अर्जदारासाठी वकील श्री.एम.एम.शेट्टी. गैरअर्जदारासाठी वकील श्री.एस.एस.स्वामी. मा.अध्यक्षानुसार दिलेले निकालपत्र. तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार खालील प्रमाणे. 1. तक्रारदाराच्या सोसायटीच्या इमारतीची दुरुस्ती व रंगकाम करावयाचे होते. त्याबद्दल सामनेवाला यांनी दिनांक 22/02/2000 रोजी त्या कामाबद्दल रुपये 3,72,813.64 चे कोटेशन दिले. सोसायटीने ते कोटेशन स्विकारुन दिनांक 29/02/2000 रोजी त्या कामाची वर्क ऑर्डर सामनेवाला यांना दिली. त्या आदेशामध्ये कराराच्या शर्ती व अटी नमुद केलेल्या होत्या. त्या शर्ती नुसार त्यांचे सल्लागार श्री. मिलींद जोशी, हे त्या कामावर देखरेख ठेवणार होते, व त्यांनी सुचविल्याप्रमाणे सामनेवाला यांनी काम करावयाचे होते. सामनेवाले यांनी उत्तम दर्जाचे मटेरीयल वापरावयाचे होते व सल्लागार श्री.जोशी यांनी त्याबद्दल प्रमाणपत्र द्यावयाचे होते. 2. वरील करारानुसार सामनेवाला यांनी त्या जागेवर प्लॉटफॉर्म बांधावयास सुरुवात केली. त्यानंतर लगेच सामान खरेदीसाठी सोसायटीकडे एक लाख रुपयाची मागणी केली. आगाऊ रक्कम देण्याचा करार नसतानाही सोसायटीने रु.74,513/- सामनेवाला यांना दिले. परंतु पैसे मिळताच एप्रिल, 2000 मध्ये सामनेवाला यांनी काम थांबविले. तक्रारदार सोसायटीने त्यांना दिनांक 08/05/2000 चे पत्र पाठवून काम सुरु करण्यास विनंती केली. परंतु त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही म्हणून दिनांक 17/05/2000 रोजी दुसरे पत्र पाठवून त्यात त्यांनी सामनेवाला यांना कळविले की, त्यांना काम करण्याची इच्छा दिसत नाह, तर ते म्हणजे सोसायटी दुस-याकडून काम करुन घेतील. त्यालाही सामनेवाला यांनी प्रतिसाद दिला नाही. येवढेच नाहीतर त्यांनी केलेल्या कामाच्या एकत्रित मोजणीसाठी सोसायटीच्या मिटींगमध्ये ते बोलावूनही हजर राहीले नाही. म्हणून सोसायटीचे सल्लागार श्री.जोशी यांनी मोजणी केली व रिपोर्ट दिला की, सामनेवाला यांनी फक्त रु.14,772/- चे काम केले आहे. त्यानंतर सोसायटीने नवीन कोटेशन मागवून राहीलेल्या कामाचे कॉन्ट्रॅक्ट मे.मॅग्नम कन्स्ट्रक्शन यांना दिनांक 27/06/2000 रोजी रुपये 5,66,610/- ला दिले. त्यांनीही थोडे काम अपुर्ण ठेवल्यामुळे राहीलेले काम मातोश्री कन्स्ट्रक्शन यांचेकडून करुन घेतले. त्याला रु.89,960/- अदा करण्यात आले. मे.मॅग्नम कन्स्ट्रक्शने काम पूर्ण केलेले नव्हते म्हणून त्याला फक्त रु.4,76,650/- दिले. तक्रारदारांचे म्हणणे की, सामनेवाला यांना दिलेले काम त्यांनी न केल्यामुळे राहीलेले काम करुन घेण्यासाठी त्यांना रु.2,29,399.36 येवढा जास्तीचा खर्च करावा लागला. म्हणून सामनेवाले यांनी रु.2,29,399.36, तसेच त्यांना दिलेली रक्कम रु.74,563/- परत करण्याची जबाबदारी आहे. सामनेवाले यांना वारंवार विनंती करुनही त्यांनी पैसे दिले नाही म्हणून तक्रारदाराने दिनांक 22/07/2003 रोजी नोटीस पाठविली व सदरहू रक्कम व्याजासहीत परत करण्याची विनंती केली. परंतु सामनेवाले यांनी प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. 3. तक्रारदाराचे म्हणणे की, मे.मॅग्नम कन्स्ट्रक्शन यांनी केलेल्या कामाचे बिल दिनांक 1/11/2002 रोजी अंतीम झाले. म्हणून तक्रारीस कारण त्या दिवशी घडले व तक्रार मुदतीत आहे. तक्रारदाराने तक्रार दाखल करुन खालील प्रमाणे मागण्या केल्या आहेत. 1) सामनेवाले यांचेशी झालेल्या करारातील त्याला द्यावयाची राहीलेली रक्कम व सामनेवाले यांना वरील काम करण्यासाठी झालेला खर्च करण्यासाठी झालेला खर्च यातील फरकाची रक्कम रु.1,54,830.36 सामनेवाले यांचेकडून मिळावी 2) सामनेवाले यांना त्यांनी दिलेले रु.74,563/- परत करावेत. 3) वरील दोन्ही रक्कमेवर द.सा.द.शे.18 दराने दिनांक 22/7/03 पासून रक्कम वसुल होईपर्यत सामनेवाले यांनी व्याज द्यावे. 4) किरकोळ कामासाठी झालेला खर्च रु.5000/- सामनेवाले यांचेकडून मिळावा. 5) या तक्रारीचा खर्च मिळावा. 4. सा.वाले यांनी त्यांचे म्हणणे देवून तक्रारीला विरोध केला. त्यांचे म्हणणे की, सामनेवाले यांनी त्यांचेकडून जी सेवा घेतली आहे ती त्यांच्यामध्ये झालेल्या कराराच्या आधारावर आहे. सदरहू तक्रार करार भंगाची आहे. हा ग्राहक वाद नाही. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली ही तक्रार चालु शकत नाही. 5. सा.वाले यांचे म्हणणे की, सदरहू तक्रार विहीत मुदतीत दाखल केलेली नाही. 6. सा.वाले यांचे म्हणणे की, त्यांनी तक्रारदार सोसायटीला त्यांचे इमारतीच्या रंगकामाचे व त्या अनुषंगाने कराव्या लागणा-या किरकोळ व मोठया दुरुस्त्याबाबत कोटेशन दिले होते, व सोसायटीने ते मंजूर केले होते. त्याप्रमाणे दिनांक 29/02/2000 रोजी त्याला वर्क ऑर्डर दिली. काम सुरु केल्यानंतर एप्रिल महिन्याचे तिस-या आठवडयात इमारतीच्या बाहेरच्या बाजूने काम चालू असताना त्यांचा कामगार बाहेरच्या संज्जावर उभा राहीला असता असे लक्षात आले की, तो संज्जा कमजोर झालेला आहे. केव्हा पडेल याचा नेम नाही. सदरहू बाब मिलीद जोशी यांना सांगीतली असता त्यांनी कामगाराला तो सज्जा पाडण्यास सांगीतला. सामनेवाले यांना हे कळविल्यानंतर त्यांनी श्री.जोशी यांना सांगीतले की, संज्जा पाडून तो पुन्हा बांधणे हा त्यांच्या कराराचा भाग नाही. तसेच त्या कामाचा त्याला अनुभवही नाही. परंतु श्री.जोशी यांनी काम चालू ठेवण्यास सांगीतले व सदरहू बाब ही सोसायटीच्या व्यवस्थापक कमिटीस कळविन असे सांगीतले. परंतु सोसायटीच्या व्यवस्थापक कमिटीकडून जो पर्यत त्या कामाबद्दल त्याला मोबदला मिळेल असे कळविले जात नाही, तो पर्यत सा.वाले यांनी काम तात्पुरते स्थगित ठेवले. दिनांक 17/04/2000 रोजी सोसायटीच्या व्यवस्थापक कमिटीची बैठक झाली. त्यात सा.वाले यांनी सांगीतले होते की, त्या कामाबद्दल पैसे द्यावले लागतील. म्हणून सोसायटीने त्यांचेकडून कोटेशन मागितले व त्यांनी ते दिले. परंतु तक्रारदार सोसायटीने त्याला मंजूरी कळविली नाही. येवढेच नव्हे तर त्यांनी जागेवर आणलेला माल अद्यापही त्यांना परत केला नाही. सा.वाले यांचे म्हणणे की, त्यांनी स्वतःहून काम बंद केले नाही. संज्जा पाडण्याचे व पुन्हा बांधण्याचे काम करारात अंतर्भुत नव्हते. सा.वाले यांचे म्हणणे की, काम सुरु केल्यानंतर एक आठवडयाचे आत सोसायटीने त्यांना 20 टक्के रक्कम द्यावयाची असे ठरले होते. त्यांनी सोसायटीला दिनांक 28/03/2000 चे पत्राने करारानुसारच पैशाची मागणी केली होती. त्यांची सेवेत न्यूनता नाही. सदर तक्रार रद्द करण्यात यावी. 7. आम्ही तक्रारदारातर्फे वकील श्री.एम.एम.शेट्टी व सामनेवाले यांचेतर्फे वकील श्री.एस.एस.स्वामी याचा युक्तीवाद ऐकला. कागदपत्रं वाचली. या तक्रारीत पहीला मुद्दा उपस्थित होतो की सदरहू तक्रार मुदतीत दाखल केली आहे किंवा कसे ? 8. तक्रारदार सोसायटीच्या म्हणण्याप्रमाणे सा.वाले यांनी एप्रिल 2000 च्या पहिल्या आठवडयात काम बंद केले. त्यानंतर त्यांनी दिनांक 30/06/2000 रोजी त्यांला नोटीस पाठविली. दिनांक 17/05/2002 रोजी पत्र पाठविले. तरी सा.वाले यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. म्हणजेच तक्ररीस कारण एप्रिल 2000 च्या पहिल्या आठवडयात घडले. मे.मॅग्नम कन्स्ट्रक्शनला सोसायटीने त्यांचे कामाचे बिल त्यावेळी दिले नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 24- अ प्रमाणे ग्राहक संरक्षण कायद्यात तक्रारीला कारण घडल्यापासून दोन वर्षात तक्रार दाखल करावी असे म्हटले आहे. सदरहू तक्रार एप्रिल 2002 च्या पहिल्या आठवडयात दाखल करणे जरुरीचे होते. परंतू सदरहू तक्रार दिनांक 26/12/2003 रोजी दाखल झालेली आहे. म्हणजेच तक्रार दाखल करण्यास जवळ जवळ 1 वर्षे 8 महिन्याचे वर उशिर झालेला आहे. तक्रारदाराने हा विलंब माफीसाठी अर्ज केलेला नाही किंवा तक्रारीमध्येसुध्दा सदरहू विलंब माफ करण्याची विनंती केलेली नाही. त्यामुळे तक्रार अर्ज दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. सदर तक्रार विहीत मुदतीत दाखल केली असे म्हणता येत नाही. सा. वाले यांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या खालील केसमधील आदेशावर भीस्त ठेवेली आहे. State Bank of India Versus M/s B.S. Agricultural Industries (I) [ 2009] INSC 578 ( March 2009 ) या आदेशात असे म्हटले आहे की, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 24- अ प्रमाणे ग्राहक मंचाचे कर्तव्य आहे की, त्यांनी सेक्शन 24 लक्षात घेऊन जर तक्रार मुदतीबाहेर असेल तर तिचा गुणावगुणावर निकाल देऊ नये. तसे करणे हे बेकायदेशीर आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24-अ आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा वरील आदेश लक्षात घेता मंचाचे असे मत आहे की, सदर तक्रार विहीत मुदतीत दाखल न झाल्यामुळे रद्द होण्यास पात्र आहे. त्याचा गुणावगुणावर निकाल देण्याची गरज नाही. मंच खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे. आदेश 1. तक्रार क्र. 406/2003 रद्दबातल करण्यात येते. 2. उभय पक्षकारांनी आपापला खर्च सोसावा. 3. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती दोन्ही पक्षकारांना विनामूल्य पाठविण्यात याव्या.
| [HONORABLE G L Chavan] Member[HONABLE MRS. JUSTICE S P Mahajan] PRESIDENT | |