नि. ३७
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचे समोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या – श्रीमती सुरेखा बिचकर
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. ८६०/२००८
-------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : २५/०७/२००८
तक्रार दाखल तारीख : ३१/०७/२००८
निकाल तारीख : १२/०३/२०१२
---------------------------------------------------------------
श्रीमती ललिता नेमिनाथ नाईक
व.व.६०, धंदा – घरकाम
रा.लिंगनूर, ता.मिरज जि.सांगली ..... तक्रारदारú
विरुध्दù
१. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,
२१०, साई इन्फोटेक, आर.बी.मेहता मार्ग,
पटेल चौक, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई-४०००७७
२. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रा.लि.
१०१, शिवाजी नगर, ३ रा मजला,
मंगला टॉकीज जवळ, पुणे – ४११००५
३. महाराष्ट्र शासन तर्फे मा.जिल्हाधिकारी
सांगली ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फेò : +ìb÷. एम.एन. शेटे
जाबदारक्र.१ तर्फे :+ìb÷. श्री ए.बी.खेमलापुरे
जाबदारक्र.२ तर्फे :+ìb÷. श्री ए.बी.थोरात
जाबदारक्र.३ तर्फे : एकतर्फा
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. अनिल य.गोडसे
१. तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार दाखल केला आहे.
२. सदर तक्रार अर्जाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे -
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्यातील शेतक-यांच्या अपघातासंदर्भात शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार शेतक-यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी जाबदार क्र.१ विमा कंपनी यांचेबरोबर विमा करार करण्यात आला आहे. तक्रारदार यांचे पती कै.नेमिनाथ दोडाप्पा नाईक हे शेतकरी होते व त्यांना दि.१२/५/२००७ रोजी अपघात झाला, त्यामध्ये ते गंभीर जखमी झाले व त्यांना मिरज येथील वॉनलेस हॉस्पीटलमध्ये उपचाराकरिता दाखल करण्यात आले. उपचार चालू असताना त्यांचा दि.२१/५/२००७ रोजी मृत्यू झाला. तक्रारदार या त्यांच्या पत्नी या नात्याने कायदेशीर वारस आहेत. तक्रारदार यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम मिळणेसाठी गावकामगार तलाठी, लिंगनूर यांचेकडे मे २००७ मध्ये प्रस्ताव दाखल केला. गावकामगार तलाठी यांनी सदरचा प्रस्ताव तहसिलदार मिरज यांचेकडे पाठविला. तहसिलदार मिरज यांनी सदरचा प्रस्ताव योग्य ती कागदपत्रे व शिफारशींसह जाबदार क्र.२ यांचेकडे पाठविला. जाबदार क्र.२ यांनी सदरचा प्रस्ताव जाबदार क्र.१ यांचेकडे पाठविला.सर्व पूर्तता करुनही जाबदार यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही व वेळेत विमाप्रस्ताव दाखल केला नाही या कारणास्तव तक्रारदार यांचा विमाप्रस्ताव दि.३१/३/२००८ रोजीच्या पत्राने नाकारला आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी विम्याची रक्कम व्याजासह मिळणेसाठी तसेच शारीरिक, मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळणेसाठी तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत नि.३ ला शपथपञ व नि.५ च्या यादीने ६ कागद दाखल केले आहेत.
३. जाबदार क्र.१ यांनी नि.१६ वर आपले म्हणणे शपथपत्राच्या स्वरुपात दाखल केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदार यांचे पती शेतकरी असल्याची बाब नाकारली आहे तसेच पॉलिसीबाबतचा व अपघाताबाबतचा मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला असल्याबाबत पुरावा दाखल केला नाही. तसेच तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज चालणेस पॉलिसीतील अटी व शर्तीनुसार भौगोलिक अधिकारक्षेत्र नाही. तक्रारअर्ज मुदतीत नाही. या सर्व कारणांचा विचार करुन तक्रारदार यांचा प्रस्तुतचा अर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये नमूद केले आहे.
४. जाबदार क्र.२ यांनी नि.१९ वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. जाबदार क्र.२ यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये जाबदार हे महाराष्ट्र शासनाला विमा योजना राबविण्यासाठी विनामोबदला सहाय्य करतात. विमा पॉलिसी ही रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनी यांचेकडे उतरविली आहे. विमा पॉलिसीचा कालावधी हा दि.१५ जुलै २००६ ते १४ ऑगस्ट २००७ असा आहे. विमाप्रस्तावाबाबत निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकारी विमा कंपनीस आहेत. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही, सबब सदर जाबदार यांचेविरुध्द तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी नमूद केले आहे. जाबदार क्र.२ यांनी नि.२० वर आपले शपथपत्र दाखल केले आहे.
५. जाबदार क्र.३ यांचेवर नोटीशीची बजावणी होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत. सबब त्यांचेविरुध्द नि.१ वर एकतर्फा आदेश करणेत आला.
६. जाबदार क्र.१ यांनी नि.२३ ला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तसेच तक्रारदार यांनी नि.३१ ला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे व सोबत कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रारदार यांनी नि.३६ ला तोंडी युक्तिवाद करणेचा नाही अशी पुरशिस दाखल केली आहे. तसेच नि.३५ च्या यादीने कागद दाखल केले आहेत. जाबदार यांचे विधिज्ञांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला.
७. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, दाखल कागदपत्रे, जाबदार यांनी दिलेले म्हणणे, लेखी युक्तिवाद यांचे अवलोकन केले. प्रस्तुत तक्रारअर्जातील तक्रारअर्ज व कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता तक्रारदारतर्फे नि.३५/२ वर विमा कराराची प्रत दाखल केली आहे. सदर करारावरुन सर्व शेतक-यांच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.१ यांचेबरोबर विमा करार केला आहे त्यामुळे अपघातग्रस्त शेतकरी व त्यांचे वारस हे सदर विमा करारानुसार लाभार्थी होतात व ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार लाभार्थी हा सुध्दा ग्राहक या सदरात येतो त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार नं.१ यांचे ग्राहक आहेत असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे.
८. तक्रारदार यांनी त्यांना शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम रु.१,००,०००/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार तर्फे नि.३५/२ वर दाखल करण्यात आलेल्या विमा करारावरुन सर्व शेतक-यांचे वतीने महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.१ यांचेबरोबर विमा करार केला आहे. सदर नि.३५/२ वरील विमा करारावरुन विम्याचा कालावधी दि.१५/७/२००६ ते १४/७/२००७ असा असल्याचे नमूद केले आहे. तक्रारदार यांचे पती यांचा मृत्यू दि.२१/५/२००७ रोजी विमा मुदतीत झाला आहे ही बाब स्पष्ट होते. प्रस्तुत प्रकरणी दाखल असलेल्या पॉलिसीची प्रत व परिपत्रकावरुन अपघातग्रस्त व्यक्ती ही शेतकरी असणे गरजेचे आहे व अपघातसमयी तिचे वय १२ ते ७५ वयोगटातील असणे आवश्यक आहे. पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्टचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांचे पतीचे वय ७५ असे नमूद आहे. तसेच तक्रारदारतर्फे नि.५ वर मतदान ओळखपत्राची प्रत दाखल करण्यात आली आहे. सदर ओळखपत्रावर दि.१/१/२००६ रोजी तक्रारदार यांचे पती यांचे वय ७२ असे दर्शविण्यात हाले आहे. तक्रारदार यांचे पती यांचा मृत्यू २००७ साली झाला आहे. ही बाब विचारात घेता तक्रारदार यांचे पतीचे वय निश्चितच १२ ते ७५ या दरम्यानचे आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच येत आहे. अपघातग्रस्त व्यक्ती शेतकरी असलेबाबत तक्रारदार यांनी सात-बारा उतारा व खाते उतारा याकामी दाखल केला आहे. सदर उता-यावर तक्रारदार यांचे पतीचे नाव नमूद आहे व त्यांचे पश्चात तक्रारदार यांचे नाव नमूद आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांचे पती हे शेतकरी आहेत ही बाब समोर येते.
९. तक्रारदार यांनी याकामी नि.५/५ ला दि.३१/३/२००८ रोजीचे जाबदार यांचे पत्र दाखल केले आहे. जाबदार यांनी सदर पत्रानुसार तक्रारदार यांचा विमादावा योग्य ती कागदपत्रे सादर केली नाहीत तसेच मुदतीत विमा दावा दाखल केला नाही या कारणास्तव फेटाळला आहे. जाबदार यांनी दिलेल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदार यांनी विमादावाच दाखल केला नाही असे कथन केले आहे. तक्रारदार यांनी जर विमाप्रस्तावच दाखल केला नसेल तर जाबदार यांनी सदरचा विमाप्रस्ताव दि.३१/३/२००८ रोजीच्या पत्राने कसा काय नाकारला ? हा प्रश्न उपस्थित होतो त्यामुळे जाबदार यांच्या म्हणण्यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे या मंचाचे मत आहे. जाबदार यांनी विमाप्रस्ताव ज्या कारणास्तव नाकारला ते कारण योग्य आहे का हे पाहणे गरजेचे आहे. जाबदार यांनी विमाप्रस्ताव नाकारलेल्या पत्रामध्ये नेमकी कोणती कागदपत्रे सादर केली नाहीत ? याबाबत कोणताही उल्लेख नाही. कागदपत्रांची तक्रारदार यांचेकडे मागणी केली होती असे दाखविणारा कोणताही पुरावा जाबदार यांनी सादर केला नाही. याबाबत तक्रारदार यांनी प्रस्तुत प्रकरणी नि.३२ ला तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे दिलेला प्रपोजल फॉर्म व त्यासोबतची कागदपत्रे व तक्रारदार यांच्या कडून कागदपत्रांची केव्हा मागणी केली त्याबाबतचा पत्रव्यवहार सादर करावा यासाठी विनंती करणारा अर्ज सादर केला होता. त्याबाबत या मंचाने आदेश करुनही जाबदार यांनी सदरची कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे विमादावा नाकारण्यास नमूद केलेली कारणे संयुक्तिक नाहीत असे या मंचाचे मत आहे. जाबदार यांनी विमादावा नाकारण्यास दुसरे जे कारण नमूद केले ते म्हणजे पॉलिसीतील अटी नुसार विमा प्रस्ताव मुदतीत दाखल केला नाही. पॉलिसीतील अटीनुसार विमा प्रस्ताव हा मृत्यूनंतर ९० दिवसांचे आत दाखल करणे गरजेचे होते. तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रारअर्जामध्ये मृत्यूनंतर लगेचच मे/जून २००७ मध्ये विमा प्रस्ताव गावकामगार तलाठीमार्फत पाठविण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. जाबदार यांनी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये त्यांना प्रपोजल केव्हा मिळाले हे नमूद केले नाही याउलट प्रपोजलच मिळाले नाही असे कथन केले आहे त्यामुळे विमाप्रस्ताव विलंबाने दाखल केला हे दर्शविण्यासाठी जाबदार यांनी कोणताही संयुक्तिक पुरावा मंचासमोर दाखल केला नाही. विमाप्रस्ताव नाकारलेच्या पत्रामध्येही विमाप्रपोजल किती तारखेस सादर झाले ही बाब नमूद करण्याचे जाबदार यांनी सोयीस्कररित्या टाळलेले आहे यावरुन विमाप्रस्ताव मुदतीत दाखल झाला नाही या जाबदार यांच्या कथनामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. तक्रारदार यांनी याकामी सन्मा.राज्य आयोग यांचे 2008 (2) All M.R. Journal 13 हा ICICI Lombard Insurance Co. Vs. Smt. Sindhubai Khairnar हा निवाडा दाखल केला आहे. सदर निवाडयाचे कामी सन्मा.राज्य आयोगाने The clause with regard to time-limit prescribed for submission of the claim is not mandatory. In case of serious accident, if death occurs of a bread winner of the family, and if immediate financial assistance is not received in time, the entire family comes on the street. Therefore, time limit for submission of the claim is prescribed. The provision with regard to time limit may in this behalf cannot be used to defeat the genuine claim. असा निष्कर्ष काढला आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज मुदतबाहय झाला आहे असेही नमूद केले आहे व सोबत काही निवाडे दाखल केले आहेत. जाबदार यांनी दाखल केलेल्या निवाडयातील वस्तुस्थिती वेगळी असल्या कारणाने सदरचे निवाडे याकामी लागू होणार नाहीत. तक्रारदार यांनी याकामी सन्मा.राष्ट्रीय आयोग यांचा Lakshmibai Vs. ICICI Lombard या III (2011) CPJ 507 NC हा निवाडा दाखल केला आहे. सदर निवाडयाचे कामी सन्मा.राष्ट्रीय आयोग यांनी पुढील निष्कर्ष काढला आहे. Where no claim is made either with Nodal officer or the insurance company within two years of date of death, such claim shall be barred by limitation असा निष्कर्ष काढला आहे. तसेच सन्मा.राष्ट्रीय आयोग यांनी पुढे असेही नमूद केले आहे. In a case, where the claim is rejected by the Respondent Insurance Company, the cause of action arises again from the date of such rejection. तक्रारदार यांचा मृत्यू दि.२१/५/२००७ रोजी झाला आहे. तक्रारदार यांचा विमादावा जाबदार यांनी दि.३१/३/२००८ रोजी नाकारला आहे. सन्मा.राष्ट्रीय आयोग यांनी काढलेला निष्कर्ष विचारात घेता तक्रारदार यांचा विमाप्रस्ताव विलंबाने दाखल करण्यात आला त्यामुळे पॉलिसीतील अटीचा भंग होतो तसेच तक्रारदार यांचा प्रस्तुतचा विमादावा मुदतबाहय झाला आहे या जाबदार यांच्या दोन्ही कथनांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदार यांचे पतीचा मृत्यू अपघाताने झाला असल्याचे दाखल शवविच्छेदन अहवालावरुन स्पष्ट होते. तक्रारदार यांनी विमा प्रस्ताव दाखल करुनही तक्रारदार यांचा विमादावा जाबदार यांनी अयोग्य कारणास्तव नाकारुन तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच आला असल्याने तक्रारदार यांना रक्कम रु.१,००,०००/- व सदर रकमेवर विमादावा नाकारले तारखेपासून म्हणजे दि.३१/३/२००८ पासून द.सा.द.शे.९ टक्के व्याज देण्याबाबत आदेश करणे न्याय्य होईल असे मंचाचे मत झाले आहे.
१०. जाबदार यांनी प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारअर्ज चालविण्यास या मंचास भौगोलिक अधिकारक्षेत्र नाही असे नमूद केले आहे. विमाकरार हा महाराष्ट्रातील सर्व शेतक-यांसाठी करण्यात आलेला आहे. विमाप्रस्ताव संबंधीत गावकामगार तलाठी यांचेमार्फत सादर करणेचा आहे. विमाप्रस्तावाबाबत वाद निर्माण झालेस त्या त्या जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. यावरुन अपघातग्रस्त शेतक-यास व त्याच्या वारसांना त्या त्या जिल्हयाच्या ठिकाणी न्याय मागणेची संधी उपलब्ध करुन दिल्याचे दिसून येते. सबब या मंचास प्रस्तुत तक्रारअर्ज चालविणेचे भौगोलिक अधिकारक्षेत्र नाही या जाबदारांच्या कथनामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे या मंचाचे मत आहे.
११. जाबदार यांनी आपल्या युक्तिवादामध्ये तक्रारदार यांचे पती यांचा अपघात हा वाहन चालविताना झाला असल्याने त्याबाबत मोटार अपघात न्यायाधीकरणाकडे दाद मागणे गरजेचे आहे असेही नमूद केले आहे. प्रस्तुत प्रकरणी दाखल असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये यापूर्वी शेतक-यांनी अथवा त्यांचेवतीने अन्य कोणत्याही संस्थेने कोणतीही वेगळी विमायोजना लागू केली असल्यास अथवा विमा उतरविला असल्यास त्याचा या योजनेशी काहीही संबंध राहणार नाही. या योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ स्वतंत्र असतील असे नमूद केले आहे. यावरुन मोटार अपघात व त्याअनुषंगाने नुकसान भरपाई मागणीसाठी मोटार अपघात न्यायाधीकरणाकडे दाद मागणे आवश्यक आहे या जाबदारांच्या कथनामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे या मंचाचे मत आहे.
१२. तक्रारदार यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांचा विमादावा जाबदार यांनी अयोग्य कारणास्तव नाकारल्याने तक्रारदार यांना या न्याय मंचात तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला ही बाब विचारात घेता सदरची मागणी अंशत: मंजूर करणे योग्य ठरेल असे या मंचाचे मत आहे.
१३. यातील जाबदार क्र.३ हे महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी आहेत. महाराष्ट्र शासनाने जाबदार क्र.२ यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. विम्याचे संरक्षण देण्याची जबाबदारी व करार जाबदार क्र.१ यांचेबरोबर झालेला आहे त्यामूळे सदरचा आदेश जाबदार क्र.१ यांचेविरुध्द करणेत येतो.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
२. तक्रारदार यांना जाबदार नं.१ यांनी विमा दाव्यापोटी रक्कम रुपये १,००,०००/-(अक्षरी रुपये
एक लाख माञ) दि.३१/३/२००८ पासून द.सा.द.शे.९% दराने व्याजासह अदा करावेत.
३. तक्रारदार यांना जाबदार क्र.१ यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार
अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये ५,०००/- (अक्षरी रुपये पाच हजार माञ) अदा करावेत.
४. वर नमूद आदेशाची पुर्तता जाबदार नं.१ यांनी दिनांक २७/५/२०१२ पर्यंत करणेची आहे.
५. जाबदार नं.१ यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द
ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. १२/०३/२०१२
(सुरेखा अ बिचकर) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली.