दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍या नाहीत. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारनिहाय लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.
06. उपरोक्‍त नमुद तक्रारीं मध्‍ये तक्रारदारां तर्फे वकील श्री वारजुकर यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्षा तर्फे मौखीक युक्‍तीवादाचे वेळी कोणीही उपस्थित नव्‍हते. तक्रारदारांच्‍या तक्रारी व दाखल दस्‍तऐवज, त्‍यावर विरुध्‍दपक्षाचे उत्‍तर व लेखी युक्‍तीवाद यांचे अवलोकन करण्‍यात आले तसेच तक्रारदारांचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन अतिरिक्‍त ग्राहक मंचा तर्फे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येतो-
::निष्‍कर्ष::
07. विरुध्‍दपक्षाने उत्‍तरा मध्‍ये ( “विरुध्‍दपक्ष” म्‍हणजे रॉयल कंस्‍ट्रक्‍शन डेव्‍हलपर्स आणि बिल्‍डर्स तर्फे तिचा प्रोप्रायटर श्री शोएब असद वल्‍द शकील अहमद असे समजण्‍यात यावे) तक्रारदारां सोबत झालेले भूखंड विक्री संबधीचे करारनामे कबुल केलेले आहेत परंतु त्‍या करारनाम्‍यातील काही बाबी मात्र नाकबुल केलेल्‍या आहेत, त्‍यामुळे पहिल्‍यांदा करारनामा वाचणे आवश्‍यक ठरेल. प्रत्‍येक प्रकरणा मध्‍ये तक्रारदारा सोबत झालेल्‍या करारनाम्‍यातील मजकूर केवळ भूखंड क्रंमांक, त्‍याचे क्षेत्रफळ आणि त्‍याची किम्‍मत या व्‍यतिरिक्‍त जवळपास सारखाच आहे. करारनाम्‍याच्‍या शर्ती नुसार विरुध्‍दपक्षाने भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्रासाठी लागणारे सर्व दस्‍तऐवज जसे एन.ए./टी.पी. आदेश, मंजूर नकाशा इत्‍यादी प्राप्‍त करण्‍याचे कबुल केले होते. त्‍याच प्रमाणे करारनाम्‍यात ही बाब सुध्‍दा नमुद आहे की, जर काही कारणास्‍तव विक्रीपत्र होऊ शकत नसेल तर जेवढी रक्‍कम तक्रारदारानी जमा केली आहे तेवढी जमा रक्‍कम व्‍याजासहीत विरुध्‍दपक्ष त्‍यांना परत करेल. हा करारनामा दोन्‍ही पक्षां मध्‍ये त्‍यांच्‍या मंजूरी नुसार तयार करण्‍यात आला आणि त्‍यावर विरुध्‍दपक्षाची स्‍वाक्षरी आहे, त्‍यामुळे आता विरुध्‍दपक्षाला करारनाम्‍यातील काही मजकूर नाकबुल करता येणार नाही.
08. सदर्हू जमीन अकृषक केली असल्‍या बद्दलचा कुठलाही आदेश किंवा ले-आऊटला मंजूरी मिळाल्‍या बद्दलचा आदेश या बद्दल कुठलेही दस्‍तऐवज विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेले नाहीत. जो पर्यंत ले आऊट मंजूरी संबधाने आवश्‍यक बाबी विरुध्‍दपक्ष पूर्ण करीत नाही तो पर्यंत भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याचा प्रश्‍न येत नाही. या सर्व बाबीचीं पुर्तता करण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्षाची आहे आणि तो ती नाकबुल करु शकत नाही.
09. विरुध्‍दपक्षाने उत्‍तरा मध्‍ये तक्रारदारांनी मूळ जमीन मालकाला सदर तक्रारीं मध्‍ये प्रतिपक्ष बनविले नसल्‍याने “Non Joinder of necessary parties” या तत्‍वानुसार तक्रारी खारीज करण्‍यात याव्‍यात असा आक्षेप घेतला.
या आक्षेपा संबधात मंचा तर्फे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, तक्रारदारांचे भूखंड खरेदी संबधीचे करार हे प्रत्‍यक्षात विरुध्‍दपक्षा सोबत केलेले आहेत. विरुध्‍दपक्षाने मूळ जमीन मालका सोबत शेती खरेदीसाठी केलेल्‍या सौद्दा
संबधाने तक्रारदारांचा काहीही संबध येत नाही तसेच तक्रारदारांनी भूखंडाचे करारा संबधी ज्‍या काही रकमा दिलेल्‍या आहेत त्‍या विरुध्‍दपक्षाला दिलेल्‍या आहेत, त्‍यानुसार तक्रारदारांची जी काही मागणी राहिल ती विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द राहिल, त्‍यामुळे मूळ जमीन मालकाला प्रतिपक्ष न बनविल्‍याने तक्रारी खारीज करण्‍याचा जो आक्षेप विरुध्‍दपक्षाने घेतला त्‍यात मंचास काहीही तथ्‍य दिसून येत नसल्‍याने तो आक्षेप फेटाळण्‍यात येतो.
10. तक्रारदारांच्‍या तक्रारी या मुदतबाहय असल्‍याचे कारणा वरुन खारीज करण्‍यात याव्‍यात असा आक्षेप विरुध्‍दपक्षा तर्फे घेण्‍यात आलेला आहे-
तक्रारदारांच्‍या तक्रारी या मुदतीत आहेत, या संदर्भात हे ग्राहक मंच पुढील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या निवाडयावर आपली भिस्‍त ठेवीत आहे-
“National Insurance Company-Versus-Hindusthan Safety glass works Limited”- (2017) SCCR-625 या निवाडया मध्‍ये मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असे म्‍हटले आहे की, ग्राहक वादाच्‍या संदर्भात न्‍यायालयाने ग्राहकाच्‍या हिताच्‍या दृष्‍टीने नेहमी व्‍यवहारीक दृष्‍टीकोन ठेवला पाहिजे. ग्राहक संरक्षण कायद्दातील मुदती संबधीची तरतुद ही ग्राहक हिता विरुध्‍द लागू करु नये. ज्‍यावेळी एखाद्दा प्रकरणात सेवा पुरविणा-या व्‍यक्‍ती कडून ग्राहक वाद निकाली काढण्‍यास विलंब होत असेल तर अशा प्रकरणात ग्राहक संरक्षण कायद्दातील मुदतीच्‍या तरतुदीचा ग्राहकाच्‍या हिताच्‍या विरुध्‍द तंतोतंत विचार करण्‍यात येऊ नये.
“Sadhashiv-Versus-Kashinath”- (2016) 3 MH.L.J.-286 या प्रकरणात “Specific Performance of Contract” या दाव्‍या संबधी मुदतीचे मुद्दावर असे म्‍हटले आहे की, जर मालकाने मिळकत विकण्‍या संबधी सक्षम अधिका-या कडून परवानगी घेतली नसेल तर त्‍या परिस्थितीत मुदतीची गणना सुरु होत नाही.
11. विरुध्‍दपक्ष रॉयल कंस्‍ट्रक्‍शन तर्फे प्रोप्रायटर श्री शोएब असद व. शकील अहमद याने त्‍याचे मालकीची जमीन झालेली नसताना तक्रारदारांना भूखंड विकत घेण्‍या बद्दल प्रवृत्‍त केले आणि त्‍यांचे कडून पैसे स्विकारुन त्‍यांची फसवणूक केली हे स्‍पष्‍ट दिसून येते. विरुध्‍दपक्षाचे प्रस्‍तावित मौजा भिलगाव, तहसिल कामठी, तालुका कामठी, जिल्‍हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-15, खसरा क्रं-142 ले आऊटची सद्दस्थिती काय आहे या बाबतचे कोणतेही दस्‍तऐवज विरुध्‍दपक्षा तर्फे अतिरिक्‍त ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेले नाहीत, त्‍या ले आऊटला अकृषक मंजूरी तसेच नगररचना विभागा कडून ले आऊटच्‍या नकाशाला मंजूरी मिळाली किंवा नाही हे सुध्‍दा दस्‍तऐवजा अभावी समजून येत नाही. सर्वच तक्रारदारांनी भूखंडाच्‍या संपूर्ण किमती पैकी परिशिष्‍ट-अ मध्‍ये दर्शविल्‍या प्रमाणे आंशिक रक्‍कमा विरुध्‍दपक्षाला दिल्‍या संबधाने पुरावा म्‍हणून कराराच्‍या प्रती व पावत्‍यांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत, त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने लिहून दिलेल्‍या करारनाम्‍या मध्‍ये त्‍याला तक्रारदारा कडून ईसारा दाखल आंशिक रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍याने मान्‍य केलेले आहे तसेच करारा नंतर तक्रारदारांनी अदा केलेल्‍या रकमा संबधाने पावत्‍यांच्‍या प्रती सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाने निर्गमित केलेल्‍या आहेत, त्‍यामुळे या सर्व पुराव्‍यां वरुन तक्रारदारांनी परिशिष्‍ट- अ मध्‍ये नमुद केल्‍या प्रमाणे करारातील भूखंडापोटी रकमा विरुध्‍दपक्षास दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते आणि तक्रारदार हे करारा नुसार उर्वरीत रक्‍कम देऊन भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास तयार होते व आहेत परंतु प्रत्‍यक्ष्‍य वेळोवेळी भेटी देऊन, रजिस्‍टर पोस्‍टाने कायदेशीर नोटीस पाठवूनही व नोटीस विरुध्‍दपक्षास प्राप्‍त होऊनही कोणतीही कार्यवाही विरुध्‍दपक्षाने केली नाही तसेच नोटीसला उत्‍तर सुध्‍दा दिले नाही.
12. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांना आज पर्यंत भूखंड विक्रीपत्र नोंदविण्‍या संबधाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. अशा परिस्थितीत परिशिष्‍ट-अ मध्‍ये दर्शविल्‍या प्रमाणे तक्रारदार हे करारा प्रमाणे नमुद भूखंडाची उर्वरीत रक्‍कम देऊन एन.ए./टी.पी.मंजूरी प्राप्‍त भूखंडाचे विक्रीपत्र विरुध्‍दपक्षा कडून नोंदवून मिळण्‍यास पात्र आहेत. विक्रीपत्र नोंदणीसाठी लागणा-या मुद्रांकशुल्‍क आणि नोंदणी फी चा खर्च तक्रारदारांनी सहन करावा. तसेच शासनमान्‍य देय विकासशुल्‍काच्‍या रकमेचा खर्च त्‍या त्‍या तक्रारदारानीं सहन करावा. परंतु काही कायदेशीर तांत्रिक कारणास्‍तव जर विरुध्‍दपक्ष हा भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारदारांचे नावे नोंदवून देण्‍यास असमर्थ असल्‍यास त्‍याच परिस्थितीत परिशिष्‍ट अ मधील अक्रं-08 मध्‍ये नमुद केल्‍या नुसार तक्रारदारांनी वेळोवेळी विरुध्‍दपक्षाकडे करारातील भूखंडापोटी जमा केलेली एकूण रक्‍कम, अक्रं-09 मध्‍ये नमुद केल्‍या नुसार शेवटची किस्‍त जमा केल्‍याचे दिनांका पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18%दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्षा कडून परत मिळण्‍यास तक्रारदार हे पात्र आहेत.
13. या शिवाय उपरोक्‍त नमुद तक्रारदार हे झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल तक्रार निहाय रुपये-10,000/- आणि तक्रारखर्च म्‍हणून तक्रारनिहाय रुपये-5000/- विरुध्‍दपक्षा कडून मिळण्‍यास ते पात्र आहेत.
14. वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आम्‍ही, नमुद तक्रारीं मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
(1) उपरोक्‍त नमुद तक्रारदारांच्‍या तक्रारी, “विरुध्‍दपक्ष” रॉयल कंस्‍ट्रक्‍शन डेव्‍हलपर्स आणि बिल्‍डर्स तर्फे तिचा प्रोप्रायटर श्री शोएब असद वल्‍द शकील अहमद याचे विरुध्‍द खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येतात.
(2) “विरुध्‍दपक्षाला” आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍याने उपरोक्‍त नमुद तक्रारदारां कडून करारा प्रमाणे परिशिष्‍ट –अ मधील अक्रं-07 मध्‍ये नमुद केलेली भूखंडाची एकूण किम्‍मत पैकी अक्रं-08 मध्‍ये नमुद केल्‍या नुसार तक्रारदारांनी त्‍यांचे-त्‍यांचे भूखंडा पोटी प्रत्‍यक्ष्‍य दिलेली रक्‍कम वजा जाता उर्वरीत भूखंडापोटी घेणे असलेली रक्‍कम त्‍या-त्‍या तक्रारदारा कडून स्विकारुन त्‍यांचे-त्‍यांचे नावे करारा मध्‍ये नमुद एन.ए./टी.पी. मंजूरी प्राप्‍त भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देऊन प्रत्‍यक्ष्‍य मोक्‍यावर मोजणी करुन भूखंडाचे ताबे द्दावेत व ताबापत्र द्दावेत. विक्रीपत्र नोंदणीसाठी लागणा-या मुद्रांकशुल्‍क आणि नोंदणी फी चा खर्च त्‍या-त्‍या तक्रारदारांनी सहन करावा. तसेच शासनमान्‍य देय विकासशुल्‍काच्‍या रकमेचा खर्च त्‍या त्‍या तक्रारदारानीं सहन करावा.
(03) काही कायदेशीर तांत्रिक कारणास्‍तव जर “विरुध्‍दपक्ष” हा भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारदारांचे नावे नोंदवून देण्‍यास असमर्थ असल्‍यास त्‍याच परिस्थितीत परिशिष्‍ट अ मधील अक्रं-08 मध्‍ये नमुद केल्‍या नुसार तक्रारदारांनी वेळोवेळी विरुध्‍दपक्षाकडे भूखंडापोटी जमा केलेली प्रत्‍यक्ष्‍य एकूण रक्‍कम, अक्रं-09 मध्‍ये नमुद केल्‍या नुसार शेवटची किस्‍त जमा केल्‍याचे दिनांका पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्‍याजासह येणारी रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाने त्‍या-त्‍या तक्रारदारास परत करावी.
(5) तक्रारदारांना झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल तक्रारनिहाय रुपये-10,000/- (अक्षरी तक्रारनिहाय रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारखर्च म्‍हणून तक्रारनिहाय रुपये-5000/- (अक्षरी तक्रारनिहाय रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांना द्दावेत.
(6) सदर आदेशाचे अनुपालन “विरुध्‍दपक्ष” रॉयल कंस्‍ट्रक्‍शन डेव्‍हलपर्स आणि बिल्‍डर्स तर्फे तिचा प्रोप्रायटर श्री शोएब असद वल्‍द शकील अहमद याने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(7) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात. निकालपत्राची मूळ प्रत ग्राहक तक्रार क्रं-CC/17/34 मध्‍ये लावण्‍यात यावी आणि अन्‍य ग्राहक तक्रारी मध्‍ये निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती लावण्‍यात याव्‍यात.
