नि का ल प त्र :- (मा. श्री. संजय पी. बोरवाल, अध्‍यक्ष) (दि .7-05-2015)
(1) प्रस्‍तुतचा तक्रार अर्ज तक्रारदार यांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अन्‍वये वि.प. यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी केल्‍याने नुकसान भरपाई मिळणेसाठी या मंचात दाखल केला आहे.
प्रस्‍तुतची तक्रार आजरोजी स्विकृती करणेवर नेमली आहे. तक्रारदार तर्फे वकील हजर. तक्रादार तर्फे वकिलांचा युक्‍तीवाद ऐकला.
(2) तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की,
तक्रारदार हे सिव्हिल इंजिनिअर असून स्‍वत:च्‍या व कुटूंबाच्‍या उदरनिर्वाहाकरिता वैयक्‍तीक स्‍वरुपात बांधकामाचे काम करतात. तक्रारदार यांनी बहिरेश्‍वर ता. करविर, जि. कोल्‍हापूर येथील श्रीकृष्‍ण मंदिराच्‍या तलावातील रस्‍ता/साकव बांधणेचे काम करणेचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग कोल्‍हापूर यांचेकडून निविदा क्र.लेखा/जी/34/एच.ओ./213/10 दि. 23-02-2011 अन्‍वये तक्रारदार यांना देणेत आलेले होते. तक्रारदारांनी सदरचे काम करणेसाठी तलावामध्‍ये कॉलम उभे करणेसाठी पाईल मारणेचे काम मे. रोहन कन्‍स्‍ट्रक्‍शन यातील वि.प. यांना दिलेले होते. तक्रारदारांनी सदरचे काम करणेसाठी वि.प. यांनी सविस्‍तर कोटेशन देऊन काम योग्‍य पध्‍दतीने व वेळेत पुर्ण करणेची हमी व खात्री दिल्‍यानंतर वि.प. यांचेकडून करुन घेणेचे ठरवले. वि.प. यांनी दि. 27-05-2011 रोजी तक्रारदारांना कोटेशनमध्‍ये ठरलेल्‍या अटीप्रमाणे रक्‍कम रु.1,00,000/- बँक ऑफ महाराष्‍ट्रचा चेक क्र. 922973 दि.31-05-2011 वि.प. यांना चेक देऊन वि.प. यांनी चेक वटविलेला आहे. वि.प. यांनी तक्रारदारांकडून रक्‍कम मिळूनही सदरचे काम करणेस टाळाटाळ केली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांना प्रचंड मानसिक व आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. तक्रारदारांनी वि.प. यांना दिलेली रक्‍कम कर्ज खात्‍यावरुन दिलेली असलेमुळे व्‍याजाचा भुर्दंड बसत आहे. वि.प. यांनी वैयक्‍तीक अडचणी सांगून सदरचे काम दुस-याकडून करुन घ्‍यावे व अॅडव्‍हान्‍सची रक्‍कम परत करेन अशी हमी दिली. बांधकाम खात्‍याच्‍या तगादयामुळे तक्रारदार यांना अन्‍य एजन्‍सी मे. सिध्‍दी फौंडेशनवाला यांचेकडून दि. 28-01-2012 रोजी सदर कामाबाबत करार करुन त्‍यांचेकडून पाइलचे संपूर्ण काम करुन घेतले. तक्रारदारांनी पुन्‍हा नवीन कर्ज काढून रक्‍कम अदा केली आहे. वि.प. यांनी तक्रारदारांना शिवीगाळ व जीवे मारण्‍याचे धमकी दिल्‍याने तक्रारदारांनी स्‍वतंत्र फौजदारी कारवाई चालू केली आहे. तक्रारदारांना रक्‍कम परत देण्‍यास टाळाटाळ केली आहे. वि.प. यांनी तक्रारदारांना रक्‍कम परत न करुन तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे. सबब, वि.प. यांनी अॅडव्‍हान्‍सपोटी घेतलेली रक्‍कम रु. 1,00,000/- व्‍याजासह द्यावेत. तक्रारदारांना कर्ज खात्‍यावरुन रक्‍कमेच्‍या व्‍याजाचा भुर्दंड म्‍हणून भरपाईची रक्‍कम रु. 90,000/- द्यावेत. मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 50,000/- व तक्रार खर्च रु. 5,000/- द्यावेत अशी तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात विनंती केली आहे.
(3) तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत एकूण 9 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. अ.क्र. 1 कडे तक्रारदारास मिळालेले कोटेशन, अ.क्र. 2 कडे वि.प. ने तक्रारदारास दिलेले कोटेशन, अ.क्र. 3 कडे तक्रारदाराने वि.प. दिलेले पेमेंटबाबत बँक स्‍टेटमेंट, अ.क्र. 4 कडे अन्‍य इसमाकडून तक्रारदाराने काम करुन घेतलेचा करार, अ.क्र. 5 ते 8 कडे अन्‍य इसमास दिलेले पेमेंट, अ.क्र. 9 कडे वि.प. विरुध्‍द दिलेली तक्रार इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
(4) तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदार तर्फे वकिलांचा विस्‍तृत तोंडी युक्‍तीवाद विचारात घेता प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज हा आजरोजी स्विकृत करणेवर नेमलेला आहे. सदर कामी तक्रारदार हे वि. पक्षकार यांचे “ग्राहक” होतात का ? हा मुद्दा प्रथम विचारात घेणे आवश्‍यक आहे असे या मंचास वाटते त्‍यास अनुसरुन मंचाचे विवेचन खालीलप्रमाणे :-
या मंचाने तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्राचे अवलोकन केले असता तक्रारदार हे सिव्‍हील इंजिनिअर बांधकाम व्‍यावसायिक असून तक्रारदार स्‍वत:चे व कुटूंबाचे उपजिविकेसाठी बांधकाम व्‍यवसाय करतात असे तक्रारीत नमूद केले आहे. तक्रारदार हे शासनाचे बांधकाम विभागाकडील बांधकामे, साकव बांधणे, छोटे रस्‍ते तयार करणे इत्‍यादी बांधकामे करण्‍यासाठी तक्रारदार हे अन्‍य एजन्‍सी/व्‍यक्‍तींना मजुरी/वेतन देऊन तसेच सदरची कामे ही अन्‍य व्‍यक्‍तीमार्फत करुन घेऊन त्‍यावर नफा कमवतात असे दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारदार हे स्‍वत:चा व कुटूंबाचा उदरनिर्वाह बांधकामाचे काम करुन करतात हे मंच मान्‍य करीत नाही. तसेच तक्रारदार हे ग्राहक सरंक्षण कायदा, कलम 2(1)(d) मधील “ग्राहक” या संज्ञेमध्‍ये बसत नाहीत. कलम 2(1)(d) मधील “ग्राहक” व्‍याख्‍या अशी- d) “consumer” means any person who- (i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or
(ii) 1[hires or avails of] any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who 1[hires or avails of] the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payments, when such services are availed of with the approval of the first-mentioned person;
2[Explanation: For the purposes of sub-clause (i), “commercial purpose” does not include use by a consumer of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood, by means of self-employment;]
वर नमूद कलम 2(1)(d) मधील “ग्राहक” व्‍याख्‍येचा विचार करता, तक्रारदार यांचे कामाचे स्‍वरुप हे बांधकाम व्‍यावसायिक असून व्‍यापारी (Commercial Purpose) कारणाचे असलेचे सिध्‍द होते. त्‍यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 2(1)(d) (i) नुसार “ग्राहक” या व्‍याख्‍येत बसत नाहीत, तसेच तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज या मंचात चालणेस पात्र नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तक्रारदारांनी त्‍यांचे इच्‍छेनुसार योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात आपली दाद मागावी तसेच हे मंच पुढे असे विदीत करीत आहे की, सदर प्रकरणासाठी व्‍यतित झालेला कालावधी यापुढे मुदत माफीसाठी ग्राहय धरणेत यावा.
(5) प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारदाराच्‍या व्‍यापारी उद्देशामुळे ते वि.पक्षकारांचे “ ग्राहक ” ठरत नसल्‍याचे सिध्‍द झाल्‍याने प्रस्‍तुत प्रकरणी उपस्थित करण्‍यात आलेल्‍या अन्‍य मुद्दयाबाबत विचार या निकालपत्रात करणेत आलेला नाही. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत यावा या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब आदेश,
- आ दे श -
1. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो.
2. खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3. सदरच्‍या निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
