नि.क्र. २४
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या – सौ सुरेखा अ. बिचकर
तक्रार अर्ज क्र. २२१३/२००९
--------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : ३/१०/२००९
तक्रार दाखल तारीख : ६/११/२००९
निकाल तारीख : २४/०२/२०१२
------------------------------------------
१. श्रीमती भारती दत्तात्रय पवार
वय वर्षे – ४७, व्यवसाय – शेती व घरकाम
रा.आमणापूर, ता.पलूस, जि. सांगली. ...... तक्रारदार
विरुध्द
१. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,
२१०, साई इन्फोटेक, आर.बी.मेहता मार्ग,
पटेल चौक, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई ४०० ०७७
२. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रा.लि.
१०१, शिवाजी नगर, ३ रा मजला,
मंगला टॉकीज जवळ, पुणे – ४११००५
३. महाराष्ट्र शासन तर्फे मा.जिल्हाधिकारी
सांगली ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फेò : +ìb÷. एम.एन. शेटे
जाबदारक्र.१ तर्फे :+ìb÷. श्री ए.बी.खेमलापुरे
जाबदारक्र.२ व ३ : एकतर्फा
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. अनिल य.गोडसे
१. तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार दाखल केला आहे.
२. सदर तक्रार अर्जाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे-
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्यातील शेतक-यांच्या अपघातासंदर्भात शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार शेतक-यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी जाबदार क्र.१ विमा कंपनी यांचेबरोबर विमा करार करण्यात आला आहे. तक्रारदार यांचे पती दत्तात्रय पवार हे शेतकरी होते व त्यांना दि.१४/१०/२००६ रोजी मोटार अपघात झाला व त्यात ते गंभीर जखमी झाले व उपचार चालू असताना त्यांचे दि.१७/१०/२००६ रोजी निधन झाले. तक्रारदार या त्यांच्या पत्नी या नात्याने कायदेशीर वारस आहेत. तक्रारदार यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम मिळणेसाठी गावकामगार तलाठी, आमणापूर यांचेकडे जानेवारी २००७ मध्ये प्रस्ताव दाखल केला. गावकामगार तलाठी यांनी सदरचा प्रस्ताव तहसिलदार पलूस यांचेकडे पाठविला. तहसिलदार पलूस यांनी सदरचा प्रस्ताव योग्य ती कागदपत्रे व शिफारशींसह जाबदार क्र.१ यांचेकडे पाठविला. जाबदार यांनी ड्रायव्हींग लायसेन्स नाही या कारणास्तव तक्रारदार यांचा विमाप्रस्ताव अद्याप मंजूर केला नाही व दि.२०/२/२००९ रोजीच्या पत्राने नाकारला आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी विम्याची रक्कम व्याजासह मिळणेसाठी तसेच शारीरिक, मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळणेसाठी तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत नि.३ ला शपथपञ व नि.५ च्या यादीने ९ कागद दाखल केले आहेत.
३. जाबदार क्र.१ यांचेविरुध्द नि.१ वर एकतर्फा आदेश करण्यात आला होता. सदरचा आदेश जाबदार क्र.१ यांनी नि.११ वरील अर्जाने रद्द करुन घेवून नि.१४ वर आपले म्हणणे शपथपत्राच्या स्वरुपात दाखल केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदार यांचे पती शेतकरी असल्याची बाब नाकारली आहे तसेच पॉलिसीबाबतचा व अपघाताबाबतचा मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला असल्याबाबत पुरावा दाखल केला नाही. तसेच तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज चालणेस पॉलिसीतील अटी व शर्तीनुसार भौगोलिक अधिकारक्षेत्र नाही. या सर्व कारणांचा विचार करुन तक्रारदार यांचा प्रस्तुतचा अर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये नमूद केले आहे.
४. जाबदार क्र.२ व ३ यांचेवर नोटीशीची बजावणी होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत. सबब त्यांचेविरुध्द नि.१ वर एकतर्फा आदेश करणेत आला.
५. तक्रारदार यांनी नि.१६ ला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे व नि.१९ च्या यादीने कागद दाखल केले आहेत. जाबदार यांनी नि.१७ ला आपला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे व नि.२३ च्या यादीने निवाडे दाखल केले आहेत. तक्रारदार यांनी नि.१८ ला तोंडी युक्तिवाद करणेचा नाही अशी पुरशिस दाखल केली आहे. तसेच नि.२२ च्या यादीने निवाडे दाखल केले आहेत. जाबदार यांचे विधिज्ञांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला.
६. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, दाखल कागदपत्रे, जाबदार यांनी दिलेले म्हणणे, प्रतिउत्तर, लेखी युक्तिवाद यांचे अवलोकन केले. प्रस्तुत तक्रारअर्जातील तक्रारअर्ज व कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता तक्रारदारतर्फे नि.१९/२ वर विमा कराराची प्रत दाखल केली आहे. सदर करारावरुन सर्व शेतक-यांच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.१ यांचेबरोबर विमा करार केला आहे त्यामुळे अपघातग्रस्त शेतकरी व त्यांचे वारस हे सदर विमा करारानुसार लाभार्थी होतात व ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार लाभार्थी हा सुध्दा ग्राहक या सदरात येतो त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार नं.१ यांचे ग्राहक आहेत असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे.
७. तक्रारदार यांनी त्यांना शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम रु.१,००,०००/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार तर्फे नि.१९/२ वर दाखल करण्यात आलेल्या विमा करारावरुन सर्व शेतक-यांचे वतीने महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.१ यांचेबरोबर विमा करार केला आहे. सदर विमा करारामध्ये विम्याचा कालावधी दि.१५/७/२००६ ते १४/७/२००७ असा असल्याचे नमूद केले आहे. तक्रारदार यांचे पती यांचा मृत्यू दि.१७/१०/२००६ रोजी विमा मुदतीत झाला आहे ही बाब स्पष्ट होते. प्रस्तुत प्रकरणी दाखल असलेल्या पॉलिसीची प्रत व परिपत्रकावरुन अपघातग्रस्त व्यक्ती ही शेतकरी असणे गरजेचे आहे व अपघातसमयी तिचे वय १२ ते ७५ वयोगटातील असणे आवश्यक आहे. पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्टचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांचे पतीचे वय ५० असे नमूद आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांचे पतीच्या वयाबाबत कोणताही वाद उपस्थित केला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांचे पतीचे वय निश्चितच १२ ते ७५ या दरम्यानचे आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच येत आहे. अपघातग्रस्त व्यक्ती शेतकरी असलेबाबत तक्रारदार यांनी सात-बारा उतारा व खाते उतारा याकामी दाखल केला आहे. सदर उता-यावर तक्रारदार यांचे पतीचे नाव नमूद आहे व त्यांचे पश्चात तक्रारदार यांचे नाव नमूद आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांचे पती हे शेतकरी आहेत ही बाब समोर येते.
८. तक्रारदार यांच्या विमादाव्याबाबत जाबदार यांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. जाबदार यांनी आपल्या युक्तिवादामध्ये तक्रारदार यांनी विमाप्रस्तावच दाखल केला नाही असे कथन केले आहे. तक्रारदार यांनी याकामी नि.५/९ वर जाबदार यांनी पाठविलेले पत्र दाखल केले आहे. सदर पत्रानुसार जाबदार क्र.१ यांनी दि.२०/२/२००९ रोजी कागदपत्रांची मागणी केली आहे. सदर पत्रावरुन विमाप्रस्ताव जाबदार क्र.१ यांचेकडे पाठविला असल्याची बाब स्पष्ट होते. त्यामुळे विमा प्रस्तावच दाखल केला नाही या जाबदार यांच्या युक्तिवादामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदार यांचे विमादाव्याबाबत जाबदार यांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही व तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे असे या मंचाचे मत आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांनी मुदतीत तक्रारअर्ज दाखल केला नाही त्यामुळे तक्रारअर्ज मुदतबाहय झाला आहे असेही नमूद केले आहे व सोबत काही निवाडे दाखल केले आहेत. जाबदार यांनी दाखल केलेल्या निवाडयातील वस्तुस्थिती वेगळी असल्या कारणाने सदरचे निवाडे याकामी लागू होणार नाहीत. जाबदार यांनी दाखल केलेल्या काही निवाडयांचा उल्लेख असलेला सन्मा.राष्ट्रीय आयोग यांचा निवाडा तक्रारदार यांनी याकामी दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी याकामी दाखल केलेल्या सन्मा.राष्ट्रीय आयोग यांच्या Lakshmibai Vs. ICICI Lombard या III (2011) CPJ 507 NC या निवाडयाचे कामी Cases where claim is made to Nodal officer, or Nodal Officer has forwarded the claim to insurance company, or claim has been directly filed with insurance company within 2 years of the death and the claim has remained undecided, In such a case, the cause of action will continue till the day the Respondent Insurance company pays or rejects the claim असा निष्कर्ष काढला आहे. सन्मा.राष्ट्रीय आयोग यांनी काढलेला निष्कर्ष विचारात घेता तक्रारदार यांचे विमादाव्याबाबत जाबदार यांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारअर्जास सातत्याने कारण घडत आहे असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज मुदतबाहय झाला आहे या जाबदार यांच्या कथनामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे या मंचाचे मत आहे.
९. तक्रारदार यांनी याकामी नि.५/९ ला जाबदार यांचे पत्र दाखल केले आहे. जाबदार यांनी सदर पत्रानुसार तक्रारदारांच्या विम्यादाव्याबाबत कागदपत्रांची मागणी केली आहे. त्यामध्ये मोटार अपघात असल्यास ड्रायव्हींग लायसेन्सची प्रत सादर करावी असे नमूद केले आहे. तक्रारदार यांनी मागणीप्रमाणे ड्रायव्हींग लायसेन्सची प्रत सादर न केलेने तक्रारदार यांचे विमादाव्याबाबत निर्णय घेता आला नाही व ड्रायव्हींग लायसेन्स दाखल करणे बंधनकारक असल्याचे जाबदार यांनी आपले युक्तिवादामध्ये नमूद केले. तक्रारदार यांनी आपल्या युक्तिवादामध्ये विमाप्रस्ताव दाखल करताना वाहन चालविण्याच्या परवान्याचा कागदयादीमध्ये समावेश नाही त्यामुळे वाहन चालविण्याचा परवाना आवश्यक नाही असे आपल्या युक्तिवादामध्ये नमूद केले. जाबदार यांनी दाखल केलेल्या लेखी म्हणण्यामध्ये व लेखी युक्तिवादामध्ये वाहन चालविण्याच्या परवान्याबाबत कोणताही ऊहापोह केला नाही. प्रस्तुत प्रकरणी दाखल असलेल्या विमा कराराची प्रत व महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रकावरुन अपघाताच्या पुराव्यासाठी दाखल करावयाच्या कागदपत्रांमध्ये रस्त्यावरील अपघातासाठी प्रथम माहिती अहवाल, स्थळपंचनामा, चौकशी अहवाल, मृत्यू विश्लेषण अहवाल, मृत्यू दाखला या कागदपत्रांचा समावेश आहे. त्यामध्ये वाहन परवान्याचा समावेश असल्याचे दिसून येत नाही. तक्रारदार यांनी याकामी मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचा निवाडा दाखल केला आहे. सदर 2008 (2) All M.R. Journal 13 या ICICI Lombard Vs. Smt. Sindhubai Khairnar (Mumbai) या निवाडयाचे कामी सन्मा. राज्य आयोग यांनी पुढीलप्रमाणे निष्कर्ष काढला आहे. The Insurance Company insisted for driving license. In fact, driving license is not necessary. From the perusal of FIR, it is revealed that one Hundai car gave dash to the motor cycle from behind which was being driven by the deceased. He was not at the fault. He did not attribute for the commission of an accident. Therefore, driving license is not at all necessary to settle the insurance claim. सदर निवाडयाचे अवलोकन केले असता सन्मा.राज्य आयोग यांनी कागदपत्रांमध्ये ड्रायव्हींग लायसेन्स नमूद नसल्याने ड्रायव्हींग लायसेन्सची आवश्यकता नाही असा निष्कर्ष काढला आहे. तक्रारदार यांनी दाखल केलेला सदरचा निवाडा हा ICICI Lombard General Insurance Co. या इन्शुरन्स कंपनीबरोबर झालेल्या विमाकराराबाबतचा आहे. प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज हा रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीविरुध्द आहे त्यामुळे ICICI Lombard General Insurance Co. बाबत दिलेला निवाडा प्रस्तुत प्रकरणी लागू होणार नाही असे जाबदार यांनी नमूद केले. तक्रारदार यांनी वर नमूद केलेल्या निवाडयातील व प्रस्तुत तक्रारअर्जातील वस्तुस्थिती एकसारखी असल्याने सदरच्या निवाडयातील न्यायतत्व निश्चितच प्रस्तुत प्रकरणास लागू होईल असे या मंचाचे मत आहे.
तक्रारदार यांनी याकामी सन्मा.राष्ट्रीय आयोग यांचा 2009 (3) CPR 306 हा United India Insurance Co. Vs. Gaj Pal Singh Rawat हा निवाडा दाखल केला आहे. सदर निवाडयाचे कामी सन्मा.राष्ट्रीय आयोग यांनी पुढील निष्कर्ष काढला आहे.
Whether the driver possessed a driving license or not, is immaterial when the accident took place due to no fault on his part. सन्मा.राष्ट्रीय आयोग यांनी काढलेला निष्कर्ष विचारात घेता तक्रारदार यांच्या पती यांचे मोटारसायकलला झालेला अपघात हा तक्रारदार यांचे पती यांचे चुकीमुळे झाला असे दर्शविणारा कोणताही पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. सन्मा.उच्च न्यायालयानेही शकुंतला मुंढे विरुध्द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या 2010 (2) Mh.L.J. या निवाडयाचे कामी पुढील निष्कर्ष काढला आहे. Scheme of Personal Accident Insurance is a social welfare scheme and the said scheme is beneficial to the family members of the farmers in the event Karta of the family meets with an accident resulting into stoppage of the income of the family. The said minutes further disclosed that the said scheme is not for the deceased farmer but it is meant for the family members of the farmer and technical approach of Respondent No.4 while granting the compensation and claim of the family members, depriving them from it, is wrong and incorrect. सन्मा.उच्च न्यायालयाने काढलेला निष्कर्ष विचारात घेता तांत्रिक कारणास्तव विमाप्रस्ताव नाकारु नये ही बाब स्पष्ट होते. वरील सर्व विवेचन विचारात घेता विमाप्रस्ताव प्राप्त होवूनही विमाप्रस्तावाबाबत कोणताही निर्णय न घेवून जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे असे या मंचाचे मत आहे. सबब तक्रारदार हे मागणीप्रमाणे रक्कम रु.१,००,०००/- तसेच सदर रकमेवर जाबदार क्र.१ यांचेकडे विमाप्रस्ताव पाठविलेचे तारखेपासून म्हणजे दि.१/१/२००७ पासून पासून द.सा.द.शे.९ टक्के व्याज देण्याबाबत आदेश करणे न्याय्य होईल असे मंचाचे मत झाले आहे.
१०. जाबदार यांनी प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारअर्ज चालविण्यास या मंचास भौगोलिक अधिकारक्षेत्र नाही असे नमूद केले आहे. विमाकरार हा महाराष्ट्रातील सर्व शेतक-यांसाठी करण्यात आलेला आहे. विमाप्रस्ताव संबंधीत गावकामगार तलाठी यांचेमार्फत सादर करणेचा आहे. विमाप्रस्तावाबाबत वाद निर्माण झालेस त्या त्या जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. यावरुन अपघातग्रस्त शेतक-यास व त्याच्या वारसांना त्या त्या जिल्हयाच्या ठिकाणी न्याय मागणेची संधी उपलब्ध करुन दिल्याचे दिसून येते. सबब या मंचास प्रस्तुत तक्रारअर्ज चालविणेचे भौगोलिक अधिकारक्षेत्र नाही या जाबदारांच्या कथनामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे या मंचाचे मत आहे.
११. तक्रारदार यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांचा विमादावा जाबदार यांनी अयोग्य कारणास्तव नाकारल्याने तक्रारदार यांना या न्याय मंचात तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला ही बाब विचारात घेता सदरची मागणी अंशत: मंजूर करणे योग्य ठरेल असे या मंचाचे मत आहे.
१२. जाबदार यांनी आपल्या युक्तिवादामध्ये तक्रारदार यांचे पती यांचा अपघात हा वाहन चालविताना झाला असल्याने त्याबाबत मोटार अपघात न्यायाधीकरणाकडे दाद मागणे गरजेचे आहे असेही नमूद केले आहे. प्रस्तुत प्रकरणी दाखल असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये परिच्छेद ७ मध्ये यापूर्वी शेतक-यांनी अथवा त्यांचेवतीने अन्य कोणत्याही संस्थेने कोणतीही वेगळी विमायोजना लागू केली असल्यास अथवा विमा उतरविला असल्यास त्याचा या योजनेशी काहीही संबंध राहणार नाही. या योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ स्वतंत्र असतील असे नमूद केले आहे. यावरुन मोटार अपघात व त्याअनुषंगाने नुकसान भरपाई मागणीसाठी मोटार अपघात न्यायाधीकरणाकडे दाद मागणे आवश्यक आहे या जाबदारांच्या कथनामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे या मंचाचे मत आहे.
१३. यातील जाबदार क्र.३ हे महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी आहेत. महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.२ यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. विम्याचे संरक्षण देण्याची जबाबदारी व करार जाबदार क्र.१ यांचेबरोबर झालेला आहे त्यामूळे सदरचा आदेश जाबदार क्र.१ यांचेविरुध्द करणेत येतो.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
२. तक्रारदार यांना जाबदार नं.१ यांनी विमा दाव्यापोटी रक्कम रुपये १,००,०००/-(अक्षरी रुपये
एक लाख माञ) दि.१/१/२००७ पासून द.सा.द.शे.९% दराने व्याजासह अदा करावेत.
३. तक्रारदार यांना जाबदार क्र.१ यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार
अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये ५,०००/- (अक्षरी रुपये पाच हजार माञ) अदा करावेत.
४. वर नमूद आदेशाची पुर्तता जाबदार नं.१ यांनी दिनांक ५/४/२०१२ पर्यंत करणेची आहे.
५. जाबदार नं.१ यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द
ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. २४/०२/२०१२
(सुरेखा अ बिचकर) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली.