(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 17/03/2012)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत मंचात दि.14.10.2010 रोजी विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल करुन मागणी केली आहे की, विरुध्द पक्ष अनैतिक व्यापारी प्रथा व सेवेतील त्रुटीत गुंतले आहेत असे जाहीर करावी व सदनिकेकरीता जमा रक्कम `.11,00,000/- या रकमेवर 12 टक्के व्याजाप्रमाणे `.2,80,000/- व इलेक्ट्रीक मीटरकरीता `.20,000/- दि.25.08.2008 पासुन 18 टक्कम व्याजाने द्यावे व तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थीक नुकसानीकरीता `.5,00,000/- व तक्रारीचा खर्च `.25,000/- व इतर नुकसानी करीता `.75,000/- ची मागणी केलेली आहे.
प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. तक्रारकर्त्याने म्हटले आहे की, नागपूर येथे बांधकामाचा व्यवसाय तेजीत असल्यामुळे दिल्ली पेक्षा नागपूर येथे कमी किमतीत सदनिका मिळून कमी वेळात जास्त किंमत मिळू शकते म्हणून गुंतवणूक करण्याचे उद्देशाने सदनिका विरुध्द पक्षाकडून घेण्याचे ठरविले. सदर सदनिका ही जसवंत टॉकीजजवळ रजत टॉवर, इंदोरा चौक, कामठी रोड, नागपूर येथे विरुध्द पक्षाने सुरु केली होती. विरुध्द पक्षाचे आश्वासनानुसार पहिल्या मजल्यावरील सदनिका क्र.102 ची बुकींग केली. तक्रारकर्त्यानुसार त्याने निर्धारीत रक्कम `.11,00,000/- विरुध्द पक्षास दिले, व त्यांचे आश्वासनानुसार सदनिकेचा ताबा 18 महिन्यात देण्यांचे ठरले होते. सदनिकेतील आतील काम व साहीत्य चांगल्याप्रतिचे नव्हते, तसेच सदनिकेचा ताबा जानेवारी 2009 पर्यंत देण्यांस वेळ लावला, ही विरुध्द पक्षांचे ग्राहक सेवेतील त्रुटी असुन तक्रारकर्ता दिल्ली येथे राहत असल्यामुळे वेळोवेळी त्याला यावे लागले त्यामुळे त्याला शारीरिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागला.
3. तक्रारकर्त्याने म्हटले आहे की, बांधकामात असलेल्यात्रुटया विरुध्द पक्षाचे निदर्शनास आणल्यानंतर त्या दुरुस्त करण्याचे सोडून सदनिकेचा ताबा सोडून पैसे परत घेण्याबाबत उलटे तक्रारकर्त्यास सुचविले. म्हणून जाणून-बुजून विरुध्द पक्षाने सदनिकेचे काम अपूर्ण ठेवले, जेणेकरुन सदनिका सरेंडर झाल्यास विरुध्द पक्षास दुप्पट रक्कम मिळू शकेल व तक्रारकर्त्यास सदनिका सरेंडर करण्यांस विरुध्द पक्षाने भाग पाडले, ही त्यांचे सेवेतील अनुचित व्यापार प्रथा होती. तक्रारकर्त्याची जमा रक्कम परत करतांना विरुध्द पक्षाने 12 टक्के व्याजाने पैसे करेल असे आश्वासन दिले होत परंतु दि.07.01.2009 व 12.01.2009 चे धनादेशाव्दारे तक्रारकर्त्यास निव्वळ `.11,00,000/- प्राप्त झाले परंतु विरुध्द पक्षाने 12 टक्के व्याजाचे `.2,80,000/-, इलेक्ट्रीक मीटरचे `.20,000/- परत दिले नाही, म्हणून तक्रारकर्त्यास सदर तक्रार मंचात दाखल करावी लागली.
4. तक्रारकर्त्याने आपल्या म्हणण्याचे पृष्ठर्यर्थ एकूण 13 दस्तावेज दाखल केले त्यात पैसे भरल्याच्या पावत्या व इतर पत्र व्यवहार असुन तो पृष्ठ क्र.11 ते 25 वर आहे.
5. विरुध्द पक्षाने मंचाचे नोटीसवर उत्तर दाखल न करता तक्रार खारिज करण्यांत यावी अथवा आवश्यक ठिकाणी सादर करण्यासाठी आदेश देण्यांत यावा म्हणून अर्ज दाखल केला. त्यावर तक्रारकर्त्याने आपले म्हणणे सादर केले, विरुध्द पक्षाचे म्हणणू थोडक्यात खालिल प्रमाणे...
6. विरुध्द पक्षाने तक्रारीतील परिच्छेद क्र.1 नाकारुन परिच्छेद क्र.2 दस्तावेजांवर असल्याचे मान्य केले. तसेच परिच्छेद क्र.3 मधील तक्रारकर्त्याचे म्हणणे मान्य केले, त्यानुसार विरुध्द पक्षास `.11,00,000/- व इलेक्ट्रीक मीटरची रक्कम प्राप्त झाल्याचे मान्य केले. विरुध्द पक्षाने म्हटले की, सदनिकेचा ताबा 18 महिन्यात देण्यांत येईल असे आश्वासन दिले नव्हते, तक्रारकर्त्याने सदनिका गुंतवणूक करण्याचे उद्देशाने घेतली होती. तसेच सदनिकेत असलेल्या निकृष्ठ बांधकामाबाबत व त्रुटीबाबतचे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे नाकारले. तसेच त्यांनी म्हटले की, तक्रारकर्त्याने बांधकामाचे प्रगतिनुसार रकमा दिलेल्या नाहीत.
7. विरुध्द पक्षाने म्हटले की, तक्रारकर्त्याचे दि.07.01.2009 चे लेखी पत्रानुसार सदरर्हू सदनिका वापस करीत आहे व खरेदी करीता दिलेली रक्कम मला वापस करण्यांत यावी व ही रक्कम माझ्या दिल्ली येथील व्यवसायाचे खात्यात जमा करण्यांत यावी. त्यानुसार विरुध्द पक्षाने जमा रकमेतुन करारानुसार काही रक्कम कपात करणे आवश्यक असतांना सुध्दा रक्कम कपात न करता पूर्ण रक्कम `.11,00,000/- तक्रारकर्त्याचे खात्यात जमा केली, त्यामुळे त्या रकमेवर `.2,80,000/- व्याज देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही व विरुध्द पक्षाचे सदनिकेत इलेक्ट्रीक मीटर लावल्यामुळे जमा रक्कम `.20,000/- परत करण्याच प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे म्हटले. विरुध्द पक्षाने म्हटले की, गैरअर्जदारांच्या अटी नुसार सदर प्रकरण आरबीट्रेटरकडे पाठविण्यांत यावे व तक्रार खारिज करण्याची विनंती केली.
8. मंचाने तक्रारकर्त्याचा युक्तिवाद ऐकला, विरुध्द पक्ष गैरहजर मंचाने तक्रारीसोबत असलेल्या सर्व कागदपत्रांचे, लेखी युक्तिवादाचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
9. तक्रारकर्त्याने उपरोक्त सदनिका `.11,00,000/- मोबदल्यात बुक केली होती व त्यानुसार विरुध्द पक्षास पूर्ण रक्कम देण्यात आली याबाबत दोन्ही पक्षांत वाद नाही. सदनिकेचा ताबा 18 महिन्यांत देण्यांत येणार होता हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे व सदर तक्रार आरबीट्रेटरकडे पाठविण्यांत यावी व विरुध्द पक्षाने करारनुसार कपात न करता तक्रारकर्त्यास त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यांत आली हे दोन्ही पक्षांचे म्हणणे विक्री करारपत्राच्या वस्तुनिष्ठ दस्तावेजा अभावी मंचास संयुक्तिक वाटत नाही.
10. तक्रारकर्त्याने त्याचे दि.07.01.2009 चे (पृष्ठ क्र.21) पत्रानुसार त्याची सदनिका सरेंडर केलेली आहे व सेटल्ड रक्कम तक्रारकर्त्याचे एचएमव्ही सेल्स् दिल्ली, एचएमव्ही सेल्स् प्रोप्रायटर श्री.विरेंद्र नारंग या खात्यात स्थानांतरीत करण्याबाबत विरुध्द पक्षास विनंती केली. त्यानुसार विरुध्द पक्षाने दि.07.01.2009 चे धनादेश क्र.272154 रु.6,00,000/- व दि.12.01.2009 चे धनादेश क्र.272039 `.5,00,000/- अन्वये एकत्रीत `.11,00,000/- तक्रारकर्त्याचे दिल्ली येथील खात्यात जमा करण्यांत आले याबाबत सुध्दा दोन्ही पक्षांत वाद नाही.
11. तक्रारकर्त्यानुसार त्याने सेटल्ड खात्यानुसार व्याजाची रक्कम `.2,80,000/- व इलेक्ट्रीक मीटरची रक्कम `.20,000/- ची विरुध्द पक्षाकडून मागणी केली. दोन्ही पक्षात झालेल्या सेटल्ड अकाऊंट बाबत व तडजोडीबाबत कुठलाही दस्तावेज मंचासमक्ष नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे मंचास संयुक्तिक वाटत नाही. तक्रारकर्त्याने स्वतःच सदनिका विरुध्द पक्षास सरेंडर केल्यामुळे व त्याचे मोबदल्यात त्याने जमा केलेली रक्कम प्राप्त केल्यामुळे संपूर्ण करार व दोन्ही पक्षांतील वाद संपूष्टात आल्यामुळे व विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास सेवा पुरविण्याचे बाकी न राहील्यामुळे सदर तक्रारीतील वाद हा ग्राहक वाद या सदरात मोडत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याचे संपूर्ण मागणी ही रकमेच्या वसुली स्वरुपाची आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने वसुली संदर्भात सक्षम न्यायालयापुढे दाद मागावी, सदर तक्रार खारिज होण्यांस पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे, करीता खालिल प्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येतो.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारिज करण्यांत येते. तक्रारकर्त्यास रकमांची वसुली करावयाचे असल्यास त्यांनी सक्षम न्यायालयापुढे दाद मागावी.
2. तक्रारीचा खर्च दोन्ही पक्षांनी स्वतः सोसावा.