जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 339/2010.

                                                                 तक्रार दाखल दिनांक : 10/06/2010.   

                                                                तक्रार आदेश दिनांक :17/03/2011.   

1. बाबासाहेब पंढरीनाथ मोरे, वय सज्ञान, व्‍यवसाय : शेती,

   रा. मु.पो. बावी, ता. माढा, जि. सोलापूर.

2. सोलापूर जिल्‍हा सह. दूध उत्‍पादक व प्रक्रिया संघ मर्या.,

   सोलापूर, तर्फे व्‍यवस्‍थापकीय संचालक, 24/1-अ,

   मुरारजी पेठ, सोलापूर.                                   तक्रारदार

                        विरुध्‍द

1. विभागीय व्‍यवस्‍थापक, दी ओरिएन्‍टल इन्‍श्‍योरन्‍स कंपनी लिमिटेड,

   विभागीय कार्यालय क्र.1-15, एडी कॉम्‍प्‍लेक्‍स, पहिला मजला,

   माऊंट रोड, सदर नागपूर - 10.

2. जयका इन्‍शुरन्‍स ब्रोकरेज, जयका बिल्‍डींग,

   सिव्‍हील लाईन्‍स्, नागपूर - 01.

3. मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी,

   महाराष्‍ट्र पशूधन विकास महामंडळ, अकोला.                           विरुध्‍द पक्ष

               गणपुर्ती  :-  सौ. संगिता एस. धायगुडे,  अध्‍यक्ष

                                सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्‍य

                   तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ :  एस.एस. कालेकर

                   विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेतर्फे विधिज्ञ : एम.व्‍ही. पाटील

आदेश

सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

1.     तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की, तक्रारदार क्र.1 हे तक्रारदार क्र.2 यांचे सभासद आहेत. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांच्‍या पशुधन विमा योजनेनुसार तक्रारदार क्र.2 यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 (संक्षीप्‍त रुपामध्‍ये 'विमा कंपनी') यांच्‍याकडे तक्रारदार यांच्‍या खात्‍यातून रक्‍कम वर्ग करुन भरणा केलेली आहे आणि तक्रारदार यांच्‍या गाईचा विमा कंपनीकडे पॉलिसी नं.एस.ओ.एल.पी. 103331 अन्‍वये रु.30,000/- रकमेचा विमा उतरविण्‍यात आला आहे. दि.18/7/2008 रोजी तक्रारदार यांची गाय आजारी पडली आणि कासेचा दाह झाल्‍यामुळे दूध देणे बंद केले. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडे दावा प्रपत्र व आवश्‍यक कागदपत्रांची पुर्तता केलेली आहे. विमा कंपनीने त्‍यांना 75 टक्‍के रक्‍कम देणे आवश्‍यक होते. परंतु तक्रारदार यांनी वारंवार पाठपुरावा करुनही त्‍यांना विमा रक्‍कम दिलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रारींद्वारे विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून विमा रकमेसह मानसिक त्रास व दैनंदीन नुकसान भरपाई  असे एकूण रु.53,656/- व्‍याजासह मिळावेत आणि तक्रार खर्चापोटी रु.5,000/- मिळावेत, अशी विनंती केलेली आहे.

2.    विमा कंपनीने रेकॉर्डवर म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्‍य केली आहे. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीनुसार विमेदाराने 12 तासाचे आत कळविणे आणि 14 दिवसाचे आत आवश्‍यक कागदपत्रे दाखल करणे आवश्‍यक आहेत. तसेच अट क्र.8 नुसार कानातील टॅग जमा न केल्‍यास विमा रक्‍कम देय नाही. तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍याकडे वैद्यकीय उपचाराची बिले, पंचनामा, सरपंच दाखला, वैद्यकीय उपचाराची कागदपत्रे, फोटो, मूळ कव्‍हरनोट इ. कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. इन्‍व्‍हेस्‍टीगेशन रिपोर्टप्रमाणे गाईस योग्‍य उपचार केला नसल्‍याचे आढळून आले. तसेच कागदपत्रांमध्‍ये तफावत आढळून आली. तक्रारदार यांचा क्‍लेम बनावट आहे. तसेच पॉलिसीच्‍या अट क्र.12 प्रमाणे लवादाचा क्‍लॉज असल्‍याने तक्रार चालविण्‍यास केवळ अकोला येथे अधिकारक्षेत्र आहे. शेवटी तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍याची त्‍यांनी विनंती केलेली आहे.

3.    विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 यांना मंचाच्‍या नोटीसची बजावणी होऊनही ते मंचासमोर हजर झाले नाहीत आणि म्‍हणणे दाखल केले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करुन तक्रार सुनावणीसाठी घेण्‍यात आली.

4.    तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

            मुद्दे                              उत्‍तर

1. तक्रार चालविण्‍यास मंचाला अधिकारक्षेत्र प्राप्‍त होते काय ?       होय.

2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्‍त सेवा

     दिली आहे काय ?                                                                            होय.

3. तक्रारदार विमा रक्‍कम मिळविण्‍यास पात्र आहेत काय ?         होय.

4. काय आदेश ?                                     शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

निष्‍कर्ष

5.    मुद्दा क्र. 1:- विमा कंपनीने तक्रारदार यांच्‍या गाईस विमा संरक्षण दिल्‍याविषयी विवाद नाही. प्रामुख्‍याने, विमा कंपनीने कोणतेही कारण नसताना त्‍यांचा क्‍लेम प्रलंबीत ठेवून विमा रक्‍कम न दिल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली आहे.

6.    तत्‍पूर्वी, विमा कंपनीने सर्वप्रथम पॉलिसी अग्रीमेंटमधील क्‍लॉजचा आधार घेत अधिकारक्षेत्र केवळ अकोला कोर्टास असतील, असे नमूद केले आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत 'विमा' हा 'सेवा' या तरतुदीमध्‍ये अंतर्भुत आहे. तक्रारदार यांच्‍या गाईस विमा कंपनीने विमा संरक्षण दिलेले असल्‍यामुळे निश्चितच त्‍यांची तक्रार या मंचाच्‍या कार्यकक्षेत येते. तसेच मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने 'मॅग्‍मा फिनकॉप लि. /विरुध्‍द/ पंडीत ईश्‍वर देव ठाकूर', 2010 सी.टी.जे. 913 (सीपी) (एनसीडीआरसी) या निवाडयामध्‍ये असे न्‍यायिक तत्‍व प्रस्‍थापित केले आहे की,

            Para. 3 : As regards submissions referable to arbitration, it may be stated that the provisions of Section 3 of the Consumer Protection Act, 1986 is in addition and not in derogation of the proceedings of any other law for the time being in force. Thus, even if the Hire Purchase agreement contained arbitration clause, the complaint by the respondent under the Act was legally maintainable under the Act.

7.    वरील न्‍यायिक तत्‍वानुसार लवादाच्‍या क्‍लॉजमुळे जिल्‍हा मंचाचे कार्यक्षेत्रास बाधा पोहोचत नाही, हे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे विमा कंपनीने उपस्थित केलेला सदर मुद्दा निरर्थक व तथ्‍यहीन ठरतो आणि या मंचाला तक्रारदार यांची तक्रार चालविण्‍यास अधिकारक्षेत्र प्राप्‍त होते, या मतास आम्‍ही आलो असून मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.

8.    मुद्दा क्र. 2 ते 4 :- तक्रारदार यांनी रेकॉर्डवर विमा पॉलिसी, विमा दावा प्रपत्र, कॅटल व्‍हॅल्‍युऐशन रिपोर्ट, डिसेबिलीटी सर्टिफिकेट, औषधोपचार दाखला, दुध संस्‍थेचा दाखला इ. कागदपत्रांसह इतर पुरक कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. तक्रारदार यांची गाय आजारी पडून दूध देणे बंद झाल्‍यामुळे 75 टक्‍के विमा रक्‍कम मिळावी, अशी तक्रारदार यांची प्रमुख तक्रार आहे. रेकॉर्डवर दाखल पशुधन विमा योजनेचे पत्रक पाहता, जनावंराची दुर्घटना, मृत्‍यू व अन्‍य अप्रत्‍यक्ष हानी झाल्‍यास पशुपालकास यामुळे पुर्तता न शकणा-या आर्थिक नुकसानापासून या योजनेद्वारे वाचविता येऊ शकेल, असे नमूद करण्‍यात आले आहे. तक्रारदार यांच्‍या गाईने कायमस्‍वरुपी दूध देणे बंद केल्‍यामुळे तक्रारदार यांचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. त्‍याशिवाय, ज्‍या इन्‍व्‍हेस्‍टीगेटरच्‍या अहवालांचा विमा कंपनीने आधार घेतलेला आहे, तो इन्‍व्‍हेस्‍टीगेशन रिपोर्ट शपथपत्रासह रेकॉर्डवर दाखल करण्‍यात आलेले नाही. रेकॉर्डवर उपलब्‍ध असलेली कागदपत्रे विमा क्‍लेम सेटल करण्‍यास विमा कंपनी कशी असमर्थ ठरते ? याचे उचित स्‍पष्‍टीकरण देण्‍यात आलेले नाही. आमच्‍या मते, सदर कागदपत्रे तक्रारदार यांना विमा रक्‍कम मिळविण्‍यास पात्र असल्‍याचे सिध्‍द करण्‍यास पुरेशी आहेत. वरील सर्व विवेचनावरुन विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमा रक्‍कम न देऊन सेवेत त्रुटी केलेली आहे आणि तक्रारदार हे गाईंच्‍या विम्‍याची 75 टक्‍के रक्‍कम तक्रार दाखल तारखेपासून    द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍यास दरासह मिळविण्‍यास पात्र ठरतात.

9.    शेवटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.

आदेश

      1. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदार यांना रु.22,500/- दि.10/6/2010 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज दराने या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावी.

      2. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी  रु.1,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.

      3. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी नमूद मुदतीत न केल्‍यास मुदतीनंतर एकूण देय रक्‍कम द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याज दराने अदा करावी.

(सौ. प्रतिभा प्र. ज‍हागिरदार)                               (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷)

सदस्‍य                                            अध्‍यक्ष

       जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

                           ----00----

 (संविक/स्‍व/14311)