( आदेश पारित व्दारा -श्री नितीन घरडे,  मा.सदस्य )

    - आदेश -

(पारित दिनांक –27 आक्टोबर 2015)

1. तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 खाली दाखल केली असुन तक्रारीचे स्वरुप असे आहे की ,
2.  विरुध्‍द पक्ष ही बांधकाम करणारी कंपनी असुन त्यांचा ले-आऊट पाडुन भुखंड व भुखंडावर बांधकाम करुन विकण्‍याचा व्यवसाय आहे.
3. तक्रारकर्ता यांना राहण्‍याकरिता घर घ्‍यावयाचे असल्यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांची  रेवती गोपी टाप या स्किम मधे एक बंगला घेण्‍याचा विचाराने विरुध्‍द पक्षाशी संपर्क साधला असता सदर योजना ही मौजा –वागधरा, प.ह.नं.46, खसरा क्रं.80 व 80/2 क्षेत्रफळ 653.00 चौ.फुट बिल्टअप एरिया 742.00 चौ.फुट कारपेट एरिया 272.00 चौ.फुट तळमजला, व 337.00 चौ.फुट. हा बंगला बांधुन देणे व त्याचप्रमाणे विक्रीपत्र करुन देणे ठरल्यामुळे त्याप्रमाणे दिनांक 23/08/2011 रोजी मोबदल रुपये 10,51,000/- देण्‍याचा करारनामा केला. करारनाम्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला दिनांक 10/04/2011 रोजी रुपये 51,000/-,दिनांक 10/08/2011 ला 1,50,000/- व दिनांक 24/10/2011 जा 9,000/- असे एकुण 2,10,000/- विरुध्‍द पक्षाला दिले.
4. तक्रारकर्ता पुढे असे नमुद करतात की वरील रक्कम विरुध्‍द पक्षाला दिल्यानंतर करारनाम्याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने भुखंडावर बांधकामाला सुरुवात केली नाही व बांधकामबद्दल विचारणा केला असता उडवाउडवीचे उत्तरे देतात.
5. त्यानंतर दिनांक 5/3/2015 रोजी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला बोलावुन बंगल्याचे खरेदीपोटी भरलेली रक्कम 2,10,000/-व्याजासकट 3,30,000/- देण्‍यास तयार झाला व त्यानुसार 3,30,000/- रुपयाचा धनादेश नागपूर नागरिक सहकारी बँक लि.,देव नगर,विवेकानंद नगर शाखा, येथील दिला परंतु धनादेश वटविण्‍याकरिता बँकेत टाकला असता तो न वटता परत आला. याबाबत मा.फौजदारी कोर्टात धनादेश अनादरची तक्रार दाखल केली आहे.
6. तक्रारकर्ता पुढे असे नमुद करतात की तक्रारकर्त्याने बरेचदा ही बाब विरुध्‍द पक्षाला फोन करुन सांगण्‍याचा प्रयत्न केला परंतु विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्याचा फोन घेत नाही म्हणुन सरतेशेवटी दिनांक 13/4/2015 ला वकीलामार्फत कायदेशीर नोटीस दिली परंतु विरुध्‍द पक्षाने नोटीसला उत्तर दिल नाही म्‍हणुन तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल करुन विरुध्‍द पक्षाने वादातील भुखंडावर बंगला बांधुन त्याचे पुर्ण बांधकाम करुन कराराप्रमाणे विक्रीपत्र करुन द्यावे. विक्रीपत्र करुन देण्‍यास काही अडचण येत असल्यास तक्रारकर्त्याने बंगला खरेदीपोटी विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केलेली रक्कम रुपये 2,10,000/-‘ जमा दिनांक 10/4/2011 पासुन 24 टक्के दराने परत करावे किंवा विरुध्‍द पक्षाने व्याजासकट परत केलेली रक्कमेचा धनादेश रुपये 3,30,000/- दि.5/3/2015 जो अनादरित झाला त्या रक्केवर 24टक्के व्याज दराने दिनांक 5/3/2014 पासुन मिळावे.तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्‍या मानसिक,शारिरीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून 5,00,000/-व  तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.30,000/- मिळावे इत्यादी मागण्‍या केल्या आहेत.
7. तक्रारकर्त्‍यानी  आपली तक्रार  प्रतिज्ञालेखावर  दाखल  केली  असून, दस्‍तऐवजयादी नुसार एकुण 11 कागदपत्रे दाखल केली आहेत त्यात बांधकामा विक्रीचा करारनामा, सुचना पत्र कब्जा पत्र, नकाशा मंजूर करता याबाबतचे पत्र, वकीलामार्फत नोटीस, पोचपावती न वटलेला धनादेशाची प्रत, इत्यादी कागदपत्रे तक्रारीत दाखल केले आहेत.
8. तक्रारीचे अनूषंगाने मंचाने विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविली असता, नोटीस प्राप्‍त होऊनही विरुध्‍द पक्ष हजर झाले नाही व आपला लेखी जवाब दाखल केला नाही म्‍हणुन मंचाने दिनांक 16/09/2015 रोजी प्रकरणत विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. 
9. तक्रारकत्यांने नि.क्रं. 7 वर आपला लेखी युक्तीवाद दाखल केला त्याबरोबर वरिष्ठ न्यायालयाचे न्‍यायनिवाडे दाखल केली आहे. दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंचाचा निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे देण्‍यात येतो.  

                                  //*//  निष्‍कर्ष   //*//

10. तक्रारकर्त्याने ही तक्रार त्याला स्वतःला राहण्‍याकरिता बंगला पाहिजे होता म्‍हणुन विरुध्‍द पक्ष यांच्या रेवती गोपी ,हिल टॉप, मौजा- मौजा –वागधरा, प.ह.नं.46, खसरा क्रं.80 व 80/2 क्षेत्रफळ 653.00 चौ.फुट बिल्टअप एरिया 742.00 चौ.फुट कारपेट एरिया 272.00 चौ.फुट तळमजला, व 337.00 चौ.फुट. ई-टाईप, रुपये 10,51,000/- चे करारनामा करुन नोदणी केला व त्याप्रमाणे वेळोवेळी असे 10/4/2011 पासुन 24/10/2011 पर्यत एकुण रुपये 2,10,000/- विरुध्‍द पक्षाला अदा केले. परंतु बराच अवधी होऊनही विरुध्‍द पक्षाने भुखंडावर बांधकाम सुरु केले नाही व विचारणा केली असता उडवाउडवीचे उत्तर दिले. परंतु पुढे विरुध्‍द पक्ष बांधकाम करुन शकत नसल्याचे लक्षात आल्याने तक्रारकर्त्याला बोलावुन रुपये 3,30,000/- चा दिनांक 5/3/2015 रोजी धनादेश दिला परंतु तो न वटता परत आला. सदरचा धनादेश तक्रारीत दाखल आहे. यावरुन तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्षात खरेदी विक्रीचा व्यवहार झालेला आहे हे स्पष्‍ट होते व तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते.
11. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीचे पुष्‍ठर्य्थ मा. केरळ उच्च न्यायालयाचा न्याय निवाडा दाखल केला आहे.P.K.Balasubramanyan J. Mathew Vs. Sony Cyriac, या न्यायनिवाडयात मा.उच्च न्यायालयाने असे म्‍हटले आहे की जर 138 ची कारवाई चालू असतांना तक्रारकर्त्याला वसुली करिता सिव्हील सूट स्वतंत्र चालविता येते व कलम 138 अंतर्गतक्रिमीनल प्रकरण व वसुलीचे प्रकरण स्वतंत्र चालविता येते त्याला एकमेकांचा अडथळा येत नाही.
12. वरील सर्व परिस्थीतीवरुन तक्रारकर्त्याकडुन रक्कम घेऊन बांधकाम सुरु न करणे ही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यांना दिलेल्‍या सेवेतील न्‍युनता आहे ही बाब स्‍पष्‍ट होते. करिता मंच खालील आदेश पारित करीत आहे.

      - आदेश –

      1)    तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

      2)    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला बंगलाखरेदी पोटी अदा केलेली रक्कम      2,10,000/- दिनांक 10/4/2011 पासुन द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने मिळुन       येणारी रक्कम अदा करावी.  

      3)    तक्रारकर्त्याला झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल रुपये 3,000/-(रुपये   तीन हजार फक्‍त) आणि तक्रारीच्‍या खर्चाबद्दल प्रत्‍येकी रुपये 2,000/-(रुपये दोन हजार फक्‍त) याप्रमाणे एकूण रुपये 5,000/-(रुपये पाच हजार फक्‍त) एवढी रक्‍कम तक्रारकर्त्यांना  द्यावी.

      3)    सदर आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून

      30 दिवसाचे आत करावी.