जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ग्राहक तक्रार क्रमांक : 656/2009. तक्रार दाखल दिनांक: 27/11/2009. तक्रार आदेश दिनांक :25/02/2011. श्री. राजाराम उर्फ राजकुमार पांडुरंग वाघमोडे, वय 36 वर्षे, व्यवसाय : शेती, रा. मु.पो. कासेगांव, ता. दक्षीण सोलापूर, जि. सोलापूर. तक्रारदार विरुध्द डिव्हीजनल मॅनेजर, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं.लि., सन प्लाझा, दुसरा मजला, 4516/11, मुरारजी पेठ, लकी चौक, सोलापूर. विरुध्द पक्ष गणपुर्ती :- सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्य तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : नंदिनी एम. किणीकर विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : आदेश सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :- 1. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, ते व्यवसायाने शेतकरी असून त्यांच्याकडे दुग्ध व्यवसायाकरिता असलेल्या म्हशीचा विरुध्द पक्ष (संक्षीप्त रुपामध्ये 'विमा कंपनी') यांच्याकडे दि.30/3/2007 ते 29/3/2010 कालावधीसाठी रु.15,000/- चा विमा उतरविण्यात आला आहे आणि म्हशीचा टॅग नं.31326 आहे. त्यांची म्हैस आजारी पडली आणि उपचारादरम्यान दि.11/1/2009 रोजी तिचा मृत्यू झाला. तक्रारदार यांनी दि.12/1/2009 रोजी पत्र देऊन विमा कंपनीस कळविले आणि कागदपत्रे पाठवून दिली. परंतु विमा कंपनीने दि.7/5/2009 च्या पत्राद्वारे उशिरा माहिती दिल्याचे कारणास्तव विमा क्लेम नाकारल्याचे कळविले. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन विमा रक्कम रु.15,000/- व्याजासह मिळावी आणि मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे. 2. विमा कंपनीने रेकॉर्डवर म्हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही आणि त्यांच्या विरुध्द तक्रारीस कारण घडलेले नाही. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, म्हशीचा मृत्यू दि.11/1/2009 रोजी झालेला असून पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार विमेदाराने त्यांना गाईच्या मृत्यूनंतर 24 तासाचे आत कळविणे आणि 14 दिवसाचे आत आवश्यक कागदपत्रे दाखल करणे आवश्यक आहेत. त्यांनी म्हणण्यामध्ये पॉलिसी अट क्र.6 नमूद करुन ते विमा रक्कम देण्यास जबाबदार नसल्याचे नमूद केले आहे. शेवटी त्यांनी तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती केली आहे. 3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच तक्रारदार यांच्या अभियोक्त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तर 1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय. 2. तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय. 3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे. निष्कर्ष 4. मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- तक्रारदार यांनी पॉलिसी क्र.1702-06-3012-000001/6106 अन्वये विमा कंपनीकडे म्हशीचा विमा उतरविल्याविषयी विवाद नाही आणि त्याप्रमाणे पॉलिसी प्रमाणपत्र रेकॉर्डवर दाखल आहे. तक्रारदार यांच्या विमा संरक्षीत म्हशीचा दि.11/1/2009 रोजी मृत्यू झाल्याविषयी विवाद नाही. तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडे क्लेम दाखल केला असता, तो दि.7/5/2009 च्या पत्राद्वारे अट क्र.6 चा आधार घेऊन क्लेम नाकारल्याविषयी विवाद नाही. 5. पॉलिसीच्या अट क्र.6 चा आधार घेत तक्रारदार यांनी विमा कंपनीस नोटीसद्वारे तात्काळ 24 तासाचे आत कळविले नाही आणि 14 दिवसाचे आत कागदपत्रे दाखल केली नसल्यामुळे विमा रक्कम रक्कम देण्यास असमर्थ असल्याचे विमा कंपनीने नमूद केले आहे. तक्रारदार यांनी विमा कंपनीस सूचना दिल्याचे विवादीत नाही. तक्रारदार यांची म्हैस दि.11/1/2009 रोजी मृत्यू पावली आहे आणि त्यानंतर दुस-या दिवशीच म्हणजे 24 तासाचे आत तक्रारदार यांनी म्हैस मृत्यू पावल्याचे लेखी कळविलेले आहे. सदर पत्राची प्रत रेकॉर्डवर दाखल असून त्यावर विमा कंपनीचा पोहोच शिक्का आहे. तसेच तक्रारदार यांनी दि.18/3/2009 रोजी सर्व विमा कागदपत्रे विमा कंपनीस दाखल केल्याची पोहोच असून त्यावर विमा कंपनीचा शिक्का आहे. विमा कंपनीने म्हणण्यामध्ये नमूद केलेल्या तथाकथित अट क्र.6 चे अवलोकन करता, विमा कंपनीस तात्काळ नोटीस देण्यामागे जनावराचे शव परिक्षण करता यावे, असे अपेक्षीत आहे. वास्तविक पाहता, तक्रारदार यांची विमा संरक्षीत म्हैस मृत्यू पावलेली नाही, असे विमा कंपनीने कथन केलेले नाही. त्याशिवाय, रेकॉर्डवर दाखल पंचनामा, क्लेम फॉर्म, वेटर्नरी सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट, सरपंच दाखला इ. कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तक्रारदार यांची टॅग क्र. 31326 असलेली म्हैस मृत्यू पावल्याचे सिध्द होते. तसेच तथाकथित अट क्र.6 प्रमाणे विहित मुदतीत सूचना किंवा कागदपत्रे न दिल्यास तक्रारदार यांना विमा क्लेम नाकारला जाईल, अशी तरतूद पॉलिसीमध्ये असल्याचे मंचासमोर सिध्द केलेले नाही. त्यामुळे विमा कंपनीने नमूद केलेली तथाकथित अट क्र.6 विमा क्लेम नाकारण्यासाठी लाभदायक ठरु शकत नाही, या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत. 6. मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाने 'न्यू इंडिया एश्योरन्स कं.लि. /विरुध्द/ नानासाहेब हनुमंत जाधव', 2005 सी.टी.जे. 530 (सी.पी.) (एस.सी.डी.आर.सी.) या प्रकरणामध्ये असे म्हटले आहे की, Para. 8 :- The very purpose of giving intimation within one calendar month is to have sufficient time for making scrutiny of the claim to avoid delay. The full particulars are insisted for the effective scrutiny of the claim. The phraseology used in the above clause would also give some latitude provided there is sufficient reason for late reporting. There is no penalty clause provided in the above clause in case claim is not intimated within one calendar month. Therefore, we hold that condition with regard to the time limit is not mandatory. It is directory. This clause is meant for the interest of the insured in order to facilitate prompt scrutiny of the claim. This clause therefore cannot be used in detriment to the interest of the insured. Therefore the action of repudiation on the part of the Insurance Company is not at all justified. 7. उपरोक्त निवाडयात विषद तत्व पाहता, विमा कंपनीचा नमूद क्लॉज केवळ सूचनात्मक (directory) असून तो बंधनकारक (mandatory) ठरु शकत नाही. विमा कंपनीस विमा क्लेम त्वरेने सेटल करण्यास उपयोग होईल, इतक्याच मर्यादेत सदर अट अपेक्षीत ठरते. त्याशिवाय ज्या अटीचा लाभ विमा कंपनी घेऊ इच्छित आहे, सदर अट पॉलिसीचा अविभाज्य घटक असल्याचे व तो तक्रारदार यांना पॉलिसीसोबत पुरविल्याचे रेकॉर्डवरुन दिसून येत नाही. वरील सर्व विवेचनावरुन विमा कंपनीने अत्यंत तांत्रिक कारण देऊन विमा कंपनीने नाकारलेला असून सदर कृत्य त्यांच्या सेवेतील त्रुटी ठरते. अशाप्रकारे, तक्रारदार म्हशीच्या विम्याची रक्कम क्लेम नाकारल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दि.7/5/2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने मिळविण्यास पात्र ठरतात, या मतास आलो आहोत. 8. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत. आदेश 1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना विमा रक्कम रु.15,000/- दि.7/5/2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावी. 2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत. 3. विरुध्द पक्ष यांनी उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी नमूद मुदतीत न केल्यास मुदतीनंतर एकूण देय रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने अदा करावी. (सौ. संजीवनी एस. शहा) (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷) सदस्य अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ----00---- (संविक/स्व/21211)
| [HONABLE MRS. Sanjeevani S. Shah] MEMBER[HONABLE MRS. Sangeeta S. Dhaygude] PRESIDENT | |