::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे , मा.सदस्य ) (पारीत दिनांक-21 जानेवारी, 2014 ) 1. तक्रारकर्त्याने बयानापत्रा नुसार भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र उर्वरीत रक्कम स्विकारुन त्याचे नावे करुन देण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे व असे करणे विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास त्याच किंमतीच्या अन्य प्लॉटचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्यास करुन देण्यात यावे अथवा तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली रक्कम रुपये-1,63,000/- द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह विरुध्दपक्षा कडून परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली मंचा समक्ष दाखल केली.
2. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे- विरुध्दपक्ष राईस सिटी लॅन्ड डेव्हलपर्स, नागपूर ही एक भागीदारी फर्म असून विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 हे तिचे भागीदार आहेत. विरुध्दपक्ष क्रं 2 आणि 3 यांनी, विरुध्दपक्ष क्रं-1 यांस भूखंड खरेदीविक्री व करारनाम्याचे अधिकार दिलेले आहेत. विरुध्दपक्षाचा शेतीचे ले आऊट पाडून भूखंड विक्रीचा व्यवसाय आहे. विरुध्दपक्षाने मौजा किन्ही, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका नं. 70, खसरा क्रं-63 मध्ये ले आऊट पाडून भूखंड विक्रीची योजना सुरु केली. सदर ले आऊटमधील भूखंड क्रं-28 क्षेत्र- 1419 चौरसफूट एकूण किंमत रुपये-2,12,500/- मध्ये तक्रारकर्त्यास विक्री करण्याचा सौदा केला. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्ष क्रं-1 ला वेळोवेळी दि.06.11.2006, 17.01.2008, 30.09.2008 आणि 25.08.2008 रोजी एकूण रुपये-1,63,000/- अदा केलेत व पावत्या प्राप्त केल्यात. उर्वरीत रक्कम
रुपये-49,500/- भूखंडाचे विक्रीचे वेळी देण्याचे ठरले. विरुध्दपक्षाने प्लॉट विक्री बाबतचा करारनामा तक्रारकर्त्यास दि.10.11.2009 रोजी करुन दिला व करारा नुसार भूखंडाचे विक्रीपत्र दि.10.06.2010 पर्यंत विरुध्दपक्षाने करुन देण्याचे मान्य केले होते. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, दि.10.06.2010 रोजी तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात भूखंड खरेदी करुन मिळण्यासाठी गेला असता विरुध्दपक्षाने ले आऊटला शासना कडून अकृषक परवानगी प्राप्त न झाल्यामुळे विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थता दर्शविली व त्यासाठी वेळ लागणार असल्याचे सांगितले. भूखंड विक्री करण्या योग्य झाल्या नंतर तशी सुचना दुरध्वनी वरुन देण्यात येईल असेही सांगितले. त्यानंतरही तक्रारकर्त्याने दि.12.11.2010, 13.11.2011 व 13.06.2011 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 1 ची भेट घेतली. त्यानंतरही तक्रारकर्त्याने दि.13.12.2011,16.06.2012 व 10.09.2012 रोजी विरुध्दपक्षाचे कार्यालयास भेटी देऊन विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली परंतु विरुध्दपक्षाने टाळाटाळ करुन प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दि.10.10.2012 रोजीची नोटीस पाठविली, जी वि.प.क्रं 1 ते 3 यांना दि.12.10.2012 रोजी मिळाली परंतु वि.प.यांनी सदर नोटीसला कोणतेही उत्तर दिले नाही वा कार्यवाही केली नाही. त्याच प्रमाणे तक्रारकर्त्याने वि.प.क्रं 1 ते 3 यांना दि.07.11.2012 रोजीचे पत्र पाठविले, ते पत्र वि.प.क्रं 1 ला दि.09.11.2012 रोजी मिळूनही उत्तर देण्यात आले नाही. उर्वरीत रक्कम रुपये-49,500/- तक्रारकर्ता देण्यास तयार होता व आजही आहे. अशी स्थिती असताना आज पोवतो विरुध्दपक्षाने भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे करुन दिले नाही अथवा तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कमही तक्रारकर्त्यास परत केली नाही. अशारितीने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिली आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला. म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन खालील मागण्या केल्यात- 1) विरुध्दपक्षाने, मौजा किन्ही, खसरा क्रं 63, पटवारी हलका नं.70, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील भूखंड क्रं 28, क्षेत्र 1410 चौरसफूटाचे विक्रीपत्र उर्वरीत रक्कम तक्रारकर्त्या कडून स्विकारुन, तक्रारकर्त्याचे नावे करुन देऊन ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे. जर काही कारणास्तव सदर भूखंडाचे विक्री पत्र करुन देणे विरुध्दपक्षास अशक्य असल्यास
त्याच किंमतीच्या दुस-या भूखंडाची विक्री करुन देण्याचे आदेशित व्हावे अथवा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम रुपये-1,63,000/- द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह परत करण्याचे आदेशित व्हावे. 2) विरुध्दपक्षाने मुदतीचे आत भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन न दिल्यामुळे व दरम्यानचे काळात भूखंडाचे दर वाढल्यामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी रुपये-2,00,000/- नुकसान भरपाई विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेशित व्हावे. 3) तक्रारकर्त्यास झालेल्या त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- तसेच मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे. 4) प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-15,000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेशित व्हावे. या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्त्याचे बाजूने मिळावी. 3. विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 तर्फे एकत्रित उत्तर मंचा समक्ष प्रतिज्ञालेखावर दाखल केले. त्यांनी उत्तरामध्ये विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 हे राईस सिटी लॅन्ड डेव्हलपर्स या फर्मचे भागीदार असल्याची बाब मान्य केली. सदर फर्मचा ले आऊट पाडून भूखंड विक्रीचा व्यवसाय असल्याची बाब मान्य केली. तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक होत नाहीत कारण करारामध्ये कोणतीही सेवा देणे किंवा घेणे नमुद नाही. सदर फर्मने विरुध्दपक्ष क्रं 1 ला भूखंड खरेदी विक्रीचे अधिकार दिलेत ही बाब तक्रारकर्त्याने खोटी नमुद केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये वर्णनातीत केलेल्या भूखंडाचे विक्री संबधाने तक्रारकर्त्या सोबत विरुध्दपक्षाने दि.10.11.2009 रोजी करार केल्याची बाब सुध्दा मान्य केली. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीमध्ये भूखंडा पोटी विरुध्दपक्षास अदा केलेली रक्कम विरुध्दपक्षास मिळाल्याची बाब सुध्दा मान्य केली आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे कार्यालयास भेट दिली होती व त्यांनी भूखंडाचे विक्री संबधाने
तक्रारकर्त्यास आश्वासन दिले होते ही बाब पूर्णतः अमान्य केली. त्यांनी तक्रारकर्त्यास स्पष्टपणे सुचित केले होते की, ले आऊटला अकृषक परवानगी प्राप्त झाल्या शिवाय नोंदणीकृत विक्री करुन देता येणार नाही तसेच असेही स्पष्ट करण्यात आले होते की, सदर शेतीचे मालक आणि विरुध्दपक्ष यांच्यात वाद सुरु असल्यामुळे नोंदणीकृत विक्रीस वेळ लागेल व तो पर्यंत तक्रारकर्त्यास थांबावे लागेल, या अटीस तक्रारकर्त्याने कबुली दिल्यामुळे भूखंड विक्री संबधाने त्यांनी तक्रारकर्त्या सोबत करारनामा केला. करारातील अट क्रं 6 मध्ये असे सुध्दा स्पष्ट करण्यात आले की, ले आऊट मध्ये कुठल्याही कारणाने समस्या आल्यास दुस-या ले आऊट मधील प्लॉट दिला जाईल तक्रारकर्त्याची नोटीस प्राप्त झाल्या नंतर तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात भेटी साठी बोलावून त्यास संपूर्ण वस्तुस्थिती समजवून सांगितली होती व दुस-या ले आऊट मधील भूखंउ देण्याचा प्रस्ताव तक्रारकर्त्या समोर ठेवण्यात आला होता परंतु तक्रारकर्त्याने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही आणि म्हणून विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे नोटीसला केणतेही उत्तर दिले नाही. विरुध्दपक्षाने असेही नमुद केले की, त्यांनी सदरचे ले आऊटला अकृषक करण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केले परंतु मूळ मालकाच्या हस्तक्षेपामुळे त्यांना यश मिळाले नाही व म्हणून या कारणास्तव उपरोक्त भूखंडाचे विक्रीपत्र होऊ शकले नाही व आज सुध्दा तांत्रिक अडचणींमुळे व शासकीय नियमांमुळे भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नाही परंतु काही अवधी पर्यंत ले-आऊटला मंजूर व अकृषक करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत तो पर्यंत तक्रारकर्त थांबण्यास तयार असल्यास सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्यास विरुध्दपक्ष कटीबध्द आहे अथवा विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्यास त्याने भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम परत करण्यात तयार आहेत किंवा विरुध्दपक्षाचे मौजा फुकेश्वर, बोरी, दुधाळा (रामटेक) व तिरोडा (गोंदीया) येथील स्थित ले आऊट मधून उपरोक्त आराजीचा भूखंड देण्यास तयार आहेत व त्याची नोंदणीकृत विक्री करुन देण्यास तयार आहेत परंतु तेथे प्रचलीत
असलेली किंमत तक्रारकर्ता यांना द्दावी लागेल व जर प्रचलीत किंमत ही दिलेल्या किंमतीपेक्षा कमी असल्यास विरुध्दपक्ष फरकाची रक्कम तक्रारकर्त्यास देण्यास तयार आहेत. सदर प्रस्ताव विरुध्दपक्षाने मार्च-2013 मध्येच तक्रारकर्त्यास दिला असता तक्रारकर्त्याने माहे एप्रिल-2013 मध्ये भूखंडाची पाहणी सुध्दा केली होती परंतु फरकाची प्रचलीत वाढीव रक्कम विरुध्दपक्षास देण्यास तक्रारकर्त्याने नकार दिला होता, त्यामुळे दुस-या ले आऊट मधील भूखंड तक्रारकर्त्यास देता आला नाही व त्यासाठी तक्रारकर्ता स्वतःजबाबदार आहे. तक्रारकर्त्याची खोटी व चुकीची तक्रार खर्चासह खारीज व्हावी, अशी विनंती विरुध्दपक्षा तर्फे करण्यात आली. आपले विशेष कथनात विरुध्दपक्षाने ते आजही अकृषक विक्री योग्य भूखंड तक्रारकर्त्यास देण्यास तयार आहेत. त्याच प्रमाणे करारनाम्याच्या अट क्रं 6 प्रमाणे व तक्रारकर्त्याच्या प्रार्थना क्रं 1 नुसार विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्यास इतर ठिकाणच्या ले आऊट मधील विवादीत भूखंडाचे आकारा एवढा भूखंड देण्यास तयार आहेत व भूखंडाचे प्रचलीत असलेल्या दरा नुसार भूखंडाचे किंमतीचे योग्य ते समायोजन करुन देण्यास तयार असल्याचे नमुद केले. 4. तक्रारकर्त्याने तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली. सोबत यादी नुसार दस्तऐवज दाखल केले, ज्यामध्ये प्रामुख्याने विरुध्दपक्षाची भूखंडा संबधीचे जाहिरात कात्रण, विरुध्दपक्षा तर्फे भूखंडाची रक्कम मिळाल्या बाबतच्या पावत्यांच्या प्रती, भूखंड खरेदी बाबतचा करारनामा, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास पाठविलेली नोंदणीकृत नोटीस प्रत, पोस्टाची पावत्या, पोच पावत्या, तक्रारकर्त्याचे प्रतिज्ञापत्राची प्रत, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास पाठविलेले पत्र, पोच अशा दस्तऐवजाच्या छायाप्रती दाखल केल्यात. 5. विरुध्दपक्ष क्रं -1 ते 3 यांनी एकत्रितरित्या प्रतिज्ञालेखावरील उत्तर दाखल केले. अन्य दस्तऐवज दाखल केले नाहीत. 6. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्रीमती शुक्ला यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. 7. तक्रारकर्त्याची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता, न्यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत-
मुद्दे उत्तर (1) करारा प्रमाणे वि.प.ने, त.क.ला विहित मुदतीत भूखंडाची नोंदणीकृत विक्री करुन ताबा न देता वा रक्कम परत न करता आपले सेवेत त्रृटी ठेवली आहे काय?................. होय. (2) काय आदेश?............................................. अंतिम आदेशा नुसार ::कारण मिमांसा::
मु्द्दा क्रं 1 बाबत- 8. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्दची प्रस्तुत तक्रार (यातील “विरुध्दपक्ष” म्हणजे-राईस सिटी लॅन्ड डेव्हलपर्स तर्फे- भागीदार अनुक्रमे- 1) जगदिश नथ्थुसिंग नौकरीया, 2) रंजीत नथ्थुसिंग नौकरीया आणि 3) प्रणिता दुधाराम सव्वालाखे असे समजण्यात यावे ) प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 यांचे स्वाक्षरीने प्रतिज्ञालेखावरील एकत्रित लेखी उत्तर मंचा समक्ष सादर करण्यात आले. सदर लेखी उत्तरामध्ये विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 हे राईस सिटी लॅन्ड डेव्हलपर्स या भागीदारी संस्थेचे भागीदार असून भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करीत असल्याची बाब मान्य केली आहे. 9. भूखंड विक्रीचा करारनामा दि.10.11.2009 या वरुन विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास मौजा किन्ही, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर खसरा क्रं 63, पटवारी हलका क्रं-70, भूखंड क्रं-28 एकूण आराजी-1419 चौरस फूट
एकूण किंमत रुपये-2,12,500/- एवढया किंमतीत विक्री करण्याची बाब निर्विवाद सिध्द होते व विरुध्दपक्षानीं सुध्दा आपले उत्तरात सदर बाब मान्य केली.
10. तक्रारकर्त्याने आपले म्हणण्याचे पुष्टयर्थ भूखंड करारा नुसार वेळोवळी विरुध्दपक्षास मौजा किन्ही, भूखंड क्रं 28 पोटी दिलेल्या रकमां संबधाने विरुध्दपक्षाने निर्गमित केलेल्या पावत्यांच्या प्रती दाखल केल्यात, त्याचे “परिशिष्ट-अ” प्रमाणे विवरण खालील प्रमाणे- “परिशिष्ट-अ” अक्रं | पावती क्रमांक | पावती दिनांक | अदा केलेली रक्कम | शेरा | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 005 | 06.11.2007 | 25,000/- | | 2 | 799 | 17.01.2008 | 53,000/- | | 3 | 088 | 30.04.2008 | 25,000/- | | 4 | 062 | 25.08.2008 | 50,000/- | | 5 | 719 | 08.01.2009 | 10,000/- | | | | एकूण | 1,63,000/- | |
उपरोक्त नमुद पावत्यांच्या प्रती वरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास भूखंडापोटी एकूण रुपये-1,63,000/- अदा केल्याची बाब सिध्द होते. तसेच दि.10.11.2009 रोजीचे भूखंड विक्रीचे करारनाम्यात विरुध्दपक्षाने सुध्दा त्यास करारातील भूखंडापोटी तक्रारकर्त्या कडून एकूण रुपये-1,63,000/- मिळाल्याची बाब मान्य केली आहे व उर्वरीत रक्कम रुपये-49,000/- भूखंडा पोटी भरावयाची असल्याचे नमुद केले आहे. तसेच करारा नुसार भूखंड विक्रीची मुदत दि.10.06.2010 पर्यंत ठरली होती. 11. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, करारा नुसार भूखंडाची उर्वरीत रक्कम स्विकारुन भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन मिळण्यासाठी त्याने दि.10.06.2010 रोजी विरुध्दपक्षाचे कार्यालयास भेट दिली असता अकृषक परवानगी प्राप्त व्हावयाची आहे व ती प्राप्त झाल्या नंतर तशी
सुचना दुरध्वनी वरुन देण्यात येईल असे विरुध्दपक्षा तर्फे सांगण्यात आले परंतु एक वर्षाचा कालावधी लोटून गेल्या नंतर कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि.12.11.2010, 13.11.2011 व 13.06.2011 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 1 ची भेट घेतली. त्यानंतरही तक्रारकर्त्याने दि.13.12.2011,16.06.2012 व 10.09.2012 रोजी विरुध्दपक्षाचे कार्यालयास भेटी देऊन विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली परंतु विरुध्दपक्षाने टाळाटाळ करुन प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दि.10.10.2012 रोजीची नोटीस पाठविली, जी वि.प.क्रं 1 ते 3 यांना दि.12.10.2012 रोजी मिळाली परंतु वि.प.यांनी सदर नोटीसला कोणतेही उत्तर दिले नाही वा कार्यवाही केली नाही. त्याच प्रमाणे तक्रारकर्त्याने वि.प.क्रं 1 ते 3 यांना दि.07.11.2012 रोजीचे पत्र पाठविले, ते पत्र वि.प.क्रं 1 ला दि.09.11.2012 रोजी मिळूनही उत्तर देण्यात आले नाही. भूखंडाची उर्वरीत रक्कम रुपये-49,500/- तक्रारकर्ता देण्यास तयार होता व आजही आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दिलेली नोटीस, पाठविलेले पत्र यांच्या प्रती तसेच पोस्टाच्या पावत्या,पोच पुराव्यादाखल अभिलेखावर दाखल आहेत व विरुध्दपक्षाने सुध्दा त्यांना तक्रारकर्त्याची नोटीस प्राप्त झाल्याची बाब व त्यांनी सदर नोटीसला उत्तर दिले नसल्याची बाब आपले लेखी उत्तरात मान्य केली आहे. 12. प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष चालू असताना विरुध्दपक्षाने दि.19.03.2013 रोजी पुरसिस दाखल करुन ते तक्रारकर्त्यास करारातील भूखंडाचे ऐवजी मौजा फुकेश्वर, बोरी, रामटेक आणि तिरोडा येथील भूखंडाची त्याच दराने विक्री करुन देण्यास तयार असल्याचे नमुद केले. त्यावर तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष दि.20.05.2013 रोजी पुरसिस सादर करुन तक्रार पुढे चालविण्याची विनंती केली. 13. विरुध्दपक्षाने मंचा समक्ष दि.25.07.2013 रोजी लेखी उत्तर सादर केले. विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तरा नुसार मूळ मालकाच्या हस्तक्षेपामुळे करारातील नमुद भूखंडाचे विक्रीपत्र होऊ शकले नाही व आज सुध्दा तांत्रिक अडचणींमुळे व शासकीय नियमांमुळे भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नाही परंतु काही अवधी पर्यंत ले-आऊटला मंजूर व अकृषक करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत तो पर्यंत तक्रारकर्त थांबण्यास तयार असल्यास सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्यास विरुध्दपक्ष कटीबध्द असल्याचे अथवा विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्यास
त्याने भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम परत करण्यात तयार आहेत किंवा विरुध्दपक्षाचे मौजा फुकेश्वर, बोरी, दुधाळा (रामटेक) व तिरोडा (गोंदीया) येथील स्थित ले आऊट मधून उपरोक्त आराजीचा भूखंड देण्यास तयार आहेत व त्याची नोंदणीकृत विक्री करुन देण्यास तयार आहेत परंतु तेथे प्रचलीत असलेली किंमत तक्रारकर्ता यांना द्दावी व त्याप्रमाणे किंमतीचे समायोजन करण्यात येईल असे विरुध्दपक्षाने नमुद केले. 14. विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तरावर तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष दि.01.10.2013 रोजी प्रतिज्ञालेखावरील प्रतीउत्तर सादर केले व त्याव्दारे करारा नुसार भूखंडाचे विक्रीपत्र त्वरीत करुन मिळावे वा दुसरा भूखंड त्याच किंमतीत मिळावा अथवा भूखंडा पोटी भरलेली रक्कम रुपये-1,63,000/- द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह परत मिळावी तसेच अन्य नुकसान भरपाईच्या रकमा मिळाव्यात अशी मागणी केली. 15. तक्रारकर्त्याचे प्रतीउत्तरा वरुन त्यास विरुध्दपक्षाचे अन्य ले आऊट मधील भूखंड खरेदी करावयाची ईच्छा नसल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी भरलेली रक्कम व्याजासह परत मिळण्याची मागणी तक्रारीमध्ये व प्रतीउत्तरामध्ये केलेली आहे, अशा स्थितीत तक्रारकर्त्यास त्याने भूखंडापोटी भरलेली रक्कम व्याजासह परत करणे न्यायोचित ठरेल असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. 16. मंचाचे मते, विरुध्दपक्षाने ले आऊट मधील भूखंड विक्रीचे नावाखाली तक्रारकर्त्या कडून जवळपास भूखंडाचे किंमतीचे 75 टक्के रक्कम वसूल केल्याची बाब सिध्द झालेली आहे आणि उर्वरीत रक्कम भरुन भूखंडाची विक्री करुन घेण्यास तक्रारकर्ता तयार होता. परंतु आज पावेतो भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे करुन दिलेले नाही. दरम्यानचे काळात एकतर निवासी भूखंडाच्या किंमती दिवसें दिवस जलद गतीने वाढून गेलेल्या असतात आणि वाट पाहून बराच कालावधी उलटून गेल्यामुळे भूखंडाच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे दुसरीकडे संबधित ग्राहक भूखंड विकत घेऊ शकत नाही. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडून भूखंडाचे किंमतीपोटी संपूर्ण मोबदला स्विकारुन करारा नुसार भूखंडाची विक्री करुन न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिली आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याची बाब पूर्णतः सिध्द होते. मुद्दा क्रं 2 बाबत- 17. उपरोक्त नमुद परिस्थितीत, विरुध्दपक्षाने भूखंडाची उर्वरीत रक्कम (भूखंडाची एकूण किंमत रुपये-2,12,500/- (वजा) भूखंडापोटी जमा केलेली एकूण रक्कम-1,63,000/-) रुपये-49,500/- तक्रारकर्त्या कडून स्विकारुन, तक्रारकर्त्याचे नावे भूखंडाचे नोंदणीकृत खरेदीखत नोंदवून द्दावे. करारा नुसार भूखंडाची खरेदी करुन देणे विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास आणि उभय पक्षानां मान्य असल्यास त्याच ले आऊट मधील जवळपास त्याच आकाराच्या अन्य भूखंडाचे खरेदीखत उभय पक्षाचे बयानापत्रातील नमुद भूखंड दरा प्रमाणे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून द्दावे व त्याप्रमाणे भूखंडाचे येणा-या कमी-जास्त किंमतीचे योग्य ते समायोजन करावे. नोंदणीचा खर्च करारा नुसार तक्रारकर्त्याने करावा. काही कारणास्तव तक्रारकर्त्याचे नावे भूखंडाचे नोंदणीकृत खरेदीखत नोंदविणे, विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास, तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षाकडे, बयानापत्रा नुसार मौजा किन्ही, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका नं. 70, खसरा क्रं-63 मधील भूखंड क्रं-28 पोटी परिशिष्ट-“अ” अनुसार जमा केलेली रक्कम रुपये-1,63,000/- भूखंडापोटी शेवटची मासिक किस्त स्विकारल्याचा दिनांक-25.08.2008 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह, तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाने परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- व तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-5000/- विरुध्दपक्षाकडून मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र ठरते, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे.
18. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो. ::आदेश:: तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते. 1) “विरुध्दपक्ष” यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी भूखंडाचे खरेदी बाबत बयानापत्रा नुसार मौजा किन्ही, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका नं. 70, खसरा क्रं-63 मधील भूखंड क्रं-28 बाबत तक्रारकर्त्या कडून उर्वरीत रक्कम रुपये-49,500/- (अक्षरी रुपये एकोणपन्नास हजार पाचशे फक्त ) स्विकारुन तक्रारकर्त्याचे नावे खरेदी खत नोंदवून द्दावे. करारा नुसार भूखंडाची- खरेदी करुन देणे विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास आणि उभय पक्षानां मान्य असल्यास त्याच ले आऊट मधील जवळपास त्याच आकाराच्या अन्य भूखंडाचे खरेदीखत उभय पक्षाचे बयानापत्रातील नमुद भूखंड दरा प्रमाणेच विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून द्दावे व त्याप्रमाणे भूखंडाचे येणा-या कमी-जास्त किंमतीचे योग्य ते समायोजन करावे. नोंदणीचा खर्च करारा नुसार तक्रारकर्त्याने करावा. अथवा काही कारणास्तव तक्रारकर्त्याचे नावे भूखंडाचे नोंदणीकृत खरेदीखत नोंदविणे, विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास, तक्रारकर्त्याने, वि.प.कडे भूखंडा पोटी परिशिष्ट-अ प्रमाणे जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-1,63,000/-(अक्षरी रु. एक लक्ष त्रेसष्ठ हजार फक्त) भूखंडापोटी शेवटची मासिक किस्त स्विकारल्याचा दि.- 25.08.2008 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 12% दराने व्याजासह विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास परत करावी. 2) विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रु.-10,000/-(अक्षरी रु. दहा हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रु.-5000/-(अक्षरी रु. पाच हजार फक्त) द्दावेत. 3) तक्रारकर्त्याच्या अन्य मागण्या या नामंजूर करण्यात येतात. 4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने सदर निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.. 5) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |