न्या य नि र्ण य
(व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्या)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019 चे कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये दि. 3/12/2015 रोजी फ्लॅट खरेदी संदर्भात संचकारपत्र झाले. तुकडी व जिल्हा कोल्हापूर पोट तुकडी व तहसिल करवीर, जिल्हा परिषद कोल्हापूर, कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील मे. दुय्यम निबंधक करवीर कोल्हापूर यांचे अधिकार क्षेत्रातील शहर कोल्हापूर येथील डी वॉर्ड मधील सि.स.नं.1893 एकूण क्षेत्र 128.8 चौ.मी. या मिळकतीवर बांधण्यात येणा-या आरसीसी टाईप अपार्टमेंटमधील पहिल्या मजल्यावरील 2 बीएचके फ्लॅट नं. 103 याचे एकूण सुपर बिल्टअप क्षेत्र 74.35 चौ.मी. (800 चौ.फूट) या ही फ्लॅट मिळकत प्रस्तुत अर्जाचा विषय आहे. सदरची मिळकत ही श्री आण्णासाहेब गणपती सुर्यवंशी, सोनाबाई बाळासाहेब सुर्यवंशी, दिलीप बाळासाहेब सुर्यवंशी, कांचन नंदकुमार सावंत, उषा मधुकर सुर्यवंशी व पुष्पा दिलीप कुकडे यांचे मालकीची आहे. सदरची मिळकत ही वि.प. यांनी विकसीत करणेचे ठरविले. त्यानुसार मूळ मालक व वि.प. यांचे दरम्यान दि. 30/4/2015 रोजी विकसन करारनामा झाला आहे. वि.प. हे विकसीत करीत असलेल्या सदर इमारतीतील वर नमूद 2 बीएचके फ्लॅट तक्रारदार यानी खरेदी घेणेचे ठरविले. सदर खरेदीपोटी ठरलेल्या रक्कम रु.25,00,000/- पैकी रक्कम रु. 1,00,000/- दि. 3/12/2015 रोजी तक्रारदारांनी वि.प. यांना रोख दिलेले आहेत. सदर मिळकतीचे बांधकाम वि.प. यांनी 19 महिन्यांचे मुदतीत पूर्ण करुन तक्रारदारास फ्लॅटचा ताबा देणेचा होता. जर मुदतीत बांधकाम केले नाही तर नुकसान भरपाईपोटी वि.प. यांनी तक्रारदार यांना दररोज रु. 500/- देणेचे आहेत. परंतु वि.प. यांनी तक्रारदारास फ्लॅटचा कब्जा दिलेला नसून फ्लॅटचा व्यवहार दुस-या अन्य व्यक्तीशी केला आहे. अशा प्रकारे वि.प. यांनी तक्रारदाराची फसवणूक केली आहे. सबब, तक्रारदाराने वि.प. ला अदा केलेली रक्कम रु. 1 लाख, सदर रकमेवरील व्याज रु.45,000/-, रु.500/- प्रमाणे 1620 दिवसांची होणारी रक्कम रु. 8,10,000/-, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.50,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत मुखत्यारपत्र व करारपत्र इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. वि.प.यांचेविरुध्द जाहीर नोटीस प्रसिध्द होवूनही वि.प. हे याकामी वारंवार पुकारता गैरहजर. सबब, वि.प. यांचेविरुध्द नि.1 वर एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
4. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, तक्रारदाराचे पुराव्याचे शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे विमा रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | तक्रारदार हे मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
5 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 –
5. तुकडी व जिल्हा कोल्हापूर पोट तुकडी व तहसिल करवीर, जिल्हा परिषद कोल्हापूर, कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील मे. दुय्यम निबंधक करवीर कोल्हापूर यांचे अधिकार क्षेत्रातील शहर कोल्हापूर येथील डी वॉर्ड मधील सि.स.नं.1893 एकूण क्षेत्र 128.8 चौ.मी. या मिळकतीवर बांधण्यात येणा-या आरसीसी टाईप अपार्टमेंटमधील पहिल्या मजल्यावरील 2 बीएचके फ्लॅट नं. 103 याचे एकूण सुपर बिल्टअप क्षेत्र 74.35 चौ.मी. (800 चौ.फूट) या ही फ्लॅट मिळकत प्रस्तुत अर्जाचा विषय आहे. सदरची मिळकत ही वि.प. यांनी मूळ जागा मालक यांचेकडून विकसीत करण्याचे ठरविले होते व त्याअनुषंगाने वि.प. यांनी ता. 30/04/2015 रोजी रजि. दस्त नं. 1392/2015 चे नोंदणी विकसन करारपत्राने रजिस्टर्ड दस्त केलेले होते व ता. 30/4/15 रोजी दस्त नं. 1393/2015 या वटमुखत्यारपत्राने रजि. दस्त झालेले होते. सदरच्या दस्तानुसार वि.प. यांनी वाद मिळकत तक्रारदार यांना करारपत्राने तक्रारदार यांच्या लाभात करुन देणेचे ठरले होते. वि.प. यांनी सदर मिळकतीवर बांधण्यात येणारे आर.सी.सी. अपार्टमेंट मधील पहिल्या मजल्यावरील 2 बीएचके फ्लॅट तक्रारदार यांना कायम खुषखरेदी देणेचे ठरवून सदरच्या खरेदीपोटी ठरलेल्या रक्कम रु. 25 लाखापैकी रक्कम रु.1 लाख वि.प. यांना अदा केली होती असे तक्रारदार यांनी तक्रारीत कथन केले आहे. प्रस्तुत वि.प. यांना आयोगाची नोटीस लागू होवून देखील वि.प. हे गैरहजर असलेने तक्रारदार यांनी ता. 11/6/22 रोजीच्या दै. नवसंदेशमध्ये जाहीर नोटीस प्रसिध्द केली व त्यानुसार सदरकामी ता.11/6/22 रोजी जाहीर नोटीस प्रसिध्द होवून देखील वि.प. हे आयोगामध्ये गैरहजर असलेमुळे वि.प. यांचेविरुध्द दि.25/7/22 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत झालेला आहे. वि.प. यांनी हजर होवून तक्रारदाराची तक्रार नाकारलेली नाही अथवा तक्रारदार यांचेकडून सदर वाद मिळकतीच्य खरेदीपोटी रु. 1 लाख रोखीने मिळाल्याने नाकारलेले नाही. सबब, या बाबीचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
6. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 मधील विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून ता. 3/12/2015 रोजीच्या नोटराईज्ड संचकारपत्राने वाद मिळकतीमधील पहिल्या मजल्यावरील 2 बीएचके फ्लॅटच्या एकूण खरेदीपोटी रक्कम रु.25,00,000/- रकमेपैकी रक्कम रु.1 लाख स्वीकारुन देखील तक्रारदार यांना आजतागायत करारपत्राप्रमाणे सदर फ्लॅटचा कब्जा न देवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. सदर मुद्याचे अनुषंगाने तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत ता. 3/12/2015 रोजीच्या नोटराईज्ड संचकारपत्राची प्रत दाखल केलेली आहे. सदरचे संचकारपत्र हे रक्कम रु.100 च्या स्टँपवर केलेले असून सदर स्टँपवर विकत घेणार म्हणून वि.प. यांचे नांव नोंद आहे. सदरचे करारपत्र हे अॅड एस.एस. पाटील कोल्हापूर यांचेकडे नोटरी झाल्याचे दिसून येते. तसेच सदरच्या करारपत्रावर संचकार पत्र लिहून घेणार म्हणून तक्रारदार यांची सही व संचकार पत्र लिहून देणार म्हणून वि.प. यांची सही आहे. सदरच्या संचकारपत्राला साक्षीदार म्हणून सौ वर्षा शिवाजी घोटणे यांची सही आहे. सदर संचकार पत्राचे अवलोकन करता संचकारपत्रामधील कलम 4 मध्ये भरणा तपशील या कलमामध्ये एकूण रक्कम रु.25 लाखपैकी रक्कम रु.1 लाख वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून रोखीने स्वीकारलेली आहे. तसेच सदर संचकारपत्रातील कलम 8 मध्ये,
लिहून देणार यांनी लिहून घेणार यांना आजरोजी म्हणजेच संचकारपत्राचे दिवशी सदर मिळकतीचा प्रत्यक्ष खुला कब्जा दिलेला आहे व लिहून घेणार यांनी लिहून देणार यांचेकडून स्वीकारलेला आहे.
असे नमूद आहे.
तसेच कलम 9 चे अवलोकन करता,
सदर मिळकतीबाबत संचकारपत्राने ठरलेल्या व्यवहारप्रमाणे लिहून घेणार हे सदर मिळकत खरेदी घेण्यास तयार असून सुध्दा कोणत्याही कारणाने ठरविलेला व्यवहार पूर्ण करुन देणेस लिहून देणार हे हेतुपुरस्सर, टाळाळाळ, उडवाउडवीची करीत असलेस अशा प्रसंगी कोर्टामार्फत लिहून घेणार यांनी सदर मिळकतीचे कायम खूषखरेदीपत्र करुन घेणेचे आहे. याप्रसंगी होणारे खर्चासह लिहून देणार हे वैयक्तिक जबाबदार राहणार आहेत.
असे सदर करारपत्रामध्ये नमूद असून सदर करारपत्रावर तक्रारदार व वि.प. यांच्या सहया आहेत. सबब, नोटराईज्ड संचकारपत्रातील अटी व शर्ती या तक्रारदार व वि.प. यांचेवर कायद्याने बंधनकारक आहे. तथापि तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या पुराव्याचे शपथपत्राचे अवलोकन करता वि.प. यांनी सदर मिळकतीचा नोटरी करार होवून सुध्दा फ्लॅटचा कब्जा तक्रारदार यांना अद्याप दिला नाही व सदर फ्लॅटचा व्यवहार दुस-या अन्य व्यक्तींशी केला आहे असे कथन केले आहे. सदरची बाब वि.प. यांनी आयोगामध्ये हजर होवून नाकारलेली नाही. सबब, वरील सर्व कागदपत्रांचा बारकाईने विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून वाद मिळकतीच्या एकूण मोबदल्यापैकी रक्कम रु.1 लाखचा मोबदला स्वीकारुन देखील नोटराईज्ड संचकारपत्रातील अटी व शर्तीं प्रमाणे तक्रारदार यांना वाद मिळकतीचा कब्जा आजअखेर न देवून अथवा तक्रारदार यांचेकडून स्वीकारलेली रक्कम रु.1 लाख तक्रारदार यांना परत अदा न करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून नोटराईज्ड करारपत्राप्रमाणे वाद मिळकतीच्या खरेदीपोटी वि.प. यांना अदा केलेली रक्कम रु.1,00,000/- मिळणेस पात्र आहेत तसेच सदर रकमेवर ता. 3/12/2015 रोजीपासून सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 9 टक्केप्रमाणे व्याज मिळणेस पात्र आहेत.
मुद्दा क्र.3
7. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 व 2 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. सबब, तक्रारदार यांनी तक्रारीमध्ये वि.प. यांनी संचकारपत्रापासून 19 महिनेचे मुदतीत बांधकाम पूर्ण करणेचे आहे, यदाकदाचित वि.प. यांनी मुदतीत बांधकाम पूर्ण करता आले नाही तर वि.प. यांनी तक्रारदार यांना दररोज रु.500/- प्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी असे नमूद केलेले असलेमुळे तक्रारदार यांनी तक्रारीमध्ये प्रतिदिवशी रु.500/- याप्रमाणे रु.8,10,000/- ची मागणी आयोगामध्ये केलेली आहे. तथापि दाखल नोटराईज्ड संचकारपत्राचे अवलोकन करता भरणा तपशीलमध्ये रक्कम रु. 23 लाख ही तक्रारदार यांनी वि.प. यांना बांधकामास सुरुवात झालेपासून वेळोवेळी देणेची आहे अथवा कर्जप्रकरण करुन देणेची आहे या अटीवर देणेची ठरली आहे. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी वाद मिळकतीचे बांधकाम झाले किंवा नाही अथवा सदर बांधकामास करारपत्राप्रमाणे नमूद मोबदला दिल्याचे अनुषंगाने कोणताही कागद दाखल केलेला नाही. अथवा त्याअनुषंगाने कोणताही परिस्थितीजन्य पुरावा Circumstantial evidence आयोगामध्ये दाखल केलेला नाही त्याकारणाने तक्रारदार यांची सदर रक्कम रु. 8,10,000/- ची मागणी हे आयेाग विचारात घेत नाही. परंतु वरील सर्व कागदपत्रांचा बारकाईने विचार करता तक्रारदार यांना वि.प. यांनी वाद मिळकतीचा कब्जा आजअखेर दिलेला नाही ही बाब नाकारता येत नाही. त्या कारणाने तक्रारदार हे नुकसान भरपाई पोटी रक्कम रु.20,000/- मिळणेस पात्र आहेत. तसेच वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच सेवेत त्रुटी केलेमुळे तक्रारदार यांना मानसिक त्रास झाला व सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले. त्याकरिता तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.8,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.5 - सबब आदेश.
- आ दे श - - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प. यांनी तक्रारदार यांना नोटराईज्ड संचकारपत्रापोटी वाद मिळकतीच्या खरेदीच्या मोबदल्याची स्वीकारलेली रक्कम रु.1,00,000/- अदा करावी व सदर रकमेवर दि.3/12/2015 पासून सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यास मिळेपावेतो द.सा.द.शे.9 टक्के प्रमाणे व्याज अदा करावे.
- वि.प. यांनी तक्रारदारांना नुकसानभरपाईपोटी रक्कम रु.20,000/- कदा करावी.
- वि प यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.8,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावी.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदयातील तरतुदींअन्वये वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
|