जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 312/2012.

तक्रार दाखल दिनांक : 20/11/2012.

                                                           तक्रार आदेश दिनांक : 15/12/2015.                                निकाल कालावधी: 03 वर्षे 01 महिने 05 दिवस   

श्री. रविराज ताली, वय 45 वर्षे, व्‍यवसाय : नोकरी,

रा. प्‍लॉट नं.25, श्री विनायक मल्लिकार्जून नगर,

बी.एल.डी.इ. इंजिनिअरींग कॉलेजजवळ,

विजापूर – 586 101 (कर्नाटक).                                 तक्रारदार  

                   विरुध्‍द                          

दी डिव्‍हीजनल रेल्‍वे मॅनेजर, सेंट्रल रेल्‍वे, सोलापूर डिव्‍हीजन,

सोलापूर, (कमर्शियल ब्रँच), मोदीखाना, रेल्‍वे लाईन, सोलापूर.

(नोटीस मंडल रेल प्रबंधक यांचेवर काढण्‍यात यावी.)                        विरुध्‍द पक्ष

                        गणपुर्ती  :-   श्री. मिलिंद बी. पवार (हिरुगडे), अध्‍यक्ष

                        श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील, सदस्‍य  

                        सौ. बबिता एम. महंत (गाजरे), सदस्‍य

                   तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ :  अभिलाष एस. मोरे

                   विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : जी.एच. कुलकर्णी

आदेश

श्री. मिलिंद बी. पवार (हिरुगडे), अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

1.    तक्रारदार यांचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्‍यात असा आहे की, त्‍यांनी दि.11/3/2011 रोजी ‘सिध्‍देश्‍वर एक्‍सप्रेस’ ट्रेन नं. 12115 च्‍या 2 ए.सी. श्रेणीतून ‘मुंबई ते सोलापूर’ असा प्रवास केलेला आहे. दुस-या दिवशी म्‍हणजेच दि.12/3/2011 रोजी सकाळी लगेज कम्‍पार्टमेंटमधून त्‍यांनी सामान घेतले असता ते उंदराने कुरतडल्‍याचे निदर्शनास आले आणि ज्‍यामध्‍ये त्‍यांचे कपडे व खाद्यपदार्थ होते. तक्रारदार यांचे शर्ट, पँट, मुलांचे कपडे, सुका मेवा व प्रवाशी बॅग असे एकूण रु.18,200/- चे नुकसान झाले. त्‍याबाबत तक्रारदार यांनी सब-स्‍टेशन मॅनेजर (कमर्शियल), सेंट्रल रेल्‍वे, सोलापूर यांच्‍याकडे तक्रार नोंदवली आणि योग्‍य कार्यवाही करण्‍याचे त्‍यांनी आश्‍वासन दिले. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.14/3/2011 रोजीच्‍या पत्राद्वारे संबंधीत जबाबदार   कर्मचा-याविरुध्‍द कार्यवाही करत असल्‍याचे पत्र पाठवले. विरुध्‍द पक्ष यांनी देय सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचा वादविषय नमूद करुन तक्रारदार यांनी प्रवाशी साहित्‍यासह मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी असे एकूण रु.68,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे.

2.    विरुध्‍द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी उत्‍तर दाखल केले असून तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीतील मजकूर व विधाने अमान्‍य केली आहेत. त्‍यांचे कथनानुसार तक्रारदार हे ‘ग्राहक’ नाहीत किंवा त्‍यांच्‍यामध्‍ये ‘ग्राहक विवाद’ नाही. तक्रारीमध्‍ये गुंतागुंत असल्‍यामुळे व मौखिक व कागदोपत्री पुराव्‍याची छाननी होणे गरजेचे असल्‍यामुळे तक्रार दिवाणी न्‍यायालयापुढे चालू शकते. मध्‍य रेल्‍वेकरिता केंद्र शासनास आवश्‍यक पक्षकार न केल्‍यामुळे तक्रार समर्थनिय ठरत नाही. तसेच तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वी दिवाणी प्रकिया संहितेच्‍या कलम 80 प्रमाणे तक्रारदार यांनी नोटीस पाठवलेली नाही. रेल्‍वे क्‍लेम्‍स् ट्रिब्‍युनल अक्‍ट, 1987 अस्तित्‍वात आल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी तेथे दाद मागणे गरजेचे आहे आणि जिल्‍हा मंचास तक्रार निर्णयीत करण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी रेल्‍वे अक्‍ट, 1989 च्‍या कलम 100 चा आधार घेऊन रेल्‍वे प्रशासन किंवा कर्मचा-यांचा निष्‍काळजीपणा नसल्‍याचे नमूद केले आहे. ते यांत्रिकी स्‍वच्‍छता पध्‍दतीने कोचची स्‍वछता करतात. तक्रारदार यांना नुकसान भरपाई देण्‍याकरिता ते जबाबदार नाहीत आणि तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍यात यावी, अशी विरुध्‍द पक्ष यांनी विनंती केली आहे.

3.    तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे लेखी उत्‍तर व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तसेच उभय विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर तक्रारीमध्‍ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

            मुद्दे                                    उत्‍तर

1. तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ‘ग्राहक’ आहेत काय ?  आणि

   तक्रार मंचापुढे निणयीत होण्‍यास पात्र आहे काय ?                 होय.

2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्‍त सेवा

   दिल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                होय.

3. तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळविण्‍यास पात्र आहेत काय ?          होय.

4. काय आदेश ?                                        शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

कारणमिमांसा

4.    मुद्दा क्र. 1 ते 3 :-  उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद व दाखल कागदपत्रांचे आवलोकन केले असता तक्रारदार यांनी दि.11/3/2011 रोजी ‘सिध्‍देश्‍वर एक्‍सप्रेस’ ट्रेन नं. 12115 च्‍या 2 ए.सी. श्रेणीतून ‘मुंबई ते सोलापूर’ असा केल्‍याचे विवादीत नाही. तक्रारदार यांच्‍या वादकथनाप्रमाणे दुस-या दिवशी दि.12/3/2011 रोजी सकाळी लगेज कम्‍पार्टमेंटमधून त्‍यांनी सामान घेतले असता ते उंदराने कुरतडल्‍याचे निदर्शनास आले. ज्‍यामध्‍ये त्‍यांचे कपडे व खाद्यपदार्थ होते. तक्रारदार यांचे शर्ट, पँट, मुलांचे कपडे, सुका मेवा व प्रवाशी बॅग असे एकूण रु.18,200/- चे नुकसान तक्रारदार यांना सहन करावे लागले, असे त्‍यांचे वादकथन आहे.

5.    प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांनी सर्वप्रथम तक्रारदार हे ‘ग्राहक’ नाहीत किंवा त्‍यांच्‍यामध्‍ये ‘ग्राहक विवाद’ नाही. तक्रारीमध्‍ये गुंतागुंत असल्‍यामुळे व मौखिक व कागदोपत्री पुराव्‍याची छाननी होणे गरजेचे असल्‍यामुळे तक्रार दिवाणी न्‍यायालयापुढे चालू शकते. मध्‍य रेल्‍वेकरिता केंद्र शासनास आवश्‍यक पक्षकार न केल्‍यामुळे तक्रार समर्थनिय ठरत नाही. तसेच तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वी दिवाणी प्रकिया संहितेच्‍या कलम 80 प्रमाणे तक्रारदार यांनी नोटीस पाठवलेली नाही. रेल्‍वे क्‍लेम्‍स् ट्रिब्‍युनल अक्‍ट, 1987 अस्तित्‍वात आल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी तेथे दाद मागणे गरजेचे असल्‍यामुळे जिल्‍हा मंचास तक्रार निर्णयीत करण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही इ. विविध कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत. त्‍यामुळे त्‍या सर्व मुद्दयांचा विचारपरामर्श सर्वप्रथम होणे अत्‍यावश्यक ठरते.

6.    तक्रारदार यांनी दि.11/3/2011 रोजी विरुध्‍द पक्ष यंत्रणेच्‍या ‘सिध्‍देश्‍वर एक्‍सप्रेस’ ट्रेन नं. 12115 रेल्‍वेतून प्रवास केल्‍याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये विवाद नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2 (1)(ओ) मध्‍ये दिलेल्‍या ‘सेवा’ शब्‍दाच्‍या संज्ञेनुसार विरुध्‍द पक्ष हे वाहतूक सेवा देतात आणि तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍याकडून प्रवास वाहतूक सेवा घेतलेली आहे. त्‍या अनुषंगाने तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 2 (1) (डी) अन्‍वये ‘ग्राहक’ संज्ञेत येतात, असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्‍या प्रवाशी साहित्‍याच्‍या नुकसान भरपाईबाबत दखल न घेतल्‍यामुळे उभयतांमध्‍ये निर्माण वाद हा ‘ग्राहक विवाद’ ठरतो. तसेच सेवेतील त्रुटीबाबत तक्रारी चालविण्‍याकरिता प्रस्‍तुत मंच सक्षम असून जिल्‍हा मंचाने दिवाणी न्‍यायालयाकडे तक्रारी वर्ग करु नयेत, असे निरीक्षण मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय व वरिष्‍ठ आयोगांनी अनेक निवाडयांमध्‍ये नोंदवले आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी ‘ग्राहक’, ‘ग्राहक विवाद’, ‘दिवाणी न्‍यायालयाची कक्षा’ इ. उपस्थित केलेले मुद्दे निरर्थक व तथ्‍यहीन आहेत, अशा निर्णयाप्रत आम्‍ही येत आहोत.

7.    विरुध्‍द पक्ष यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा असा की, मध्‍य रेल्‍वेकरिता केंद्र शासनास आवश्‍यक पक्षकार न केल्‍यामुळे तक्रार समर्थनिय ठरत नाही. प्रस्‍तुत मुद्दयाची दखल घेता तक्रारदार यांनी ‘विरुध्‍द पक्ष’ शिर्षकामध्‍ये ‘दी डिव्‍हीजनल रेल्‍वे मॅनेजर, सेंट्रल रेल्‍वे, सोलापूर डिव्‍हीजन, सोलापूर’ यांचे नांव अंतर्भूत केलेले आहे. तक्रारदार यांनी ‘दी डिव्‍हीजनल रेल्‍वे मॅनेजर, सेंट्रल रेल्‍वे, सोलापूर डिव्‍हीजन, सोलापूर’ यांचे नांवे तक्रार दाखल केलेली असली तरी त्‍यांचा मुख्‍य वाद हा त्‍यांना सेवा देणा-या रेल्‍वे प्रशासनाविरुध्‍द आहे. विरुध्‍द पक्ष हे केंद्र सरकारकरिता रेल्‍वे प्रवास सेवा देतात आणि कोणताही प्रवाशी त्‍याचा प्रवास करण्‍याचा प्रत्‍यक्ष सेवा करार केंद्र सरकारसोबत करु शकत नाही. तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्‍या आस्‍थापनेवरुन तिकीट स्‍वीकारलेले असल्‍यामुळे व सेवा देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यावर असल्‍यामुळे केंद्र शासन या प्रकरणात आवश्‍यक पक्षकार ठरत नाही.

8.    तक्रारदार यांनी अभिलेखावर मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या ‘संजय कुमार मिश्रा /विरुध्‍द/ पब्लिक इन्‍फॉर्मेशन ऑफीसर’, रिव्‍हीजन पिटीशन नं. 3146/2012 चा संदर्भ सादर केलेला असून केंद्र शासनाकडून अनुतोष मागणी केलेला नसल्‍यामुळे त्‍यांना आवश्‍यक पक्षकार करता येणार नाही, असे न्‍यायिक निरीक्षण नोंदवले आहे. विरुध्‍द पक्ष यांचा बचाव हा अत्‍यंत तांत्रिक स्‍वरुपाचा असून ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार तक्रार निर्णयीत करताना लागू पडणार नाही, असे या मंचाचे मत आहे.

9.    विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यापुढे उपस्थित केलेला मुद्दा असा की, तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वी दिवाणी प्रकिया संहितेच्‍या कलम 80 प्रमाणे तक्रारदार यांनी नोटीस पाठवलेली नाही आणि त्‍यामुळे तक्रार रद्द होण्‍यास पात्र आहे. या मुद्दयाचा परामर्श करण्‍यासाठी आम्‍ही वरिष्ठ आयोगांच्‍या काही निर्णयाचा आधार या ठिकाणी घेऊ इच्छितो.

10.   मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘खालीद याकुब दमद /विरुध्‍द/ अब्‍दूल हमीद बरमारे व इतर’, 3 (2008) सी.पी.जे. 60 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

      It has been the view of the National Commission, expressed in a number of cases that a Consumer Commission need not always be bound by strict rules of pleadings. Procedure before Consumer Fora is inquisitorial in nature and not adversarial. Principle of natural justice and not procedural technicalities would prevail upon its proceedings to dispense complete justice.

मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘संजयकुमार गुप्‍ता /विरुध्‍द/ केबल किशन बर्मा’, 3 (2014) सी.पी.जे. 279 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

      10. There is no gainsaying that the Act is a legislation for social benefit, meant to protect the interests of consumers, and therefore, in order to achieve the objective and purpose of the legislation, while construing the provisions of the Act a consumer forum is expected to adopt a constructive approach and not get bogged down by hyper technicalities of procedure.  Sections 12, 13 & 14 of the Act read with Rules made there under, lay down the procedure for entertainment and disposal of complaints by the consumer fora, including this Commission (See Section 22 of the Act).  Except for the procedure prescribed in these provisions, a Consumer Fora is not bound by any other procedure.  Even the provisions of the Evidence Act are not applicable.  Nevertheless, the principles of natural justice have to be scrupulously observed.

11.   हरकतीचा मुद्दा व मा. आयोगांचे न्‍यायिक तत्‍व पाहता जिल्‍हा मंचापुढील प्रकरणे निर्णयीत करताना दिवाणी व्‍यवहार प्रकिया तंतोतंत लागू पडत नाही आणि त्‍यामुळे दिवाणी व्‍यवहार संहितेच्‍या कलम 80 प्रमाणे विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस पाठवली नसल्‍याचा हरकतीचा मुद्दा निरर्थक व तथ्‍यहीन ठरतो, असे या मंचाचे मत आहे.  

12.   त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याद्वारे हरकतीचा मुद्दा असा की, रेल्‍वे क्‍लेम्‍स् ट्रिब्‍युनल अक्‍ट, 1987 अस्तित्‍वात आल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी तेथे दाद मागणे गरजेचे असल्‍यामुळे जिल्‍हा मंचास तक्रार निर्णयीत करण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही. प्रस्‍तुत मुद्दयाबाबत उभय विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकण्‍यात आला. उभय विधिज्ञांनी प्रस्‍तुत मुद्दयाच्‍या अनुषंगाने युक्तिवादापृष्‍ठयर्थ वरिष्‍ठ आयोगांचे निवाडे दाखल केले. विरुध्‍द पक्ष यांनी मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या ‘जतींदर चंद जुनेजा /विरुध्‍द/ युनीयन ऑफ इंडिया, सेंट्रल रेल्‍वे’, 2008 (1) सी.पी.आर. 464 (एन.सी.) या निवाडयाचा संदर्भ सादर केला. ज्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने रेल्‍वे क्‍लेम्‍स् ट्रिब्‍युनल अक्‍ट अंतर्गत अनुतोष मागणी करण्‍यास स्‍वातंत्र्य आहे, असे निरीक्षण नोंदवलेले आहे. तसेच तक्रारदार यांनी कंझ्युमर लॉ डायजेस्‍टमध्‍ये असणा-या संदर्भ सूचीचा आधार घेतलेला असून ज्‍यामध्‍ये ‘नॉर्थन रेल्‍वे /विरुध्‍द/ डॉ.एन.के. सिंगला’, 2014 (4) सी.एल.टी. 119 (चंदिगड) व ‘युनियन ऑफ इंडिया /विरुध्‍द/ शोभा अग्रवाल’, 2013 (3) सी.पी.जे. 469 या संदर्भाद्वारे रेल्‍वे क्‍लेम्‍स् ट्रिब्‍युनल अक्‍ट, 1987 च्‍या कलम 15 चा बाध मंचापुढे तक्रार निर्णयीत करण्‍यासाठी येत नाही, असे नमूद केलेले आहे.

13.   उपरोक्‍त मुद्दयाचा परामर्श करताना आम्‍ही सर्वप्रथम हे स्‍पष्‍ट करतो की, ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्‍या कलम 3 प्रमाणे कायद्यातील तरतुदी अन्‍य कोणत्‍याही कायद्याच्‍या विरोधी नसून त्‍याला पुरक आहेत. आमच्‍या मते, ज्‍यावेळी दोन समांतर यंत्रणा एखाद्या वादाचे निराकरण करण्‍यासाठी सक्षम व पुरक असतात आणि त्‍यावेळी त्‍या-त्‍या कायद्यातील तरतुदीचा बाध पोहोचत नसल्‍यास तक्रारकर्ता स्‍वेच्‍छेने दोन्‍हीपैकी एका निवारण यंत्रणेपुढे त्‍याच्‍या तक्रारीच्‍या निवारनार्थ दाद मागू शकतो. या कायदेशीर मुद्दयाबाबत मा. राष्‍ट्रीय आयोगांनी खालीलप्रमाणे न्‍यायिक तत्‍व विषद केलेले आहे. त्‍याचा आधार आम्‍ही या ठिकाणी घेऊ इच्छितो.

      मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘युनियन ऑफ इंडिया /विरुध्‍द/ सविताबेन सुमनबाई पटेल’, रिव्‍हीजन पिटीशन नं.1725/2009 या निवाडयामध्‍ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.

      It is thus clear from the above that Section 3 of the Consumer Protection Act, 1986 provides additional remedy to the consumer and as such the consumer fora are competent to entertain claims covered and filed under the relevant section of the Railways Act, 1989/Railway Claims Tribunal Act, 1987.  In the instant case, the points of law are similar to those in Vinaya Vilas Sawant (supra).  Therefore, following the above judgment of this Commission as well as a host of other judgments with similar conclusions, we agree with the fora below that the present case is not barred by jurisdiction.

      मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘युनियन ऑफ इंडिया /विरुध्‍द/ श्रीमत अंजना सिंग चौहान’, रिव्‍हीजन पिटीशन नं.104/2013 या निवाडयामध्‍ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.

The counsel for OP argued about the maintainability of complaint on the jurisdiction of Consumer Forum, as such the claim should be filed under Section 13 of the Railway Claim Tribunal Act (RCTA). Also, it was an untoward incident, Section 124 A of The Railway Act, 1989 provides the compensation. But, a bare reading of Section 124A shows that it contemplates a situation where injury or death occurred. In this case on hand there was neither injury nor death was caused. Hence, the complaint was maintainable. We have relied on the judgment of this Commission in the case ofDeputy Chief Commercial Manager, Eastern Railways and Anr. v. Dr. K. K. Sharma and Ors., [200 (III) CPJ page 1 (NC)]. The gist of the judgment is that "existence of remedy provided by Sections 13 and 15 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 did not take away the jurisdiction of the consumer courts to decide the question of deficiency of service. The consumer courts cannot sub-plant the jurisdiction of the Railway Tribunals or any other judicial or quasi-judicial body but can supplement the jurisdiction of these bodies in appropriate cases. It provides an additional remedy to a consumer". Similar view is fortified from following judgments of this commission.

•         Union of India and another vs. Sanjeev Dilsukhraj Dev and Others, 1986-2004, Consumer 7609 (NS).
•         Southern Eastern Railway vs. Kumari Bharti Arora, 1986-2004, Consumer 8331 (NS).
•         G. M. South Central Railway vs. Dr. R. V. Kumar and others, 1986-2005 consumer 967 (NS).
•         Divisional Railway Manager and Others vs. Dr. Abhi Shanker Officer, 1986-2006, Consumer 10115 (NS).

            मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या त्रिसदस्‍यीय व मा. अध्‍यक्षीय पिठाने ‘युनियन ऑफ इंडिया /विरुध्‍द/ संजीव दिलसुखराय दवे’, रिव्‍हीजन पिटीशन नं.1590/2000 या प्रकरणामध्‍ये दिलेल्‍या निर्णयामध्‍ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.

            5. The final contention of the Petitioner is that the consumer fora have no jurisdiction to entertain the complaint relating to loss, damages, destruction of goods carried by trains, in view of Sections 13 and 15 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987.

6. The Respondents challenged each of these arguments and relied extensively on the provisions of the Railway Claims Tribunals Act and the case law under the Consumer Protection Act. The main issues for decision, therefore, are:

(i) whether the claim of the Respondents under the Consumer Protection Act is barred because ofSections 13 and 15 of the Railway Tribunal Act, 1987? and

(ii) whether there is negligence on the part of the Railway Administration in providing measures whereby removal of luggage by an intruder became possible?

7. As regards the first issue, the Respondents relied on the judgment of this Commission in the case of Deputy Chief Commercial Manager, Eastern Railways and Anr. v. Dr. K.K. Sharma and Ors., [200 (III) CPJ page 1 (NC)]. The gist of the judgment is that "existence of remedy provided by Sections 13 and 15 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 did not take away the jurisdiction of the consumer courts to decide the question of deficiency of service. The consumer courts cannot sub-plant the jurisdiction of the Railway Tribunals or any other judicial or quasi judicial body but can supplement the jurisdiction of these bodies in appropriate cases. It provides an additional remedy to a consumer".

8. Under the Railways Act, 1989, "goods" and "luggage" are two different things defined separately under Clauses (19) and (23) respectively of Section 2 of the said Act. A plain reading of these clauses show that the word "luggage" means baggage carrying personal belongings of passengers. Further "luggage" can be either carried by passenger himself or entrust to the railway administration for carriage "Goods" means containers, pallets or some articles of transport used to consolidate goods and animals. It appears that "goods" connotes material in the nature of merchandise and does not include personal effects or provisions under Section 13(1)(a) of the Railway Claims Tribunal Act. The Tribunal has jurisdiction to try disputes relating to the responsibility of railway administration as carrier in respect of claims of compensation for loss, destruction, damage or non-delivery of animals or goods entrusted to the railway administration carried by railways. The words used by the Legislature in Section 13(1)(a)(i) are "goods" and has expressly and specifically included "luggage". Thus, under the above section, the Railway Claims Tribunal has jurisdiction to try and entertain the claim for loss etc. only of "goods entrusted" to railway administration for carriage by the railways. In the present case, luggage was carried by the Respondents themselves and was not entrusted to the railway administration for carriage by the railways. Hence, in the absence of entrustment" of luggage, the Railway Claims Tribunal has no jurisdiction to try and entertain the dispute involved in the present case.

9. Section 15 of the above Act bars the jurisdiction of the other courts, as regards claims falling under Section 13 of the Act. The language of Section 13 dealing with the jurisdiction of the claims tribunal is explained and unambiguous and since the present case of loss of luggage is not covered by Section 13, the question of any baring of jurisdiction of general courts under Section 15 of the RCT Act does not arise.

14.   तक्रारीची वस्‍तुस्थिती पाहता, तक्रारदार यांच्‍या प्रवाशी साहित्‍यांचे नुकसान झालेले असल्‍यामुळे रेल्‍वे क्‍लेम्‍स् ट्रिब्‍युनल अक्‍ट, 1987 च्‍या कलम 13 प्रमाणे निर्माण झालेले विवाद चालविण्‍याकरिता कलम 15 चा बाध हा जिल्‍हा मंचापुढे तक्रार निर्णयीत करण्‍यासाठी येणार नाही, या निर्णयाप्रत हा मंच आलेला आहे. उपरोक्‍त सर्व विवेचनावरुन तक्रारदार यांची तक्रार निर्णयीत करण्‍यास जिल्‍हा मंचाला अधिकारक्षेत्र आहे आणि त्‍यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.

15.   मुख्‍य वादविषयाकडे जाता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदार यांनी दि.11/3/2011 रोजी ‘सिध्‍देश्‍वर एक्‍सप्रेस’ ट्रेन नं. 12115 च्‍या 2 ए.सी. श्रेणीतून ‘मुंबई ते सोलापूर’ असा प्रवास केलेला आहे आणि त्‍यांनी दुस-या दिवशी दि.12/3/2011 रोजी सकाळी लगेज कम्‍पार्टमेंटमधून त्‍यांचे प्रवाशी साहित्‍य स्‍वीकारले असता ते उंदराने कुरतडल्‍यामुळे प्रवाशी बॅगेसह कपडे व खाद्यपदार्थाचे नुकसान झाले आहे. त्‍याकरिता तक्रारदार यांनी रु.18,200/- नुकसान भरपाई मागणी केलेली आहे. तसेच तक्रारदार यांनी सब-स्‍टेशन मॅनेजर (कमर्शियल), सेंट्रल रेल्‍वे, सोलापूर यांच्‍याकडे घटनेची तक्रार नोंदवलेली असून विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.14/3/2011 रोजीच्‍या पत्राद्वारे संबंधीत जबाबदार     कर्मचा-याविरुध्‍द कार्यवाही करणार असल्‍याचे पत्र पाठविल्‍याचे निदर्शनास येते. उपरोक्‍त वस्‍तुस्थितीचे खंडन करण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्ष यांनी पुराव्‍याद्वारे ठोस आक्षेप घेतलेला नाही. उलटपक्षी विरुध्‍द पक्ष यांनी रेल्‍वे अक्‍ट, 1989 च्‍या कलम 100 चा आधार घेऊन रेल्‍वे प्रशासन किंवा कर्मचा-यांचा निष्‍काळजीपणा नसल्‍याचे नमूद केले आहे. त्‍या प्रतिवादास पुष्‍ठी देण्‍याकरिता ते यांत्रिकी स्‍वच्‍छता पध्‍दतीने कोचची स्‍वछता करतात आणि तक्रारदार यांना नुकसान भरपाई देण्‍याकरिता ते जबाबदार नाहीत, असे नमूद केले आहे.

16.   तक्रारदार यांचे प्रवाशी साहित्‍य उंदराने कुरतडल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी लेखी तक्रार नोंदवली आहे आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यास लेखी पोहोच देऊन चौकशी करीत असल्‍याचे कळवलेले आहे. वास्‍तविक पाहता तक्रारदार यांचे प्रवाशी साहित्‍य उंदराने कुरतडल्‍याच्‍या वादकथनाचे विरुध्‍द पक्ष यांनी पुराव्‍याद्वारे खंडन करण्‍यात आलेले नाही. तसेच लगेज कोच अटेंड करणा-या संबंधीत कर्मचा-यांचे शपथपत्र किंवा स्‍वच्‍छता करणा-या     कर्मचा-याचे शपथपत्र अभिलेखावर दाखल नाही. तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीनंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी काय चौकशी केली ?  किंवा तक्रारदार यांचे प्रकरण कोणत्‍या पध्‍दतीने निकाली काढले ? याचा कोणताही ऊहापोह किंवा स्‍पष्‍टीकरण केलेले नाही. आमच्‍या मते ज्‍यावेळी तक्रारदार यांचे प्रवाशी बॅग व साहित्‍य उंदराने कुरतडलेले आहे, त्‍यावेळी त्‍याच्‍या परिणामाची जबाबदारी विरुध्‍द पक्ष यांना टाळता येणार नाही. एका अर्थाने ज्‍या विश्‍वासार्हतेने एखादा प्रवाशी त्‍याचे प्रवाशी साहित्‍य (बॅग) विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या ताब्‍यात देतो, त्‍यावेळी त्‍या प्रवाशाच्‍या साहित्‍याची सुरक्षीतता हा उद्देश महत्‍वपूर्ण ठरतो आणि त्‍या विश्‍वासास पात्र राहून प्रवासशांचे साहित्‍य सुस्थितीत,  नुकसान न होता किंवा गहाळ न करता सुरक्षीतपणे पोहोच करण्‍याची जबाबदारी व कर्तव्‍य विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यावर येते.  परंतु विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या लगेज कोचमध्‍ये उंदीर असल्‍यामुळे तक्रारदार यांची प्रवाशी बॅग व त्‍यातील साहित्‍य उंदराने कुरतडल्‍यामुळे तक्रारदार यांना नुकसान झाल्‍याचे ग्राह्य धरावे लागते.

17.   विरुध्‍द पक्ष यांनी मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाच्‍या प्रथम अपिल नं. 385/2005 व 1998 (1) सी.पी.आर. 695 या निवाडयांचा संदर्भ देऊन प्रवाशांच्‍या साहित्‍याची जबाबदारी त्‍यांच्‍यावर येत नाही, असे नमूद केले. तसेच तक्रारदार यांनी मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या ‘युनियन ऑफ इंडिया /विरुध्‍द/ अजय कुमार अग्रवाल’, 2015 (3) सी.पी.आर. 478 (एन.सी.) या निवाडयाचा संदर्भ घेऊन विरुध्‍द पक्ष हे नुकसान भरपाई देण्‍याकरिता जबाबदार आहेत, असा युक्तिवाद केला.

18.   रेल्‍वे कायद्याचे कलम 100 बाबत उभयतांचा युक्तिवाद व दाखल निवाडयांचे अवलोकन करण्‍यात आले. दी रेल्‍वे अक्‍ट, 1989 चे कलम 100 खालीलप्रमाणे आहे.

100. Responsibility as carrier of luggage.—A railway administration shall not be responsible for the loss, destruction, damage, deterioration or non-delivery of any luggage unless a railway servant has booked the luggage and given a receipt therefore and in the case of luggage which is carried by the passenger in his charge, unless it is also proved that the loss, destruction, damage or deterioration was due to the negligence or misconduct on its part or on the part of any of its servants.

19.   उपरोक्‍त तरतुदीप्रमाणे रेल्‍वे कर्मचा-याकडे लगेज नोंदणी करुन पावती घेतल्‍याचे किंवा जोपर्यंत रेल्‍वे कर्मचा-यांचा निष्‍काळजीपणा किंवा गैरवर्तन सिध्‍द होत नाही, तोपर्यंत प्रवाशांच्‍या सा‍हित्‍याच्‍या हानी, विनाश, क्षती, नुकसान झाल्‍यास किंवा ताबा न दिल्‍यास रेल्‍वे प्रशासन जबाबदार नाही. प्रस्‍तुत प्रकरणाची वस्‍तुस्थिती पाहता, तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे प्रवाशी बॅग सुपूर्त केलेली होती आणि विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या आस्‍थापनेने ती स्‍वीकारली असल्‍याबाबत उभयतांमध्‍ये वाद नाही. त्‍यामुळे रेल्‍वे प्रशासनाने कलम 100 प्रमाणे तक्रारदार यांच्‍याकडून प्रवाशी बॅग स्‍वीकारल्‍यानंतर त्‍याची नोंद करुन पावती का दिली नाही ? हे स्‍पष्‍ट होत नाही. असे असले तरी तक्रारदार यांची प्रवाशी बॅग विरुध्‍द पक्ष यांनी विनाशर्त स्‍वीकारलेली असल्‍यामुळे त्‍याची अलिखीत नोंद विरुध्‍द पक्ष यांनी घेतलेली आहे, असे अनुमान काढणे भाग पडते. दुसरा मुद्दा पाहता, रेल्‍वेमध्‍ये प्रवाशी साहित्‍य ठेवण्‍याचा जो कक्ष असतो, तो कक्ष सुरक्षीत ठेवणे पूर्णत: विरुध्‍द पक्ष यांची जबाबदारी आहे. त्‍या कक्षातून प्रवाशांच्‍या सा‍हित्‍याच्‍या हानी, विनाश, क्षती, नुकसान झाल्‍यास किंवा गहाळ झाल्‍यास तो केवळ विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या कर्मचा-यांचा निष्‍काळजीपणा ठरतो. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये तक्रारदार यांची प्रवाशी बॅग ही विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या स्‍वतंत्र कक्षामध्‍ये ठेवण्‍यात आलेली होती. प्रवासादरम्‍यान ती बॅग व त्‍यातील साहित्‍य उंदराने कुरतडलेले आहे. त्‍याबाबत तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे तात्‍काळ लेखी तक्रार केलेली आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनीही प्रकरणाची चौकशी करुन संबंधीताविरुध्‍द कार्यवाही करण्‍यात येईल, असे लेखी आश्‍वासन दिलेले आहे. परंतु त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीची काय चौकशी केली ? आणि त्‍यातून काय निष्‍पन्‍न झाले ?  याचा कोणताही पाठपुरावा केल्‍याचे निदर्शनास येत नाही. उपरोक्‍त विवेचनावरुन तक्रारदार यांची बॅग व त्‍यातील साहित्‍य हे प्रवासादरम्‍यान उंदराने कुरतडल्‍याचे सिध्‍द होते. रेल्‍वे अक्‍टच्‍या कलम 100 प्रमाणे प्रवाशी बॅगेच्‍या योग्‍य सुरक्षीतता न ठेवल्‍यामुळे ते कृत्‍य रेल्‍वे प्रशासनाचा निष्‍काळजीपणा ठरतो. त्‍या अनुषंगाने विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना देय सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते, या निर्णयाप्रत आम्‍ही आलो आहोत.

20.   तक्रारदार यांच्‍या वादकथनाप्रमाणे प्रवाशी बॅगेमध्‍ये त्‍यांचे कपडे व खाद्यपदार्थ होते आणि त्‍यांचे शर्ट, पँट, मुलांचे कपडे, सुका मेवा व प्रवाशी बॅग असे एकूण रु.18,200/- चे नुकसान झाल्‍याचे त्‍यांचे कथन आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्‍या साहित्‍याच्‍या नुकसान भरपाईचे खंडन केलेले आहे. परंतु तक्रारीतील वस्‍तुस्थितीनुसार तक्रारदार यांनी नुकसानीची तात्‍काळ तक्रार केलेली असून त्‍यावेळी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या प्रशासनाने ती घटना अमान्‍य केलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांचे साहित्‍यांचे नुकसान झालेले आहे आणि विरुध्‍द पक्ष यांना त्‍याचे दायित्‍व नाकारता येणार नाही. तक्रारदार यांचे 6 शर्टाकरिता प्रतिशर्ट रु.1,200/- प्रमाणे रु.7,200/-, मुलांचे कपडे रु.3,000/-, 3 ट्राऊझर्सकरिता प्रतिटाऊझर रु.1,500/- प्रमाणे रु.4,500/-, सुकामेवा रु.1,500/- व प्रवाशी बॅग रु.2,000/- प्रमाणे नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. निर्विवादपणे तक्रारदार हे 2 ए.सी. श्रेणीतून प्रवास करीत होते आणि मर्चंट नेव्‍हीमध्‍ये सेवेत असल्‍यामुळे त्‍यांचे उच्‍च राहणीमान असणे साहजिक आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी कपडे व खाद्यपदार्थाकरिता नमूद केलेली रक्‍कम अमान्‍य करण्‍याचे कारण या मंचाला वाटत नाही. तसेच अचानक कपडे व इतर साहित्‍याचे झालेले नुकसान हे तक्रारदार यांना त्रासदायक ठरलेले असून ज्‍यामुळे त्‍यांना मानसिक व शारीरिक त्रासास सामोरे जावे लागणे भाग पडले आहे. त्‍याकरिता योग्‍य विचाराअंती तक्रारदार हे रु.10,000/- नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहेत, या निष्‍कर्षाप्रत हा मंच आलेला आहे. उपरोक्‍त विवेचनावरुन आम्‍ही मुद्दा क्र.1 ते 3 चे उत्‍तर होकारार्थी दिलेले आहे आणि शेवटी  खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.

आदेश

1. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना प्रवाशी बॅग, कपडे व सुका मेवा इ. च्‍या नुकसानीकरिता रु.18,200/- भरपाई द्यावी.

      2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई द्यावी.

      3. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चाकरिता रु.2,000/- द्यावेत.

      4. विरुध्‍द पक्ष यांनी प्रस्‍तुत आदेशाची अंमलबजावणी प्रस्‍तुत आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.

      5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क पुरवण्‍यात यावी.

(श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील)   (सौ. बबिता एम. महंत-गाजरे)   (श्री. मिलिंद बी. पवार÷-हिरुगडे)

       सदस्‍य                     सदस्‍य                   अध्‍यक्ष

       जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

                           -00-

 (संविक/स्‍व/16112)