नि.28 मे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा यांचेसमोर तक्रार क्र. 279/2010 नोंदणी तारीख – 22/12/2010 निकाल तारीख – 29/4/2011 निकाल कालावधी – 127 दिवस श्री विजयसिंह दि. देशमुख, अध्यक्ष श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्या श्री सुनिल कापसे, सदस्य (श्री सुनिल कापसे, सदस्य यांनी न्यायनिर्णय पारीत केला) ------------------------------------------------------------------------------------ श्रीमती यशोदा श्रीरंग जगताप रा.म्हावशी, ता.पाटण जि.सातारा ----- अर्जदार (अभियोक्ता श्री एम.एन.शेटे) विरुध्द 1. श्री गणेश जाधव, उपव्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., 210, साई इन्फोटेक, आर.बी. मेहता मार्ग, पटेल चौक, घाटकोपर (पूर्व), ----- जाबदार क्र.1 मुंबई – 77 (अभियोक्ता श्री.कालिदास माने) 2. श्रीमती सुचेता प्रधान विभागीय प्रमुख, कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रा.लि., 101, शिवाजीनगर, तिसरा मजला, मंगला टॉकीजजवळ, पुणे-411 005 3. महाराष्ट्र शासन तर्फे मा.जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा ----- जाबदार क्र.2 व 3 न्यायनिर्णय अर्जदार यांनी प्रस्तुतचा अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 नुसार केलेला आहे. अर्जदार यांचे अर्जातील कथन थोडक्यात खालीलप्रमाणे - 1. अर्जदार यांचे पती श्री.श्रीरंग लक्ष्मण जगताप हे शेतकरी असून त्यांचे दि.25/3/07 रोजी अपघाती निधन झाले. ते शेतकरी होते. म्हणून अर्जदार यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेखाली गावकामगार तलाठी, मौजे म्हावशी यांचेमार्फत तहसिलदार पाटण यांचेकडे आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव पाठविला. प्रस्ताव प्राप्त झालेनंतर 30 दिवसांचे आत रु.पन्नास हजार जमा करण्याची जबादार जाबदार क्र.1 यांची आहे. परंतु जाबदार यांनी अर्जदार यांचा दावा मंजूरही केला नाही किंवा फेटाळलेलाही नाही. सबब शेतकरी अपघात योजनेखाली रक्कम रु.1 लाख व्याजासहित मिळावेत, मानसिक त्रासापोटी व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम मिळावी यासाठी अर्जदार यांनी प्रस्तुतचा अर्ज दाखल केला आहे. 2. जाबदार क्र.1 यांनी प्रस्तुतचे कामी त्यांचे लेखी म्हणणे/कैफियत नि.19 ला दाखल केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी अर्जदारचे तक्रारअर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारलेला आहे. शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार सदरची योजना राबविण्यासाठी शासनाने नॅशनल इनशुरन्स कं.लि., ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं.लि. व रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी या कंपन्यांची नेमणूक केली. त्यानुसार जाबदार क्र.1 कंपनीला औरंगाबाद विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. प्रस्तुत प्रकरणातील मयत शेतकरी हे सातारा जिल्हयातील रहिवासी आहेत. त्यामुळे शासन निर्णयाप्रमाणे जाबदार क्र.1 यांचेवर विमा रक्कम अदा करण्याची जबाबदारी येत नाही. अर्जदार यांचा विमादावा जाबदार यांना प्राप्त झालेलाच नाही. विमा दावा सादर केल्याबाबतचा कोणताही पुरावा दाखल नाही. कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, जाबदार क्र.2 व जाबदार क्र.1 यांचेमध्ये नागपूर येथे त्रिपक्षीय करार झाला असून त्यानुसार शेतकरी अपघात विमा पॉलिसी उतरविण्यात आली आहे. जाबदार यांचे वास्तव्य हे नागपूर येथील असल्याने सदरचे मंचास तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही. अर्जदार यांनी सदरची तक्रार तक्रारीस कारण घडल्यानंतर पावणेचार वर्षानंतर दाखल केली आहे. त्यामुळे तक्रारअर्ज मुदतीत नाही. अर्जदार यांचा विमादावा सामनेवालास अद्याप प्राप्त झालेला नाही. त्रिपक्षीय करारानुसार क्लेमबाबत वाद उदभवल्यास त्याचे निराकरण विशिष्ट समितीमार्फत करण्यात यावे. सदरचे समितीचा निर्णय मान्य नसेल तर लोकपाल अगर ग्राहक मंचाकडे दाद मागता येईल. अर्जदार यांनी सदरचे समितीकडे दाद न मागता थेट या मंचाकडे दाद मागितली आहे. सबब तक्रारअर्ज अवकाळी आहे. अर्जदार हे जाबदार यांचे ग्राहक होत नाहीत. अर्जदारने वारस म्हणून कुटुंबातील इतर व्यक्तींना याकामी सामील केलेले नाही. महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.1 विरुध्द 2232 शेतक-यांचे दावे मा. राष्ट्रीय ग्राहकवाद निवारण आयोग, नवी दिल्ली यांचेसमोर दाखल केलेले आहेत. त्यामध्ये अर्जदार यांच्या दाव्याचा समावेश आहे. त्यामुळे अर्जदार यांना या मंचासमोर दाद मागता येणार नाही. सबब, अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार क्र.1 यांनी त्यांचे कैफियतीमध्ये कथन केले आहे. 3. जाबदार क्र.2 यांनी नि.12 ला पत्र दाखल केले असून त्यामध्ये त्यांनी असे कथन केले आहे की, जाबदार क्र.2 ही केवळ सल्लागार कंपनी आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करुन ती विमा कंपनीकडे पाठविण्याचे काम जाबदार क्र.2 करतात. यासाठी जाबदार क्र.2 कोणताही मोबदला घेत नाही. सबब तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार क्र.2 यांनी कथन केले आहे. 4. जाबदार क्र.3 यांना प्रस्तुत तक्रारअर्जाचे नोटीसची बजावणी होवूनही त्यांनी त्यांचे म्हणणे याकामी दाखल केलेले नाही. 5. अर्जदारतर्फे अभियोक्ता श्री शेटे यांचा युक्तिवाद ऐकला व जाबदार क्र.1 तर्फे अभियोक्ता श्री कालिदास माने यांचा युक्तिवाद ऐकला. तसेच अर्जदार व जाबदार यांची दाखल कागदपत्रे पाहिली. 6. प्रस्तुतचे कामी प्रामुख्याने खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होत आहेत. हे मुद्दे व त्यांना दिलेली उत्तरे खालीलप्रमाणे आहेत. मुद्दे उत्तरे अ) अर्जदार व जाबदार यांचे दरम्यान ग्राहक व सेवा देणारे असे नाते आहे काय ? होय. ब) जाबदार यांनी अर्जदार यांना सेवा देण्यामध्ये कमतरता केली आहे काय ? नाही. क) अंतिम आदेश - खाली दिलेल्या कारणास्तव अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज निकाली काढणेत येत आहे. कारणे 7. जाबदार क्र.1 यांनी त्यांचे कैफियतीमध्ये असे कथन केले आहे की, शासन निर्णय क्र. शेअवि 2008/प्र.क्र.187/11ए दि. 6 सप्टेंबर 2008 नुसार जाबदार क्र.1 यांचेवर औरंगाबाद विभागातील शेतक-यांचे विमा दाव्याची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. प्रस्तुतचे प्रकरणातील शेतकरी हे सातारा जिल्हयातील आहेत. त्यामुळे अर्जदारची विमा रक्कम देण्याची जबाबदारी जाबदार क्र.1 यांचेवर येत नाही. तसेच अर्जदार यांचा विमादावा जाबदार क्र.1 यांना प्राप्त झालेलाच नाही असेही जाबदार यांनी कथन केले आहे. प्रस्तुत कामातील कागदपत्रे पाहता अर्जदार यांनी जाबदार क्र.1 यांना विमाप्रस्ताव सादर केल्याबाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. वरील कारणांचा विचार करता अर्जदार यांनी त्यांचा विमाप्रस्ताव जाबदार क्र.1 यांचेकडे सादर केला आहे ही बाब पुराव्यानिशी शाबीत होत नाही. सबब अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज रद्द होणेस पात्र आहे असे या मंचाचे मत आहे. 8. अर्जदार यांचे तक्रारअर्जातील कथन पहाता अर्जदार यांचे पतीचे अपघाती निधन दि.25/3/07 रोजी झालेले आहे. तदनंतर त्यांनी त्यांची आवश्यक ती कागदपत्रे तलाठी, म्हावशी यांचेकडे सादर केली. परंतु सदरचा प्रस्ताव जाबदार क्र.1 यांचेकडे पाठविलेनंतर अर्जदार यांनी जाबदार क्र.1 यांचेकडे विमा दावा रक्कम मिळणेसाठी लेखी स्वरुपात कोणता पाठपुरावा केला याबाबत कोणतीही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. अर्जदार यांनी तलाठी, म्हावशी यांचेकडे निश्चित कोणत्या तारखेस विमादावा सादर केला याचा तपशील दिलेला नाही. तसेच सदरचा प्रस्ताव त्यांनी तलाठी म्हावशी यांचेकडे दिलेनंतर त्यांनी दि.22/12/2010 रोजी प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार तक्रारीस कारण घडल्यापासून दोन वर्षांचे आत तक्रार दाखल करणे बंधनकारक आहे. परंतु, त्यानुसार अर्जदार यांनी पावणेचार वर्षाचा कालावधी उलटून गेलेनंतर दाखल केलेली आहे. सबब, प्रस्तुतची तक्रार मुदतीत नसल्यामुळे ती रद्द होणेस पात्र आहे असे या मंचाचे मत आहे. 9. याकामी महत्वाची बाब अशी आहे की, कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, जाबदार क्र.2 व जाबदार क्र.1 यांचेमध्ये नागपूर येथे त्रिपक्षीय करार झाला असून त्यानुसार शेतकरी अपघात विमा पॉलिसी उतरविण्यात आली आहे. सदरचे त्रिपक्षीय करारानुसार क्लेमबाबत वाद उदभवल्यास त्याचे निराकरण विशिष्ट समितीमार्फत करण्यात यावे. सदरचे समितीचा निर्णय मान्य नसेल तर लोकपाल अगर ग्राहक मंचाकडे दाद मागता येईल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. परंतु अर्जदार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता त्यांनी सदरचे समितीकडे दाद मागितल्याबाबत व सदरचे समितीने निर्णय दिल्याबाबत कोणतीही कागदपत्रे अर्जदार यांनी दाखल केलेली नाहीत. यावरुन अर्जदार यांनी सदरचे समितीकडे दाद न मागता थेट या मंचाकडे दाद मागितली आहे हे स्पष्ट होते. सदरची बाब विचारात घेता अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही असे या मंचाचे मत आहे. 10. जाबदार क्र.1 यांनी त्यांचे म्हणणेमध्ये असेही कथन केले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.1 विरुध्द 2232 शेतक-यांचे दावे मा. राष्ट्रीय ग्राहकवाद निवारण आयोग, नवी दिल्ली यांचेसमोर दाखल केलेले आहेत. अर्जदारने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज दाखल करणेपूर्वी त्यांचा प्रकरण सदरच्या दाव्यांमध्ये समाविष्ट आहे किंवा नाही याची शहानिशा करणे आवश्यक करणे आवश्यक होते. तसे न करता अर्जदार यांनी थेट या मंचासमोर दाद मागितलेली आहे. सदरची बाब अर्जदार यांनी प्रतिउत्तर दाखल करुन योग्य त्या पुराव्यांसह नाकारलेली नाही. सबब अशा परिस्थितीत या मे. मंचास प्रस्तुत तक्रारअर्जाबाबत कोणताही निर्णय देता येणार नाही. 11. या सर्व कारणास्तव व वर नमूद मुद्दयांच्या दिलेल्या उत्तरास अनुसरुन अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज निकाली काढणेत येत आहे. आदेश 1. अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज निकाली काढणेत येत आहे. 2. खर्चाबाबत काहीही आदेश करणेत येत नाहीत. 3. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या न्यायमंचात जाहीर करणेत आला. सातारा दि.29/4/2011 (सुनिल कापसे) (सुचेता मलवाडे) (विजयसिंह दि. देशमुख) सदस्य सदस्या अध्यक्ष
| Smt. S. A. Malwade, MEMBER | HONABLE MR. Vijaysinh D. Deshmukh, PRESIDENT | Mr. Sunil K Kapse, MEMBER | |